गाजराची पुंगी : राज्यांना वित्तीय सुशासनाचे वावडे

राजा विक्रमादित्याने आपला हट्ट सोडला नाही. तलवार उपसून पुन्हा तो झाडावर चढला अन् फांदीवर लटकणाऱ्या प्रेताला खांद्यावर घेऊन मौनात चालू लागला. त्यासरशी प्रेतामधला वेताळ प्रश्न विचारू लागला, ‘‘राजा, नमोंना राज्याभिषेक झाल्याला येत्या आठवडय़ात तीन वर्षे पुरी होत आहेत. सत्ताधारी गटात उत्सवी वातावरण तर विरोधकांच्या तंबूत शांतता व सुतकी वातावरण आहे. या दोन्ही परस्परविरोधी मानसिकता दिसत असल्याचा तू काय अर्थ लावशील. या प्रश्नाचे उत्तर तू सांगितले नाहीस तर तुझ्या डोक्याची शंभर शकले होऊन तुझ्याच पायावर लोळू लागतील,’’ वेताळाने राजाला सांगितले.

‘‘महागाईपासून ते दहशतवादी हल्ल्यापर्यंत जे जे काही अनिष्ट आहे त्या त्या सर्वातून देशाची मुक्तता करण्याची भाषणे करीत सत्तेवर आलेल्या या सरकारला तीन वर्षे पूर्ण होत असताना सत्ताधारी व विरोधकांच्या प्रतिक्रिया जशा असाव्या तशा असल्याने सत्ताधाऱ्यांच्या व विरोधकांच्या प्रतिक्रियांची विशेष दाखल घ्यावी असे मुळीच नाही. परंतु सुशासनाचे खंदे पुरस्कर्ते असलेल्या सत्ताधाऱ्यांच्या डोळ्यात अंजन घालावे अशा काही गोष्टी दिसत आहेत. मागील तीन वर्षांत केंद्राने वित्तीय शिस्तीचे जरी पालन केले तरी राज्यांची वित्तीय शिस्त मागील तीन वर्षांत बिघडलेली दिसत आहे. वस्तू व सेवा कर कायदा लागू झाल्यानंतर काही राज्यांच्या वित्तीय शिस्तीची अवस्था दयनीय होईल,’’ राजा म्हणाला

‘‘रिझव्‍‌र्ह बँकेने २५ राज्यांच्या वित्तीय परिस्थितीचा आढावा घेऊन एक अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. रळअळएोकठअठउएर अ रळवऊ डा इवऊॅएळर डा 2015-16 या नावाने गेल्या आठवडय़ात प्रसिद्ध झालेल्या या अहवालात राज्यांची विभागणी चार गटांत केली आहे. वित्तीय शिस्तीचे काटेकोर पालन करणाऱ्या गटात महाराष्ट्रासह तमिळनाडू, ओरिसा, छत्तीसगड, तेलंगणा व कर्नाटक या राज्यांचा समावेश आहे तर वित्तीय शिस्तीचे तीनतेरा वाजलेल्या गटात पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब आणि गोवा ही राज्ये आहेत. अन्य राज्यांची वर्गवारी मधल्या दोन गटांत केली गेली आहे. एकूण कर संकलनापैकी ६० टक्के कर केंद्र सरकार व ४० टक्के कर राज्य सरकारांकडून गोळा केला जातो तर खर्चापैकी ६० टक्के खर्च राज्य सरकारे व ४० टक्के खर्च केंद्र सरकारकडून होतो. महसूल व खर्च यांच्यातील फरक केंद्राकडून राज्यांना अनुदानाच्या रूपाने दिला जातो. १४व्या वित्त आयोगाने राज्याचा वाटा ३२ टक्क्यांवरून ४२ करण्याची शिफारस केली ती यासाठी. केंद्र सरकार वित्तीय तुटीवर नियंत्रण राखण्यासाठी कर्जउचल मर्यादेत करीत असताना राज्यांची वाढती कर्जे चिंताजनक पोहोचली असल्याचा निष्कर्ष या अहवालात काढण्यात आला आहे. विशेषत: ‘उदय’ रोख्यांच्या विक्रीनंतर राज्यांच्या वित्तीय शिस्तीचे तीनतेरा वाजले आहेत. केंद्रीय करांपैकी राज्यांना देय रकमेची टक्केवारी वाढली असली केंद्राने थेट कर न वाढविता करांवरील उपकर (शैक्षणिक कर, स्वच्छ भारत अभियान उपकर) इत्यादींच्या माध्यमातून महसूल गोळा केल्यामुळे आणि राज्यांना उपकरातील हिस्सा द्यावा लागत नसल्याने राज्यांचा महसुली वाटा घटला आणि राज्यांना अधिक कर्जे घ्यावी लागल्याचे हा अहवाल सांगतो,’’ राजा म्हणाला.

‘‘वस्तू व सेवा कर कायद्याच्या अंमलबाजावणीनंतर बहुसंख्य उपकर रद्द होतील. त्यामुळे करसंकलनातील राज्यांना द्यायचा वाटा वाढल्याने राज्यांना थोडा फार दिलासा मिळेल. राज्यांकडून राबविल्या जाणाऱ्या काही प्रकल्पांना केंद्राची हमी असते. ही हमी म्हणजे एक प्रकारचे केंद्राचे दायित्व असते. राजस्थान, पंजाब, गुजरात व तामिळनाडू या राज्यांची केंद्राने हमी दिलेली रक्कम चिंताजनक पातळीवर पोहोचली आहे. तामिळनाडूवगळता अन्य राज्ये ही भाजपची सरकारे असलेली राज्ये आहेत हे विशेष. वीज वितरण मंडळे लगेचच नफ्यात येणार नाहीत परिणामी भविष्यात देखील ‘उदय रोखे’ नव्याने विकून या गलितगात्र वीज वितरण कंपन्यांना साहाय्य करावे लागेल. सर्वच राज्यांना कधी तरी सातवा वेतन आयोग लागू करावा लागेल. हा वेतन आयोग लागू केल्यानंतर राज्यांच्या खर्च वाढणार असल्याने राज्यांना कर्ज घेणे अनिवार्य असेल. ज्या राज्यांनी शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफी योजना जाहीर केली त्यांना या कर्जमाफी दिलेल्या कर्जाची तरतूद राज्याच्या अर्थसंकल्पात करावी लागणार असल्याने कर्जमाफी जाहीर केलेल्या राज्यांना माफ केलेल्या कर्जासाठी आणखी कर्ज घेणे अनिवार्य असेल.’’

‘‘तेव्हा राज्यांनी लोकानुनयाच्या घोषणा करण्यापूर्वी त्याच्या वित्तीय परिणामांची दखल घ्यावी असा हा अहवाल सांगतो. आपल्या देवेंद्र मुख्यमंत्र्यांनी कोणत्याही राजकीय दबावाखाली न येता अद्याप शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफी जाहीर केलेली नसल्याने त्यांना खऱ्या अर्थाने वित्तीय परिणामांची जाणीव आहे असे म्हणावे लागेल. एक वित्तीय अभ्यासक व करदाता म्हणून मुख्यमंत्र्यांचा हुतात्मा चौकात सत्कार करावा असे वाटते. एफआरबीएम समितीचा २०१७च्या अहवालात राज्यांना २०२२ पर्यंत एकूण कर्ज त्यांच्या सकल उत्पन्नाच्या २० टक्के इतपत राखण्याचा सल्ला दिला गेला आहे. कर्ज या पातळीवर आणावयाचे तर लोकानुनयाच्या सवंग घोषणा करणे राज्यकर्त्यांनी थांबविणे गरजेचे असल्याचे हा अहवाल सांगतो.’’

‘‘हा अहवाल वाचल्यावर काही राज्यांना वित्तीय शिस्तीचे किती वावडे आहे हे कळते. ‘नमों’नी ‘मॅग्झिमम गव्हर्मेट, मिनिमम गव्हर्नन्स’ची घोषणा जरी केली असली तरी ती न जुमानणाऱ्या राज्यांना मॅग्झिमम गव्हर्नन्सच हेका कायम ठेवला आहे. देशाची पत निर्धारित करताना राज्यांची कर्जेसुद्धा विचारात घेतली जातात व देशाची वित्तीय पत उंचावण्यासाठी राज्यांना सुद्धा वित्तीय शिस्तीचे कठोर पालन करणे आवश्यक आहे,’’ असे राजा म्हणाला. राजाचे मौन भंगल्यामुळे वेताळ शवासहित गायब झाला आणि झाडावर जाऊन बसला.

पुंगीवाला  gajrachipungi @gmail.com