आयसीआयसीआय प्रुडेन्शियल टॉप १०० फंड
आयसीआयसीआय प्रुडेन्शियल टॉप १०० या फंडाने कामगिरीत सातत्य राखलेले आहे. १९९८ पासून फंडाने सतत लाभांश दिला आहे. अमेरिकेत झालेली खंदेपालट व सरकारने काळ्या पैशावर अंकुश ठेवण्यासाठी रद्द केलेल्या ५०० व हजार रुपयांच्या नोटा याचे पडसाद बाजारात आणखी काही काळ उमटत राहतील. या स्थितीत ज्यांचा गुंतवणूक कालावधी दोन ते चार वर्षांपर्यंतचा आहे अशा गुंतवणूकदारांनी लार्ज कॅप फंडाची निवड करणे आवश्यक आहे.
‘आयसीआयसीआय प्रुडेन्शियलने’ सादर केलेल्या आयसीआयसीआय प्रुडेन्शियलने व्हल्यू सीरिज-१ या मुदत बंद फंडाच्या काल-विस्तारासाठी मान्यता देण्याची तारीख ८ नोव्हेंबर होती. तर आयसीआयसीआय प्रुडेन्शियलने व्हॅल्यू सीरिज-२साठी काल-विस्तारासाठी मान्यता देण्याची तारीख ६ डिसेंबर आहे. मालमत्ता वाढविण्याच्या स्पर्धेत पहिला क्रमांक गाठण्यासाठी व्यावसायिक कौशल्ये वापरून या फंड घराण्याने तब्बल २८ मुदतबंद योजना सादर केल्या. गुंतवणूकदारांना गृहीत घरून आणलेल्या या योजनांना मुदतवाढ मागण्याची वेळ या फंड घराण्यावर येणार हा धोक्याचा इशारा ‘अर्थ वृत्तांत’च्या माध्यमातून गुंतवणूकदारांना तीन वर्षांपूर्वी दिला होता. ‘गुंतवणूकदार थोडक्या नफ्याने संतुष्ट होऊन निघून जात असल्याने आम्ही मुदतबंद योजना आणीत आहोत’ हे या फंड घराण्याचे मुख्य गुंतवणूक अधिकारी शंकरन नरेन यांचे या योजनांच्या विक्रीच्या वेळचे विधान बदलत्या परिस्थितीत तपासून पाहण्याची गरज आहे. या मुदतबंद योजनांनी वाटप केलेल्या लाभांशाचा तपशील कोष्टक क्रमांक १मध्ये दिला आहे. ‘सेबी’च्या नियमांनुसार लाभांशवाटप हे नफ्यातून करायचे असल्याने या योजनांनी लाभांशवाटप करण्यासाठी समभाग विकून नफा काढून घेतला. गुंतवणूकदार नफा काढून घेतात म्हणून यांनी मुदतबंद योजना आणल्या, आता त्यांनीच लाभांशवाटप करण्यासाठी समभाग विकून भविष्यातील मोठय़ा फायद्यापासून गुंतवणूकदारांना वंचित ठेवले. या प्रकारे गुंतवणूकदारांना गृहीत धरणे ‘आयसीआयसीआय संस्कृती’ला साजेसे होते. आज या मुदत बंद योजनांचा कालविस्तार करण्याची नामुष्की या फंड घराण्यावर ओढवली याचे उत्तर गुंतवणूकदारांनी गृहीत धरल्यामुळे असेच द्यावे लागेल. या योजना विकण्यासाठी विक्रेत्यांना मोठा मोबदला दिला गेल्याचा गवगवा झाल्याने ‘सेबी’ने विक्रेत्यांना देण्यात येणाऱ्या कमाल मोबदल्यावर मर्यादा लादली. गुंतवणूकदारांना गृहीत धरून या मुदतबंद योजनांच्या माध्यमातून निधी गोळा केल्यामुळे सर्वाधिक मालमत्ता व्यवस्थापन असलेल्या फंड घराणे असे बिरुद आयसीआयसीआय प्रुडेन्शियल म्युच्युअल फंड मिरवीत आहे. मालमत्ता व्यवस्थापनात पहिला क्रमांक राखणाऱ्या या फंड घराण्याचे हे बाळसे आहे की सूज हे तपशिलात जाऊन जाणून घेणे आवश्यक भासते ते यामुळेच.
मार्च २०१६ ते ऑक्टोबर २०१६ हा कालावधी भांडवली बाजारासाठी स्वप्नवत होता. नजीकच्या काळात बाजाराचा प्रवास एकाच दिशेला भविष्यात बाजाराला हादरे बसतील या प्रकारच्या घटना घडत आहेत. नजीकच्या काळात लार्ज कॅप फंडात गुंतवणूक करणे फायद्याचे ठरणार आहे. ९ जुलै १९९८ रोजी पहिली एनएव्ही जाहीर झालेल्या या फंडात पहिल्या दिवशी केलेल्या एक लाखाच्या गुंतवणुकीचे ९ नोव्हेंबर २०१६ रोजी २६.२९ लाख झाले असून परताव्याचा वार्षिक दर १९.५०% पडतो. नोव्हेंबर २००४ ते ऑक्टोबर २०१६ या १२ वर्षांच्या काळात या फंडाच्या परताव्याचा वार्षिक चलत सरासरीचा दर लार्ज कॅप फंडाच्या परताव्याच्या वार्षिक चलत सरासरी दराहून अधिक आहे.
या १२ वर्षांच्या काळात भारतात लोकसभेच्या दोन व अमेरिकेच्या अध्यक्षपदाच्या तीन निवडणुका झाल्या. भारतात व्याजाचे दर सर्वात किमान पातळीवरून २०१३ मध्ये सर्वोच्च पातळीवर गेले व आता पुन्हा २००४ पेक्षा कमी झाले आहेत. एका अर्थाने हा फंड एका संपूर्ण आर्थिक आवर्तनाचा साक्षीदार आहे. या फंडाने निर्देशांकाचे २००८ मधील शिखर २००९ मधील तळ व २०१५चे शिखर अनुभवले आहे. या तेजी-मंदीच्या काळात हा फंड एका कठीण कालखंडाला समोर गेला असल्याने रोकडसुलभता नाकारणाऱ्या नवख्या मुदतबंद योजनांच्या तुलनेत ऑक्टोबर अखेरीस १,४९३ कोटींची मालमत्ता असणाऱ्या या फंडातील नवीन गुंतवणूक अधिक सुरक्षित आहे. फंडाने खासगी बँका, आरोग्यनिगा, उपयुक्त सेवा, औद्योगिक सेवा, तेल व नैसर्गिक वायू या पाच क्षेत्रांना गुंतवणुकीसाठी सर्वाधिक पसंती दिली आहे. आर्थिक आवर्तनाच्या दिशा बदलाचा लाभार्थी असलेल्या गुंतवणुकीत पहिल्या पाचात स्थान असलेल्या एचडीएफसी बँक (८.३६%) आणि आयसीआयसीआय बँक (५.५५%) या आर्थिक आवर्तनाच्या लाभार्थी तर रिलायन्स इंडस्ट्रीज (६.०८) व टाटा केमिकल्स (५.७९%) या जिन्नसांच्या किमतीशी निगडित. तर सर्वधिक गुंतवणूक असलेली पॉवर ग्रिड ही कंपनी सरकार अर्थव्यवस्थेला गती देण्यासाठी करीत असलेल्या प्रयत्नांचे प्रतिनिधित्व करणारी आहे. मागील महिन्यात फंडाने ओएनजीसी या सरकारी कंपनीचे सर्व समभाग विकून टाकले तर विप्रो या माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील कंपनीत नव्याने गुंतवणूक केली.
फंडाच्या गुंतवणुकीत पहिल्या पाचात समावेश असलेल्या बँकाच्या व्यतिरिक्त फेडरल बँक आणि स्टेट बँक या दोन बँका तसेच बजाज फिनसव्‍‌र्ह आणि सुंदरम फायनान्स या गैर बँकिंग वित्तीय कंपन्यांचा समावेश आहे. घटणारे व्याज दर व वेग धरत असलेल्या अर्थव्यवस्थेचे लाभार्थी ठरणाऱ्या या गुंतवणुका आहेत. सरकारने या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात १.२५ लाख कोटींची तरतूद ग्रामीण भारताशी संबंधित खर्चासाठी केली आहे. तसेच या वर्षी पुरेशा पावसामुळे कृषी-उत्पन्नांत वाढ होणार असल्याने ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना मिळणार आहे. या दोन गोष्टींमुळे ग्रामीण भारताशी निगडित अर्थव्यवस्थेला गती येणार असल्याने ग्रामीण भारतातून कर्जाची मागणी वाढणार असल्याचा फायदा या गुंतवणुकांना होणार आहे. सुधारत असलेल्या अर्थव्यवस्थेमुळे एकूण कर्जाचे अनुत्पादित कर्जाशी प्रमाण कमी होत असल्याने अनुत्पादित कर्जासाठी करावी लागणारी तरतूद कमी झालेली चौथ्या तिमाही निकालांपासून दिसेल. आयसीआयसीआय बँकेच्या अनुत्पादित कर्जात जरी वाढ झालेली असली तरी आगामी तिमाही निकालात अनुत्पादित कर्जे नियंत्रणात आलेली दिसतील. त्यामुळे भविष्यात बँकांच्या नफाक्षमतेत वाढ झाल्याचा फायदा फंडाला या गुंतवणुकांतून मिळेल.
आयसीआयसीआय प्रुडेन्शियल टॉप १०० या फंडाने कामगिरीत सातत्य राखलेले आहे. १९९८ पासून फंडाने सतत लाभांश दिला आहे. अमेरिकेत झालेली खंदेपालट व सरकारने काळ्या पैशावर अंकुश ठेवण्यासाठी रद्द केलेल्या ५०० व हजार रुपयांच्या नोटा याचे पडसाद बाजारात आणखी काही काळ उमटत राहतील. या स्थितीत ज्यांचा गुंतवणूक कालावधी दोन ते चार वर्षांपर्यंतचा आहे अशा गुंतवणूकदारांनी लार्ज कॅप फंडाची निवड करणे आवश्यक आहे.
या फंड घराण्याच्या निधीव्यवस्थापन कौशल्याबद्दल कोणताही आक्षेप नाही. प्रश्न उरतो तो गुंतवणूकदारांना रोकड सुलभता नाकारणाऱ्या या फंड घराण्याच्या धोरणांचा. हरलेला जुगारी ज्या प्रमाणे जिंकण्याच्या आशेने पुढील डाव खेळत राहतो त्याप्रमाणे या फंड घराण्याने आपल्या पहिल्या दोन मुदतबंद योजनांचा कालविस्तार केला आहे. भविष्यात अन्य २६ मुदतबंद योजनांच्या बाबतीत असेच होण्याची शक्यता आहे. गुंतवणूकदारांना रोकडसुलभता नाकारणाऱ्या या योजनांच्या सापळ्यात न फसता या योजनांतून बाहेर पडून गुंतवणुकीसाठी (व विक्रीसाठी) कायम खुल्या असलेल्या योजनांमधून योग्य फंडाची निवड करावी व रोकड सुलभतेबाबतीत बिलकुल तडजोड करू नये हे सांगणारी ही शिफारस.
shreeyachebaba@gmail.com
(अस्वीकृती: या स्तंभात वापरलेली माहिती व आकडेवारी ही उपलब्ध माहिती स्रोतांपासून घेतली आहे. या लेखाचा उद्देश या योजनेची वाचकांना ओळख व्हावी इतपतच मर्यादित आहे. वाचकांनी गुंतवणूक करण्यापूर्वी आपल्या गुंतवणूक सल्लागाराचा सल्ला घेणे अभिप्रेत आहे.)
आयसीआयसीआय प्रुडेन्शियल टॉप १०० या फंडाने कामगिरीत सातत्य राखलेले आहे. १९९८ पासून फंडाने सतत लाभांश दिला आहे. अमेरिकेत झालेली खंदेपालट व सरकारने काळ्या पैशावर अंकुश ठेवण्यासाठी रद्द केलेल्या ५०० व हजार रुपयांच्या नोटा याचे पडसाद बाजारात आणखी काही काळ उमटत राहतील. या स्थितीत ज्यांचा गुंतवणूक कालावधी दोन ते चार वर्षांपर्यंतचा आहे अशा गुंतवणूकदारांनी लार्ज कॅप फंडाची निवड करणे आवश्यक आहे.
‘आयसीआयसीआय प्रुडेन्शियलने’ सादर केलेल्या आयसीआयसीआय प्रुडेन्शियलने व्हल्यू सीरिज-१ या मुदत बंद फंडाच्या काल-विस्तारासाठी मान्यता देण्याची तारीख ८ नोव्हेंबर होती. तर आयसीआयसीआय प्रुडेन्शियलने व्हॅल्यू सीरिज-२साठी काल-विस्तारासाठी मान्यता देण्याची तारीख ६ डिसेंबर आहे. मालमत्ता वाढविण्याच्या स्पर्धेत पहिला क्रमांक गाठण्यासाठी व्यावसायिक कौशल्ये वापरून या फंड घराण्याने तब्बल २८ मुदतबंद योजना सादर केल्या. गुंतवणूकदारांना गृहीत घरून आणलेल्या या योजनांना मुदतवाढ मागण्याची वेळ या फंड घराण्यावर येणार हा धोक्याचा इशारा ‘अर्थ वृत्तांत’च्या माध्यमातून गुंतवणूकदारांना तीन वर्षांपूर्वी दिला होता. ‘गुंतवणूकदार थोडक्या नफ्याने संतुष्ट होऊन निघून जात असल्याने आम्ही मुदतबंद योजना आणीत आहोत’ हे या फंड घराण्याचे मुख्य गुंतवणूक अधिकारी शंकरन नरेन यांचे या योजनांच्या विक्रीच्या वेळचे विधान बदलत्या परिस्थितीत तपासून पाहण्याची गरज आहे. या मुदतबंद योजनांनी वाटप केलेल्या लाभांशाचा तपशील कोष्टक क्रमांक १मध्ये दिला आहे. ‘सेबी’च्या नियमांनुसार लाभांशवाटप हे नफ्यातून करायचे असल्याने या योजनांनी लाभांशवाटप करण्यासाठी समभाग विकून नफा काढून घेतला. गुंतवणूकदार नफा काढून घेतात म्हणून यांनी मुदतबंद योजना आणल्या, आता त्यांनीच लाभांशवाटप करण्यासाठी समभाग विकून भविष्यातील मोठय़ा फायद्यापासून गुंतवणूकदारांना वंचित ठेवले. या प्रकारे गुंतवणूकदारांना गृहीत धरणे ‘आयसीआयसीआय संस्कृती’ला साजेसे होते. आज या मुदत बंद योजनांचा कालविस्तार करण्याची नामुष्की या फंड घराण्यावर ओढवली याचे उत्तर गुंतवणूकदारांनी गृहीत धरल्यामुळे असेच द्यावे लागेल. या योजना विकण्यासाठी विक्रेत्यांना मोठा मोबदला दिला गेल्याचा गवगवा झाल्याने ‘सेबी’ने विक्रेत्यांना देण्यात येणाऱ्या कमाल मोबदल्यावर मर्यादा लादली. गुंतवणूकदारांना गृहीत धरून या मुदतबंद योजनांच्या माध्यमातून निधी गोळा केल्यामुळे सर्वाधिक मालमत्ता व्यवस्थापन असलेल्या फंड घराणे असे बिरुद आयसीआयसीआय प्रुडेन्शियल म्युच्युअल फंड मिरवीत आहे. मालमत्ता व्यवस्थापनात पहिला क्रमांक राखणाऱ्या या फंड घराण्याचे हे बाळसे आहे की सूज हे तपशिलात जाऊन जाणून घेणे आवश्यक भासते ते यामुळेच.
मार्च २०१६ ते ऑक्टोबर २०१६ हा कालावधी भांडवली बाजारासाठी स्वप्नवत होता. नजीकच्या काळात बाजाराचा प्रवास एकाच दिशेला भविष्यात बाजाराला हादरे बसतील या प्रकारच्या घटना घडत आहेत. नजीकच्या काळात लार्ज कॅप फंडात गुंतवणूक करणे फायद्याचे ठरणार आहे. ९ जुलै १९९८ रोजी पहिली एनएव्ही जाहीर झालेल्या या फंडात पहिल्या दिवशी केलेल्या एक लाखाच्या गुंतवणुकीचे ९ नोव्हेंबर २०१६ रोजी २६.२९ लाख झाले असून परताव्याचा वार्षिक दर १९.५०% पडतो. नोव्हेंबर २००४ ते ऑक्टोबर २०१६ या १२ वर्षांच्या काळात या फंडाच्या परताव्याचा वार्षिक चलत सरासरीचा दर लार्ज कॅप फंडाच्या परताव्याच्या वार्षिक चलत सरासरी दराहून अधिक आहे.
या १२ वर्षांच्या काळात भारतात लोकसभेच्या दोन व अमेरिकेच्या अध्यक्षपदाच्या तीन निवडणुका झाल्या. भारतात व्याजाचे दर सर्वात किमान पातळीवरून २०१३ मध्ये सर्वोच्च पातळीवर गेले व आता पुन्हा २००४ पेक्षा कमी झाले आहेत. एका अर्थाने हा फंड एका संपूर्ण आर्थिक आवर्तनाचा साक्षीदार आहे. या फंडाने निर्देशांकाचे २००८ मधील शिखर २००९ मधील तळ व २०१५चे शिखर अनुभवले आहे. या तेजी-मंदीच्या काळात हा फंड एका कठीण कालखंडाला समोर गेला असल्याने रोकडसुलभता नाकारणाऱ्या नवख्या मुदतबंद योजनांच्या तुलनेत ऑक्टोबर अखेरीस १,४९३ कोटींची मालमत्ता असणाऱ्या या फंडातील नवीन गुंतवणूक अधिक सुरक्षित आहे. फंडाने खासगी बँका, आरोग्यनिगा, उपयुक्त सेवा, औद्योगिक सेवा, तेल व नैसर्गिक वायू या पाच क्षेत्रांना गुंतवणुकीसाठी सर्वाधिक पसंती दिली आहे. आर्थिक आवर्तनाच्या दिशा बदलाचा लाभार्थी असलेल्या गुंतवणुकीत पहिल्या पाचात स्थान असलेल्या एचडीएफसी बँक (८.३६%) आणि आयसीआयसीआय बँक (५.५५%) या आर्थिक आवर्तनाच्या लाभार्थी तर रिलायन्स इंडस्ट्रीज (६.०८) व टाटा केमिकल्स (५.७९%) या जिन्नसांच्या किमतीशी निगडित. तर सर्वधिक गुंतवणूक असलेली पॉवर ग्रिड ही कंपनी सरकार अर्थव्यवस्थेला गती देण्यासाठी करीत असलेल्या प्रयत्नांचे प्रतिनिधित्व करणारी आहे. मागील महिन्यात फंडाने ओएनजीसी या सरकारी कंपनीचे सर्व समभाग विकून टाकले तर विप्रो या माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील कंपनीत नव्याने गुंतवणूक केली.
फंडाच्या गुंतवणुकीत पहिल्या पाचात समावेश असलेल्या बँकाच्या व्यतिरिक्त फेडरल बँक आणि स्टेट बँक या दोन बँका तसेच बजाज फिनसव्‍‌र्ह आणि सुंदरम फायनान्स या गैर बँकिंग वित्तीय कंपन्यांचा समावेश आहे. घटणारे व्याज दर व वेग धरत असलेल्या अर्थव्यवस्थेचे लाभार्थी ठरणाऱ्या या गुंतवणुका आहेत. सरकारने या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात १.२५ लाख कोटींची तरतूद ग्रामीण भारताशी संबंधित खर्चासाठी केली आहे. तसेच या वर्षी पुरेशा पावसामुळे कृषी-उत्पन्नांत वाढ होणार असल्याने ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना मिळणार आहे. या दोन गोष्टींमुळे ग्रामीण भारताशी निगडित अर्थव्यवस्थेला गती येणार असल्याने ग्रामीण भारतातून कर्जाची मागणी वाढणार असल्याचा फायदा या गुंतवणुकांना होणार आहे. सुधारत असलेल्या अर्थव्यवस्थेमुळे एकूण कर्जाचे अनुत्पादित कर्जाशी प्रमाण कमी होत असल्याने अनुत्पादित कर्जासाठी करावी लागणारी तरतूद कमी झालेली चौथ्या तिमाही निकालांपासून दिसेल. आयसीआयसीआय बँकेच्या अनुत्पादित कर्जात जरी वाढ झालेली असली तरी आगामी तिमाही निकालात अनुत्पादित कर्जे नियंत्रणात आलेली दिसतील. त्यामुळे भविष्यात बँकांच्या नफाक्षमतेत वाढ झाल्याचा फायदा फंडाला या गुंतवणुकांतून मिळेल.
आयसीआयसीआय प्रुडेन्शियल टॉप १०० या फंडाने कामगिरीत सातत्य राखलेले आहे. १९९८ पासून फंडाने सतत लाभांश दिला आहे. अमेरिकेत झालेली खंदेपालट व सरकारने काळ्या पैशावर अंकुश ठेवण्यासाठी रद्द केलेल्या ५०० व हजार रुपयांच्या नोटा याचे पडसाद बाजारात आणखी काही काळ उमटत राहतील. या स्थितीत ज्यांचा गुंतवणूक कालावधी दोन ते चार वर्षांपर्यंतचा आहे अशा गुंतवणूकदारांनी लार्ज कॅप फंडाची निवड करणे आवश्यक आहे.
या फंड घराण्याच्या निधीव्यवस्थापन कौशल्याबद्दल कोणताही आक्षेप नाही. प्रश्न उरतो तो गुंतवणूकदारांना रोकड सुलभता नाकारणाऱ्या या फंड घराण्याच्या धोरणांचा. हरलेला जुगारी ज्या प्रमाणे जिंकण्याच्या आशेने पुढील डाव खेळत राहतो त्याप्रमाणे या फंड घराण्याने आपल्या पहिल्या दोन मुदतबंद योजनांचा कालविस्तार केला आहे. भविष्यात अन्य २६ मुदतबंद योजनांच्या बाबतीत असेच होण्याची शक्यता आहे. गुंतवणूकदारांना रोकडसुलभता नाकारणाऱ्या या योजनांच्या सापळ्यात न फसता या योजनांतून बाहेर पडून गुंतवणुकीसाठी (व विक्रीसाठी) कायम खुल्या असलेल्या योजनांमधून योग्य फंडाची निवड करावी व रोकड सुलभतेबाबतीत बिलकुल तडजोड करू नये हे सांगणारी ही शिफारस.
shreeyachebaba@gmail.com
(अस्वीकृती: या स्तंभात वापरलेली माहिती व आकडेवारी ही उपलब्ध माहिती स्रोतांपासून घेतली आहे. या लेखाचा उद्देश या योजनेची वाचकांना ओळख व्हावी इतपतच मर्यादित आहे. वाचकांनी गुंतवणूक करण्यापूर्वी आपल्या गुंतवणूक सल्लागाराचा सल्ला घेणे अभिप्रेत आहे.)
