गुंतवणूक बाजाराला ऊर्जा देणाऱ्या अर्थकारणाच्या रसायनांकडे पाहण्याचा आणि उमजून घेण्याचा प्रयत्न करणारे पाक्षिक सदर.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
आंतरराष्ट्रीय बाजारमंडळींमध्ये २०१३-१४ च्या सुमाराला भारताची गणना – ब्राझील, दक्षिण आफ्रिका, इंडोनेशिया आणि टर्की यांच्यासोबत- ‘कमकुवत पाच’ अर्थव्यवस्थांच्या गटात केली गेली होती. याचं मुख्य कारण होतं ते म्हणजे केंद्र सरकारची वित्तीय तूट आणि आंतरराष्ट्रीय व्यवहारांच्या चालू खात्यातील तूट या दोन्ही तुटींमध्ये झालेली धोकादायक वाढ. या दोन्ही तुटींचं प्रमाण तेव्हा जीडीपीच्या ५ टक्कय़ांच्या जवळ पोहोचलं होतं. गेल्या चारेक वर्षांमध्ये मात्र भारताने या दोन्ही आघाडय़ांवर मोठी सुधारणा नोंदवली आहे. केंद्राची वित्तीय तूट गेल्या वर्षी (२०१६-१७ मध्ये) साडेतीन टक्के होती, तर चालू खात्यावरची तूट फक्त ०.७ टक्के होती. वित्तीय तूट चालू वर्षांत ३.२ टक्कय़ांवर आणण्याचं सरकारचं उद्दिष्ट आहे. चालू खात्यावरची तूट २ टक्कय़ांच्या आत असेपर्यंत सारं आलबेल मानलं जातं. तूट आटोक्यात, महागाई नियंत्रणात, व्याजदरांची घसरती दिशा, असा हा आर्थिक स्थैर्याच्या मार्गावरचा भारताचा प्रवास बाजारांमधल्या गुंतवणूकदारांनाही दिलासा देणारा होता.
या दोन्ही तुटींची आकडेवारी जरा खरवडली तर मात्र असं दिसतं की ती सुधारणा पूर्णपणे एका बाह्य़ घटकाच्या मेहरबानीवर बेतलेली होती. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील कच्च्या तेलाचे दर २०१३-१४ मध्ये प्रतिपिंप (बॅरल) १०० डॉलरच्या वर होते, ते पुढच्या तीन वर्षांंमध्ये निम्म्याच्याही खाली आले. कच्चं तेल आणि इतर पेट्रोलियम पदार्थाची भारताची निखळ आयात (म्हणजे पेट्रोलियम पदार्थाची निर्यातवजा करता) दरसाल सुमारे साडेअठरा कोटी टन एवढी आहे. त्यामुळे या तेलाच्या व्यापारात भारताची मोठी तूट असते. तेलाच्या किमती कमी झाल्यामुळे ही तेलाच्या व्यापारातली तूट जीडीपीच्या प्रमाणात जवळपास तीन टक्कय़ांनी कमी झाली होती. याचा दुसरा अर्थ असा की तेलाच्या व्यापाराव्यतिरिक्त चालू खात्यातले इतर आंतरराष्ट्रीय व्यवहार पाहिले, तर त्यांच्यात काही सुधारणा झालेली नाही. किंबहुना, चालू आर्थिक वर्षांच्या पहिल्या सहामाहीसाठी उपलब्ध असलेली आकडेवारी पाहिली तर असं दिसतं की या इतर व्यवहारांमधल्या निखळ मिळकतीचं प्रमाण अलीकडच्या काही वर्षांमधल्या नीचांकावर जाऊन पोहोचलं आहे. या वर्षी रुपया मोठय़ा प्रमाणावर वधारला असल्याचा तो परिणाम आहे, असं मानायला नक्कीच जागा आहे.
सरकारच्या वित्तीय तुटीच्या बाबतीतही तेलाच्या किमतींचं योगदान मोठं आहे. केंद्र सरकारने तेलाच्या घसरत्या किमतींची संधी साधून २०१४ आणि २०१५ या दोन वर्षांमध्ये पेट्रोल आणि डिझेलवरच्या अबकारी करांमध्ये लिटरमागे जवळपास १३ रुपयांची वाढ केली होती. त्यामुळे पेट्रोलियम पदार्थावरच्या अप्रत्यक्ष करांचा केंद्र सरकारचा महसूल तीन वर्षांंमध्ये अडीचपट झाला होता. वित्तीय तुटीच्या आकडेवारीतून ही वाढ वगळली तर असं दिसतं की या तीन वर्षांमध्ये वित्तीय परिस्थितीत काहीही सुधारणा झालेली नाही; उलट ते चित्र थोडंफार बिघडलेलंच दिसतं!
दोन्ही तुटींची आकडेवारी खरवडून त्यांच्या अंतरंगातलं हे चित्र आता पाहण्याचं कारण म्हणजे गेल्या काही महिन्यांमध्ये तेलाच्या किमतींनी पकडलेली वरची दिशा. आंतरराष्ट्रीय बाजारातली सध्याची तेलाची किंमत ही २०१६-१७ सालातल्या तेलाच्या सरासरी किमतीपेक्षा जवळपास ४० टक्के वर आहे. त्यामागे काही भू-राजकीय कारणं असली तरी तेलाच्या या वाढलेल्या किमती गेल्या तीन वर्षांतला भारताचा आर्थिक स्थैर्याकडे झालेला प्रवास उलटय़ा मार्गाने फिरवू शकतात. तेलाची किंमत पिंपामागे ६० ते ६५ डॉलरच्या घरात राहिली तर चालू खात्यातली तूट जीडीपीच्या दोन टक्कय़ांची पातळी पुन्हा ओलांडेल, असे अंदाज आहेत.
तीनेक महिन्यांपूर्वीच पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतींवरून उठलेला जनक्षोभ लक्षात घेऊन सरकारने अबकारी करात लिटरमागे दोन रुपयांची कपात केली होती. पुढील काळामध्ये तेलाच्या किंमती चढय़ाच राहिल्या आणि निवडणुका डोळ्यापुढे दिसू लागल्या तर सरकारवर असे आणखी निर्णय घेण्याचा दबाव राहील. अबकारी करात एका रुपयाची कपात केली तर सरकारचा सुमारे १२,००० कोटी रुपयांचा महसूल बुडतो. वित्तीय परिस्थितीवर ताण आणणारे आणखीही बरेच घटक सध्या आहेत. त्यात पेट्रोलियम पदार्थांवरील अबकारी कराचे दर कमी करायला लागले, तर सरकारला कदाचित महसुलाचे इतर मार्ग धुंडाळावे लागतील.
तेलाचे चढे दर, तसंच अर्थव्यवस्थेतल्या गुंतवणुकीला चालना देण्याच्या आवश्यकतेमुळे आणि शेती क्षेत्रासाठी तरतूद वाढवण्याच्या राजकीय गरजेमुळे केंद्र / राज्य सरकारं वित्तीय शिस्तीपासून ढळण्याचा संभाव्य कल आणि जीएसटीच्या महसुलातली खोट, हे सगळे घटक एकत्र आले तर तूट आणि महागाई या दोन्ही बाबी (आणि पाठोपाठ कदाचित व्याजदरही?) चढणीच्या मार्गावर लागू शकतील. आपल्या शेअरबाजारामध्ये आणि रुपयाच्या विनिमय बाजारामध्ये अजून तरी या जोखिमेची काही जाणीव दिसून येत नाही. उलटपक्षी या दोन्ही बाजारांमध्ये सध्या उत्साहाला उधाणच आहे. पण या चिंतेचे पडसाद रोखेबाजारामध्ये मात्र गेल्या काही दिवसांपासून दिसून येत आहेत. दहा वर्षांच्या सार्वभौम रोख्यांवरच्या परताव्याचा दर गेल्या दोन महिन्यांमध्येच साडेसहा टक्कय़ांवरून ७.३ टक्कय़ांवर चढला आहे. एकंदर, तेलाच्या चढत्या आलेखाबरोबर आपल्या अर्थव्यवस्थेच्या आर्थिक स्थैर्याची वाट निसरडी बनतेय का, यावर नजर ठेवणं महत्त्वाचं बनलं आहे.
(लेखक कॉर्पोरेट क्षेत्रात आर्थिक विश्लेषक म्हणून काम करतात)
