येत्या वर्षांत असंघटित क्षेत्रात रोजगार वाढविण्यास भर देऊन अर्थव्यवस्था रुळावर आणणे यासाठी ठोस पावले उचलण्याची जरुरी आहे. पुढील महिन्यात लागू होणारा वस्तू आणि सेवा कर सरकारची तिजोरी आणि लघू व मध्यम उद्योगांना कसा तारतो यावर चालू वर्षांचा भारताचा विकास दर अवलंबून आहे. आत्मसंतुष्टी आणि बडेजाव टाळून निरंतर सजगता-सक्रियतेचा मंत्र कायम राखली जाणे महत्त्वाचे..
गेल्या तीन वर्षांतील सरकारच्या कामगिरीचे मूल्यमापन करताना पूर्वीच्या सरकारची अंमलबजावणीविषयक अनास्था आणि घोटाळे हे दोन महत्त्वाचे फरक स्पष्ट करणारे मुद्दे समोर येतात. त्या अनुषंगाने मोदी सरकारने घोषणांचा धडाका लावला हे दिसतेच आहे. तरी उक्ती आणि अंमलबजावणी म्हणजे प्रत्यक्षातील कृती यांचा संबंध जाणून घेणे जरुरीचे आहे. स्वत: निर्णय घेऊन वा योजना आखून काम तडीस नेण्याची गुणवत्ता हा निकष कोणत्याही नेत्याच्या कामगिरीचे विश्लेषण करण्यास आवश्यक असतो. यूपीए सरकारच्या कारकीर्दीत मोठय़ा संख्येने विविध प्रकल्पांवर काम सुरू होते पण अशा प्रकल्पांना घोटाळे आणि विविध मंत्रालयातील उदासीनता यामुळे खीळ बसल्याने खर्चात प्रचंड वाढ झाली, शिवाय बँकांनी दिलेली कर्जे बुडीत झाल्याने चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले. अशा पाश्र्वभूमीवर मोदी सरकारच्या योजनांचा आणि सरकारने केलेल्या धोरणात्मक बदलांचा ऊहापोह करावा लागेल.
आर्थिक शिस्तीच्या बाबतीत सध्याच्या सरकारचे धोरण प्रशंसनीय आहे. वित्तीय तूट (उत्पन्न आणि खर्च यांच्यातील फरक) कमी करण्यात सरकारने सातत्य राखले आहे. २०१७-१८ या आर्थिक वर्षांत वित्तीय तूट एकूण देशांतर्गत उत्पन्नाच्या ३.५ टक्के ठेवण्याचा मानस अर्थमंत्र्यांनी नमूद केला आहे. जनधन योजनांद्वारे उघडलेल्या बँक खात्यांना आधार कार्डाशी संलग्न करून सर्वसाधारण अनुदानात गळती रोखण्याचे सरकारचे प्रयत्न वाखाणण्यासारखे आहेत. बनावट रेशन कार्डे, बनावट गॅस जोडणीचा बंदोबस्त आणि अनुदानाची रक्कम परस्पर बँक खात्यात जमा केल्यामुळे सुमारे ५०,००० कोटी रुपयांची बचत झाल्याचे सरकारी आकडेवारीत नमूद केले आहे. परंतु इतकी अनुकू ल परिस्थिती असताना सरकारने लोकोपयोगी कामांसाठी जास्त रक्कम खर्च करावयास हवी होती. पेट्रोलजन्य वस्तूंच्या किमती सातत्याने नियंत्रणाखाली राहिल्याने सरकारची परकीय चलनाची डोकेदुखी कमी झाली आणि त्यामुळे चालू खात्यातील तूट नियंत्रणात आली. परकीय गंगाजळीने आता ३७९ अब्ज अमेरिकी डॉलरचा टप्पा पार केला आहे. भारतीय चलन हे जगात सर्वोत्तम कामगिरी करणाऱ्या चलनांपैकी एक आहे. महागाई निर्देशांक काबूत ठेवण्यास पेट्रोलच्या किमती हे प्रमुख कारण आहे. परंतु सरकारने अबकारी कर वाढते ठेवून आपला महसूल वाढवून एक प्रकारे सर्वसामान्य जनतेची नाराजी ओढवून घेतली आहे. त्यात भरीला महाराष्ट्रासारखी राज्ये स्थानीय कर वाढवून आपला महसूल वाढवीत आहेत.
सातवा वेतन आयोग, ऊर्जा, पोलाद, पायाभूत क्षेत्रात गुंतवणूक आणि उज्ज्वला योजना अशा लोकोपयोगी कामांसाठी सरकारने मोठय़ा प्रमाणात खर्च केला आहे. त्याप्रमाणात संघटित क्षेत्रात प्रत्यक्षात रोजगार निर्मिती मात्र दिसून येत नाही. मुद्रा योजनेद्वारे गेल्या वित्तीय वर्षांत सुमारे १,७५,००० कोटी रुपयांचे कर्जवाटप झाले आहे. हे कर्ज २०१५-१६च्या तुलनेत ३५ टक्के जास्त आहे. या निर्णयाचा चांगला परिणाम म्हणजे लघू आणि मध्यम उद्योजकांमुळे असंघटित क्षेत्रात मोठय़ा प्रमाणात रोजगार निर्मिती होऊन एकंदरीत ग्रामीण आणि निमशहरी भागात क्रयशक्ती वाढली आहे. अमेरिकी संरक्षणवाद हा आयटी क्षेत्रातही रोजगारावर मोठे प्रश्न निर्माण करीत आहे. त्या दृष्टीने संपूर्ण स्वयंभू असलेल्या या क्षेत्राला आता सरकार आपल्या मुत्सद्देगिरीने किती मदत करू शकेल हे काळच ठरवेल.
परदेशी पतसंस्था अजूनही भारताच्या मानांकनात वाढ करण्यास राजी नसल्याने मुख्य आर्थिक सल्लागार अरविंद सुब्रमणियन यांनी त्या संस्थांना चांगलेच फैलावर घेतले आहे व अशा संस्थांची दखल घेणे जरुरीचे नाही, अशी तिखट प्रतिक्रिया दिली. गेल्या दोन वर्षांतील चलनवाढीचा दर आणि चालू खात्यातील तूट या निकषांवर त्यांचे म्हणणे रास्त आहे असे वाटते. परकीय गुंतवणूकदारांनीसुद्धा या पतसंस्थांना फारसे गंभीर घेतले असे वाटत नाही. सलग दुसऱ्या वर्षी विदेशी गुंतवणूक वाढली असून त्याबाबतीत भारताने अमेरिका आणि चीनच्या तुलनेत आघाडी घेतली आहे.
सर्वसाधारणपणे सत्ताधारी सरकारचा कार्यकाळ जसजसा पुढे जातो तेव्हा एक प्रकारे सरकारची लोकप्रियता कमी होण्याकडे कल असतो. परंतु ताज्या निवडणूक निकालाने या सरकारवर विश्वास व्यक्त करून लोकांचा अपेक्षांचा पट जास्तच विस्तारत चालला असल्याचे दिसून येते. गेल्या तीन वर्षांच्या कालखंडात एकही भ्रष्टाचाराचा आरोप सरकारवर नसल्याने वातावरण आशादायक आहे. परंतु अद्याप बुडीत कर्जावर ठोस उपाय आणि अंमलबजावणी आणि सरकारी आधिपत्याखाली असलेल्या तोटय़ातील संस्थांचे ओझे सामान्य माणसावरच आहे. या सरकारपुढे नियामक सुसंगतता आणि कोर्टातील प्रलंबित खटल्यांचे निराकरण हे मोठे आव्हान आहे.
निश्चलनीकरणानंतरच्या (जानेवारी ते मार्च) तिमाहीत विकास दर ६.१ टक्क्यांवर गेल्याने अपेक्षेप्रमाणे सरलेल्या २०१६-१७ वित्तीय वर्षांत विकास दर ७.१ टक्क्यांपर्यंत खाली आला. येत्या वर्षांत असंघटित क्षेत्रात रोजगार वाढविण्यास भर देऊन अर्थव्यवस्था रुळावर आणणे यासाठी ठोस पावले उचलण्याची जरुरी आहे. पुढील महिन्यात लागू होणारा वस्तू आणि सेवा कर सरकारची तिजोरी आणि लघू व मध्यम उद्योगांना कसा तारतो यावर चालू वर्षांचा भारताचा विकास दर अवलंबून आहे. वस्तू आणि सेवा कर आपल्या कारकीर्दीत लागू केला अशी आत्मसंतुष्ट वृत्ती न दाखवता सरकारला प्रत्येक क्षेत्रातील वाटचालीबाबत सजग राहावे लागेल अन्यथा जगातील सर्वाधिक विकास दर असणारे राष्ट्र हा किताब गमवावा लागेल.
उदय तारदाळकर – tudayd@gmail.com
