गुंतवणूक भान : या लक्ष्यभेदाचे काय?

सामान्यत: आर्थिक क्षेत्रातील अवास्तव वाढ ही दीर्घ मुदतीत जगाच्या आणि कोणत्याही देशाच्या वाढीस घातक ठरू शकते. जगात आर्थिक क्षेत्रातील वाढीनंतर गेल्या नऊ  ते दहा वर्षांत जो फुगा फुटला त्याचे परिणाम आजही सर्व देश भोगत आहेत. २००८च्या वित्तीय अरिष्टाच्या पाश्र्वभूमीवर कृत्रिमरीत्या कमी ठेवलेले व्याज दर आणि त्यामुळे झालेली गुंतवणूक, यांचा परतीचा प्रवास हा अजूनही क्लेशदायक आहे. गेल्या काही महिन्यात जगातील बऱ्याच देशात, त्यांच्या शेअर बाजारांनी उसळी घेतली आहे. या बाजारांनी चांगला परतावा दिला असला तरी कळीचा मुद्दा हा विकासाचा आहे. विकास दर आणि निर्देशांकाचे गणित न जुळणारे आहे आणि उत्तरोत्तर ही तफावत वाढत चालली आहे.

बँकांच्या आर्थिक परिस्थितीवरून सर्वसामान्यपणे देशाच्या आर्थिक घडीचा अंदाज बांधणे शक्य होते. बँकांची बुडीत कर्जे हे आपल्या आर्थिक प्रणालीचे अवघड जागेचे दुखणे आहे. बऱ्याच मलमपट्टय़ाने काही फरक न पडल्याने, रिझव्‍‌र्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर डॉक्टर राजन यांनी बुडीत कर्जाच्या समस्येवर सुमारे दोन वर्षांपूर्वी एक शस्त्रक्रिया केली आणि मार्च २०१७ पर्यंत सर्व बँकांना बुडीत कर्जावर सफाई अभियान पूर्ण करण्यास सांगितले. नामवंत शल्यविशारदाने एखादी मोठी शस्त्रक्रिया केल्यावर रुग्ण आपल्याला आता आराम मिळेल अशी अपेक्षा बाळगत असताना आपले दुखणे हे कर्करोगा इतके भयानक आहे असे निदान व्हावे असे काहीसे बँकांच्या बुडीत कर्जाबाबत झाले आहे. सनदी लेखापाल म्हणजेच चार्टर्ड अकौंटंट यांच्या संज्ञेत परिस्थितीनुसार आणि गरज पडल्यास डीप डाइव्ह (ऊीस्र् ऊ्र५ी) म्हणजेच एखाद्या गोष्टीचा सखोल तपास करण्याची पद्धत आहे. बँकांची सद्य:स्थिती पाहता अशा सखोल तपासाची आणि कटू निर्णय घेण्याची गरज आहे. असा तपास केल्यास बुडत्याचा पाय खोलात या म्हणीचा पूर्णपणे प्रत्यय येईल हे सांगण्यासाठी तज्ज्ञाची आवश्यकता नाही.

सद्य:स्थितीत सरकारी बँकांची मालमत्ता आणि त्यांची अनुत्पादित अथवा बुडीत कर्जे विचारात घेतली तर या बँकांकडे असलेल्या १०० रुपयाच्या भांडवलातील फक्त ३३ रुपये हातात राहतील. काही बँका तर दिवाळखोरीच्या उंबरठय़ावर आहेत. त्या बँकांमध्ये इंडियन ओव्हरसीज बँक, बँक ऑफ महाराष्ट्र आणि काही काळापूर्वी वादात असलेली कोलकात्याची युनायटेड बँक ऑफ इंडिया यांचा समावेश केला तर ती अतिशयोक्ती होणार नाही. बुडीत कर्जे निर्माण होण्याची कारणे बरीच आहेत. काही वेळा एखाद्या क्षेत्रात निर्माण झालेली स्पर्धा आणि त्यामुळे झालेला तोटा किंवा सरकारी धोरणांमुळे उद्भवलेली परिस्थिती, नियोजनातील त्रुटी यामुळे जोखीम व्यवस्थापन चांगले असूनही अनुत्पादित कर्जे  निर्माण झाली आहेत. या व्यतिरिक्त सरकारी हस्तक्षेप आणि अंतर्गत भ्रष्टाचार ही वर्षांनुवर्षांची कारणे आहेत. अशा वेळी कर्जाची होणारी पुनप्र्राप्ती आणि पुनर्रचना ही इतकी घातक आहे, की त्यामुळे अशा बँकांचे अस्तित्व धोक्यात आले आहे. सर्वसाधारणपणे असे आढळते की बँका लहान कर्जदारांसाठी कडक धोरण अवलंबितात तर मोठय़ा कर्जदारांना शिथिलता दाखवितात. असा दृष्टिकोन आर्थिक प्रणालीमध्ये अस्थिरता निर्माण करतो. काही बँकांच्या डोक्यावर चढलेली कर्जे त्यांच्या एकूण मालमत्तेपेक्षा अधिक आहेत. म्हणजे या बँका जर दिवाळखोरीत गेल्या तर येणारा निधी इतका तुटपुंजा असेल की त्यातून कर्जफेड होणे अशक्य आहे.

बुडीत कर्जाबाबत दक्षिण कोरियाचा धडा वाखाणण्यासारखा आहे. १९९७च्या आशिया खंडातील आर्थिक संकटानंतर दक्षिण कोरियाने काही धाडसी पावले उचलून आर्थिक क्षेत्रात आमूलाग्र बदल घडवून आणले. बॅसल नियमांची पूर्तता म्हणून भांडवल पूर्ततेच्या मानकाप्रमाणे कमी पडणाऱ्या पाच मोठय़ा बँका बंद करण्याचा निर्णय कोरियन सरकारने घेतला. विलीनीकरण, विदेशी भांडवल आणि सुमारे २१,००० कोटी रुपयांचे भांडवल दृढीकरण करून १९९८ ते २००३ या सहा वर्षांच्या कालावधीत त्यांनी १४ बँकांसह ८४० वित्तीय कंपन्यांचे पुनर्वसन केले. कोरियाच्या आर्थिक क्षेत्राचे आणखी एक वैशिष्टय़ म्हणजे त्या देशात बँक, वित्तीय कंपन्या, विमा कंपन्या आणि भांडवली बाजार या सर्व क्षेत्रांचे एकाच संस्थेद्वारे नियमन केले जाते. केंद्रीय अर्थमंत्रालयाने पुढाकार घेऊन भारतीय रिझव्‍‌र्ह बँक, विमा नियामक – आयआरडीएआय आणि सेबी यांच्याशी संबंधित मुद्दय़ांवर समन्वय साधून आणि कायदेशीर बाबींचा विचार करून, अशा तऱ्हेची सामाईक प्रणाली भारतात उभारली पाहिजे.

आपल्या देशासमोर बुडत्या बँकांचे विदारक चित्र उभे आहे. आजमितीला अशा बुडीत किंवा अनुत्पादित कर्जाचे प्रमाण सुमारे १० लाख कोटी रुपयाच्या आसपास आहे. रिझर्व बँकेच्या एका माजी गव्हर्नरांनी याबाबत साधार भीती व्यक्त केली आहे. यावर जुजबी उपाय जाहीर केले गेले असले तरी त्यातून फारसे काही साध्य होणार नाही. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे योग्य त्या प्रमाणात व पुरेसे भांडवलीकरण आणि छोटय़ा बँकांचे मोठय़ा बँकांमध्ये विलीनीकरण करावे लागेल. अर्थसंकल्पात काही आमूलाग्र बदल अपेक्षित होते, परंतु बँकांच्या भांडवलीकरणासाठी यावर्षी फक्त दहा हजार कोटी रुपयांची तुटपुंजी तरतूद आहे. भारतात सर्व बँकांची बुडीत कर्जे विकत घेण्यासाठी एक बँक स्थापन करून एक मोठा उपक्रम हाती घ्यावा लागेल. अशी उपाययोजना सरकारने सुरू केल्यास राजकीय रोषाला तोंड द्यायची तयारी ठेवावी लागेल. त्यासाठी राजकीय इच्छाशक्तीची गरज आहे. विद्यमान सरकारने असे केल्यास तो एक मैलाचा दगड ठरेल.

उदय तारदाळकर tudayd@gmail.com