क्रीडा क्षेत्रात एखादा खेळ नियमानुसार होत नसेल तर पंचांना खेळाडू किंवा संघाला दंड करावयाचा अधिकार असतो. नियम मोडला म्हणून संपूर्ण सामना किंवा खेळ थांबविला जात नाही. प्रत्येक क्षेत्रातील नियामक मंडळाकडे नियम मोडणाऱ्या संस्थेवर असे दंडात्मक कारवाई करण्याचे अधिकार असतात. रिझव्‍‌र्ह बँकेने गेल्या काही दिवसांत घेतलेले काही निर्णय म्हणजे पंचांनी नियमबाह्य़ खेळाबद्दल चक्क खेळ थांबविण्यासारखेच आहे. बँकांच्या व्यवहारातील दोषी व्यक्तींना शिक्षा करण्यासाठी आपल्याला असलेले अधिकार तुटपुंजे आहेत, असे गव्हर्नर डॉ. ऊर्जित पटेल यांनी सूचित केले आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेला सर्वच बाबतीत अत्यंत मर्यादित अधिकार असल्याने सध्याची कार्यप्रणाली कमकुवत आहे, या गोष्टीकडे डॉ. पटेल यांनी आपला रोख ठेवला. आपली असमर्थता व्यक्त करताना ऊर्जित पटेल यांनी सरकारी बँकांत व्यावसायिक शिस्तीचा अभाव, बँकांच्या ठेवीदारांना देण्यात येणारी सार्वभौम हमी, या बँकांच्या मालकीमध्ये सुधारणा करण्यास सरकारची टाळाटाळ, बँकांचे विलीनीकरण असे बरेच मुद्दे उपस्थित करताना सर्व जबाबदारी मध्यवर्ती बँक घेण्यास तयार असून समुद्र मंथनाची जरुरी असल्याचे सांगितले. शिवाय या मंथनातून बाहेर पडणारे हलाहल प्राशन करून नीलकंठ होण्याची तयारी दर्शविली.
रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या स्वातंत्र्यावरील चर्चा जुनीच आहे. भारतासाठी स्वतंत्र राजकोषीय बँकेची संकल्पना प्रथम २० व्या शतकातील महान अर्थतज्ज्ञ जॉन केन्स यांनी मांडली. पण इंग्लिश मध्यवर्ती बँकेचे प्रमुख मोंटेग्यू नॉर्मन यांनी रिझव्‍‌र्ह बँकेला दुय्यम वागणूक देऊन अगदी निराशा केली. रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या संशोधन विभागाचे अर्थशास्त्री म्हणून कार्य करणाऱ्या दिवंगत आनंद चंदावरकर यांनी २००५ साली असे लिहून ठेवले की, त्याकाळी भारत सरकार आणि रिझव्‍‌र्ह बँकेचे नाते हे पारंपरिक हिंदू पती-पत्नीचे होते, पण या नात्यात रिझव्‍‌र्ह बँकेला साधा निषेध व्यक्त करण्याचा अधिकारसुद्धा नव्हता. काही अर्थतज्ज्ञांच्या मते सरकार हे नेहमीच कमी व्याजदर ठेवण्यास मध्यवर्ती बँकेवर दडपण आणते. अशा धोरणामुळे जरी विकासाला गती प्राप्त होण्यास मदत झाली तरी त्याचा परिणाम दीर्घकालीन महागाईत तर होतोच, शिवाय मध्यवर्ती बँकेची विश्वासार्हताही ढासळते. २००८ सालच्या आर्थिक संकटापर्यंत बऱ्याच देशांतील मध्यवर्ती बँका महागाई आणि चलन नियंत्रण या परिघाबाहेर जात नव्हत्या. आर्थिक बेशिस्त, जोखीम व्यवस्थापन आणि बुडीत कर्जे अशा विषयांना गंभीररीत्या सामना देण्यास टाळाटाळच करत होत्या आणि रिझव्‍‌र्ह बँक अर्थातच त्याच पठडीतील बँक म्हणून ओळखली जाते.
अशा तऱ्हेची उद्विग्नता मध्यवर्ती बँकेच्या प्रमुखाकडून व्यक्त झाल्यावर सामान्य माणूस नक्कीच अचंबित झाला. भरीस भर म्हणून रिझव्‍‌र्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर सी. रंगराजन यांनी असा पटेलांचा दावा फेटाळला आणि रिझव्‍‌र्ह बँक कारवाई करण्यास समर्थ असल्याचे सांगितले. अर्थमंत्रायलयानेही अर्थातच रिझव्‍‌र्ह बँक दोषींवर कारवाई करण्यास सक्षम असून बँकेला सर्वार्थाने अधिकार असल्याचे स्पष्ट केले. सरकारी बँकांतून होणारे गैरव्यवहार आणि वाढत्या बुडित कर्जाचा आवाका पाहता या पापाचे धनी म्हणून कोणा एका संस्थेकडे बोट दाखविणे उचित ठरणार नाही. तथापि गव्हर्नरांच्या वक्तव्यानंतर वस्तुस्थिती काय आहे हे समजून घेणे आवश्यक आहे.
आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी या संस्थेने जानेवारी २०१८ मध्ये आपल्या अहवालात भारताच्या मध्यवर्ती बँकेचे म्हणजेच, रिझव्‍‌र्ह बँकेचे मूल्यमापन केले. त्या अहवालामधील काही ठळक नोंदी पाहणे जरुरीचे आहे.
त्या अहवालात स्पष्टपणे नमूद केले आहे की सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या देखरेखी बद्दलच्या नोंदीवर अजूनही काहीही कारवाई झाली नसून पूर्वीच्या कमतरता सद्य:स्थितीत आहे तशाच आहेत. रिझव्‍‌र्ह बँक सार्वजनिक बँकांच्या संचालकांना काढू शकत नाही, सार्वजनिक बँकांच्या विलीनीकरणास चालना देऊ शकत नाही, शिवाय अशा संचालकांना धोरणात्मक दिशानिर्देश, जोखीम व्यवस्थापन, व्यवस्थापनाचे मूल्यांकन आणि वेतन अशा बाबतीत रिझव्‍‌र्ह बँकेचे अधिकार मर्यादित आहेत.
२. बँकांच्या प्रशासनाला बळकटी आणण्यासाठी इंद्रधनुष योजनेत आणि २०१४ सालच्या नायक आयोगाच्या अहवालामध्ये दिलेल्या शिफारशीनुसार सरकारकडे वरिष्ठ व्यवस्थापनात नेमणूक करण्यासाठी आणि काढून टाकण्याचे असलेले अधिकार बँक बोर्ड ब्युरोला देणे जरुरीचे आहे. शिवाय योग्य बॅंकिंग व्यावसायिकांच्या एका व्यापक सूचीमधून असे अधिकारी निवडले गेले पाहिजेत.
अहवालातील काही शिफारसी अशा-
१) भारतीय रिझव्‍‌र्ह बँकेचे औपचारिक उद्दिष्ट स्पष्ट करणे आवश्यक आहे तसेच बँकेची स्वायत्तता मजबूत करणे गरजेचे आहे. कायद्यामध्ये पर्यवेक्षणीय उद्दिष्टे आणि सुरक्षेबद्दलची प्राथमिकता यांचा अभाव आहे.
२) सार्वजनिक बँकांवरील पर्यवेक्षकीय अधिकार अपूर्ण आहेत. कारण रिझव्‍‌र्ह बॅंकेकडे संचालक मंडळाच्या सदस्यांना नाकारणे, सार्वजनिक उपक्रमांचे विलीनीकरण करणे किंवा बँकिंग व्यवसायाचे संचालन करण्यासाठी कोणतीही कायदेशीर क्षमता नाही. याबाबत ठोस उपाय आवश्यक आहे.
३) भारतीय रिझव्‍‌र्ह बँकेला खाजगी क्षेत्रातील बँकांबाबत असलेले अधिकार सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या बाबतीत देण्यासाठी कायद्यात दुरुस्ती करावी.
४) जर रिझव्‍‌र्ह बँकेनं एखाद्या सार्वजनिक बँकेचा परवाना रद्दबातल केला तर त्यावर सरकारकडे अपील करण्याचा पर्यायदेखील काढून टाकणे आवश्यक आहे.
५) मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करताना आणि प्राधान्य क्षेत्रातील कर्जाच्या उद्दिष्टांची पूर्तता करताना बँकांनी आपल्या जोखीम व्यस्थापनाचा पूर्णत: विचार करणे आवश्यक आहे, त्यासाठी रिझव्‍‌र्ह बँकेने प्रत्येक बँकेचा व्यावसायिक दृष्टिकोन आणि जोखीम व्यवस्थापन यांची सांगड घातली पाहिजे, ज्यायोगे कोणत्याही प्रकारे बुडित कर्जाचा प्रश्न उभा राहू नये.
६) सध्या, बाह्य़ लेखापरीक्षकांना रिझव्‍‌र्ह बँकेला त्वरित अहवाल देणे बंधनकारक नाही. लेखापरीक्षित बँकेमध्ये आढळलेले कोणतेही मुद्दे वार्षिक ताळेबंदाच्या प्रकाशनानंतर नियामक म्हणून रिझव्‍‌र्ह बँकेला पाहता येतात. नियामकांच्या आवश्यकतेनुसार लेखापरीक्षणाची कागदपत्रे पाहण्याचा अधिकार आवश्यक आहे. वार्षिक ताळेबंद निश्चित करण्याआधी आणि प्रकाशित झाल्यानंतर रिझव्‍‌र्ह बॅंकेला बाह्य़ लेखापरीक्षकांकडून कुठल्याही वेळी माहिती मिळविण्याचे अधिकार हवेत.
या शिफारसी आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या अधिकाऱ्यांनी रिझव्‍‌र्ह बँक, अर्थ खाते, उद्योग खाते यांच्या अधिकाऱ्यांशी चर्चा करून केल्या आहेत. शिवाय आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या अधिकाऱ्यांनी कायदे नियमन आणि पर्यवेक्षी मार्गदर्शक तत्त्वांचे पुनरावलोकन देखील केले. मग रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या अधिकारांबद्दल सामान्य माणसांनी काय निदान करावे?
‘सूज्ञास सांगणे न लगे.’
tudayd@gmail.com
रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या स्वातंत्र्यावरील चर्चा जुनीच आहे. भारतासाठी स्वतंत्र राजकोषीय बँकेची संकल्पना प्रथम २० व्या शतकातील महान अर्थतज्ज्ञ जॉन केन्स यांनी मांडली. पण इंग्लिश मध्यवर्ती बँकेचे प्रमुख मोंटेग्यू नॉर्मन यांनी रिझव्‍‌र्ह बँकेला दुय्यम वागणूक देऊन अगदी निराशा केली. रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या संशोधन विभागाचे अर्थशास्त्री म्हणून कार्य करणाऱ्या दिवंगत आनंद चंदावरकर यांनी २००५ साली असे लिहून ठेवले की, त्याकाळी भारत सरकार आणि रिझव्‍‌र्ह बँकेचे नाते हे पारंपरिक हिंदू पती-पत्नीचे होते, पण या नात्यात रिझव्‍‌र्ह बँकेला साधा निषेध व्यक्त करण्याचा अधिकारसुद्धा नव्हता. काही अर्थतज्ज्ञांच्या मते सरकार हे नेहमीच कमी व्याजदर ठेवण्यास मध्यवर्ती बँकेवर दडपण आणते. अशा धोरणामुळे जरी विकासाला गती प्राप्त होण्यास मदत झाली तरी त्याचा परिणाम दीर्घकालीन महागाईत तर होतोच, शिवाय मध्यवर्ती बँकेची विश्वासार्हताही ढासळते. २००८ सालच्या आर्थिक संकटापर्यंत बऱ्याच देशांतील मध्यवर्ती बँका महागाई आणि चलन नियंत्रण या परिघाबाहेर जात नव्हत्या. आर्थिक बेशिस्त, जोखीम व्यवस्थापन आणि बुडीत कर्जे अशा विषयांना गंभीररीत्या सामना देण्यास टाळाटाळच करत होत्या आणि रिझव्‍‌र्ह बँक अर्थातच त्याच पठडीतील बँक म्हणून ओळखली जाते.
अशा तऱ्हेची उद्विग्नता मध्यवर्ती बँकेच्या प्रमुखाकडून व्यक्त झाल्यावर सामान्य माणूस नक्कीच अचंबित झाला. भरीस भर म्हणून रिझव्‍‌र्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर सी. रंगराजन यांनी असा पटेलांचा दावा फेटाळला आणि रिझव्‍‌र्ह बँक कारवाई करण्यास समर्थ असल्याचे सांगितले. अर्थमंत्रायलयानेही अर्थातच रिझव्‍‌र्ह बँक दोषींवर कारवाई करण्यास सक्षम असून बँकेला सर्वार्थाने अधिकार असल्याचे स्पष्ट केले. सरकारी बँकांतून होणारे गैरव्यवहार आणि वाढत्या बुडित कर्जाचा आवाका पाहता या पापाचे धनी म्हणून कोणा एका संस्थेकडे बोट दाखविणे उचित ठरणार नाही. तथापि गव्हर्नरांच्या वक्तव्यानंतर वस्तुस्थिती काय आहे हे समजून घेणे आवश्यक आहे.
आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी या संस्थेने जानेवारी २०१८ मध्ये आपल्या अहवालात भारताच्या मध्यवर्ती बँकेचे म्हणजेच, रिझव्‍‌र्ह बँकेचे मूल्यमापन केले. त्या अहवालामधील काही ठळक नोंदी पाहणे जरुरीचे आहे.
त्या अहवालात स्पष्टपणे नमूद केले आहे की सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या देखरेखी बद्दलच्या नोंदीवर अजूनही काहीही कारवाई झाली नसून पूर्वीच्या कमतरता सद्य:स्थितीत आहे तशाच आहेत. रिझव्‍‌र्ह बँक सार्वजनिक बँकांच्या संचालकांना काढू शकत नाही, सार्वजनिक बँकांच्या विलीनीकरणास चालना देऊ शकत नाही, शिवाय अशा संचालकांना धोरणात्मक दिशानिर्देश, जोखीम व्यवस्थापन, व्यवस्थापनाचे मूल्यांकन आणि वेतन अशा बाबतीत रिझव्‍‌र्ह बँकेचे अधिकार मर्यादित आहेत.
२. बँकांच्या प्रशासनाला बळकटी आणण्यासाठी इंद्रधनुष योजनेत आणि २०१४ सालच्या नायक आयोगाच्या अहवालामध्ये दिलेल्या शिफारशीनुसार सरकारकडे वरिष्ठ व्यवस्थापनात नेमणूक करण्यासाठी आणि काढून टाकण्याचे असलेले अधिकार बँक बोर्ड ब्युरोला देणे जरुरीचे आहे. शिवाय योग्य बॅंकिंग व्यावसायिकांच्या एका व्यापक सूचीमधून असे अधिकारी निवडले गेले पाहिजेत.
अहवालातील काही शिफारसी अशा-
१) भारतीय रिझव्‍‌र्ह बँकेचे औपचारिक उद्दिष्ट स्पष्ट करणे आवश्यक आहे तसेच बँकेची स्वायत्तता मजबूत करणे गरजेचे आहे. कायद्यामध्ये पर्यवेक्षणीय उद्दिष्टे आणि सुरक्षेबद्दलची प्राथमिकता यांचा अभाव आहे.
२) सार्वजनिक बँकांवरील पर्यवेक्षकीय अधिकार अपूर्ण आहेत. कारण रिझव्‍‌र्ह बॅंकेकडे संचालक मंडळाच्या सदस्यांना नाकारणे, सार्वजनिक उपक्रमांचे विलीनीकरण करणे किंवा बँकिंग व्यवसायाचे संचालन करण्यासाठी कोणतीही कायदेशीर क्षमता नाही. याबाबत ठोस उपाय आवश्यक आहे.
३) भारतीय रिझव्‍‌र्ह बँकेला खाजगी क्षेत्रातील बँकांबाबत असलेले अधिकार सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या बाबतीत देण्यासाठी कायद्यात दुरुस्ती करावी.
४) जर रिझव्‍‌र्ह बँकेनं एखाद्या सार्वजनिक बँकेचा परवाना रद्दबातल केला तर त्यावर सरकारकडे अपील करण्याचा पर्यायदेखील काढून टाकणे आवश्यक आहे.
५) मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करताना आणि प्राधान्य क्षेत्रातील कर्जाच्या उद्दिष्टांची पूर्तता करताना बँकांनी आपल्या जोखीम व्यस्थापनाचा पूर्णत: विचार करणे आवश्यक आहे, त्यासाठी रिझव्‍‌र्ह बँकेने प्रत्येक बँकेचा व्यावसायिक दृष्टिकोन आणि जोखीम व्यवस्थापन यांची सांगड घातली पाहिजे, ज्यायोगे कोणत्याही प्रकारे बुडित कर्जाचा प्रश्न उभा राहू नये.
६) सध्या, बाह्य़ लेखापरीक्षकांना रिझव्‍‌र्ह बँकेला त्वरित अहवाल देणे बंधनकारक नाही. लेखापरीक्षित बँकेमध्ये आढळलेले कोणतेही मुद्दे वार्षिक ताळेबंदाच्या प्रकाशनानंतर नियामक म्हणून रिझव्‍‌र्ह बँकेला पाहता येतात. नियामकांच्या आवश्यकतेनुसार लेखापरीक्षणाची कागदपत्रे पाहण्याचा अधिकार आवश्यक आहे. वार्षिक ताळेबंद निश्चित करण्याआधी आणि प्रकाशित झाल्यानंतर रिझव्‍‌र्ह बॅंकेला बाह्य़ लेखापरीक्षकांकडून कुठल्याही वेळी माहिती मिळविण्याचे अधिकार हवेत.
या शिफारसी आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या अधिकाऱ्यांनी रिझव्‍‌र्ह बँक, अर्थ खाते, उद्योग खाते यांच्या अधिकाऱ्यांशी चर्चा करून केल्या आहेत. शिवाय आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या अधिकाऱ्यांनी कायदे नियमन आणि पर्यवेक्षी मार्गदर्शक तत्त्वांचे पुनरावलोकन देखील केले. मग रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या अधिकारांबद्दल सामान्य माणसांनी काय निदान करावे?
‘सूज्ञास सांगणे न लगे.’
tudayd@gmail.com
