सध्या सरकारचे धोरण एखाद्या खासगी प्रवर्तकाला साजेसे असून त्यातून सरकार सामान्य गुंतवणूकदाराला फक्त पाच टक्केच सवलत देत आहे. या बाबतीत भांडवल बाजारात प्रथमच गुंतवणूक करणाऱ्या जनधन खातेदारांना सवलतीच्या दरात समभाग देऊन सरकारने कल्पकता दाखविली पाहिजे. त्यामुळे आर्थिक समावेशन तर होईलच शिवाय भांडवल बाजाराच्या नफ्यातून वंचित असलेल्या वर्गाला याचा फायदा होऊ शकेल. त्यासाठी वित्तीय संस्थांना राखून ठेवणारा काही भाग अशा प्रथमच गुंतवणूक करणाऱ्या जनधन खातेदारांना देण्यास काहीच अडचण नसावी.
नव्या वित्तीय वर्षांची सुरुवात भारतासाठी खूपच आशादायक दिसत आहे. भारताकडे एक गतिशील अर्थव्यवस्था म्हणून पहिले जाते. सद्य:स्थितीत रुपयाची डॉलरच्या तुलनेत होणारी मजबुती, सार्वजनिक मालमत्तेच्या लिलाव प्रक्रियेमधील पारदर्शकता, येता मान्सून सामान्य असण्याची शक्यता, विक्रमी धान्य उत्पादन, निर्यातीतील उत्साहवर्धक आकडेवारी आणि या सर्वातून ध्वनित होणारी सेन्सेक्सची भरारी म्हणजे एक गतिशील प्रतिसाद आहे असे दिसते. अंतर्भूत वाढीचा वेग समाधानकारक नसून उद्योगास होणाऱ्या पतपुरवठय़ात तीव्र घट आहे, तरीसुद्धा जागतिक अर्थव्यवस्था मंदीच्या गर्तेतून बाहेर पडत असल्याने निर्यातीत वाढ झाली आहे आणि भरीला रुपयाच्या मजबुतीमुळे आयात काहीशी आकर्षक झाली आहे.
केंद्र सरकारने पुढील तीन वर्षांत वित्तीय तूट कमी करण्याचा मानस व्यक्त केला आहे. एका अर्थी काही तात्त्विक परिवर्तनास आता सुरुवात झाली आहे. अशी शिस्त अर्थातच वाखाणण्यासारखी आहे, शिवाय त्यामुळे मूडीसारख्या पतसंस्थांना आता भारताचे मानांकन सुधारावे लागेल आणि त्यामुळे परदेशी वित्तसंस्था भारतात गुंतवणूक जास्त प्रमाणात करतील यात काहीच शंका नाही. गेल्या चार महिन्याची आकडेवारी पाहता असे आढळते की, मूडीसारख्या पतसंस्थांचा कल ओळखून परकीय गुंतवणूक झपाटय़ाने वाढत आहे. येत्या आर्थिक वर्षांत होणारे आमूलाग्र बदल म्हणजे वस्तू आणि सेवा कर कायदा, ज्याची अंमलबजावणी आता जुलैपासून होईल असे नि:संशय म्हणता येईल. सर्व राज्ये आता सुधारित कायदे मंजूर करण्यास सिद्ध आहेत. एकंदरीत केंद्र आणि राज्य सरकारांनी या आघाडीवर चांगला समन्वय साधला आहे.
सरकार आपल्या सार्वजनिक क्षेत्रातील गुंतवणुकीचा परतावा योग्य प्रकारे घेण्यास सिद्ध आहे. सरकारच्या अंदाजपत्रकाप्रमाणे येत्या वर्षांत ७२,५०० कोटी रुपयांचे निर्गुंतवणुकीचे लक्ष्य साध्य होईल यात काहीच शंका नाही. गेल्या सहा वर्षांत एकही अर्थमंत्री आपले निर्गुंतवणुकीचे लक्ष्य साध्य करू शकलेला नाही. अर्थमंत्री जेटली यांनी एप्रिल महिन्यापासून निर्गुंतवणुकीचा धडाका सुरू केला आहे. येत्या वर्षांत सरकारच्या मालकीच्या विमा कंपन्या, रेल्वे निगडित सेवा देणाऱ्या कंपन्या आणि पूर्वीच्या यूटीआयमधील सरकारची मालकी यामधून ७२,५०० कोटींची निर्गुंतवणूक अपेक्षित आहे. सरकारी कंपन्यांची निर्गुंतवणूक करताना सरकारने ब्रिटनच्या माजी पंतप्रधान मार्गारेट थॅचर यांचा कित्ता गिरविणे जरुरीचे आहे. तत्कालीन ब्रिटिश पंतप्रधान मार्गारेट थॅचर यांनी १९८०च्या दशकात प्रथमच सरकारी उद्योगांचे खासगीकरण करण्याची प्रथा सुरू केली. ब्रिटिश सरकारने सुमारे दोन दशके, ब्रिटिश एअरवेज, ब्रिटिश, टेलिकॉम, ब्रिटिश स्टील आणि ब्रिटिश गॅस अशा अनेक प्रमुख कंपन्यांचे खासगीकरण केले. खासगीकरण करताना त्यांनी सामान्य नागरिकाला बाजार मूल्यापेक्षा कमी किमतीत समभाग देऊन भांडवली बाजारात आकर्षून घेण्याचा प्रयत्न केला. एका अर्थी हे आर्थिक समावेशनच होते. सध्या सरकारचे धोरण एखाद्या खासगी प्रवर्तकाला साजेसे असून त्यातून सरकार सामान्य गुंतवणूकदाराला फक्त पाच टक्केच सवलत देत आहे. या बाबतीत भांडवल बाजारात प्रथमच गुंतवणूक करणाऱ्या जनधन खातेदारांना सवलतीच्या दरात समभाग देऊन सरकारने कल्पकता दाखविली पाहिजे. त्यामुळे आर्थिक समावेशन तर होईलच शिवाय भांडवल बाजाराच्या नफ्यातून वंचित असलेल्या वर्गाला याचा फायदा होऊ शकेल. त्यासाठी वित्तीय संस्थांना राखून ठेवणारा काही भाग अशा प्रथमच गुंतवणूक करणाऱ्या जनधन खातेदारांना देण्यास काहीच अडचण नसावी.
सरकारने केलेल्या चांगल्या अंमलबजावणीचे उदाहरण म्हणजे आधार कार्डाचा सदुपयोग. सर्व सरकारी सेवांशी आधारप्रणाली जोडल्याने आतापर्यंत ४.२ कोटी बनावट रेशन कार्ड आणि सुमारे ३ कोटी खोटी मनरेगा कार्ड रद्द केल्याचे सरकारी आकडेवारी सांगते. त्याशिवाय ३.४ कोटी बनावट एलपीजी कनेक्शन रद्द करून आतापर्यंत सरकारने एकूण ५०,००० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त निधी वाचविला आहे. गरिबी निर्मूलन हा आजपर्यंत सर्व सरकारे आपल्या आर्थिक धोरणाचा केंद्रबिंदू मानत आली आहेत आणि गरिबी निर्मूलनासाठी अन्न, वस्त्र आणि निवारा यांची तरतूद करण्याचा प्रयत्न केला गेला. वस्तू आणि सेवा कर लागू झाल्यानंतर महागाई वाढून श्रीमंत आणि गरीब यांच्यामधील दरी वाढते असा अनुभव आहे. या असमानतेचा सामना करण्यासाठी सरकारने गरजेच्या वस्तूंवर कितीही कमी कर लावला तरी श्रीमंत अशा गरजेच्या वस्तूंचा जास्त वापर करतात.
आतापर्यंत १३ हजार गावांचे विद्युतीकरण, चार कोटी शौचालयांची बांधणी आणि सुमारे साडेसहा कोटी एलपीजी कनेक्शन देणाऱ्या सरकारकडून सार्वत्रिक मूलभूत उत्पन्न योजना (युनिव्हर्सल बेसिक इन्कम) लागू करण्याची अपेक्षा करण्यास काहीच हरकत नाही. सार्वत्रिक मूलभूत उत्पन्नाचे सूतोवाच आर्थिक सर्वेक्षण अहवालात केले गेले होते. सरकारला जर आधार कार्डाच्या सदुपयोगाबद्दल विश्वास असेल आणि अनुदानात कोणत्याही प्रकारची गळती रोखण्यास सरकार समर्थ असेल तर असे पाऊल सरकारने तातडीने उचलणे आवश्यक आहे. त्यामुळे गरिबांना किंवा गरिबीच्या काठावर असलेल्यांना मूलभूत वस्तूंवर खर्च करता येईल. अशी योजना अंगीकारल्यामुळे खात्यात थेट पैसे जमा झाल्याने गरिबांना त्याचा पुरेपूर फायदा घेता येईल.
उदय तारदाळकर tudayd@gmail.com
नव्या वित्तीय वर्षांची सुरुवात भारतासाठी खूपच आशादायक दिसत आहे. भारताकडे एक गतिशील अर्थव्यवस्था म्हणून पहिले जाते. सद्य:स्थितीत रुपयाची डॉलरच्या तुलनेत होणारी मजबुती, सार्वजनिक मालमत्तेच्या लिलाव प्रक्रियेमधील पारदर्शकता, येता मान्सून सामान्य असण्याची शक्यता, विक्रमी धान्य उत्पादन, निर्यातीतील उत्साहवर्धक आकडेवारी आणि या सर्वातून ध्वनित होणारी सेन्सेक्सची भरारी म्हणजे एक गतिशील प्रतिसाद आहे असे दिसते. अंतर्भूत वाढीचा वेग समाधानकारक नसून उद्योगास होणाऱ्या पतपुरवठय़ात तीव्र घट आहे, तरीसुद्धा जागतिक अर्थव्यवस्था मंदीच्या गर्तेतून बाहेर पडत असल्याने निर्यातीत वाढ झाली आहे आणि भरीला रुपयाच्या मजबुतीमुळे आयात काहीशी आकर्षक झाली आहे.
केंद्र सरकारने पुढील तीन वर्षांत वित्तीय तूट कमी करण्याचा मानस व्यक्त केला आहे. एका अर्थी काही तात्त्विक परिवर्तनास आता सुरुवात झाली आहे. अशी शिस्त अर्थातच वाखाणण्यासारखी आहे, शिवाय त्यामुळे मूडीसारख्या पतसंस्थांना आता भारताचे मानांकन सुधारावे लागेल आणि त्यामुळे परदेशी वित्तसंस्था भारतात गुंतवणूक जास्त प्रमाणात करतील यात काहीच शंका नाही. गेल्या चार महिन्याची आकडेवारी पाहता असे आढळते की, मूडीसारख्या पतसंस्थांचा कल ओळखून परकीय गुंतवणूक झपाटय़ाने वाढत आहे. येत्या आर्थिक वर्षांत होणारे आमूलाग्र बदल म्हणजे वस्तू आणि सेवा कर कायदा, ज्याची अंमलबजावणी आता जुलैपासून होईल असे नि:संशय म्हणता येईल. सर्व राज्ये आता सुधारित कायदे मंजूर करण्यास सिद्ध आहेत. एकंदरीत केंद्र आणि राज्य सरकारांनी या आघाडीवर चांगला समन्वय साधला आहे.
सरकार आपल्या सार्वजनिक क्षेत्रातील गुंतवणुकीचा परतावा योग्य प्रकारे घेण्यास सिद्ध आहे. सरकारच्या अंदाजपत्रकाप्रमाणे येत्या वर्षांत ७२,५०० कोटी रुपयांचे निर्गुंतवणुकीचे लक्ष्य साध्य होईल यात काहीच शंका नाही. गेल्या सहा वर्षांत एकही अर्थमंत्री आपले निर्गुंतवणुकीचे लक्ष्य साध्य करू शकलेला नाही. अर्थमंत्री जेटली यांनी एप्रिल महिन्यापासून निर्गुंतवणुकीचा धडाका सुरू केला आहे. येत्या वर्षांत सरकारच्या मालकीच्या विमा कंपन्या, रेल्वे निगडित सेवा देणाऱ्या कंपन्या आणि पूर्वीच्या यूटीआयमधील सरकारची मालकी यामधून ७२,५०० कोटींची निर्गुंतवणूक अपेक्षित आहे. सरकारी कंपन्यांची निर्गुंतवणूक करताना सरकारने ब्रिटनच्या माजी पंतप्रधान मार्गारेट थॅचर यांचा कित्ता गिरविणे जरुरीचे आहे. तत्कालीन ब्रिटिश पंतप्रधान मार्गारेट थॅचर यांनी १९८०च्या दशकात प्रथमच सरकारी उद्योगांचे खासगीकरण करण्याची प्रथा सुरू केली. ब्रिटिश सरकारने सुमारे दोन दशके, ब्रिटिश एअरवेज, ब्रिटिश, टेलिकॉम, ब्रिटिश स्टील आणि ब्रिटिश गॅस अशा अनेक प्रमुख कंपन्यांचे खासगीकरण केले. खासगीकरण करताना त्यांनी सामान्य नागरिकाला बाजार मूल्यापेक्षा कमी किमतीत समभाग देऊन भांडवली बाजारात आकर्षून घेण्याचा प्रयत्न केला. एका अर्थी हे आर्थिक समावेशनच होते. सध्या सरकारचे धोरण एखाद्या खासगी प्रवर्तकाला साजेसे असून त्यातून सरकार सामान्य गुंतवणूकदाराला फक्त पाच टक्केच सवलत देत आहे. या बाबतीत भांडवल बाजारात प्रथमच गुंतवणूक करणाऱ्या जनधन खातेदारांना सवलतीच्या दरात समभाग देऊन सरकारने कल्पकता दाखविली पाहिजे. त्यामुळे आर्थिक समावेशन तर होईलच शिवाय भांडवल बाजाराच्या नफ्यातून वंचित असलेल्या वर्गाला याचा फायदा होऊ शकेल. त्यासाठी वित्तीय संस्थांना राखून ठेवणारा काही भाग अशा प्रथमच गुंतवणूक करणाऱ्या जनधन खातेदारांना देण्यास काहीच अडचण नसावी.
सरकारने केलेल्या चांगल्या अंमलबजावणीचे उदाहरण म्हणजे आधार कार्डाचा सदुपयोग. सर्व सरकारी सेवांशी आधारप्रणाली जोडल्याने आतापर्यंत ४.२ कोटी बनावट रेशन कार्ड आणि सुमारे ३ कोटी खोटी मनरेगा कार्ड रद्द केल्याचे सरकारी आकडेवारी सांगते. त्याशिवाय ३.४ कोटी बनावट एलपीजी कनेक्शन रद्द करून आतापर्यंत सरकारने एकूण ५०,००० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त निधी वाचविला आहे. गरिबी निर्मूलन हा आजपर्यंत सर्व सरकारे आपल्या आर्थिक धोरणाचा केंद्रबिंदू मानत आली आहेत आणि गरिबी निर्मूलनासाठी अन्न, वस्त्र आणि निवारा यांची तरतूद करण्याचा प्रयत्न केला गेला. वस्तू आणि सेवा कर लागू झाल्यानंतर महागाई वाढून श्रीमंत आणि गरीब यांच्यामधील दरी वाढते असा अनुभव आहे. या असमानतेचा सामना करण्यासाठी सरकारने गरजेच्या वस्तूंवर कितीही कमी कर लावला तरी श्रीमंत अशा गरजेच्या वस्तूंचा जास्त वापर करतात.
आतापर्यंत १३ हजार गावांचे विद्युतीकरण, चार कोटी शौचालयांची बांधणी आणि सुमारे साडेसहा कोटी एलपीजी कनेक्शन देणाऱ्या सरकारकडून सार्वत्रिक मूलभूत उत्पन्न योजना (युनिव्हर्सल बेसिक इन्कम) लागू करण्याची अपेक्षा करण्यास काहीच हरकत नाही. सार्वत्रिक मूलभूत उत्पन्नाचे सूतोवाच आर्थिक सर्वेक्षण अहवालात केले गेले होते. सरकारला जर आधार कार्डाच्या सदुपयोगाबद्दल विश्वास असेल आणि अनुदानात कोणत्याही प्रकारची गळती रोखण्यास सरकार समर्थ असेल तर असे पाऊल सरकारने तातडीने उचलणे आवश्यक आहे. त्यामुळे गरिबांना किंवा गरिबीच्या काठावर असलेल्यांना मूलभूत वस्तूंवर खर्च करता येईल. अशी योजना अंगीकारल्यामुळे खात्यात थेट पैसे जमा झाल्याने गरिबांना त्याचा पुरेपूर फायदा घेता येईल.
उदय तारदाळकर tudayd@gmail.com
