एलआयसी एमएफ इन्कम प्लस फंड
अ लीकडेच जाहीर झालेल्या मे महिन्याच्या महागाईच्या निर्देशांकात एप्रिल महिन्याच्या तुलनेत तब्बल ०.८५ टक्के वाढ झाली. महागाईचा दर, व्याज दर व चलनाचा विनिमय दर यांच्यात परस्पर निकटचा संबंध आहे. परंतु वाढत्या रोकड सुलभतेमुळे महागाईच्या दरात वाढ होऊनसुद्धा केंद्र सरकारच्या १० वर्षे मुदतीच्या (७.२९ टक्के डॅक २०२६) रोख्यांच्या परताव्याच्या दरात तब्बल ०.३७ टक्के घट झाली. एप्रिल महिन्यात रिझव्‍‌र्ह बँकेने जाहीर केलेल्या पत धोरणानंतर रोख्यांच्या किंमतीत मागणी वाढल्याने वाढ झाली, पण परताव्याच्या दरात सातत्याने घट होत आहे. वाढत असलेली महागाई व रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या नवीन गव्हर्नरांच्या नावाची घोषणा नजीकच्या काळात अपेक्षित असल्याचा परिणाम रोखे बाजारावर होणे अपरिहार्य आहे. महागाई वाढल्यामुळे रोख्यांचे परताव्याचे दर वाढण्याची शक्यता असल्यामुळे सध्याच्या परिस्थितीत शॉर्ट टर्म फंड सर्वार्थाने योग्य आहेत. रिझव्‍‌र्ह बँकेने केलेल्या व्याज दरकपातीमुळे व रोकड सुलभतेतील तूट शून्यावर आणण्याच्या धोरणामुळे सरकारी रोख्यांत गुंतवणूक करणारे फंड व डायनॅमिक बॉण्ड फंड यांचा जानेवारी ते जून या कालावधीतील परतावा ३.५-४ टक्के दरम्यान आहे. मागील तीन वर्षांपासून रोखे गुंतवणूक करणाऱ्या म्युच्युअल फंडाची शिफारस वाचून ज्या कोणी ‘जी-सेक’ व डायनॅमिक बॉण्ड फंडात गुंतवणूक केली असेल त्यांनी या फंडातून आपला निधी किंवा आपल्या बचतीपैकी अतिरिक्त असलेली अथवा एक ते तीन वर्षांनंतरच्या आर्थिक उद्दिष्टांसाठी तरतूद केलेली रक्कम गुंतविण्यासाठी ‘एलआयसी एमएफ इन्कम प्लस’ या फंडाचा गुंतवणूकदारांनी विचार करावा.
हा फंड प्रामुख्याने एकूण गुंतवणुकीच्या ६५ टक्के गुंतवणूक अल्प मुदतीच्या ‘सीडी’ व ‘सीपी’ या गुंतवणूक साधनांत करतो. उर्वरित ३५ टक्के पर्यंतची गुंतवणूक २४ ते ३६ महिने मुदत असलेल्या रोख्यांत गुंतवणूक करणारा फंड आहे. फंडाच्या आघाडीच्या दहा गुंतवणुकांचा तपशील कोष्टकात (क्रमांक २) दिला आहे. ‘केअर’ या पत निर्धारित करणाऱ्या संस्थेने या फंडाला ‘CARE AAAmfs’ ही सर्वोच्च पत बहाल केली असून राहुल सिंग हे मे २०१७ पासून या फंडाचे निधी व्यवस्थापक आहेत. राहुल सिंग यांनी आयआयएम, अहमदाबाद या संस्थेतून वित्तीय व्यवस्थापनाची पदव्युत्तर पदवी घेतली असून त्यांना दहा वर्षांचा निश्चित उत्पन्न देणाऱ्या गुंतवणुका हाताळण्याचा अनुभव आहे.
रिझव्‍‌र्ह बँक व्याज दरकपातीच्या अखेरच्या टप्प्यात असल्याने (अथवा यानंतर दीर्घकाळ व्याज कपात न होण्याच्या शक्यतेमुळे) दीर्घ मुदतीच्या रोख्यांत गुंतवणूक करणारे ‘जी-सेक’ फंडात अथवा डायनॅमिक बॉण्ड फंडात गुंतवणूक करण्याने अधिक परतावा मिळण्याला वाव कमी आहे. म्हणून नजीकच्या काळात शॉर्ट टर्म फंडात गुंतवणूक करणे सर्वार्थाने – जोखीम व परताव्याचा दर यांच्यातील समतोल साधण्याच्या दृष्टीने योग्य ठरणार आहे. अर्थव्यवस्थेत पुरेशी रोकड सुलभता राखण्याच्या धोरणाचा एक भाग म्हणून १८ जुलै रोजी रिझव्‍‌र्ह बँकेने १२ हजार कोटींची खुल्या बाजारातून रोखे खरेदी केली. चालू आर्थिक वर्षांत एप्रिलपासून रिझव्‍‌र्ह बँकेने ५२ हजार कोटींची बँकांकडून रोखे खरेदी करून अर्थव्यवस्थेत अतिरिक्त रोकड सुलभता निर्माण केली. बँका आज पाच-सात वर्षे मुदतीचे रोखे विकून तीन-पाच वर्षांची मुदत असणारे रोखे खरेदी करीत आहेत. जेणेकरून भविष्यात कर्जाची मागणी वाढल्यास हे रोखे विकून बँका रोकड सुलभता निर्माण करू शकतील. याचा परिणाम आणखी वर्षभर तरी शॉर्ट टर्म फंडांचा परतावा ७.२५-७.५० टक्के दरम्यान राहील.
मे २००७ मध्ये फंडाच्या सुरुवातीच्या काळापासून गुंतवणूक केलेल्या १००,००० रुपयांचे २९ जुलैच्या ‘रेग्युलर ग्रोथ एनएव्ही’नुसार १,९५,४८५ झाले असून परताव्याचा दर ७.५८ टक्के असून हे उत्पन्न करमुक्त आहे. याच कालावधीत स्टेट बँकेत मुदत ठेवी करणाऱ्या ठेवीदाराला ८.५ टक्के परतावा मिळाला असून या व्याजावर ठेवीदारांना त्यांच्या करकक्षेनुसार कर भरावा लागला आहे.
सोबतच्या कोष्टक क्रमांक ३ मधून असे दिसून येते की, फंडाचा परतावा ७.०४ टक्केपेक्षा कमी झालेला नसून सर्वाधिक परतावा ७.७३ टक्के इतका आहे. ७.२५ दरम्यान सातत्य राखणाऱ्या या फंडाचे तीन वर्षांनंतर मिळालेला लाभ ‘इंडेक्सेशन’मुळे जवळजवळ करमुक्त आहे. करपश्चात परताव्याचा विचार केल्यास, बँकेच्या तीन वर्षे व त्याहून अधिक मुदतीच्या मुदत ठेवी या नेहमीच कर कार्यक्षम असूनही वैयक्तिक गुंतवणूकदारांची पसंती नेहमीच बँकांच्या मुदत ठेवींना मिळत आहे. बँकांच्या ठेवींना असलेल्या रोकड सुलभतेपेक्षा अर्थसाक्षरतेच्या अभावामुळे हे घडते. म्युच्युअल फंड विक्रेते आपल्या गुंतवणूकदारांना रोखे गुंतवणूक करणारे फंड विकण्यापेक्षा समभाग गुंतवणूक करणारे फंड विकण्यात धन्यता मानतात. याचे प्रतिबिंब म्युच्युअल फंडात गुंतवणूक करणाऱ्या गुंतवणूकदारांच्या ढाच्यात दिसते. रोखे गुंतवणूक करणारे गुंतवणूकदारांचे प्रमाण समभाग गुंतवणूक करणाऱ्या म्युच्युअल फंडाच्या योजनेत अल्पच आहे. निश्चित उत्पन्नासाठी बँकेच्या मुदत ठेवी व भांडवली वृद्धीसाठी म्युच्युअल फंडाच्या समभाग गुंतवणूक करणाऱ्या योजना हे चित्र दिसते. आणीबाणीची स्थिती वगळता म्युच्युअल फंडाच्या रोखे गुंतवणूक करणाऱ्या योजना या बँकेच्या मुदत ठेवींइतक्या सुरक्षित व किती तरी अधिक रोकडसुलभ आहेत.
मागील दोन महिन्यांपासून काही गृहकर्ज व्यवसायातील कंपन्या अपरिवर्तनीय रोखे विकून भांडवली उभारणी करीत आहेत. या रोख्यांत प्रामुख्याने ज्येष्ठ नागरिक दोन आकडय़ांत व्याज असल्याने गुंतवणूक करताना दिसतात. ज्या काळात उत्पन्न थांबलेले असते त्या काळात अ परिवर्तनीय रोखे या प्रकारच्या गुंतवणुका टाळायला हव्यात. या रोख्यांतून गुंतवणूक करण्यात धोका असल्याने या कंपन्यांना व्याजाचा दर अधिक ठेवणे भाग पडले आहे. तीन-चार वर्षांपूर्वी पुण्यातील एका बांधकाम व्यावसायिकाने रोखे विक्रीतून मोठी भांडवल उभारणी केली. १२.७५ टक्के व्याज देणाऱ्या व सात वर्षे मुदत असणाऱ्या रोख्यांची पत बीबीबी+ होती. ही पत असणाऱ्या रोख्यात चढे व्याज दर असूनही कुठलीही बँक, म्युच्युअल फंड अथवा अर्थसंस्थेने गुंतवणूक केली नसती. हे वैयक्तिक गुंतवणूकदारांना ठाऊक नसल्याने अधिक व्याजाच्या सापळ्यात फसून अनेकांनी या रोख्यातून गुंतवणूक केली. आज सर्वाधिक अनुत्पादित कर्जे ही बांधकाम व्यावसायिकांना दिलेली असल्याने बँका बांधकाम व्यावसायिकांना नवीन कर्जे देण्यास अनुत्सुक आहेत. म्हणून बांधकाम व्यावसायिक/ गृहकर्ज कंपन्या चढय़ा दराचे रोखे विकून भांडवल उभारणी करीत आहेत. अव्वल पत असलेल्या ‘एएए’ रोख्यांच्या परताव्याचा दर साधारण ८ टक्केच्या दरम्यान असताना आज बांधकाम व्यवसायातील मंदीमुळे बांधकाम व्यावसायिकाला ३ ते ४ टक्के अधिक व्याज देऊनदेखील अर्थसंस्था कर्जरोखे घेण्यास उत्सुक नाहीत. वेळेवर व्याज व मुदतपूर्तीनंतर मुद्दल वेळेवर मिळण्याची खात्री नसल्याने हा चढा व्याज दर त्यांना द्यावा लागत आहे. मुद्दल परत मिळण्याची खात्री नसल्याने या गुंतवणुका टाळायलाच हव्यात. रोखे गुंतवणूक करणाऱ्या या योजना गुंतवणुकीसाठी आणि पुनर्गुतवणुकीसाठी कायम खुल्या असल्याने मुदतपूर्व रक्कम काढून घेतल्यास अतिरिक्त शुल्क आकारणी होत नसल्याने बँकांच्या मुदत ठेवींपेक्षा रोखे गुंतवणूक करणारे म्युच्युअल फंड गुंतवणूकदारांच्या फायद्याचे आहेत.
वसंत माधव कुलकर्णी – shreeyachebaba@gmail.com
