फंड विश्लेषण : अर्थसंकल्पाचा लाभार्थी पर्याय

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राष्ट्राला उद्देशून ३१ डिसेंबर २०१६ रोजी केलेल्या भाषणात अर्थसंकल्पाचा अप्रत्यक्ष आराखडा आखून दिला होता. मोदी यांनी आधीच घातलेल्या रांगोळीत अर्थमंत्र्यांनी १ फेब्रुवारी रोजी रंग भरण्याचे काम चोख केले. याव्यतिरिक्त येऊ घातलेले वस्तू व सेवा कर विधेयक, स्वतंत्र अस्तित्व नसलेला रेल्वे अर्थसंकल्प, पंचवार्षिक योजना नसल्याने सर्वच खर्च नियोजनबाह्य़ असतानाही काटेकोरपणे केलेले वित्तीय शिस्तीचे पालन हे या अर्थसंकल्पाचे वैशिष्टय़ म्हणायला हवे. निश्चलनीकरणानंतर आर्थिक वृद्धीदर घसरण्याची शक्यता असताना भांडवली खर्चात २५.४ टक्के वाढ करण्यामुळे अर्थव्यवस्थेला नक्कीच चालना मिळेल. हा भांडवली खर्च प्रामुख्याने रस्ते, रेल्वे, जलमार्ग विमानतळ व गृहनिर्माण क्षेत्रासाठी खर्च होणार असल्याने साहजिकच इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड हे या अर्थसंकल्पाचे लाभार्थी असल्याचे स्पष्ट होते. यापैकी परवडणारी घरे योजनेला सरकारने या अर्थसंकल्पातून पायाभूत सुविधा क्षेत्राचा दर्जा दिलेला आहे. यातून या क्षेत्राला कमी व्याजदरात निधी उपलब्ध होईल. परवडणाऱ्या गृहबांधणीतून होणारा नफा करमुक्त असण्यासाठी बांधकाम पूर्ण करण्याचा कालावधी वाढवून ३ वर्षांवरून ५ वर्षे करणे यामुळे अधिकाधिक विकासक परवडणाऱ्या घरांचे प्रकल्प हाती घेतील असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे.

भारताचा नाममात्र सकल राष्ट्रीय उत्पन्नवाढीचा दर पुढील आर्थिक वर्षांत ११.८ टक्के राहण्याचे अर्थसंकल्पातून सूचित करण्यात आले असून सरकारच्या काळ्या पैशाविरुद्धच्या सुरू असलेल्या कारवाईतून महसुलात लक्षणीय वाढ होईल अशी अपेक्षा ठेवली आहे. ज्या बँक खात्यात ९ नोव्हेंबर ते ३१ डिसेंबरदरम्यान पूर्वनिश्चितीपेक्षा अधिक रक्कम भरण्यात आली आहे अशा खात्यांची चौकशी करण्यास अपुऱ्या मनुष्यबळामुळे विलंब (३१ मार्च २०१८ पश्चात) लागण्याची शक्यता आहे.

गुंतवणुकीत सेक्टोरल असावे किंवा नसावे असल्यास कोणते क्षेत्र निवडावे, हा प्रश्न गुंतवणूकदारांनी आपल्या सल्लागाराच्या मदतीने सोडवायचा असतो. १ जानेवारी २०१२ पासून १ फेब्रुवारी २०१७ पर्यंत २,००० रुपयांची एसआयपी करणाऱ्या गुंतवणूकदाराच्या १.२४ लाखांच्या गुंतवणुकीचे ४ फेब्रुवारी २०१७ च्या रेग्युलर ग्रोथ एनएव्हीनुसार २.१२ लाख रुपये झाले आहेत. या गुंतवणुकीवरील परताव्याचा दर वार्षिक २१.६७ टक्के आहे. १ फेब्रुवारी २०१२ रोजी केलेल्या १ लाखाच्या गुंतवणुकीचे ४ फेब्रुवारी २०१७ च्या रेग्युलर ग्रोथ एनएव्हीनुसार २.२२ लाख झाले आहेत. या गुंतवणुकीवरील परताव्याचा दर १७.३५ टक्के आहे. इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड गटात हा फंड सिप गुंतवणुकीवरील वार्षिक परताव्याच्या दराच्या तुलनेत दुसऱ्या स्थानावर आहे. या फंडाला ‘व्हॅल्यू रिसर्च ऑनलाइन’ व ‘मॉर्निगस्टार’ या दोघांचे रेटिंग ‘फोर स्टार’ आहे. सौमेंद्रनाथ लाहिरी हे या फंडाचे निधी व्यवस्थापक असून या फंड घराण्याचे ते मुख्य गुंतवणूक अधिकारीही आहेत.

फंडाची सर्वाधिक गुंतवणूक अभियांत्रिकी व भांडवली वस्तू उद्योगात असून दुसऱ्या क्रमांकावर सिमेंट उद्योगातील कंपन्यांचा समावेश आहे. फंडाच्या गुंतवणुकीतील पहिल्या दोन उद्योग क्षेत्रांचे प्रमाण एकूण गुंतवणुकीच्या ५० टक्के आहे. तिसऱ्या क्रमांकावर खाण व धातू उद्योग असून चौथ्या क्रमांकावर तेल व वायू उद्योगातील कंपन्यांचा समावेश आहे. कोणत्याही अर्थव्यवस्थेत भांडवली वस्तू व अभियांत्रिकी या उद्योगांना विशेष महत्त्व अशासाठी आहे की, भांडवली वस्तू व अभियांत्रिकी क्षेत्र हे निर्यात व ग्राहकांच्या पसंती व मागणीनुसार अन्य वस्तू व सेवांची निर्मिती करते. अर्थसंकल्पात १.३१ लाख कोटींची तरतूद केवळ रेल्वेच्या भांडवली खर्चासाठी केलेली असून या तरतुदीचा लाभ भांडवली वस्तू व अभियांत्रिकी क्षेत्राला मिळेल. मागील वर्षांत सरकारने अनेक रखडलेल्या प्रकल्पांना गती देण्याचे काम केल्याचा फायदा या क्षेत्राला मिळाला. या उद्योग क्षेत्रातील केईसी इंटरनॅशनल, इंजिनीयरिंग इंडिया या कंपन्यांना अर्थसंकल्पाचा लाभ होईल. त्याचप्रमाणे सरकारच्या दीनदयाळ उपाध्याय ग्रामीण विद्युतीकरण योजनेचे लाभार्थी असलेल्या एबीबी व ट्रान्स्फॉरमर्स अ‍ॅण्ड रेक्टिफायर इंडिया (व केईसी इंटरनॅशनल) समभागांचा समावेश फंडाच्या गुंतवणुकीत आहे. अर्थसंकल्पात संरक्षण खात्याच्या भांडवली खर्चासाठी ०.८६ लाख कोटींची तरतूद केली असून या तरतुदीचे लाभार्थी असलेले लार्सन अ‍ॅण्ड टुब्रो, बीईएमएल व एआयए इंजिनीयरिंगसारख्या कंपन्यांचा समावेश फंडाच्या गुंतवणुकीत आहे.

फंडाच्या गुंतवणुकीत दुसऱ्या क्रमांकावर सिमेंट उद्योग आहे. भारत हा जगात दुसऱ्या क्रमांकाचा सिमेंट उत्पादक असून भारतातील सिमेंट उत्पादन संथ परंतु सातत्याने वाढत आहे. भारतातील सिमेंट उत्पादन क्षमता २०११ मध्ये २१० दशलक्ष टनांवरून २०१६ मध्ये २७४ टनांवर गेली आहे. मागील दहा वर्षांत भारतातील सिमेंट उत्पादन क्षमतेत वार्षिक ५.५ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. भारताची वार्षिक उत्पादन क्षमता २७४ दशलक्ष टन आहे. एकूण सिमेंट उत्पादनापैकी दोनतृतीयांश उत्पादन स्थावर मालमत्ता विकासासाठी व गृहबांधणी क्षेत्रासाठी वापरले जाते. मागील दोन वर्षे अपुऱ्या पावसामुळे ग्रामीण भारतातील सिमेंटच्या मागणीत घट झाली होती. या वर्षी पुरेसा पाऊस झाल्यामुळे एप्रिल-डिसेंबर २०१६ या काळात मागील वर्षांच्या तुलनेत सिमेंटच्या मागणीत ४.९ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. निश्चलनीकरणाचा सिमेंट विक्रीला मोठा फटका बसूनसुद्धा ही वाढ झाली याची विशेष नोंद घ्यायला हवी. मागील वर्षी याच काळातील वाढ २.९ टक्के होती. सरकारचे पायाभूत सुविधांना अग्रक्रम देण्याच्या धोरणामुळे सिमेंटची मागणी वाढेल व मागणी वाढल्याने कंपन्यांचा नफासुद्धा वाढेल. फंडाच्या गुंतवणुकीत एसीसी, श्री सिमेंट, रॅमको सिमेंट, अंबुजा सिमेंट, मंगलम सिमेंट या सिमेंट उत्पादकांचा समावेश आहे. सध्याच्या कररचनेत सर्वाधिक कर असलेल्या वस्तूंमध्ये सिमेंटचा समावेश होतो. वस्तू व सेवा कराच्या अंमलबजावणीनंतर कोल कोकवरील कर कमी होणार आहेत, तर सिमेंटवर आकारल्या जाणाऱ्या करात मोठी घट होणार असून कंपन्यांच्या नफ्यात वाढ होण्याची शक्यता आहे. सरकारने पाणीपुरवठा, रेल्वे, रस्ते, विमानतळ, बंदर विकास इत्यादी दळणवळण साधनांच्या विकासाठी ३,९६,१३५ कोटींची तरतूद केली आहे. या तरतुदींचा या क्षेत्राला फायदा मिळेल.

पायाभूत सुविधांच्या विकासाला प्राधान्यतेचे मागील दोन वर्षांपासूनचे सरकारचे धोरण असेच पुढे सुरू राहील. हे लक्षात घेता या फंडाचा समावेश आपल्या गुंतवणुकीत फायदेशीर ठरू शकेल. आपल्या गुंतवणूक सल्लागाराच्या सल्ल्यानुसार गुंतवणूकदारांनी या फंडाचा समावेश आपल्या गुंतवणुकीत करण्याचा विचार करावा.

वसंत माधव कुलकर्णी shreeyachebaba@gmail.com

(अस्वीकृती: या स्तंभात वापरलेली माहिती व आकडेवारी ही उपलब्ध माहिती स्रोतांपासून घेतली आहे. या लेखाचा उद्देश या योजनेची वाचकांना ओळख व्हावी इतपतच मर्यादित आहे. वाचकांनी गुंतवणूक करण्यापूर्वी आपल्या गुंतवणूक सल्लागाराचा सल्ला घेणे अभिप्रेत आहे.)