श्रीकांत कुवळेकर
बहुप्रतीक्षित हमीभावाचा बिगूल अखेर बुधवारी वाजला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०१४ च्या निवडणूक जाहीरनाम्यात हमीभावाबाबत दिलेल्या आश्वासनाची पूर्तता आपल्या कार्यकाळाच्या अखेरच्या वर्षांत का होईना पण केली. या निर्णयाकडे राजकीय आणि बिगरराजकीय अशा सर्वच थरांतून २०१९ च्या निवडणुकीसाठी घेतलेला निर्णय म्हणून पाहिले जात आहे. हे बऱ्याच अंशी खरे असले तरी या निर्णयाचे महत्त्व कमी होत नाही. अर्थातच, विरोधी पक्षाकडून नवीन हमीभावांवर प्रखर टीका झाली नसती तरच नवल.
सत्ताधारी भाजपने वारंवार उत्पादन खर्च अधिक ५० टक्के नफा या तत्त्वावर हमीभाव देण्याचे आश्वासन दिले होते. त्या सूत्रानुसार नवीन हमीभाव थोडे कमीच असले तरी व्यवहार्यता आणि गणिती मूल्य यांचा स्वाभाविक मेळ घालून निश्चितच चांगली म्हणता येईल अशी वाढ केली गेली आहे; परंतु सर्व शेतकरी संघटना आणि बरेच शेती आणि अर्थतज्ज्ञ यांनी नवीन हमीभावांवर टीकेची झोड उठवली आहे. आता गणिती भाषा थोडी मजेदार असते. ५ चे १० होतात तेव्हा १०० टक्के वाढ असते. मात्र १० चे परत ५ होतात तेव्हा ५० टक्केच घट असते. अर्थात, नवीन हमीभावामुळे सर्वच शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्च अधिक वाजवी फायदा होणार नसला तरी जर या भावामध्ये तो आपले उत्पादन विकू शकला तर निदान त्याचे उत्पन्न तरी निश्चितच बऱ्यापैकी वाढेल यात शंका नाही. म्हणजे नवीन हमीभाव जरी गणिती सूत्रानुसार कमी असले तरी एकंदर वाढ काही कडधान्य वगळता निश्चितच कौतुकास्पद आहे.
अजून एक महत्त्वाचे म्हणजे गेल्या एक-दोन वर्षांमध्ये या सरकारने स्वातंत्र्योत्तर काळापासून चालत आलेल्या ग्राहकाभिमुख धोरणांना हळूहळू पायबंद घालून शेती-उत्पादनाभिमुख निर्णय घेण्याकडे प्रवास सुरू केल्याचे दिसत असून नवीन हमीभाव हे त्या दिशेने टाकलेले अत्यंत महत्त्वाचे पाऊल ठरावे. जरी अंमलबजावणी स्तरावर फारशी प्रगती नसली तरी सरकारच्या मानसिकतेमधील बदल हेही नसे थोडके आणि टीकाच करायची असेल तर हमीभावातील वाढीवर न करता त्याची अंमलबजावणी करण्यासंदर्भात काय उपाययोजना आहेत किंवा नाहीत यावर नक्की होऊ शकते.
उदाहरणार्थ गहू आणि तांदूळ यांची एकत्रित जवळपास ६५ दशलक्ष टन एवढी विक्रमी खरेदी, तीदेखील ठरावीक राज्यातील ठरावीक भागांपुरती मर्यादित असताना, तसेच आताच सरकारी गोदामांमध्ये अतिरिक्त क्षमतेचा अभाव असताना वाढीव हमीभावाने गळीत धान्य किंवा कडधान्य खरेदीसाठी सरकारकडे कुठली व्यवस्था अस्तित्वात आहे का? का सरकार शेतमालाची प्रत्यक्ष खरेदी न करता भावांतर योजनेप्रमाणे बाजारभाव आणि हमीभावामधील फरक शेतकऱ्यांना देणार? आणि असे करण्यामुळे भारतीय बाजार आणि अप्रत्यक्षपणे उद्योगांवर आणि अर्थव्यवस्थेवर होणारे परिणाम याबाबत सरकारच्या योजना काय आहेत याबाबत विरोधकांनी सरकारला धारेवर धरणे गरजेचे आहे.
असो. या निर्णयाचा राजकीय ऊहापोह करण्याचा मनोदय नसून त्याकडे शेती, उद्योग आणि अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टिकोनातून पाहण्याचा प्रयत्न करणे गरजेचे आहे.
सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे जागतिक व्यापार संघटनेमध्ये भारतामधील शेतमालासाठीचा हमीभाव व इतर सवलती याबाबत आधीच नाराजी असताना हमीभावामधील वाढ प्रगत देशांचा रोष ओढवून घेणार हे नक्की.
हाजीर बाजारावरील परिणाम बघता सध्या भात, कापूस, सोयाबीन यांच्या किमती हमीभावापेक्षा जास्त असल्यामुळे त्या बाजारावर फार काही परिणाम नजीकच्या काळात होण्याची शक्यता नाही. मात्र कडधान्यांच्या किमतीत वाढ होण्याचे संकेत आहेत. वायदे बाजारामध्ये चण्याच्या किमतीमध्ये या निर्णयानंतर ४-५ टक्के वाढ झाली आहे. मुगाच्या हमीभावात दणदणीत ५० टक्के वाढ आल्यामुळे त्याचा अप्रत्यक्ष लाभ इतर डाळींना आज ना उद्या होईलच. असे असले तरी सध्या कमोडिटी बाजारावर हमीभाव वाढीपेक्षा जास्त पगडा हा देशभरातील पाऊस आणि खरीपहंगामातील पेरणीबाबतचे साप्ताहिक आकडे, तसेच चीन आणि अमेरिका यामधील व्यापारयुद्ध या गोष्टींचा आहे.
देशांतर्गत बाजारपेठेमध्ये वाढीव हमीभावामुळे अन्नपदार्थाच्या महागाईमध्ये वाढ होणार हे अर्थशास्त्राच्या नियमानुसार खरे असले तरी मुळात मागणी पुरवठा हे गणित पाहता बऱ्याच जिन्नसांमध्ये बाजारभाव हे हमीभावाच्या पातळीपर्यंतदेखील पोहोचण्याची शक्यता कमी असल्यामुळे महागाईवर नजीकच्या काळात परिणाम होणे कठीण आहे असे म्हणता येईल.
सर्वात काळजी करण्याची गोष्ट म्हणजे या निर्णयामुळे उद्योगजगतावरील होऊ शकणारे विपरीत परिणाम आणि त्याचा भारतीय अर्थव्यवस्थेवर होणारे अप्रत्यक्ष परिणाम. उदाहरणार्थ, कापसाच्या हमीभावामध्ये झालेली २८ टक्के वाढ रोजगाराभिमुख कापूस प्रक्रिया उद्योग आणि कापूस गिरण्या पचवू शकतील काय? आधीच हे उद्योग कच्च्या मालाच्या वाढत्या किमतीमुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारामध्ये स्पर्धा करू शकत नसताना कापसाच्या किमतीमधील अपेक्षित वाढ त्यांना दिवाळखोरीमध्ये नेऊ शकेल. कापसाबरोबर कपाशीवर आधारित पशुखाद्याच्या किमतीमध्ये वाढ होऊन पशुधन उद्योग संकटामध्ये सापडू शकेल. कापसाचे तेच मक्याचे. कुक्कुटपालन उद्योग, जो शेतकऱ्यांना बिनहंगामामध्ये पैसा मिळवून देतो, त्याच्या उत्पादन खर्चाच्या ६० ते ७० टक्के वाटा हा मक्याच्या खरेदीवर होतो. अत्यंत कमी नफ्यामध्ये चालणारा हा उद्योग मक्याच्या हमीभावामध्ये झालेली १५ टक्के वाढ कसा सोसेल, हा प्रश्नच आहे. आता सोयाबीनचे पाहू. सोयाबीनपासून तयार होणारी पेंड निर्यात करताना भारताला आताच नाकीनऊ येतात. याचे कारण अर्जेटिना आणि ब्राझीलमधील पेंड आपल्यापेक्षा निदान ७-८ टक्के कमी भावामध्ये उपलब्ध असते. आता सोयाबीन हमीभावातील वाढीमुळे पेंड निर्यातीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
थोडक्यात सांगायचे तर कापूस, सोयाबीन आणि तांदूळ या भारतातील निर्यातप्रधान पिकांच्या हमीभावातील वाढीमुळे आपण आंतरराष्ट्रीय बाजारातून हद्दपार होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. दुसरीकडे याच जिन्नसांच्या आंतरराष्ट्रीय किमती खूपच कमी असल्यामुळे उद्योगांकडून स्पर्धेत टिकण्यासाठी त्याची प्रचंड आयात होण्याची शक्यतादेखील निर्माण झाली आहे. उदाहरणार्थ, अमेरिकन सोयाबीन ३० रुपये किलो, तर भारतीय ३५ रुपये. आपला मका १७ रुपये, तर आंतरराष्ट्रीय बाजारामध्ये ११-१२ रुपये. या परिस्थितीत येऊ घातलेल्या संकटांवर मात करायची आणि वाढीव हमीभावाएवढी भावपातळी देशांतर्गत बाजारपेठेमध्ये निर्माण करण्यासाठी एक तर आयात शुल्क लावावे तरी लागेल किंवा असलेल्या आयात शुल्कामध्ये मोठी वाढ करावी लागेल. म्हणजे परत जागतिक व्यापार संघटनेबरोबर वादाला भिडावे लागणार. ते न करता जर निर्यात सवलती द्यायच्या तर एवढा निधी कुठून आणायचा, हा प्रश्न आहे.
आता पावसाचा प्रवास सर्वत्र समाधानकारक असल्यामुळे आतापर्यंत पिछाडीवर असलेल्या पेरण्या जोर धरतील आणि हमीभावानुसार कापूस, सोयाबीन, मका यामध्ये स्पर्धा निर्माण होईल. देवाची कृपा असेल तर खरीपहंगामामध्ये विक्रमी उत्पादन येईल आणि शेवटी पुरवठा वाढल्यामुळे बऱ्याच जिनसांच्या किमती वाढीव हमीभावाखाली जाऊन परत वेगवेगळ्या चर्चाना उधाण येईल.
त्यामुळे केवळ हमीभावामध्ये घसघशीत वाढ करून अनेक दशकांचा प्रलंबित मोठा प्रश्न सोडवताना अनेक प्रश्न निर्माण होऊन देशाच्या एकंदरीत दूरगामी कृषी धोरणाकडे नव्याने पाहण्याची निकडीची गरज निर्माण झाली आहे. अर्थात याची जाणीव सरकारलाही आहे. खरीप उत्पादन बाजारात येण्यास पुरेसा अवधी आहे. यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारामध्ये वेगाने घडत असलेल्या घटनांनुसार नजीकच्या काळामध्ये अजून धोरणात्मक बदल अपेक्षित आहेत. त्याची वाट पाहत हमीभाववाढीकडे सकारात्मकपणे पाहणे योग्य ठरेल.
ksrikant10@gmail.com
(लेखक वस्तू बाजार विश्लेषक )
बहुप्रतीक्षित हमीभावाचा बिगूल अखेर बुधवारी वाजला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०१४ च्या निवडणूक जाहीरनाम्यात हमीभावाबाबत दिलेल्या आश्वासनाची पूर्तता आपल्या कार्यकाळाच्या अखेरच्या वर्षांत का होईना पण केली. या निर्णयाकडे राजकीय आणि बिगरराजकीय अशा सर्वच थरांतून २०१९ च्या निवडणुकीसाठी घेतलेला निर्णय म्हणून पाहिले जात आहे. हे बऱ्याच अंशी खरे असले तरी या निर्णयाचे महत्त्व कमी होत नाही. अर्थातच, विरोधी पक्षाकडून नवीन हमीभावांवर प्रखर टीका झाली नसती तरच नवल.
सत्ताधारी भाजपने वारंवार उत्पादन खर्च अधिक ५० टक्के नफा या तत्त्वावर हमीभाव देण्याचे आश्वासन दिले होते. त्या सूत्रानुसार नवीन हमीभाव थोडे कमीच असले तरी व्यवहार्यता आणि गणिती मूल्य यांचा स्वाभाविक मेळ घालून निश्चितच चांगली म्हणता येईल अशी वाढ केली गेली आहे; परंतु सर्व शेतकरी संघटना आणि बरेच शेती आणि अर्थतज्ज्ञ यांनी नवीन हमीभावांवर टीकेची झोड उठवली आहे. आता गणिती भाषा थोडी मजेदार असते. ५ चे १० होतात तेव्हा १०० टक्के वाढ असते. मात्र १० चे परत ५ होतात तेव्हा ५० टक्केच घट असते. अर्थात, नवीन हमीभावामुळे सर्वच शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्च अधिक वाजवी फायदा होणार नसला तरी जर या भावामध्ये तो आपले उत्पादन विकू शकला तर निदान त्याचे उत्पन्न तरी निश्चितच बऱ्यापैकी वाढेल यात शंका नाही. म्हणजे नवीन हमीभाव जरी गणिती सूत्रानुसार कमी असले तरी एकंदर वाढ काही कडधान्य वगळता निश्चितच कौतुकास्पद आहे.
अजून एक महत्त्वाचे म्हणजे गेल्या एक-दोन वर्षांमध्ये या सरकारने स्वातंत्र्योत्तर काळापासून चालत आलेल्या ग्राहकाभिमुख धोरणांना हळूहळू पायबंद घालून शेती-उत्पादनाभिमुख निर्णय घेण्याकडे प्रवास सुरू केल्याचे दिसत असून नवीन हमीभाव हे त्या दिशेने टाकलेले अत्यंत महत्त्वाचे पाऊल ठरावे. जरी अंमलबजावणी स्तरावर फारशी प्रगती नसली तरी सरकारच्या मानसिकतेमधील बदल हेही नसे थोडके आणि टीकाच करायची असेल तर हमीभावातील वाढीवर न करता त्याची अंमलबजावणी करण्यासंदर्भात काय उपाययोजना आहेत किंवा नाहीत यावर नक्की होऊ शकते.
उदाहरणार्थ गहू आणि तांदूळ यांची एकत्रित जवळपास ६५ दशलक्ष टन एवढी विक्रमी खरेदी, तीदेखील ठरावीक राज्यातील ठरावीक भागांपुरती मर्यादित असताना, तसेच आताच सरकारी गोदामांमध्ये अतिरिक्त क्षमतेचा अभाव असताना वाढीव हमीभावाने गळीत धान्य किंवा कडधान्य खरेदीसाठी सरकारकडे कुठली व्यवस्था अस्तित्वात आहे का? का सरकार शेतमालाची प्रत्यक्ष खरेदी न करता भावांतर योजनेप्रमाणे बाजारभाव आणि हमीभावामधील फरक शेतकऱ्यांना देणार? आणि असे करण्यामुळे भारतीय बाजार आणि अप्रत्यक्षपणे उद्योगांवर आणि अर्थव्यवस्थेवर होणारे परिणाम याबाबत सरकारच्या योजना काय आहेत याबाबत विरोधकांनी सरकारला धारेवर धरणे गरजेचे आहे.
असो. या निर्णयाचा राजकीय ऊहापोह करण्याचा मनोदय नसून त्याकडे शेती, उद्योग आणि अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टिकोनातून पाहण्याचा प्रयत्न करणे गरजेचे आहे.
सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे जागतिक व्यापार संघटनेमध्ये भारतामधील शेतमालासाठीचा हमीभाव व इतर सवलती याबाबत आधीच नाराजी असताना हमीभावामधील वाढ प्रगत देशांचा रोष ओढवून घेणार हे नक्की.
हाजीर बाजारावरील परिणाम बघता सध्या भात, कापूस, सोयाबीन यांच्या किमती हमीभावापेक्षा जास्त असल्यामुळे त्या बाजारावर फार काही परिणाम नजीकच्या काळात होण्याची शक्यता नाही. मात्र कडधान्यांच्या किमतीत वाढ होण्याचे संकेत आहेत. वायदे बाजारामध्ये चण्याच्या किमतीमध्ये या निर्णयानंतर ४-५ टक्के वाढ झाली आहे. मुगाच्या हमीभावात दणदणीत ५० टक्के वाढ आल्यामुळे त्याचा अप्रत्यक्ष लाभ इतर डाळींना आज ना उद्या होईलच. असे असले तरी सध्या कमोडिटी बाजारावर हमीभाव वाढीपेक्षा जास्त पगडा हा देशभरातील पाऊस आणि खरीपहंगामातील पेरणीबाबतचे साप्ताहिक आकडे, तसेच चीन आणि अमेरिका यामधील व्यापारयुद्ध या गोष्टींचा आहे.
देशांतर्गत बाजारपेठेमध्ये वाढीव हमीभावामुळे अन्नपदार्थाच्या महागाईमध्ये वाढ होणार हे अर्थशास्त्राच्या नियमानुसार खरे असले तरी मुळात मागणी पुरवठा हे गणित पाहता बऱ्याच जिन्नसांमध्ये बाजारभाव हे हमीभावाच्या पातळीपर्यंतदेखील पोहोचण्याची शक्यता कमी असल्यामुळे महागाईवर नजीकच्या काळात परिणाम होणे कठीण आहे असे म्हणता येईल.
सर्वात काळजी करण्याची गोष्ट म्हणजे या निर्णयामुळे उद्योगजगतावरील होऊ शकणारे विपरीत परिणाम आणि त्याचा भारतीय अर्थव्यवस्थेवर होणारे अप्रत्यक्ष परिणाम. उदाहरणार्थ, कापसाच्या हमीभावामध्ये झालेली २८ टक्के वाढ रोजगाराभिमुख कापूस प्रक्रिया उद्योग आणि कापूस गिरण्या पचवू शकतील काय? आधीच हे उद्योग कच्च्या मालाच्या वाढत्या किमतीमुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारामध्ये स्पर्धा करू शकत नसताना कापसाच्या किमतीमधील अपेक्षित वाढ त्यांना दिवाळखोरीमध्ये नेऊ शकेल. कापसाबरोबर कपाशीवर आधारित पशुखाद्याच्या किमतीमध्ये वाढ होऊन पशुधन उद्योग संकटामध्ये सापडू शकेल. कापसाचे तेच मक्याचे. कुक्कुटपालन उद्योग, जो शेतकऱ्यांना बिनहंगामामध्ये पैसा मिळवून देतो, त्याच्या उत्पादन खर्चाच्या ६० ते ७० टक्के वाटा हा मक्याच्या खरेदीवर होतो. अत्यंत कमी नफ्यामध्ये चालणारा हा उद्योग मक्याच्या हमीभावामध्ये झालेली १५ टक्के वाढ कसा सोसेल, हा प्रश्नच आहे. आता सोयाबीनचे पाहू. सोयाबीनपासून तयार होणारी पेंड निर्यात करताना भारताला आताच नाकीनऊ येतात. याचे कारण अर्जेटिना आणि ब्राझीलमधील पेंड आपल्यापेक्षा निदान ७-८ टक्के कमी भावामध्ये उपलब्ध असते. आता सोयाबीन हमीभावातील वाढीमुळे पेंड निर्यातीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
थोडक्यात सांगायचे तर कापूस, सोयाबीन आणि तांदूळ या भारतातील निर्यातप्रधान पिकांच्या हमीभावातील वाढीमुळे आपण आंतरराष्ट्रीय बाजारातून हद्दपार होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. दुसरीकडे याच जिन्नसांच्या आंतरराष्ट्रीय किमती खूपच कमी असल्यामुळे उद्योगांकडून स्पर्धेत टिकण्यासाठी त्याची प्रचंड आयात होण्याची शक्यतादेखील निर्माण झाली आहे. उदाहरणार्थ, अमेरिकन सोयाबीन ३० रुपये किलो, तर भारतीय ३५ रुपये. आपला मका १७ रुपये, तर आंतरराष्ट्रीय बाजारामध्ये ११-१२ रुपये. या परिस्थितीत येऊ घातलेल्या संकटांवर मात करायची आणि वाढीव हमीभावाएवढी भावपातळी देशांतर्गत बाजारपेठेमध्ये निर्माण करण्यासाठी एक तर आयात शुल्क लावावे तरी लागेल किंवा असलेल्या आयात शुल्कामध्ये मोठी वाढ करावी लागेल. म्हणजे परत जागतिक व्यापार संघटनेबरोबर वादाला भिडावे लागणार. ते न करता जर निर्यात सवलती द्यायच्या तर एवढा निधी कुठून आणायचा, हा प्रश्न आहे.
आता पावसाचा प्रवास सर्वत्र समाधानकारक असल्यामुळे आतापर्यंत पिछाडीवर असलेल्या पेरण्या जोर धरतील आणि हमीभावानुसार कापूस, सोयाबीन, मका यामध्ये स्पर्धा निर्माण होईल. देवाची कृपा असेल तर खरीपहंगामामध्ये विक्रमी उत्पादन येईल आणि शेवटी पुरवठा वाढल्यामुळे बऱ्याच जिनसांच्या किमती वाढीव हमीभावाखाली जाऊन परत वेगवेगळ्या चर्चाना उधाण येईल.
त्यामुळे केवळ हमीभावामध्ये घसघशीत वाढ करून अनेक दशकांचा प्रलंबित मोठा प्रश्न सोडवताना अनेक प्रश्न निर्माण होऊन देशाच्या एकंदरीत दूरगामी कृषी धोरणाकडे नव्याने पाहण्याची निकडीची गरज निर्माण झाली आहे. अर्थात याची जाणीव सरकारलाही आहे. खरीप उत्पादन बाजारात येण्यास पुरेसा अवधी आहे. यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारामध्ये वेगाने घडत असलेल्या घटनांनुसार नजीकच्या काळामध्ये अजून धोरणात्मक बदल अपेक्षित आहेत. त्याची वाट पाहत हमीभाववाढीकडे सकारात्मकपणे पाहणे योग्य ठरेल.
ksrikant10@gmail.com
(लेखक वस्तू बाजार विश्लेषक )
