व्याजदर ठरविण्याचे अधिकार रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या गव्हर्नरांकडून पतधोरण निश्चिती समिती ‘एमपीसी’कडे आल्यानंतरची पाचवी बैठक उद्यापासून सुरू होत आहे. एप्रिल महिन्यातील एमपीसीच्या बैठकीचे इतिवृत्त वाचले असता समिती दोन गटांत विभागली गेल्याचे जाणवते. महागाई वाढण्याची शक्यता धरून व्याजदर कपातीचा निर्णय लांबणीवर टाकणारे एका बाजूला व महागाई कमी होत असल्याने दरकपातीच्या निर्णयाचा आग्रह धरणारे दुसऱ्या बाजूला होते. उद्याच्या बैठकीतही ही दरी रुंदावल्याचे दिसणे अपरिहार्यच. सरकारनियुक्त प्रतिनिधी काय भूमिका घेतात, हेच औत्सुक्याचे!
राजा विक्रमादित्याने आपला हट्ट सोडला नाही. तलवार उपसून पुन्हा तो झाडावर चढला अन् फांदीवर लटकणाऱ्या प्रेताला खांद्यावर घेऊन मौनात चालू लागला. त्यासरशी प्रेतामधला वेताळ प्रश्न विचारू लागला. ‘‘राजा, उद्यापासून रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या पतधोरण निश्चिती समितीची (एमपीसी)ची दोन दिवस चालणारी बैठक सुरू होत आहे. या बैठकीतून कोणत्या निर्णयाची तुला अपेक्षा आहे? या प्रश्नाचे उत्तर जर तू सांगितले नाहीस, तर तुझ्या डोक्याची शंभर शकले होऊन तुझ्याच पायावर लोळू लागतील.’’ वेताळाने राजाला सांगितले.
‘‘व्याजदर ठरविण्याचे अधिकार रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या गव्हर्नरांकडून ‘एमपीसी’कडे आल्यानंतरची ही पाचवी बैठक होत आहे. हे अधिकार गव्हर्नरांकडे असताना पतधोरण बैठकीच्या आधी गव्हर्नर अर्थमंत्र्यांची भेट घेत असत. चार बैठका झाल्यानंतर सरकारमधील बाबूंना व्याजदर ठरविण्याबाबत आपले म्हणणे विचारात घ्यावे यासाठी सरकारने एका औपचारिक बैठकीचे आयोजन केले आहे. सरकारतर्फे या बैठकीत मुख्य आर्थिक सल्लागार अरविंद सुब्रह्मण्यन, आर्थिक सल्लागार संजीव सन्याल, अर्थसचिव शक्तिकांत दास हे उपस्थित राहणार आहेत. पहिल्या दिवशी एमपीसीतील रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या सदस्यांबरोबर बैठक असेल तर दुसऱ्या दिवशी समितीतील रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या बाहेरील प्रतिनिधींसोबत बैठक पार पडेल. अरविंद सुब्रह्मण्यन यांच्या मते निर्णय घेण्याची पद्धत निश्चित करण्यासाठी या बैठकीचे आयोजन केले आहे. या समितीवर तीन बाह्य़ सदस्यांची नेमणूक सरकारने केली असल्याने हे तीन सदस्य समितीत सरकारचे अप्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व करतात. साहजिकच या तीन सदस्यांनी सरकार पक्षाला हवे असणाऱ्या बाजूने मतदान करावे, ही अपेक्षा आहे. यासाठी ही बैठक बोलाविण्याची आवश्यकता नव्हती. रिझव्‍‌र्ह बँकेची स्थापना ‘भारतीय रिझव्‍‌र्ह बँक कायदा, १९३५’ अन्वये झाली असून वेळोवेळी संसदेने या कायद्यात सुधारणा केल्या आहेत. या कायद्यानुसार रिझव्‍‌र्ह बँक ही सार्वभौम असून बँकेच्या दैनंदिन कारभारात हस्तक्षेप करण्याची सरकारला मुभा नाही. ही बैठक सरकार रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या कारभारात थेट हस्तक्षेप करत आहे. या आधीच्या प्रघातानुसार रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर पतधोरण जाहीर होण्यापूर्वी अर्थमंत्र्यांच्या भेटीला जात असत त्याप्रमाणे या प्रकारच्या बैठका प्रत्येक ‘एमपीसी’च्या बैठकीपूर्वी सरकार बोलावणार किंवा कसे हे स्पष्ट झालेले नाही. जर सरकार प्रत्येक ‘एमपीसी’ बैठकीपूर्वी अशी बैठक बोलाविणार असेल तर ते रिझव्‍‌र्ह बँकेने सार्वभौमत्व गमावण्यासारखे आहे.’’ राजा उद्विग्नपणे म्हणाला.
‘‘रिझव्‍‌र्ह बँक ही स्वतंत्र आहे किंवा ती सरकारचे एक खाते आहे असा प्रश्न निर्माण व्हावा असे हे धोरण आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेला सरकारकडून दिल्या जाणाऱ्या वागणुकीची समितीच्या सदस्यांना कल्पना नक्कीच आली असावी. फेब्रुवारीच्या बैठकीत सर्वसमावेशकऐवजी तटस्थतेकडे पतधोरणाच्या दिशेने वळण घेतले ते यासाठीच! निश्चलनीकरणानंतर झालेल्या या बैठकीत दिशाबदलाचा हा निर्णय घेऊन सरकारच्या निश्चलनीकरणाच्या ‘पापा’त रिझव्‍‌र्ह बँक भागीदार बनू इच्छित नसल्याचे स्पष्ट झाले. रिझव्‍‌र्ह बँक कायद्यानुसार एमपीसीच्या बैठकीचे इतिवृत्त २१ दिवसांच्या आत जाहीर करणे बंधनकारक असते. एप्रिल महिन्यातील एमपीसीच्या बैठकीचे इतिवृत्त वाचले असता समिती दोन गटांत विभागली गेल्याचे जाणवते. महागाई वाढण्याची शक्यता धरून व्याजदर कपातीचा निर्णय लांबणीवर टाकणारे एका बाजूला व महागाई कमी होत असल्याने दरकपातीच्या निर्णयाचा आग्रह धरणारे दुसऱ्या बाजूला. उद्याच्या बैठकीत ही दरी रुंदावण्याची शक्यता अधिक वाटते. एप्रिल महिन्याच्या किरकोळ किमतीवर आधारित महागाईचा दर २.९९ टक्के इतका कमी झाला. ही घसरण प्रामुख्याने मासे, फळे व अन्नपदार्थाच्या किमतीत घट झाल्यामुळे झाली. उद्यापासून सुरू होणाऱ्या बैठकीत प्रामुख्याने या विषयावर चर्चा होणे अपेक्षित आहे. दरकपातीच्या बाजूचे असणारे सदस्य महागाईचा दर कमी झाल्यामुळे दरकपातीसाठी आग्रही असतील तर विरोधकांकडून पाऊस लांबल्यास किंवा अपुरा पडल्यास महागाई वाढण्याच्या शक्यतेची ढाल आपल्या समर्थनार्थ पुढे केली जाण्याची शक्यता आहे. माझ्या मते काय निर्णय होतो यापेक्षा बैठकीत काय चर्चा होते, सरकारनियुक्त प्रतिनिधी काय भूमिका घेतात हे जाणणे महत्त्वाचे आहे. ऑक्टोबर किंवा डिसेंबर महिन्यात होणाऱ्या बैठकीत रेपो दरकपातीचा निर्णय होण्याची शक्यता वाटते. तोपर्यंत रिझव्‍‌र्ह बँकेचे धोरण तटस्थता राखणारे असेल.’’ राजा म्हणाला. अशा तऱ्हेने राजाचे मौन भंगल्यामुळे वेताळ शवासहित गायब झाला आणि झाडावर जाऊन बसला.
पुंगीवाला gajrachipungi @gmail.com
व्याजदर ठरविण्याचे अधिकार रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या गव्हर्नरांकडून पतधोरण निश्चिती समिती ‘एमपीसी’कडे आल्यानंतरची पाचवी बैठक उद्यापासून सुरू होत आहे. एप्रिल महिन्यातील एमपीसीच्या बैठकीचे इतिवृत्त वाचले असता समिती दोन गटांत विभागली गेल्याचे जाणवते. महागाई वाढण्याची शक्यता धरून व्याजदर कपातीचा निर्णय लांबणीवर टाकणारे एका बाजूला व महागाई कमी होत असल्याने दरकपातीच्या निर्णयाचा आग्रह धरणारे दुसऱ्या बाजूला होते. उद्याच्या बैठकीतही ही दरी रुंदावल्याचे दिसणे अपरिहार्यच. सरकारनियुक्त प्रतिनिधी काय भूमिका घेतात, हेच औत्सुक्याचे!
राजा विक्रमादित्याने आपला हट्ट सोडला नाही. तलवार उपसून पुन्हा तो झाडावर चढला अन् फांदीवर लटकणाऱ्या प्रेताला खांद्यावर घेऊन मौनात चालू लागला. त्यासरशी प्रेतामधला वेताळ प्रश्न विचारू लागला. ‘‘राजा, उद्यापासून रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या पतधोरण निश्चिती समितीची (एमपीसी)ची दोन दिवस चालणारी बैठक सुरू होत आहे. या बैठकीतून कोणत्या निर्णयाची तुला अपेक्षा आहे? या प्रश्नाचे उत्तर जर तू सांगितले नाहीस, तर तुझ्या डोक्याची शंभर शकले होऊन तुझ्याच पायावर लोळू लागतील.’’ वेताळाने राजाला सांगितले.
‘‘व्याजदर ठरविण्याचे अधिकार रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या गव्हर्नरांकडून ‘एमपीसी’कडे आल्यानंतरची ही पाचवी बैठक होत आहे. हे अधिकार गव्हर्नरांकडे असताना पतधोरण बैठकीच्या आधी गव्हर्नर अर्थमंत्र्यांची भेट घेत असत. चार बैठका झाल्यानंतर सरकारमधील बाबूंना व्याजदर ठरविण्याबाबत आपले म्हणणे विचारात घ्यावे यासाठी सरकारने एका औपचारिक बैठकीचे आयोजन केले आहे. सरकारतर्फे या बैठकीत मुख्य आर्थिक सल्लागार अरविंद सुब्रह्मण्यन, आर्थिक सल्लागार संजीव सन्याल, अर्थसचिव शक्तिकांत दास हे उपस्थित राहणार आहेत. पहिल्या दिवशी एमपीसीतील रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या सदस्यांबरोबर बैठक असेल तर दुसऱ्या दिवशी समितीतील रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या बाहेरील प्रतिनिधींसोबत बैठक पार पडेल. अरविंद सुब्रह्मण्यन यांच्या मते निर्णय घेण्याची पद्धत निश्चित करण्यासाठी या बैठकीचे आयोजन केले आहे. या समितीवर तीन बाह्य़ सदस्यांची नेमणूक सरकारने केली असल्याने हे तीन सदस्य समितीत सरकारचे अप्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व करतात. साहजिकच या तीन सदस्यांनी सरकार पक्षाला हवे असणाऱ्या बाजूने मतदान करावे, ही अपेक्षा आहे. यासाठी ही बैठक बोलाविण्याची आवश्यकता नव्हती. रिझव्‍‌र्ह बँकेची स्थापना ‘भारतीय रिझव्‍‌र्ह बँक कायदा, १९३५’ अन्वये झाली असून वेळोवेळी संसदेने या कायद्यात सुधारणा केल्या आहेत. या कायद्यानुसार रिझव्‍‌र्ह बँक ही सार्वभौम असून बँकेच्या दैनंदिन कारभारात हस्तक्षेप करण्याची सरकारला मुभा नाही. ही बैठक सरकार रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या कारभारात थेट हस्तक्षेप करत आहे. या आधीच्या प्रघातानुसार रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर पतधोरण जाहीर होण्यापूर्वी अर्थमंत्र्यांच्या भेटीला जात असत त्याप्रमाणे या प्रकारच्या बैठका प्रत्येक ‘एमपीसी’च्या बैठकीपूर्वी सरकार बोलावणार किंवा कसे हे स्पष्ट झालेले नाही. जर सरकार प्रत्येक ‘एमपीसी’ बैठकीपूर्वी अशी बैठक बोलाविणार असेल तर ते रिझव्‍‌र्ह बँकेने सार्वभौमत्व गमावण्यासारखे आहे.’’ राजा उद्विग्नपणे म्हणाला.
‘‘रिझव्‍‌र्ह बँक ही स्वतंत्र आहे किंवा ती सरकारचे एक खाते आहे असा प्रश्न निर्माण व्हावा असे हे धोरण आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेला सरकारकडून दिल्या जाणाऱ्या वागणुकीची समितीच्या सदस्यांना कल्पना नक्कीच आली असावी. फेब्रुवारीच्या बैठकीत सर्वसमावेशकऐवजी तटस्थतेकडे पतधोरणाच्या दिशेने वळण घेतले ते यासाठीच! निश्चलनीकरणानंतर झालेल्या या बैठकीत दिशाबदलाचा हा निर्णय घेऊन सरकारच्या निश्चलनीकरणाच्या ‘पापा’त रिझव्‍‌र्ह बँक भागीदार बनू इच्छित नसल्याचे स्पष्ट झाले. रिझव्‍‌र्ह बँक कायद्यानुसार एमपीसीच्या बैठकीचे इतिवृत्त २१ दिवसांच्या आत जाहीर करणे बंधनकारक असते. एप्रिल महिन्यातील एमपीसीच्या बैठकीचे इतिवृत्त वाचले असता समिती दोन गटांत विभागली गेल्याचे जाणवते. महागाई वाढण्याची शक्यता धरून व्याजदर कपातीचा निर्णय लांबणीवर टाकणारे एका बाजूला व महागाई कमी होत असल्याने दरकपातीच्या निर्णयाचा आग्रह धरणारे दुसऱ्या बाजूला. उद्याच्या बैठकीत ही दरी रुंदावण्याची शक्यता अधिक वाटते. एप्रिल महिन्याच्या किरकोळ किमतीवर आधारित महागाईचा दर २.९९ टक्के इतका कमी झाला. ही घसरण प्रामुख्याने मासे, फळे व अन्नपदार्थाच्या किमतीत घट झाल्यामुळे झाली. उद्यापासून सुरू होणाऱ्या बैठकीत प्रामुख्याने या विषयावर चर्चा होणे अपेक्षित आहे. दरकपातीच्या बाजूचे असणारे सदस्य महागाईचा दर कमी झाल्यामुळे दरकपातीसाठी आग्रही असतील तर विरोधकांकडून पाऊस लांबल्यास किंवा अपुरा पडल्यास महागाई वाढण्याच्या शक्यतेची ढाल आपल्या समर्थनार्थ पुढे केली जाण्याची शक्यता आहे. माझ्या मते काय निर्णय होतो यापेक्षा बैठकीत काय चर्चा होते, सरकारनियुक्त प्रतिनिधी काय भूमिका घेतात हे जाणणे महत्त्वाचे आहे. ऑक्टोबर किंवा डिसेंबर महिन्यात होणाऱ्या बैठकीत रेपो दरकपातीचा निर्णय होण्याची शक्यता वाटते. तोपर्यंत रिझव्‍‌र्ह बँकेचे धोरण तटस्थता राखणारे असेल.’’ राजा म्हणाला. अशा तऱ्हेने राजाचे मौन भंगल्यामुळे वेताळ शवासहित गायब झाला आणि झाडावर जाऊन बसला.
पुंगीवाला gajrachipungi @gmail.com
