आजपर्यंत प्रत्येक येणाऱ्या नव्या रेल्वेमंत्र्यांनी राष्ट्रीय महत्त्वापेक्षा आपल्या मतदारसंघाला केंद्रस्थानी ठेवून रेल्वे अर्थसंकल्पाची मांडणी केली. माजी मंत्र्यांच्या मतदारसंघ अथवा राज्यात निघालेले रेल्वेचे कारखाने याचे उत्तम उदाहरण आहेत. ही प्रथा मोडीत काढावी रेल्वे अर्थसंकल्प वेगळा न असणे हे राष्ट्रीय हिताचे आहे. सरकारने ‘नॅशनल रेल्वे प्लॅन २०३०’ मंजूर केला. रेल्वेशी निगडित अनेक सुधारणा हाती घेतल्या असून रेल्वेशी संबंधित कंपन्या याच्या लाभार्थी असणार आहेत.
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Already have an account? Sign in
सर्व प्रीमियम कंटेंट, ई-पेपर व अर्काइव्हमधील सगळे लेख वाचण्यासाठी
सबस्क्रिप्शनचे फायदे
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा