गाजराची पुंगी : निश्चलनीकरण आणि वेचक उद्योगांची दु:स्थिती

‘‘निश्चलनीकरणानंतर चार आठवडय़ांचा कालावधी लोटूनही बँकांच्या कर्मचाऱ्यांची स्थिती ‘रात्रंदिन आम्हा युद्धाचा प्रसंग, अंतर्बाह्य़ जग आणि मन’ यापेक्षा वेगळी नाही. रिझव्‍‌र्ह बँक, सरकार आपआपल्या पद्धतीने परिस्थितीने हाताळण्याचा प्रयत्न करीत असले तरी त्यामुळे गैरसमज वाढत आहेत व बँक कर्मचारी व रांगेतील ग्राहक यांच्यात खटके उडायला लागले आहेत. एक-दोन ठिकाणी रांगेतील लोकांचा संयम सुटल्याने बँकेत प्रकरण हातघाईवरसुद्धा आले होते.

ज्या उद्योगात व्यवहार मुख्यत्वे रोखीने होतात ते उद्योग ठप्प झाले आहेत. निश्चलनीकरणानंतर पहिला दिवस वगळता सोनारांची दुकाने ओस पडली आहेत. बाजारात ‘सेफ हेवन’ समजली जाणारी ग्राहकोपयोगी वस्तू ‘सेफ’ राहिलेल्या नाहीत. वाहतूक, सूक्ष्म वित्त, बांधकाम या उद्योगांची परिस्थिती अतिशय बिकट आहे. ज्यांचे पोट हातावर अवलंबून आहे अशा लोकांचे हाल होत आहेत. सकाळी मजूर अड्डय़ावर जातात व काम मिळत नसल्याने दुपारी परत येतात. ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचे हाल तर विचारू नकोस. माझी गाठ भारतातील सर्वात मोठय़ा सूक्ष्म वित्तपुरवठा कंपनीतील एका अधिकाऱ्याशी पडली. या व्यवसायात देणे-घेणे रोखीने होत असल्याने मी या अधिकाऱ्याकडून त्याची स्थिती जाणून घेण्यास विशेष उत्सुक होतो.’’ राजा म्हणाला. ‘‘रोकड नसल्याने नवीन कर्जवाटप जवळजवळ होतच नाही. कंपनीने कर्जाच्या हप्त्यांच्या वसुलीची फेरआखणी केली आहे. ८ नोव्हेंबरच्या तुलनेत कर्जवसुली केवळ ६५ टक्के होत आहे. १० नोव्हेंबर रोजी म्हणजे निश्चलनीकरणानंतर लगेचच ही वसुली केवळ १० टक्के झाली होती. आज कर्जदारांकडे पुरेसा निधी आहे, परंतु योग्य त्या चलनी नोटा नसल्याने हे प्रश्न उभे राहिले आहेत. या व्यवस्थापकास गाडी रुळावर येण्यास अजून सहा महिने लागतील असे वाटते. म्हणून एका वर्षभरासाठी भारत फायनान्शियल इनक्लूजनपासून गुंतवणूकदारांनी दूर राहायला हवे.’’ राजाने सुचविले.

‘‘बँकांची अवस्था ‘आई खायला देईना आणि बाप भीक मागू देईना’ अशी झाली आहे. एका बाजूला नागरिक रांगा लावून बँकेतील खात्यातील शिल्लक वाढवत आहेत तर दुसऱ्या बाजूला रिझव्‍‌र्ह बँकेने या ठेवींवर रोख राखीव प्रमाण (सीआरआर) वाढविल्याने बँकांतून जमा झालेले पैसे रिझव्‍‌र्ह बँकेला द्यावे लागणार. हे अतिरिक्त रोख राखीव प्रमाण राखण्यासाठी आधी खरेदी केलेले रोखे विकावे लागत आहेत. बँकांसाठी निश्चलनीकरण आतबट्टय़ाचा व्यवहार ठरण्याची शक्यता आहे. रिझव्‍‌र्ह बँक ही तात्पुरती उपाययोजना आहे, असे सांगत असली तरी उद्याच्या पतधोरणात निश्चित उपाययोजना जाहीर होण्याची शक्यता नाही.’’

‘‘सर्वात वाईट अवस्था आहे ती मालमत्ता विकासकांची. भारतामध्ये स्थावर मालमत्ता व्यवहारात रोखीचे प्रमाण सर्वाधिक असल्याने चलनकल्लोळानंतर मालमत्तेची नवीन नोंदणीची ठप्प झाल्यागत परिस्थिती आहे. एका बहुराष्ट्रीय सल्लागार कंपनीने ‘निश्चलनीकरणानंतर भारतातील स्थावर मालमत्तेचे भवितव्य’ या शीर्षकाचा अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. घराच्या किमतीत एव्हाना ५-१० टक्के घट झाली असून पुढे किमती किमान ३० ते कमाल ५० टक्के घसरण्याची शक्यता असल्याचे या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. मंदीने आधीच ग्रासलेल्या बुडत्या स्थावर मालमत्ता विकासकांचा पाय खोलात गेला आहे. तूर्तास सदनिका खरेदी पुढे ढकलणे इष्टच ठरेल. दरम्यान एका दलाली पेढीने आपल्या ग्राहकांना बंगळरूस्थित स्थावर मालमत्ता विकास कंपनीच्या अपरिवर्तन रोख्यात गुंतवणूक करण्यासाठी ई मेल पाठविली असून या अपरिवर्तनीय रोख्यांवर १८ टक्के व्याजदर देण्यात येणार आहे. अर्थव्यवस्थेत व्याजदर कमी होत असताना १८ टक्के व्याजदर देण्याचे आमिष दाखविणे म्हणजे फक्त १८ टक्के मुद्दल सुरक्षिततेची शक्यता असून जोखीम घटक ७२ टक्के असल्याचे समजण्यास हरकत नाही. या प्रकारच्या जास्त व्याजदराच्या सापळ्यात अडकवणाऱ्या ईमेल संदेशांपासून गुंतवणूकदारांनी सावध असणे आवश्यक आहे.’’ राजा म्हणाला. अशा तऱ्हेने राजाचे मौन भंगल्यामुळे वेताळ शवासहित गायब झाला आणि झाडावर जाऊन बसला.

पुंगीवाला gajrachipungi @gmail.com