निश्चलनीकरणाच्या आधीपासून ‘कॅशलेस इकॉनॉमी’कडे वाटचाल करण्याच्या दृष्टीने नॅशनल पेमेंट कॉर्पोरेशनची ‘यूपीआय’ अर्थात ‘युनिफाइड पेमेंट इंटरफेस’ नावाची प्रणाली कार्य करीत आहे. स्टेट बँकेचे एसबीआय बडी किंवा कॅनरा बँकेचे एमपॉवर ही मोबाइल अ‍ॅप यांचा प्रणालीवर चालतात. ८ नोव्हेंबरनंतर ज्या प्रमाणात खासाी ई-वॉलेटच्या व्यवहारात वाढ झाली तितकी वाढ या प्रणालीवर झाली नसल्याची खंत वाटते.
राजा विक्रमादित्याने आपला हट्ट सोडला नाही. तलवार उपसून पुन्हा तो झाडावर चढला अन् फांदीवर लटकणाऱ्या प्रेताला खांद्यावर घेऊन मौनात चालू लागला. त्यासरशी प्रेतामधला वेताळ प्रश्न विचारू लागला. ‘‘राजा, केंद्रीय माहिती आणि तंत्रज्ञान खात्याचे मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी ८ नोव्हेंबरनंतर रोखरहित व्यवहारात ८०० ते १००० टक्क्यांनी वाढ झाल्याचे विधान केले. चलनकल्लोळाच्या धक्क्यातून देशातील जीवनमान सामान्य होत आहे. नमोंनी ‘मन की बात’मधून ‘कॅशलेस इकोनॉमी’चे बिगूल फुंकले आहे त्या पाश्र्वभूमीवर नागरिकांना डिजिटल व्यवहारांसाठी साक्षर करणाऱ्या एका दूरदर्शन वाहिनीच्या उद्घाटनप्रसंगी रविशंकर प्रसाद यांनी हे विधान केले. पुढील पाच वर्षांत आपली अर्थव्यवस्था ‘कॅशलेस इकोनॉमी’चे उद्दिष्ट साध्य करेल का, या प्रश्नाचे उत्तर तू दिले नाहीस तर तुझ्या डोक्याची शंभर शकले होऊन तुझ्याच पायावर लोळू लागतील,’’ वेताळ राजाला म्हणाला.
‘‘निश्चलनीकरणामुळे उडालेली धूळ आता बसू लागल्यामुळे पंतप्रधानांनी ‘कॅशलेस इकोनॉमी’कडे संक्रमणाची इच्छा राष्ट्राला संबोधित करणाऱ्या मासिक ‘मन की बात’ या कार्यक्रमातून व्यक्त केली. हा कार्यक्रम प्रसारित झाल्यानंतर त्याची प्रतिक्रिया भक्तांमध्ये उमटणे साहजिकच होते. रविशंकर प्रसाद पडले माजी प्रवक्ते व माहिती आणि प्रसारणमंत्री. सरकारच्या दृष्टीने हे खाते अत्यंत महत्त्वाचे. जनतेच्या हितासाठी घेतलेले सरकारी निर्णय जनतेपर्यंत व विशेषत: सरकार पक्षाच्या मतदारापर्यंत पोहोचविण्याचे महत्त्वाचे काम हे खाते पडत असल्याने रविशंकर प्रसाद यांनी ही माहिती दिली त्यात विशेष नवल नाही. ‘मन की बात’चा हा कार्यक्रम प्रसारित झाल्यापासून भाजपची राज्य सरकारे व केंद्र सरकारचे प्रत्येक खाते आपापल्या पद्धतीने हा निर्णय कसा यशस्वी होईल यासाठी धडपडत आहेत. आपल्या राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी महावॉलेट नावाची देयकप्रणाली विकसित करण्याचे आदेश राज्य सरकारच्या माहिती व तंत्रज्ञान खात्याला दिले आहेत.
केंद्राच्या अर्थखात्याने ‘कॅशलेस’ व्यवहार करणाऱ्यांना काही सवलती जाहीर केल्या आहेत. राज्य सरकारने सरकारी ५००० रुपयांवरील शासकीय व्यवहार ‘कॅशलेस’ पद्धतीने करण्याची सक्ती केली आहे. सरकारी पातळीवरचे हे प्रयत्न नक्कीच वाखाणण्यासारखे असले तरी प्रश्न आहे तो व्यापारी व ग्राहकांची मानसिकता बदलण्याचा. डेबिट कार्ड स्वीकारण्यासाठी आवश्यक असलेल्या ‘पॉस’ (पॉइंट ऑफ सेल्स) यंत्रांवरचा कर माफ केला आहे. आज या यंत्रांची किंमत १५-२० हजारांदरम्यान असून बँका व्यवहारांवर ०.२५ पासून २.५ टक्के इतका अधिभार आकारतात. हा अधिभार रद्द होणे आवश्यक आहे. काही अनेक दुकानदार अजूनही ‘हुं पॉस मशीन राखतोच नथी’ असे म्हणत रोख व्यवहार करायला भाग पाडणाऱ्या दुकानदारांना गुमास्ता कायद्यात सुधारणा करून वठणीवर आणणे गरजेचे आहे. अशा दुकानदारांना वठणीवर आणण्यासाठी ग्राहक कायद्यातसुद्धा बदल होणे आवश्यक आहे. ग्राहकांना ‘कॅशलेस’ व्यवहार करण्याचा हक्क मिळायला हवा. तसेच रोखीने व ‘कॅशलेस’ दोनही व्यवहार एकाच भावात होणे आवश्यक आहे. ‘कॅश डिस्काऊंट’ ही संकल्पना नष्ट होणे गरजेचे आहे,’’ राजा म्हणाला.
‘‘व्यापाऱ्यांच्या बदललेल्या मानसिकतेचे प्रतिबिंब मला पुण्यात पाहायला मिळाले. मंडईतून लक्ष्मी रस्त्यावर येताना मी एका दुकानात काही खरेदीसाठी गेलो होतो. ग्राहकांचे प्रबोधन करणाऱ्या दुकानात लावलेल्या पुणेरी पाटय़ांत एका नवीन पाटीची भर पडलेली दिसली. ही पाटी पुण्याच्या दुकानदाराने लावलेली पाहून मला धक्का बसला. दुकानात ‘येथे क्रेडिट कार्डे स्वीकारली जात नाहीत’ या पाटीची जागा ‘आम्ही सर्व बँकांची डेबिट कार्डे स्वीकारतो’ या पाटीने घेतल्याचे दिसले. आपण खऱ्या अर्थाने डिजिटल युगात प्रवेशत असल्याचा हा पुरावा मानायचा काय, विचार करू लागलो. मुंबईतसुद्धा ओला चालकच नव्हे तर केळीवाला, भाजीवाला, रिक्षावाला ही मंडळी ई-वॉलेट वापरू लागली आहेत . एखाद्याच्या जन्माचा दाखला मिळण्यासाठी भरावे लागणारे पैसे व मृत्यूच्या दाखल्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांतून भरावे लागणारे पैसे ती स्थानिक स्वराज्य संस्था ‘कॅशलेस’ पद्धतीने स्वीकारेल त्या दिवशी आपण खऱ्या अर्थाने ‘कॅशलेस’ अर्थव्यवस्था झालो असे म्हणता येईल. राज्य सरकारने महावॉलेट विकसित करताना ग्रामपंचायत पातळीवरचे देयके महावॉलेटच्या माध्यमातून प्रदान करता येतील अशी सोय करायला हवी. निश्चलनीकरणाच्या आधीपासून ‘कॅशलेस इकॉनॉमी’कडे वाटचाल करण्याच्या दृष्टीने नॅशनल पेमेंट कॉर्पोरेशनची यूपीआय अर्थात ‘युनिव्हर्सल पेमेंट इंटरफेस’ नावाची प्रणाली कार्य करीत आहे. भारताचे डिजिटल मॅन नंदन निलेकणी यांच्या नेतृत्वाखालील टीमने विकसित केलेली ही जगातील सर्वात सुरक्षित व स्वस्त यंत्रणा असूनही त्याचा हवा तसा प्रसार झाला नाही. स्टेट बँकेचे एसबीआय बडी किंवा कॅनरा बँकेचे एमपॉवर ही मोबाइल अ‍ॅप यांचा प्रणालीवर चालतात. ८ नोव्हेंबरनंतर ज्या प्रमाणात खासगी ई-वॉलेटच्या व्यवहारात वाढ झाली तितकी वाढ या प्रणालीवर झाली नसल्याची खंत वाटते. सर्वाधिक रोखीने व्यवहार असलेली मंडळी म्हणजे वैद्यक व्यावसायिक व वकील मंडळी. या दोन पेशांतून मोठय़ा प्रमाणावर रोखीचे व्यवहार होत असतात या पेशांतील उच्चशिक्षितांची मानसिकता बदलणे आवश्यक आहे. अगदी ‘कॅशलेस’ नाही तरी ‘लेस कॅश सोसायटी’कडे आपण वाटचाल केली तरी आपण बरेच काही मिळविले असे मानयला हवे,’’ राजा म्हणाला. अशा तऱ्हेने राजाचे मौन भंगल्यामुळे वेताळ शवासहित गायब झाला आणि झाडावर जाऊन बसला.
पुंगीवाला gajrachipungi @gmail.com
राजा विक्रमादित्याने आपला हट्ट सोडला नाही. तलवार उपसून पुन्हा तो झाडावर चढला अन् फांदीवर लटकणाऱ्या प्रेताला खांद्यावर घेऊन मौनात चालू लागला. त्यासरशी प्रेतामधला वेताळ प्रश्न विचारू लागला. ‘‘राजा, केंद्रीय माहिती आणि तंत्रज्ञान खात्याचे मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी ८ नोव्हेंबरनंतर रोखरहित व्यवहारात ८०० ते १००० टक्क्यांनी वाढ झाल्याचे विधान केले. चलनकल्लोळाच्या धक्क्यातून देशातील जीवनमान सामान्य होत आहे. नमोंनी ‘मन की बात’मधून ‘कॅशलेस इकोनॉमी’चे बिगूल फुंकले आहे त्या पाश्र्वभूमीवर नागरिकांना डिजिटल व्यवहारांसाठी साक्षर करणाऱ्या एका दूरदर्शन वाहिनीच्या उद्घाटनप्रसंगी रविशंकर प्रसाद यांनी हे विधान केले. पुढील पाच वर्षांत आपली अर्थव्यवस्था ‘कॅशलेस इकोनॉमी’चे उद्दिष्ट साध्य करेल का, या प्रश्नाचे उत्तर तू दिले नाहीस तर तुझ्या डोक्याची शंभर शकले होऊन तुझ्याच पायावर लोळू लागतील,’’ वेताळ राजाला म्हणाला.
‘‘निश्चलनीकरणामुळे उडालेली धूळ आता बसू लागल्यामुळे पंतप्रधानांनी ‘कॅशलेस इकोनॉमी’कडे संक्रमणाची इच्छा राष्ट्राला संबोधित करणाऱ्या मासिक ‘मन की बात’ या कार्यक्रमातून व्यक्त केली. हा कार्यक्रम प्रसारित झाल्यानंतर त्याची प्रतिक्रिया भक्तांमध्ये उमटणे साहजिकच होते. रविशंकर प्रसाद पडले माजी प्रवक्ते व माहिती आणि प्रसारणमंत्री. सरकारच्या दृष्टीने हे खाते अत्यंत महत्त्वाचे. जनतेच्या हितासाठी घेतलेले सरकारी निर्णय जनतेपर्यंत व विशेषत: सरकार पक्षाच्या मतदारापर्यंत पोहोचविण्याचे महत्त्वाचे काम हे खाते पडत असल्याने रविशंकर प्रसाद यांनी ही माहिती दिली त्यात विशेष नवल नाही. ‘मन की बात’चा हा कार्यक्रम प्रसारित झाल्यापासून भाजपची राज्य सरकारे व केंद्र सरकारचे प्रत्येक खाते आपापल्या पद्धतीने हा निर्णय कसा यशस्वी होईल यासाठी धडपडत आहेत. आपल्या राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी महावॉलेट नावाची देयकप्रणाली विकसित करण्याचे आदेश राज्य सरकारच्या माहिती व तंत्रज्ञान खात्याला दिले आहेत.
केंद्राच्या अर्थखात्याने ‘कॅशलेस’ व्यवहार करणाऱ्यांना काही सवलती जाहीर केल्या आहेत. राज्य सरकारने सरकारी ५००० रुपयांवरील शासकीय व्यवहार ‘कॅशलेस’ पद्धतीने करण्याची सक्ती केली आहे. सरकारी पातळीवरचे हे प्रयत्न नक्कीच वाखाणण्यासारखे असले तरी प्रश्न आहे तो व्यापारी व ग्राहकांची मानसिकता बदलण्याचा. डेबिट कार्ड स्वीकारण्यासाठी आवश्यक असलेल्या ‘पॉस’ (पॉइंट ऑफ सेल्स) यंत्रांवरचा कर माफ केला आहे. आज या यंत्रांची किंमत १५-२० हजारांदरम्यान असून बँका व्यवहारांवर ०.२५ पासून २.५ टक्के इतका अधिभार आकारतात. हा अधिभार रद्द होणे आवश्यक आहे. काही अनेक दुकानदार अजूनही ‘हुं पॉस मशीन राखतोच नथी’ असे म्हणत रोख व्यवहार करायला भाग पाडणाऱ्या दुकानदारांना गुमास्ता कायद्यात सुधारणा करून वठणीवर आणणे गरजेचे आहे. अशा दुकानदारांना वठणीवर आणण्यासाठी ग्राहक कायद्यातसुद्धा बदल होणे आवश्यक आहे. ग्राहकांना ‘कॅशलेस’ व्यवहार करण्याचा हक्क मिळायला हवा. तसेच रोखीने व ‘कॅशलेस’ दोनही व्यवहार एकाच भावात होणे आवश्यक आहे. ‘कॅश डिस्काऊंट’ ही संकल्पना नष्ट होणे गरजेचे आहे,’’ राजा म्हणाला.
‘‘व्यापाऱ्यांच्या बदललेल्या मानसिकतेचे प्रतिबिंब मला पुण्यात पाहायला मिळाले. मंडईतून लक्ष्मी रस्त्यावर येताना मी एका दुकानात काही खरेदीसाठी गेलो होतो. ग्राहकांचे प्रबोधन करणाऱ्या दुकानात लावलेल्या पुणेरी पाटय़ांत एका नवीन पाटीची भर पडलेली दिसली. ही पाटी पुण्याच्या दुकानदाराने लावलेली पाहून मला धक्का बसला. दुकानात ‘येथे क्रेडिट कार्डे स्वीकारली जात नाहीत’ या पाटीची जागा ‘आम्ही सर्व बँकांची डेबिट कार्डे स्वीकारतो’ या पाटीने घेतल्याचे दिसले. आपण खऱ्या अर्थाने डिजिटल युगात प्रवेशत असल्याचा हा पुरावा मानायचा काय, विचार करू लागलो. मुंबईतसुद्धा ओला चालकच नव्हे तर केळीवाला, भाजीवाला, रिक्षावाला ही मंडळी ई-वॉलेट वापरू लागली आहेत . एखाद्याच्या जन्माचा दाखला मिळण्यासाठी भरावे लागणारे पैसे व मृत्यूच्या दाखल्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांतून भरावे लागणारे पैसे ती स्थानिक स्वराज्य संस्था ‘कॅशलेस’ पद्धतीने स्वीकारेल त्या दिवशी आपण खऱ्या अर्थाने ‘कॅशलेस’ अर्थव्यवस्था झालो असे म्हणता येईल. राज्य सरकारने महावॉलेट विकसित करताना ग्रामपंचायत पातळीवरचे देयके महावॉलेटच्या माध्यमातून प्रदान करता येतील अशी सोय करायला हवी. निश्चलनीकरणाच्या आधीपासून ‘कॅशलेस इकॉनॉमी’कडे वाटचाल करण्याच्या दृष्टीने नॅशनल पेमेंट कॉर्पोरेशनची यूपीआय अर्थात ‘युनिव्हर्सल पेमेंट इंटरफेस’ नावाची प्रणाली कार्य करीत आहे. भारताचे डिजिटल मॅन नंदन निलेकणी यांच्या नेतृत्वाखालील टीमने विकसित केलेली ही जगातील सर्वात सुरक्षित व स्वस्त यंत्रणा असूनही त्याचा हवा तसा प्रसार झाला नाही. स्टेट बँकेचे एसबीआय बडी किंवा कॅनरा बँकेचे एमपॉवर ही मोबाइल अ‍ॅप यांचा प्रणालीवर चालतात. ८ नोव्हेंबरनंतर ज्या प्रमाणात खासगी ई-वॉलेटच्या व्यवहारात वाढ झाली तितकी वाढ या प्रणालीवर झाली नसल्याची खंत वाटते. सर्वाधिक रोखीने व्यवहार असलेली मंडळी म्हणजे वैद्यक व्यावसायिक व वकील मंडळी. या दोन पेशांतून मोठय़ा प्रमाणावर रोखीचे व्यवहार होत असतात या पेशांतील उच्चशिक्षितांची मानसिकता बदलणे आवश्यक आहे. अगदी ‘कॅशलेस’ नाही तरी ‘लेस कॅश सोसायटी’कडे आपण वाटचाल केली तरी आपण बरेच काही मिळविले असे मानयला हवे,’’ राजा म्हणाला. अशा तऱ्हेने राजाचे मौन भंगल्यामुळे वेताळ शवासहित गायब झाला आणि झाडावर जाऊन बसला.
पुंगीवाला gajrachipungi @gmail.com
