गुंतवणूक भान : लोकानुनय टाळणे सरकारला शक्य आहे?

सरत्या वर्षांत भारताच्या अर्थकारणात निश्चलीकरणापासून जीएसटीपर्यंत बरीच स्थित्यंतरे घडली. काही प्रमुख कारवाया आणि घटनांचा आपण आढावा घेऊ.

निश्चलनीकरणानंतर रोखीच्या व्यवहारांवर बऱ्याच प्रमाणात अंकुश होता. मार्चच्या शेवटच्या आठवडय़ापर्यंत कित्येक एटीएम मशीनमध्ये खडखडाट होता. रोखीच्या व्यवहारांत कधी स्वेच्छेने तर कधी पर्याय नसल्याने वाढ होत गेली. अजूनही सामान्य माणूस डेबिट कार्ड हे मुळात एटीएममधून रोख काढण्यासाठीच आहे, या मानसिकतेतून बाहेर पडण्यास तयार नाही. अशा पाश्र्वभूमीवर, निश्चलीकरणाचा रोखीच्या व्यवहारांवर किती प्रभाव पडला यावर रिझव्‍‌र्ह बँकेने नुकतेच एक पत्रक जाहीर केले. निश्चलीकरणापूर्वी, निश्चलीकरणादरम्यान आणि निश्चलीकरणानंतर देयक प्रणालीमध्ये काय फरक झाला याचे मूल्यमापन करण्यासाठी मासिक सरासरीचा आधार घेऊन काही निष्कर्ष काढले गेले आहेत. हे मूल्यमापन करण्यासाठी पीओएस, धनादेश, क्रेडिट आणि डेबिट कार्डवरील व्यवहार आणि आरटीजीएस अशा विविध प्रणालींद्वारे झालेल्या विनिमयांचा समावेश केला गेला. निश्चलीकरणानंतर झालेल्या आर्थिक व्यवहारांमध्ये लक्षणीय फरक पडला असून नव्या धाटणीच्या देयक प्रणालींमध्ये वाढ कायम राहिली आहे आणि हा निश्चलीकरणाचा महत्त्वपूर्ण परिणाम होता. रिझव्‍‌र्ह बँकेने घेतलेल्या पुढाकारामुळे किरकोळ इलेक्ट्रॉनिक भरणा, पीओएस मशीन आणि डेबिट आणि क्रेडिट कार्डचा वापर यामार्फत विनिमयांवर लक्षणीय परिणाम झाला. तसेच भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या देयक आणि विनिमय सवयींमध्ये मूलभूत बदल घडत असल्याच्या त्या सूचक आहेत. कमी-रोखीच्या अर्थव्यवस्थेची अपेक्षा करणे ही एक चांगली कल्पना आहे, परंतु रोख व्यवहार बंद करण्याच्या प्रयत्नासाठी रोखीव्यतिरिक्त व्यवहार करणाऱ्या ग्राहकांना प्रोत्साहित करण्याची नितांत गरज आहे.

निश्चलीकरणानंतरची दीर्घकालीन सुधारणा म्हणजे आयकर विवरणांच्या संख्येत झालेली वाढ. वैयक्तिक कर महसूलाचा विचार केल्यास आगाऊ  करसंग्रहण आधीच्या आर्थिक वर्षांच्या तुलनेत सुमारे ४२ टक्के वाढला आहे तर वैयक्तिक उत्पन्न करात २०१६-१७च्या तुलनेत चालू आर्थिक वर्षांत ३४ टक्के वाढ झाली.

नादारी आणि दिवाळखोरी संहिता आणि त्यानंतर रिझव्‍‌र्ह बँकेने १२ प्रमुख थकबाकीदारांवर कोर्टात कारवाई करण्याचे दिलेले निर्देश यामुळे कर्जचुकव्या आणि थकबाकी करणाऱ्या वृत्तीवर आता चांगला अंकुश बसला आहे. याचा चांगला परिणाम म्हणजे बँकांच्या ताळेबंदाची सुरू झालेली साफसफाई. त्याशिवाय करबुडव्यांना पुन्हा नवे कर्ज मिळण्यास लगाम बसेल आणि वेळेत कर्ज भरणा न करणाऱ्यांच्या तारण ठेवलेल्या मालमत्तेची होणारी संभाव्य विक्री. व्यावसायिक दृष्टीने सरकारी बँकांना २.११ लाख कोटी रुपये एवढे भांडवल पुरवण्याची सरकारने केलेली मानसिक तयारी नक्कीच सुधारणा घडवेल. पण त्यासाठी बँकांच्या कार्यक्षमतेवर सरकार बारकाईने लक्ष ठेवेल आणि कार्यक्षमतेप्रमाणे बँकांना भांडवल पुरविले जाईल, अशी काळजी घेणे आवश्यक आहे.

पहिल्या तिमाहीत अर्थव्यवस्था अनिश्चित वातावरणातून पुढे चालली होती. २०१६-१७ या वर्षांत भारताचा विकास दर ७.१ टक्क्यांवर आला. हा वाढीचा वेग २०१६-१७च्या चौथ्या तिमाहीत म्हणजेच निश्चलीकरणानंतरच्या तिमाहीत ६.१ टक्क्यांवर आला. उतरत्या भाजणीतून प्रवास करणारा विकास दर जूनअखेरीस संपणाऱ्या तिमाहीत ५.७ टक्क्यांवर येऊन पोहोचल्यानंतर अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी चिंता व्यक्त केली. निश्चलीकरणानंतरच्या होणाऱ्या संभाव्य परिणामाची ती खऱ्या अर्थाने नांदी ठरली.

मागील आठवडय़ातील गुरुवारी जाहीर झालेल्या २०१७-१८ या आर्थिक वर्षांच्या दुसऱ्या,म्हणजेच जुलै-सप्टेंबर या तिमाहीत विकास दर (जीडीपी) ६.३ टक्के इतका झाल्याने सर्वच घटकांनी सुटकेचा निश्वास घेतला. आधीच्या तिमाहीतील ५.७ टक्क्यांच्या तुलनेत ६.३ टक्के अशी जीडीपीने मजल मारली ती प्रामुख्याने उत्पादन क्षेत्रातील भरीव कामगिरीमुळे. २०१७-१८ या आर्थिक वर्षांच्या पहिल्या तिमाहीतील उत्पादन क्षेत्राचा वाढीचा दर १.२ टक्के होता तो दुसऱ्या तिमाहीत सात टक्के झाला. आर्थिक मरगळ असताना सुधारित वाढीचा दर हा सरकारला दिलासा देणारा आहे हे निश्चित. अपेक्षित असलेल्या आर्थिक वाढीचे निरीक्षण करताना, असे आढळून येते की महागाई तसेच वित्तीय तूट हळूहळू वाढल्याने आणि जागतिक पातळीवरील वस्तूंच्या वाढत्या किमतीमुळे सद्यस्थितीत रिझव्‍‌र्ह बँक व्याजदरात कपात करण्याची शक्यता नाही.

शेती १.७ टक्के आणि बांधकाम क्षेत्र २.६ टक्के ही चिंतेची मोठी बाब आहे. मागील वर्षी शेतीतील वाढ ही दोन वर्षांच्या दुष्काळाच्या पाश्र्वभूमीवर होती. त्यामानाने या वर्षी उत्पादन चांगले होऊनही वाढ खुंटलेली दिसते आहे. सर्वात जास्त रोजगार निर्माण करणारी क्षेत्रे म्हणजे बांधकाम आणि शेती व शेतीसंलग्न क्षेत्रे. तिसऱ्या तिमाहीत या दोन्ही क्षेत्रांना उभारी देण्याचे प्रयत्न झाले पाहिजेत.

परकीय गंगाजळीचा म्हणजेच भारताचा परकीय चलनसाठा ४०० अब्ज डॉलरच्या आसपास अशा सुस्थितीत आहे. भारतातील अर्थव्यवस्थेचा नूर ओळखून मूडीज या संस्थेने जरी पतमानांकनात अनुकूलता दाखविली असली तरी कोणत्याही प्रकारे धरसोड न करता सरकारला योग्यप्रकारे वाढीला चालना देण्याची गरज आहे. तथापि, आव्हाने असूनही, देशाच्या अर्थकारणात आमूलाग्र बदल घडविण्यासाठी सरकारला येत्या वर्षांत ‘करू किंवा मरू’ या भावनेने लोकानुनय न करणारे निर्णय घ्यावे लागतील आणि त्याचे उद्दिष्ट साधण्यासाठी काही काळ वाट पाहावी लागेल.

उदय तारदाळकर tudayd@gmail.com