वित्त भान : गुंतवणूकदारांच्या हक्कांचे काय?

गुंतवणूकदार म्हणून आधी अर्थसाक्षर बनणे आणि पुढे ग्राहक या नात्याने आपल्या हक्कांबाबत दक्ष व जागरूक असणे आवश्यकच. आपल्याकडे मात्र या दोन्हींबाबत कळकळ असणे सोडाच, साध्या जाणीवेचाही अभाव दिसून येतो.
आपण आपली पहिली गुंतवणूक कधी आणि कशी केली होती, आठवते का? जरा आठवण्याचा प्रयत्न करा. कोणी तरी मित्र किंवा नात्यातला माणूस आपल्याला पकडतो आणि आयुर्विमा पॉलिसी ‘चिकटवून’ गेलेला असतो किंवा पोस्टाचा एजंट दरमहा ‘बचतपत्रांची’ साखळी जोडून गेलेला असतो. आजच्या काळात बँकेतील तुमचा संबंध व्यवस्थापक (रिलेशनशिप मॅनेजर) खात्यात पैसे दिसले की तुमच्यामागे लागतो.
या सर्वानी तुमची गरज काय याचा विचार केलेला असतोच असे नाही. इतकेच काय आपणसुद्धा माझ्या गुंतवणुका माझ्या गरजा किंवा उद्दिष्टाभिमुख आहेत का? असा विचार करत नाही. मग गुंतवणूकदार म्हणून (ग्राहक असल्याने) मला काही अधिकार आहेत याची जाणीवच आपल्याला नसते. कोणताही एजंट योजनेची संपूर्ण माहिती देतो का? दिलेल्या माहितीपत्रकात फारच त्रोटक माहिती दिलेली असते. उरलेली माहिती तोंडी सांगितली जाते. त्यात फक्त चांगल्या/फायद्याच्या गोष्टी सांगितल्या जातात. दुसरी बाजू सांगितली जाईलच असे नाही. म्हणजे फायदे-तोटे दोन्ही सांगून ही योजना तुमच्या गरजांनुसार कशी योग्य आहे असे सांगणे आवश्यक आहे.
पूर्वीच्या काळी आयुर्विमा एजंट माझे किती महिन्याचे हप्ते भरतो, हा भाग महत्त्वाचा असे. तीन महिन्यांचे हप्ते भरणे हा अलिखित कायदाच होता. जर एखादा चार किंवा पाच महिन्यांचे हप्ते भरत असेल तर तो उत्तम एजंट! मग विक्रीपश्चात सेवा? ती नसेल तरी हरकत नाही. आज २०१६ सालीसुद्धा या वृत्तीत फरक असेल असे वाटत नाही.
आज या सर्वाची उजळणी करण्याचे कारण? कारण तसेच महत्त्वाचे आहे. आज अमेरिकेत नवीन पहाट झाली आहे. मोदींच्या भाषणामुळे नव्हे, तर गुंतवणूक क्षेत्रातील नवीन विचारांची पहाट! प्रत्येक क्षेत्रात नवीन विचार मांडणे आणि तो त्वरित अमलात आणण्यामुळे आज अमेरिका पुढारलेले राष्ट्र आहे. (कायदे नंतर बनतात!)
या स्तंभातील १६ मे २०१६च्या लेखात प्रस्तुत लेखकाने, अमेरिकेत सीएफए; सीएफपी यांसारख्या गुंतवणूक क्षेत्रातील तज्ज्ञ मंडळींनी एकत्र येऊन ‘द इन्स्टिटय़ूट फॉर फिडय़ुशीयरी स्टँडडर्स’ या संस्थेच्या स्थापनेबद्दल लिहिले होते. गुंतवणूक सल्लागार किंवा दलाल यांनी गुंतवणूकदारांचे विश्वस्त म्हणून काम कसे करावे, याची नियमावली या संस्थेने तयार केली आहे. ही संस्था २०११ साली स्थापन झाली व नियमावली तयार केली गेली. अमेरिकेच्या श्रम मंत्रालयाने विश्वस्त कायदा २०१६मध्ये केला. ही संस्था एक पाऊल अजून पुढे गेली. २४ मे २०१६ रोजी गुंतवणूकदारांसाठी तिने एक मोहीम सुरू केली, ‘‘गुंतवणूकदारांचे हक्क आणि आर्थिक सल्लागाराकडून करावयाच्या अपेक्षा’’ यासाठी एक प्रास्ताविका पत्र (प्रियाम्बल) बनवण्यात आले. (सोबतच्या चौकटीत पाहा)
अमेरिकेच्या सीएफए इन्स्टिटय़ूटने जवळपास असेच गुंतवणूकदारांचे दहा हक्क सांगितले आहेत.
फिलाडेल्फीयात, नॅशनल कॉन्स्टिटय़ूशन सेंटरमध्ये या उपक्रमाची सुरुवात करताना, संस्थेचे संस्थापक आणि अध्यक्ष नट रोस्टड यांनी सांगितले, ‘‘आपल्या आयुष्यात आपल्याला चांगल्या सल्ल्याचा अनुभव आलेला असतो, मग तो चांगल्या मित्राकडून असेल, नातेवाईकाकडून असेल किंवा विश्वासू सल्लागाराकडून असेल. तोच अनुभव आपण गुंतवणूकदारांना देऊ शकतो. या उपक्रमाचे उद्दिष्ट तेच आहे. श्रम मंत्रालयलाने तयार केलेल्या विश्वस्त कायद्याची अंमलबजावणी पूर्णाशाने २०१८ पासून होणार आहे; परंतु आम्ही आर्थिक क्षेत्रातील व्यावसायिक (प्रोफेशनल्स?) यासाठी आजच तयार आहोत.
याच वेळेस नॅशनल असोसिएशन ऑफ पर्सनल फिनान्शियल अ‍ॅडव्हायजर्सच्या माजी अध्यक्षा मेरी मालगोर यांनी ‘कॅम्पेन फॉर इन्व्हेस्टर’ या वेबसाइटचे उद्घाटन केले. ही एक अप्रतिम वेबसाइट आहे. यावर विविध विभागांत भरपूर माहिती मिळते. आपल्या आर्थिक सल्लागाराचे मूल्यमापन कसे कराल? आपणास द्यावी लागणारी फी योग्य आहे का हे कसे ठरवाल? सल्लागाराकडून काय अपेक्षा ठेवाल? मी सल्लागाराला देत असलेली फी योग्य आहे का हे पाहण्यासाठी वेगवेगळे निकष दाखवले आहेत. प्रत्येक निकषासाठी सुयोग्य फी काय असू शकते व एकूण फी मी किती देतो ती मिळणाऱ्या सेवेसाठी योग्य आहे का? तसेच या वेबसाइटवर चांगल्या सल्लागाराबद्दल आलेले अनुभव गुंतवणूकदारांनी सांगितले आहेत.
आपल्या भारतात आज काय परिस्थिती आहे. अशी काहीही चळवळ अस्तित्वात नाही. विविध ग्राहक संघटनासुद्धा याबाबत निद्रिस्त आहेत. त्यांचे काम तक्रार निवारणापुरते मर्यादित आहे. तक्रार येऊच नये यासाठी आर्थिक जागृतीची गरज असते.
सेबीने म्युच्युअल फंडांतर्फे दिली जाणारी दलाली गुंतवणूकदारांच्या स्टेटमेंटवर लिहावी असा नियम केला. त्यावर सर्व दलाल मंडळींनी निषेध नोंदवला. पण अमेरिकेत सिक्युरिटीज? एक्स्चेंज कमिशनने अधिक पुढचे पाऊल टाकले आहे. तेथे गुंतवणूक सल्लागार समितीच्या सूचनांनुसार सिक्युरिटीज? एक्स्चेंज कमिशनने फक्त दलालीच नव्हे तर गुंतवणूकदारांकडून कोणत्याही स्वरूपात घेतलेल्या खर्चाचा संपूर्ण तपशील फोड करून द्यावा, असे सांगितले आहे. ज्यात रजिस्ट्रारची फी, ट्रस्टी कंपनीची फी, निधी व्यवस्थापन फी, इतर सेवामूल्य इ. अंतर्भूत असेल.
अमेरिकेत व्याज दर अत्यल्प आहेत. त्यामुळे रोखे गुंतवणुकीवरील परतावा फारच कमी. त्यात गुंतवणूकदारांच्या परताव्यात, प्रत्येक संस्थेने आकारलेल्या सेवामूल्यामुळे फरक पडतो. त्याचप्रमाणे दीर्घ मुदतीत शेअर बाजाराचा परतावा वार्षिक ९-१० टक्के (फक्त) असेल तरी खूप चांगला समजला जातो. विकसित शेअर बाजारांत, कंपन्याबद्दलच्या माहितीची गोपनीयता जवळपास नसतेच. एखाद्याला अंतर्गत गोटातील माहिती आहे असे होत नाही. त्यामुळे सर्व निधी व्यवस्थापकांची कामगिरी थोडय़ा फार फरकाने सारखीच राहते. मग इक्विटी म्युच्युअल फंडात १०-१५ वर्षांच्या कालावधीत, विविध निधी व्यवस्थापन कंपन्याच्या सेवामूल्यातील फरकामुळे गुंतवणूकदारांच्या परताव्यात मोठा फरक पडतो. भारतातसुद्धा हळूहळू हीच परिस्थिती येणार आहे. व्याज दर कमी होऊन स्थिर झाल्यास शेअर बाजाराचा परतावा आजच्यापेक्षा नक्कीच कमी राहील.
या स्तंभातील फेब्रुवारी आणि मार्च २०१६ मधील, स्थावर मालमत्तेसंबंधीचे लेख वाचून गुंतवणूकदारांनी धन्यवाद दिले तर विकासकांनी ‘लाखोली’ वाहिली, तसेच या लेखाबद्दल होईल असे मला वाटते. नेहमी धन्यवाद म्हणणारे एजंट हा लेख वाचून मला शिव्याच घालतील. परंतु कोंबडे झाकले म्हणून पहाट व्हायची राहणार नाही. अमेरिकेत पहाट झाली आहे. भारतात दुसरा दिवस उजाडण्यास फक्त बारा तासांचा अवधी आहे. या बारा तासांत स्वत:मध्ये बदल घडवून आणणे आपल्या सर्वाच्या हातात आहे. आपणही संघटितपणे गुंतणूकदारांची सनद (दहा हक्क) मान्य करू या.