सध्या आíथक क्षेत्रामध्ये अनेक घोटाळ्यांची मालिका चालू आहे आणि त्यात सामान्य माणसांच्या कोटय़वधी रुपयांची अफरातफर झालेली दिसते. मात्र यापेक्षा वेगळा असा कायदेशीर घोटाळा गेली अनेक वष्रे चालू आहे आणि तो अजून कोणालाही कळलेला दिसत नाही.एलआयसीची नवीन पॉलिसी घेतली तर हप्त्याच्या तब्बल ३५% इतके कमिशन विमा विक्रेत्याला मिळते. पहिल्या वर्षी भरलेल्या वार्षकि हप्त्यापकी ५०% पेक्षा जास्त रक्कम एजंट, विकास अधिकारी याच लोकांवर उधळली जात आहे.
पूर्वीच्या काळात जेव्हा विमा विकणे कठीण होते, लोकांकडे पसा नव्हता, दळणवळणाची साधने नव्हती, लोकांमध्ये विमाविषयक जागृती नव्हती तेव्हा एक वेळ एवढे कमिशन स्तुत्य होते, पण आज पूर्णपणे अनुकूल परिस्थिती असताना एवढे कमिशन पूर्णपणे अयोग्य ठरते. आज पोस्टाने एजंटांचे कमिशन बंद केले आहे, म्युच्युअल फंडांचे कमिशन बंद केले असताना एलआयसीच्या एजंटांवर एवढी मेहरबानी कशासाठी?
आपले अभिप्राय आम्हाला कळवा
लोकसत्ता कार्यालय, ‘अर्थ वृत्तान्त’, एक्स्प्रेस टॉवर्स, पहिला मजला, नरिमन पॉइंट, मुंबई- ४०००२१.
ई-मेल: arthmanas@expressindia.com
विमाधारकांनी भरलेल्या हप्त्यावर एजंट आणि त्यांचे विकास अधिकारी गेली ६० वष्रे मजा मारीत आहेत. याची शहानिशा करायची असेल तर िवग्सचे एजंटसाठीचे ‘रेडी रेकनर’ वाचावे. त्यात एजंटसाठी नेमके कोणते फायदे मिळतात हे सविस्तर सांगितले आहेत. असे असताना एलआयसीचा ‘बोनस’ कमी असेल तर त्यात आश्चर्य कोणते? विमाधारकांना कंगाल करून एजंट आणि विकास अधिकाऱ्यांचे खिसे भरणे एलआयसीने चालू ठेवले आहे. केवळ याचमुळे पॉलिसी मध्येच बंद केली तर भरलेल्या रकमेच्या निम्मी रक्कमही परत मिळत नाही. खरे तर या विषयात माहिती अधिकाराचा वापर करून एलआयसीच्या सगळ्या खर्चाचा हिशोब मागितला तर अनेक धक्कादायक गोष्टी बाहेर निघतील. कोणी माहिती अधिकारातील जाणकार व्यक्तींनी यात जरूर लक्ष घालावे तसेच ग्राहक संरक्षण क्षेत्रामध्ये काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांनी सुद्धा अवश्य लक्ष घालावे. कारण आपण सगळे पॉलिसीधारक हे ग्राहकही आहोतच. या बिलंदरांना धडा म्हणजे त्यांच्या भूलथापांना न भुलता गुंतवणूक म्हणून एक तर पॉलिसी घेतली जाऊ नये. पण कुटुंबातील कर्त्यांला विमा संरक्षण हे आवश्यकच आहे, तो अतिशय कमी रकमेमध्ये मोठे विमा संरक्षण मिळवून देणाऱ्या ‘टर्म विमा’ घेऊन साध्य करावा.
– परेश ओक, चिपळूण, रत्नागिरी
