स्थूलमानाने आज आपल्या देशात सुमारे १८००० टन सोने आहे. आपल्यामध्ये सोने खरेदीची कधीही न शमणारी अशी उपजत भूक आहे. काही जण भाववाढीचा सामना करण्यासाठी म्हणून खरेदी करतात, तर काही भविष्यात मुलांच्या (प्रामुख्याने मुलींच्या) लग्नासाठी गरज पडेल म्हणून सोने खरेदी करतात. १५-२० वर्षांपूर्वी दादरच्या रानडे रोडवरील बाजारात जेमतेम दोन सोन्याच्या पेढय़ा होत्या. आज दर दहा पावलांवर एक पेढी आहे आणि सगळयांकडे तेवढीच गर्दी असते. वर्ल्ड गोल्ड कौन्सिलच्या आकडेवारीनुसार आपल्या देशात आयात करण्यात आलेल्या सोन्यापकी २३ टक्के गुंतवणुकीसाठी, ७५ टक्केदागिन्यांसाठी आणि दोन टक्केऔद्योगिक वापरासाठी खरेदी केले जाते. त्यामुळे आजही आपला देश सोन्याच्या आयातीमध्ये पहिल्या क्रमांकावर आहे.
या सर्वाचा परिणाम असा झालेला आहे की, आपल्या देशाच्या आयात-निर्यातीमधील तूट वाढत चालली आहे. दिवसेंदिवस आपली आर्थिक घडी बिघडत चालली आहे. त्यावर उपाय म्हणून गेल्या अर्थसंकल्पामध्ये आपल्या अर्थमंत्र्यांनी एक घोषणा केली होती- ‘‘रिझव्‍‌र्ह बँकेशी चर्चा करून गुंतवणुकीचा असा एक पर्याय बाजारात आणू इच्छितो की ज्यामुळे गरीब आणि मध्यमवर्गीय जनतेचे भाववाढीमुळे होणारे नुकसान टाळता येईल.’’ त्यानुसार रिझव्‍‌र्ह बँकेने ‘इन्फ्लेशन इंडेक्स्ड बॉन्ड (आयआयबी)’चा प्रस्ताव सरकारकडे पाठविला आणि तो मंजूरही झाला. प्रत्यक्षात मात्र या आयआयबीनी सामान्य माणसाच्या तोंडाला चक्कपाने पुसली आहेत. सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे ज्यांच्यासाठी म्हणून हे रोखे (बॉन्ड) बाजारात आणण्याचे अर्थमंत्र्यांनी वचन दिले होते, त्यांच्यासाठी सध्या तरी ते नाहीतच. रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या पत्रकात नमूद केले आहे की योग्य परतावा जाणून घेण्यासाठी हे बॉन्ड सुरुवातीला फक्त गुंतवणूकदार संस्था, विमा कंपन्या, पेन्शन फंड, म्युच्युअल फंड वगरेनाच देणार आहेत आणि तेही लिलावाच्या माध्यमाद्वारे, जेणेकरून त्यांची मागणी वाढेल आणि ते वित्त बाजारात अंकीत होऊन मागणीनुसार त्यांचे सौदे होतील. थोडक्यात हे बॉन्ड बाजारात उपलब्ध असलेल्या इतर ‘फ्लोटिंग रेट बॉन्ड’प्रमाणेच आहेत. फक्त नाव वेगळे आहे.
या वर्षांमध्ये हप्त्याहप्त्याने १२,००० ते १५,००० कोटी रु.चे हे बॉन्ड बाजारात येणार आहेत. ४ जून २०१३ ला १० वर्षांच्या कालावधीच्या १००० ते २००० कोटी रु.च्या बॉन्डसची विक्री सुरू होणार आहे. वित्त बाजारातील खरेदी-विक्रीने त्याच्या प्रत्यक्ष दराचा अंदाज आला की नंतर ते आमजनतेसाठी खुले करण्यात येणार आहेत.
अर्थमंत्र्यांच्या अभिवचनानुसार या बॉन्ड्सचा मूळ उद्देश होता- ‘‘जे कोणी महागाईवर मात करण्यासाठी सोने खरेदी करतात ते या बॉन्ड्सची खरेदी करतील आणि सोन्याची मागणी कमी होऊन त्याच्या आयातीवर नियंत्रण बसेल.’’ परिणामत: देशाची आíथक घडी सावरण्यास मदत होईल.
सामान्य माणसाकडून या बॉन्ड्सना कितपत प्रतिसाद मिळेल, याबाबत मात्र शंकाच आहे. आपल्याकडे सोने खरेदी ही फक्त दागिन्यांचे वेड किंवा गुंतवणूक म्हणून केली जाते असे नाही. त्यामागे भावनेचा भाग फार मोठा आहे. कल्पना करा- देशाची आíथक घडी सावरण्याला मदत करण्यासाठी कोणीही आई-बाप आपल्या मुलीचे लग्न तिला एकही दागिना न घालता करतील? लग्न झाल्यासारखे त्यांना वाटणारच नाही. आयातीला आळा घालण्यासाठी सरकारने सोन्यावरील आयात शुल्क ६ टक्के केले. पण त्यामुळे आयात कमी होण्यापेक्षा तस्करी वाढण्याची शक्यता जास्त आहे, हे काणी नाकारू शकत नाही.
भाववाढीचा सामना करण्याच्या दृष्टिकोनातून जे सोने खरेदी करतात, ते गुंतवणूकदारही या ‘इन्फ्लेशन इंडेक्स्ड बॉन्ड्स’कडे वळतील की नाही, याबाबतही शंकेला वाव आहे. या बॉन्डमार्फत मिळणारा परतावा घाऊक किंमत निर्देशांकावर (डब्ल्यूपीआय) आधारित असणार आहे. हा निर्देशांक गेले काही वष्रे ७ टक्क्यांपेक्षा जास्त होता. आता तो त्या पातळीच्या खाली आलेला आहे. एप्रिल २०१३ ला तो ४.८९ टक्क्यांपर्यंत खाली आला आणि त्याने मागील ४१ महिन्यांमधील नीचांक गाठला. रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या अपेक्षेप्रमाणे तो ५.५ टक्क्यांवर स्थिर राहिला आणि त्यावर गृहीत धरूया की १.५ टक्के अभिमूल्य दिले तरी या बॉन्डमधील गुंतवणुकीतून ७ टक्क्य़ांपेक्षा जास्त परतावा मिळण्याची शक्यता नाही.
गेल्या काही वर्षांमध्ये सोन्याच्या गुंतवणुकीपासून मिळणाऱ्या परताव्याशी याची तुलना केली तर हे बॉन्ड अपेक्षाभंग ठरू शकतात. दुसरी अत्यंत महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे सर्वसामान्य गुंतवणूकदाराच्या दृष्टिकोनातून विचार केला तर त्याला घाऊक भाववाढीशी फारसे देणे घेणे नसते. त्याचे आíथक स्थर्य हे राहणी खर्च निर्देशांक अर्थात ग्राहक किंमत निर्देशांकावर (सीपीआय) अवलंबून असते. त्याची जी आकडेवारी जाहीर केली जाते, त्याचे आकलन करणे सामान्य गुंतवणूकदाराच्या क्षमतेपलीकडचे आहे. सर्वसाधारण व्यक्तीला लागू पडणारी भाववाढ शोधून काढण्याचा हा एक सोपा मार्ग आहे. निव्वळ जगण्यासाठी आवश्यक असलेल्या वस्तूंची (डाळ, तांदूळ, कणीक, भाज्या, दूध वगरे) यादी करायची. १००० रुपयांमध्ये बसतील तितक्याच त्या खरेदी करायच्या. पुढच्या वर्षी तीच यादी घेऊन त्याच प्रमाणात खरेदी करायच्या. त्यासाठी कमीत कमी ११०० रुपये मोजावे लागतील. म्हणजे आपल्याला लागू पडणारी भाववाढ आहे, कमीत कमी १० टक्के. अशा परिस्थितीत या आयआयबीपासून ७ टक्क्य़ांच्या आसपास मिळणारा परतावा आपल्या बचतीची वृद्धी करण्याऐवजी ती दरवर्षी ३ टक्के (काटेकोरपणे गणित मांडले तर २.७ टक्के) घटविण्याचे काम करतो.
उदाहरणार्थ, या वर्षी आपण या आयआयबी बॉन्ड्समध्ये ५०,००० रु.ची गुंतवणूक केली आणि दर सहा महिन्यांनी किंवा वर्षांला मिळणारे व्याज त्यातच परत गुंतविले तर दहा वर्षांनी आपल्या खात्यामधील गंगाजळी दिसेल ९८,३५७ रुपये, परंतु महागाईच्या दरवर्षीच्या १० टक्क्यांच्या वाढीमुळे दरवर्षी जी ३ टक्क्यांची घट होत राहणार आहे, त्यामुळे त्या ९८,३५७ रु.ची प्रत्यक्षात क्रयशक्ती असेल ३६८७१ रु. याचा अर्थ आज आपल्याजवळील ५०,००० रु. गुंतवून १० वर्षांनी जी रक्कम तयार होईल, त्यात आजच्या बाजारात ३६८७१ रु.मध्ये ज्या वस्तू खरेदी करता येतील तितक्याच मिळू शकतील. निव्वळ नुकसान १३१२९ रु. शिवाय या बॉन्डपासून जो परतावा मिळणार आहे तो व्याजाच्या स्वरूपात असणार आहे. तो जर आयकर मुक्त नसेल तर दुष्काळात तेरावा, अशी गत होणार आहे.
गेल्या १० वर्षांमधील सोन्याच्या भावांवर नजर टाकली तर २००३ मध्ये असलेला ५६०रु. प्रति ग्रॅमचा भाव आज २५८५ रु. आहे. द.सा.द.शे. वाढ १६.५० टक्के. गेल्या २० वर्षांच्या विचार केला तर वार्षकि वाढ आहे सुमारे ९.५० टक्के आणि गेल्या ९६ वर्षांचा विचार केला तर वार्षकि वाढ आहे ८.१८ टक्के. (१९१७ साली रुपया आणि डॉलरचे समीकरण होते १ रु. =१३ डॉलर. आज आहे १ डॉलर = ५६ रु. अवमूल्यन ७०० पट म्हणजे ७०,००० टक्के आणि सोन्याचा भाव होता रु. १६ प्रति तोळा) याचा अर्थवर्धक गुणक जसा वाढत जातो, त्या प्रमाणात सोन्याचा भावही वाढत जातो. त्यामुळे भाववाढीवर मात करण्यासाठी सोन्याची खरेदी या समजुतीमध्ये तथ्य आहे, यात वाद नसावा.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
