‘जीएसटी’ जिरतेय..

वस्तू आणि सेवा कर, अर्थात जीएसटीची अंमलबजावणी भारतात सुरू झाली, त्याला गेल्या महिन्यात एक वर्ष पूर्ण झाले. सर्वव्यापी आणि अखंड मूल्यवर्धित करसाखळी, ही जीएसटीची मूळ संकल्पना. सुरुवातीला ती कल्पना सगळ्यांच्या गळी उतरवण्यासाठी आणि नंतर अंमलबजावणीत आलेल्या अडथळ्यांवर मार्ग काढण्यासाठी जीएसटी परिषदेने त्या मूळ संकल्पनेला बऱ्याच तडजोडींची ठिगळे लावली. पेट्रोल, डिझेल, नैसर्गिक वायू आणि विजेवरचे कर जीएसटीच्या आराखडय़ाच्या बाहेर ठेवणे, पाच वेगवेगळे करांचे दर ठरवणे; छोटय़ा व्यावसायिकांना मूल्यवर्धित करसाखळीच्या बाहेर ठेवणाऱ्या कम्पोझिशन योजनेची व्याप्ती वाढवणे, उपाहारगृहांच्या संपूर्ण क्षेत्राला मूल्यवर्धित करसाखळीच्या बाहेर काढणे, राज्यांना महसुलाची हमी देणे आणि त्यांच्या महसुलात खोट आली तर ती भरून काढण्यासाठी काही वस्तूंवर (प्रामुख्याने कोळसा) उपकर लादणे, अशा सगळ्या त्या तडजोडी होत्या.

पण खूप साऱ्या तडजोडींसह का होईना, पण आपल्या अर्थव्यवस्थेला एव्हाना जीएसटीचे हे संक्रमण पचायला लागले आहे, असे जीएसटीच्या वर्षपूर्तीचे चित्र आहे. जीएसटीच्या अंमलबजावणीच्या काळात औद्योगिक उत्पादन आणि निर्यात यांच्यावर काही महिने चांगलाच विपरीत परिणाम झाला होता. पण गेल्या काही महिन्यांमधली या दोन्ही निर्देशांकांची आकडेवारी त्या सावटातून आता बाहेर पडली आहे. खुद्द जीएसटीच्या आघाडीवरही दोन चांगल्या घडामोडी अलीकडच्या काही दिवसांमध्ये पुढे आल्या आहेत.

पहिले म्हणजे, जीएसटीतून दरमहा गोळा होणाऱ्या महसुलाने गेल्या महिन्यात ९६,००० कोटी रुपयांची पातळी पार केली आहे. २०१७ च्या अखेरीला जीएसटीच्या महसुलातला प्रवाह खालावत होता. पूर्वी आंतरराज्य मालवाहतूक करताना जी कागदपत्रे लागायची, त्यांची जागा जीएसटीच्या राज्यात ‘ई-वे बिल’ ही इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली घेणार होती. पण त्या प्रणालीच्या अंमलबजावणीला विलंब होत होता. त्या दरम्यानच्या काळात करचुकव्यांना मोकळे रान मिळाले. त्याखेरीज जीएसटीच्या अंमलबजावणीबद्दलचे प्रतिकूल जनमत पाहून जीएसटी परिषदेने काही वस्तूंवरचे कर कमी केले होते. या दोन्ही कारणांमुळे जीएसटी महसुलाला ओहोटी लागली होती.

अखेर ई-वे बिल प्रणालीची अंमलबजावणी यावर्षी एप्रिल महिन्यापासून सुरू झाली. गेल्या दोनेक महिन्यांमधल्या महसुलाची आकडेवारी असे दाखवतेय की त्यामुळे करचुकवेगिरीला आळा बसला असावा. यंदाच्या अर्थसंकल्पातील महसुलाची उद्दिष्टे पूर्ण होण्यासाठी ९६,००० कोटी रुपयांचा मासिक महसूल अजूनही अपुरा आहे. पण महसुलातील सुधारता कल आणि वर्षांच्या दुसऱ्या सहामाहीत आर्थिक व्यवहारांचे आणि करमहसुलाचे प्रमाण सहसा बळावते तो कल, अशा दोन्ही गोष्टी लक्षात घेतल्या तर जीएसटीच्या महसुलाची ताजी आकडेवारी आशादायक आहे.

जीएसटीचा महसूल सुधारतोय, याचे आणखी एक प्रमाण म्हणजे राज्यांच्या महसुलातला खड्डा हळूहळू भरला जातोय. २०१७-१८ या वर्षांत राज्यांच्या जीएसटीच्या महसुलात वारंवार खोट येत होती. ती भरून काढण्यासाठी जीएसटी कायद्यातल्या तरतुदींनुसार केंद्र सरकारला दरमहा सरासरी ६,००० कोटी रुपये राज्यांना नुकसानभरपाई म्हणून द्यावे लागले होते. चालू आर्थिक वर्षांतल्या पहिल्या दोन महिन्यांमध्ये मिळून या नुकसानभरपाईची रक्कम फक्त ३,९०० कोटी रुपये एवढी होती. ही नुकसानभरपाई अदा करता यावी, यासाठी जे उपकर लादले गेले आहेत, त्यापोटी केंद्राकडे दरमहा साडेसात ते आठ हजार कोटी रुपये जमा होतात. त्यातील बऱ्यापैकी रक्कम आता शिल्लक पडू लागली आहे.

जीएसटीच्या बाबतीत अलीकडली दुसरी चांगली बातमी म्हणजे गेल्या महिन्यातल्या बैठकीत जीएसटी परिषदेने वॉशिंग मशीन, फ्रिज, रंग, प्रसाधने अशा वेगवेगळ्या ५० गोष्टींवरचा जीएसटी २८ टक्क्यांवरून १८ टक्क्यांवर आणला. जीएसटीपूर्व काळात या सगळ्या वस्तू चैनीच्या वस्तूंमध्ये गणल्या जाऊन त्यांच्यावर अबकारी कर आणि विक्रीकर मिळून जवळपास ३० टक्क्यांचा कारभार होता. आता त्यांच्यावरचा करभार १८ टक्क्यांवर आल्यामुळे त्या वस्तूंच्या विक्रीला उठाव मिळेल. केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी असेही जाहीर केलेय की, महसुलात आणखी सुधारणा दिसली की सिमेंट, टीव्ही, एसी वगैरे वस्तूही २८ टक्क्यांच्या टप्प्यातून हटवल्या जातील.

जीएसटीतल्या करकपातीमागे अर्थात राजकीय प्रेरणा असतीलच. जीएसटीतल्या महसुलाने अर्थसंकल्पात अपेक्षित असलेला वेग पकडण्यापूर्वीच आणि वित्तीय तुटीच्या बाबतीत इतर जोखमीचे घटक दिसत असतानाही जीएसटी परिषदेने करकपातीचा निर्णय घेतला, यामुळे वित्तीय तुटीवर लक्ष ठेवून असणारी मंडळी नाराज आहेत. मूडीज या पतमानांकन करणाऱ्या संस्थेने ही करकपात भारताची पत खालावणारी असल्याची टिप्पणी केली आहे. करकपातीमुळे सरकारचा महसूल सुमारे १५,००० कोटी रुपयांनी (जीडीपीच्या ०.०८ टक्के) कमी होईल, असा अंदाज आहे.

करकपातीची वेळ आणि त्यामागची राजकीय गणिते, याबद्दल काही आक्षेप असले, तरीही जीएसटीतला सर्वाधिक २८ टक्के दर हा केवळ आरोग्याला हानीकारक असलेल्या वस्तूंपुरताच मर्यादित ठेवण्याच्या दिशेने पावले पडू लागली आहेत; आणि तसे करण्याची हिंमत धोरणकर्त्यांना व्हावी, एवढे बळ जीएसटीच्या महसुलात दिसू लागले आहे, या दोन्ही गोष्टी आश्वासक आहेत.

mangesh_soman@yahoo.com

(लेखक कॉर्पोरेट क्षेत्रात आर्थिक विश्लेषक म्हणून कार्यरत)