श्रीकांत कुवळेकर
मागील आठवडय़ातील अर्थसंकल्प हा अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या विक्रमी भाषणामुळे निश्चित लक्षात राहील. तसेच कुठल्याच मोठय़ा घोषणा-विशेषत: शेतकरी वर्गासाठी-नसलेला हा बहुधा पहिलाच अर्थसंकल्प असेल. कदाचित त्यामुळेच उद्योग आणि कृषी क्षेत्रातून लगेचच आलेल्या प्रतिक्रिया फारशा उत्साहवर्धक नव्हत्या. अर्थसंकल्पाची प्रतदेखील खूपच मोठी असल्यामुळे त्यातील प्रावधाने समजून घ्यायला बराच वेळ लागणे क्रमप्राप्त होते. मात्र जसजशी स्पष्टता येऊ लागली त्याबरोबर अर्थसंकल्पात कृषी क्षेत्रासाठी बरेच काही असल्याची खात्री पटू लागली.
शेतकऱ्यांचे उत्पन्न २०२२ पर्यंत दुप्पट करण्याचे लक्ष्य गाठण्यासाठी काय उपाय योजले जाणार याची उत्कंठा असल्यामुळे, आणि हे लक्ष गाठण्यासाठी दोन-तीन वर्षेच हाती असल्यामुळे काही तरी मोठी घोषणा होईल ही अपेक्षा अर्थमंत्र्यांनी आपल्या भाषणामध्ये खोटी ठरविली असली तरी अर्थसंकल्पातील तरतुदी बारकाईने अभ्यासल्यावर त्याहीपेक्षा मोठी कामगिरी केली असल्याचे दिसून येते.
फारशा आकडेवारीमध्ये न जाता आपण त्याकडे पाहूया. मागील तीन-चार वर्षांत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याकरता शेतमालाच्या किमती वाढवणे आणि उत्पादन खर्चात कपात, मग ती अनुदानाच्या मार्गाने का होईना, यावर भर दिला गेला होता. उत्पादनखर्च अधिक ५० टक्के फायदा या सूत्राने हमीभावात घसघशीत वाढदेखील केली गेली. मात्र गेल्या तीन वर्षांत बहुतेक कृषीमालाच्या किमती हमीभावाखालीच राहिल्या. त्यामुळे सरकारला सतत शेतकऱ्यांचा रोष पत्करावा लागला आणि राज्यांच्या निवडणुकीत त्याचा तोटादेखील झाला.
या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी या अर्थसंकल्पात सरकारने प्रथमच आपले अवधान शेतमालाच्या किमतीवरून शेतीपूरक किंवा शेतीशी संलग्न व्यवसायांवर नेले आहे. ज्याला कृषी आणि ग्रामीण विकासाची पंचसूत्री म्हणता येईल असे आखलेले हे दीर्घकालीन धोरण सर्वाच्या पसंतीस उतरताना दिसत आहे. मात्र अंमलबजावणी हा कायमच कळीचा मुद्दा राहिला असला तरी त्याबद्दल आताच काही बोलणे योग्य होणार नाही.
ही पंचसूत्री म्हणजे पशुधन विकास, दुग्धविकास, ग्रामीण भागात गोदामीकरण, सौर ऊर्जा निर्मिती आणि कुक्कुटपालन या शेती संलग्न व्यवसायांवर भर. तसे पाहिले तर देशातील बऱ्याच भागांत अलीकडे एकाच पीक घेतले जाते तर उरलेल्या भागांत दोन हंगाम घेतले जातात. त्यामुळे शेतकऱ्यांना १२ महिन्यांत मिळून तीन-चार महिनेच प्रत्यक्ष शेतावर राहावे लागते. निदान सहा महिने त्याच्याकडे कुठला मुख्य व्यवसाय नसतो. त्या अनुषंगाने दुग्ध व्यवसायाद्वारे साधारण वर्षभर आणि शाश्वत उत्पन्न शक्य आहे. वाढत्या लोकसंख्येमुळे आणि उंचावत जाणाऱ्या जीवनमानामुळे दुधाची मागणी पुढील १२-१५ वर्षांत सध्याच्या सुमारे १७० दशलक्ष लिटरवरून ३०० दशलक्ष लिटर होण्याचा अंदाज आहे. त्या दिशेने प्रवास करायचा झाल्यास सध्याच्या अकार्यक्षम आणि अपारदर्शक व्यवस्थेमध्ये मोठे बदल करावे लागतील. आज आपण कधी काही भागांत टंचाई तर काही भागांत दूध ओतून द्यावे लागल्याच्या घटना पाहतो. त्या दृष्टीने सरकारने अर्थसंकल्पात दूध प्रक्रियेचे लक्ष्य २०२३ पर्यंत सध्याच्या ५३ दशलक्ष लिटरवरून १०५ दशलक्ष लिटपर्यंत नेले आहे ते योग्यच आहे.
एवढय़ावरच ना थांबता ग्रामीण भागातील सहकारी सोसायटय़ांना करसवलत देऊन दूध संकलन हा उद्योग म्हणून कसा फायदेशीर ठरेल यावरदेखील भर दिला आहे. आज केवळ राष्ट्रीय सहकारी दुग्धविकास संघाचाच विचार केला तरी सुमारे १७७,००० सहकारी सोसायटय़ा, २२० जिल्हा दुग्ध संघ, २७ राष्ट्रीय दुग्ध संघ आणि त्याद्वारे जोडले गेलेले १.६५ कोटी शेतकरी असा व्याप आहे. यावरून दुग्धविकास क्षेत्राचे ग्रामीण आणि शहरी विकासामधील महत्त्व लक्षात येते. अमूल या भारतातील सर्वात मोठय़ा दुग्ध कंपनीच्या अंदाजानुसार अर्थसंकल्पातील तरतुदींमुळे या क्षेत्रातून पुढील काही वर्षांत निदान ८५ ते ९० लाख रोजगार निर्माण होतील.
येथे एक लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे. दूध आणि दूध भुकटी, बटर, तूप आणि चीझ यांसारख्या दुग्धजन्य पदार्थाकडे कमॉडिटीच्या नजरेने पाहून जागतिक बाजाराप्रमाणे भारतातदेखील त्यात संघटित बाजारपेठ निर्माण करण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न चालू आहेत. या क्षेत्रामध्ये पुढील काही वर्षांत निदान ८ ते १० अब्ज डॉलर म्हणजे ६० ते ७० हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली जाणार असून अलीकडील काळातील भारतीय कंपन्यांचे परदेशी कंपनीमार्फत अधिग्रहण आणि आयटीसी, ब्रिटानियासारख्या मोठय़ा कंपन्यांचे विस्तारीकरण याचा विचार केल्यास हे क्षेत्र ग्रामीण विकासात नेमके काय करू शकते याची कल्पना येईल.
दुग्धविकासाला पूरक ठरेल अशा पशुधन विकास क्षेत्रावरदेखील सरकारने भर दिला असून कृत्रिम रेतनाद्वारे चांगल्या जनावरांचे उत्पादन आणि उत्पादकता वाढ साधण्यामुळे काही वर्षांतच ग्रामीण अर्थव्यवस्थेमध्ये त्याचे सकारात्मक परिणाम निश्चितच दिसतील.
शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने कुक्कुटपालनदेखील महत्त्वाचा जोड व्यवसाय आहे. परंतु सध्या या व्यवसायाला देशांतर्गत आणि जागतिक बाजारातील घडामोडींनी ग्रासले असल्यामुळे त्याला ऊर्जितावस्थेत आणून पुढे विकास करणे गरजेचे आहे. त्यासाठी वेगवेगळ्या स्तरावर अनेक उपाय करणे गरजेचे आहे. परंतु हा विकार सरकारी रडारवर आला हेही नसे थोडके.
पडीक जमिनीवर सौर ऊर्जा निर्मिती करून त्याचा वापर स्वत:साठी करून उत्पादन खर्चात कपात, तर शिल्लक वीज विकून त्यापासून अधिक उत्पन्न अशी द्विस्तरीय योजनादेखील व्यावसायिक पद्धतीने राबविण्याचा अर्थसंकल्पाचा मानस असून, विशेषत: दुष्काळी भागात शेतकऱ्यांना याचा चांगला फायदा होऊ शकतो.
या व्यतिरिक्त ग्रामीण भागात गोदामांचे जाळे नसल्यामुळे होणारी कृषीमालाची नासाडी आणि पर्यायाने शेतकऱ्यांचे नुकसान टाळण्यासाठी या अर्थसंकल्पात गोदामीकरणावर भर दिला आहे. हे करताना हे गोदामांचे व्यवस्थापन महिला आर्थिक बचत संस्थांद्वारे करण्यासाठी प्रोत्साहन देऊन एका दगडात दोन पक्षी मारण्याचा प्रयत्न केला आहे.
हे वर वर चांगले असले तरी त्याचा फायदा अत्यंत मर्यादित आणि स्थानिक स्तरावरच राहील. एक तर जमिनीचे वाढलेले आणि वाढणारे भाव पाहता त्यावर गृहनिर्माण किंवा व्यापारी संकुल उभारण्यातून जेवढा पसा मिळतो त्याच्या तुलनेत गोदाम उभारून मिळणारा पसा नगण्य असतो. त्यामुळे गेल्या पाच वर्षांत सरकारी मदत असूनही म्हणावी तशी गोदामांची उभारणी झालीच नाही. दुसरे म्हणजे, गोदाम व्यवस्थापनच नव्हे तर त्याची उभारणीदेखील शास्त्रीय पद्धतीने करण्यासाठी विशिष्ट प्रकारची कौशल्ये असावी लागतात. या कौशल्याची उपलब्धता सध्या अत्यंत मर्यादित असून ग्रामीण भागात तर ती असणे कठीणच आहे. परंतु गोदामीकरणाच्या माध्यमातून योग्य दिशा सापडली असून कुठे तरी प्रक्रिया सुरू झाली आहे आणि पुढील काही वर्षांत यातून काही तरी चांगले घडेल, ही आशा करण्यात काहीच गैर नाही.
एकंदरीत दीर्घ कालावधीसाठी बरेच काही करताना नजीकच्या काळातील कृषिक्षेत्रातील आव्हानांचा सामना करण्यासाठी अर्थसंकल्पात काहीच न केल्याची खंतदेखील आहे. यात महत्त्वाचे म्हणजे अत्यावश्यक वस्तू कायदा रद्द किंवा निदान त्याची कक्षा कमी करण्याचे निकड आर्थिक पाहणीत व्यक्त केली असतानाही अर्थसंकल्पात त्यावर भाष्य नव्हते. अगदी शेतीत आमूलाग्र बदलासाठी नेमलेल्या माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या समितीनेही याची शिफारस केली होती. या कायद्यात असलेल्या साठे नियंत्रणासारख्या तरतुदींमुळे बरेचदा शेतकऱ्यांचे नुकसान होताना दिसते. अगदी ताजे उदाहरण द्यायचे तर सध्या कांद्याचे भाव वेगाने पडत असताना व्यापाऱ्यांवर असलेले साठे नियंत्रण काढून टाकणे गरजेचे असताना ते होताना दिसत नाही. म्हणून भाव अधिकच वेगाने पडून शेतकरी हवालदिल झाला आहे. हा कायदा रद्द झाल्यास अशा गोष्टी भविष्यात घडणारच नाहीत.
सर्वात महत्वाचे म्हणजे कृषीमालासाठी मुक्त बाजारपेठ लाभावी म्हणून बाजार समिती कायद्यात सुधारणा अपेक्षित असताना त्याविषयी कोणतेच पाऊल उचलताना दिसलेले नाही. उलट महाराष्ट्रात झालेल्या सत्तापालटानंतर बाजार समित्यांवर राजकीय पक्षांचा पगडा परत एकदा घट्ट बसवण्याचे प्रयत्न सुरू झाल्यामुळे शेतकऱ्यांच्या चिंतेत भर पडताना दिसत आहे.
* लेखक वस्तू बाजार विश्लेषक आहेत.
ksrikant10@gmail.com
