श्रीकांत कुवळेकर
कांद्याच्या भावात घसरण होणे अजून दूर असतानाच खाद्यतेलाच्या भावात मोठी वाढ होण्याची चिन्हे दिसून लागली आहेत. एकूणच ग्राहकांच्या खिशावर याचा चांगलाच परिणाम होणार आहे..
मागील महिन्याभरात कांद्याने रचलेला इतिहास पाहता कांदा ही कमॉडिटी देशी-विदेशी लोकांच्या संशोधनाचा विषय झाली आहे. त्या संबंधाने सुरू असलेले उपहास पाहता, चोरांसाठी ते मौल्यवान रत्नं बनले आहे. सामान्य लोकांच्या जेवणातून तर कांदा कधीच हद्दपार झाला आहे. पण या सर्वावर कळस म्हणजे मागील आठवडय़ापासून राज्यातील चक्क काही शेतकऱ्यांनाच आपल्या घरातील रोजच्या स्वयंपाकासाठी कांदा विकत घेण्याची पाळी आली आहे. यावरून कांद्याची टंचाई किती भीषण आणि किती खरी आहे याची खात्री पटेल.
भारत जगातील प्रथम क्रमांकाचा कांदा उत्पादक आणि ग्राहक असला तरी लिबिया किंवा सेनेगल या सारख्या आफ्रिकन देशांमध्ये कांद्याचा दरडोई उपभोग दरवर्षांसाठी २१-२७ किलो एवढा असल्याचे त्या त्या देशांमधील संकेतस्थळांवर वाचायला मिळते. घानासारख्या छोटय़ा देशामध्येदेखील कांद्याच्या मागणीत दर वर्षी ११ टक्क्यांहून अधिक वाढ होत आहे. आज भारतात मोठय़ा प्रमाणात कांद्याची आयात होण्याची चिन्हे दिसत असली तरी सुमारे २० आफ्रिकन देशांना दर वर्षी बऱ्यापैकी आयात करायला लागते. भारताबरोबरच नेदरलँड अथवा हॉलंडसारख्या छोटय़ा युरोपीय देशाने गेल्या काही वर्षांत कांद्याच्या उत्पादनात नेत्रदीपक मजल मारली असून हे दोन देश आफ्रिकन आणि इतर देशांची कांद्याची मागणी पूर्ण करताना दिसतात. अशा या कांद्याचे भाव मागील आठवडय़ात विक्रमी १५०-२०० रुपये प्रति किलो वर पोहोचल्यामुळे संपूर्ण देशात सर्वात जास्त चर्चिली गेलेली बातमी बहुधा कांदाच असावी. या सदरामधून ऑगस्ट आणि सप्टेंबरमध्ये कांद्याचे किरकोळ भाव १२५ रुपये किलोपर्यंत जाण्याचे अंदाज वर्तविले होते ते शब्दश: खरे झाले.
मागील तीन-चार दिवसांमध्ये मात्र कांद्याचे घाऊक भाव चांगलेच घसरले असले तरी किरकोळ बाजारात त्याचा परिणाम अजून तेवढा झालेला नाही. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे किरकोळ बाजारामध्ये कांदा ६० रुपयांच्या खाली आला तर अलीकडील काळामध्ये ४५-६० रुपयाने केलेले कांदा आयातीचे करार धोक्यात येण्याची शक्यता आहे. निदान पुढील करार होण्याची शक्यता तरी कमी होईल. दुसरीकडे अजूनही चांगल्या कांद्याचा देशांतर्गत पुरवठा पूर्ववत होण्यास काही कालावधी बाकी असून त्यामुळे अल्पकाळासाठी भाव परत एकदा वाढल्यास आश्चर्य वाटू नये. जाता जाता येथे एक नमूद करावेसे वाटते की, कांद्याचे सध्याचे विक्रमी भाव पाहून शेतकऱ्यांनी कांद्याखालील क्षेत्र वाढवले, आणि ते तसे होण्याची दाट शक्यता आहे, तर एप्रिल मध्ये भाव सहा ते १० रुपये किलो होईल हे लक्षात घ्यावे. तेव्हा शेतकऱ्यांनी कांदा लागवड जरा बेतानेच करावी म्हणजे पुरवठा नियंत्रित होऊन भात चांगले राहतील.
एकंदरीत कांद्याच्या भावात मोठी घसरण होणे अजून दूर असतानाच खाद्यतेलाच्या भावात मोठी वाढ होण्याची चिन्हे असून त्यामुळे ग्राहकांच्या खिशावर त्याचा चांगलाच परिणाम होणार आहे. सध्या घाऊक बाजारामध्ये पाम तेलाचे वायदा बाजारातील भाव दररोज नवनवे उच्चांक गाठत असून ते ७२ रुपये प्रति किलोपर्यंत पोहोचले आहेत. जागतिक बाजारात पाम तेल वायदे सध्या सुमारे पाच वर्षांतील उच्चांकी पातळीवर पोहोचले आहेत. त्यामुळे सोयाबीन तेलाच्या भावात देखील विक्रमी वाढ होत ते ८५ रुपये किलोपर्यंत गेले आहेत. सोयाबीनचे वायदेदेखील येथील बाजारात सुमारे चार वर्षांतील सर्वाधिक पातळीवर पोहोचले आहेत. याचा परिणाम म्हणून सोयाबीन, सूर्यफूल तेल किरकोळ बाजारात सध्याच्या ८५ रुपयांवरून मोठी उडी मारून पुढील महिन्या-दोन महिन्यांत निश्चित शंभरी गाठणार असे संकेत मिळत आहेत.
जागतिक आणि पर्यायाने देशांतर्गत पुरवठय़ावर कधी नव्हे इतका ताण येत्या वर्षांत येणार असल्याचे अंदाज व्यक्त केल्यानेच खाद्यतेलाचे भाव इतक्या वेगाने वाढत आहेत. भारत जगातील प्रथम क्रमांकाचा खाद्यतेल आयातदार देश असून येथील एकूण मागणीच्या सुमारे ७० टक्के म्हणजे १५५ लाख टन एवढे तेल दर वर्षी आयात केले जाते. अर्थातच भाववाढीचा ग्राहकांना चटका बसतानाच देशाचे किमती परकीय चलन देखील बाहेर जाते याचा अर्थव्यवस्थेवर विपरीत परिणाम होतो तो वेगळाच!
पाम तेलाचे जागतिक उत्पादन २०२० मध्ये यावर्षीइतकेच म्हणजे सुमारे ७०-७२ दशलक्ष टन एवढेच राहणार असून त्यातील सुमारे ८५ टक्के एवढे मलेशिया आणि इंडोनेशिया या दोनच देशांमध्ये होते. या उलट मागणीमध्ये ३-४ दशलक्ष टनांची वाढ होणार असल्यामुळे बाजारातील पुरवठय़ावर त्याचा दबाव राहणार आहे. याव्यतिरिक्त मलेशिया आणि इंडोनेशियामध्ये जैविक इंधनाचा वापर सध्याच्या अनुक्रमे १० आणि २० टक्क्यांवरून पुढील वर्षांत २० आणि ३० टक्क्यांवर नेण्याचे नियोजन असल्यामुळे त्यात ३-५ दशलक्ष टन तेलाची अतिरिक्त खपत होऊ शकेल या अपेक्षेनेदेखील भाव वाढ होत आहे. या भाववाढीचा थेट संबंध कच्च्या तेलामध्ये निर्माण झालेल्या तेजीच्या कलाशी देखील आहे. तेल उत्पादक देशांनी केलेल्या उत्पादन कपातीमुळे कच्चे तेल ६५-७० डॉलर या पातळीवर अथवा त्याहीपेक्षा अधिक राहणार असल्याचे अंदाज पाहता जैविक इंधनाचा वापर मलेशिया आणि इंडोनेशियामध्येच नव्हे तर सोयाबीन तेलावर आधारित बायोडिझेलचा वापर अमेरिकी देशांमध्येदेखील वाढणार आहे. अशा परिस्थितीत पाम तेलाचे भाव न वाढते तरच नवल. भारतातील सोयाबीनचे उत्पादनदेखील २५-३० टक्क्यांनी घटले आहे. त्यामुळे दीर्घ कालावधीत खाद्यतेल महागच राहणार आहे.
या सर्व पार्श्वभूमीवर रब्बी हंगामाकडून मोठय़ा आशा व्यक्त केल्या जात आहेत. लांबलेल्या मोसमी पावसामुळे तसेच अतिवृष्टी तसेच पूर यामुळे बहुतांश नद्या नाले आणि धरणे सध्या तुडुंब भरली असून उशिरा पेरणी होऊन देखील रब्बी हंगामामध्ये गहू, मका, ज्वारी व भुईमूग इत्यादीचे उत्पादन चांगले राहील. तेलबियांपैकी मोहरीची लागवड या महिन्याअखेपर्यंत मागील वर्षीच्या तुलनेत १०-१२ टक्के अधिक राहू शकते. त्यामुळे बहुतेक कृषी मालाच्या किमती पुढील काही महिन्यात वाढण्याची शक्यता कमीच आहे.
जाता जाता..
– केंद्रीय अन्न मंत्रालय कडधान्यांवर ‘स्टॉक लिमिट’ लावणार अशा बातम्या असून आयातीचा कालावधीदेखील वाढवला जाईल असे दिसत आहे. त्यामुळे वार्षिक तत्त्वावर कडधान्यपुरवठा जेमतेमच असला तरी किमती सध्याच्याच पातळी जवळ स्थिर राहतील. एकंदरीत सरकारचा पवित्रा पाहता, उडीद सोडता सर्वच कडधान्यांनी हमीभाव गाठणेदेखील कठीण दिसत आहे.
– महाराष्ट्रातील नवीन सरकार अजूनही नक्की काय करणार याचा अंदाज कुणालाच आलेला नाही. कृषी क्षेत्राच्या अपेक्षा नेहमीप्रमाणे वाढल्या असल्या तरी राज्याच्या तिजोरीची अवस्था पाहता भरीव मदत देण्याचे आश्वासन पूर्ण करण्यासाठी पशाचे सोंग कसे आणणार? मंत्र्यांना दिरंगाईने खातेवाटप झालेल्या सरकारला तोंडावर आलेल्या तुरीचा हंगामाला सामोरे जाणे आणि खरेदीचे आव्हान पेलणे जड जाऊ शकते.
ksrikant10@gmail.com
(लेखक वस्तू बाजार विश्लेषक )
