मंगेश सोमण
अमेरिका आणि चीन यांच्यातील व्यापार-युद्धात यापूर्वी अनेकदा भरती-ओहोटीच्या लाटा येऊन गेलेल्या आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर यावेळचा व्यापार करार कितपत भरीव आणि विश्वासपात्र आहे, हा प्रश्न बाजार-मंडळींच्या दृष्टीने महत्त्वाचा आहे.
जागतिक वित्तीय बाजारांना यंदा नाताळची भेट आधीच मिळाली आहे. अमेरिका आणि चीन यांच्यातील व्यापार युद्धात दोन्ही देशांनी तलवारी म्यान केल्याची आणि पहिल्या टप्प्याचा तहनामा झाल्याची बातमी अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी जगाला दिली. त्या अधिकृत घोषणेपूर्वीच दोनेक आठवडय़ांपासून या संभाव्य तहनाम्याची चाहूल बाजार-मंडळींना लागली होती. जागतिक शेअर बाजार, तेलाच्या आणि धातूंच्या किमती आणि रोखे बाजार या सगळीकडे व्यापार युद्धाची जोखीम कमी होण्याचे (आणि संयोगाने, त्याच सुमाराला जाहीर झालेल्या ब्रिटनच्या निवडणूक निकालांनंतर ब्रेग्झिट सामोपचाराने मार्गी लागण्याचे) अनुकूल पडसाद सध्या दिसून येत आहेत. भारतीय शेअर बाजारालाही याचा फायदा मिळाला आहे.
अमेरिका आणि चीन यांच्यातील व्यापार-युद्धात यापूर्वी अनेकदा भरती-ओहोटीच्या लाटा येऊन गेलेल्या आहेत. दोन्ही देशांमधली बोलणी अंतिम टप्प्यात पोचली, असं म्हणता म्हणता ट्रम्प यांनी व्यापार-युद्धात नवे वार करणारे ट्वीट केले आहेत. अमेरिका-चीन संबंधांमधल्या अशा चढउतारांचं खापर कुणी ट्रम्प यांच्या लहरी स्वभावावर फोडलं, तर कुणी त्याला त्यांच्या कूटनीतीचा एक भाग मानलं.
या पार्श्वभूमीवर यावेळचा व्यापार करार कितपत भरीव आणि विश्वासपात्र आहे, हा प्रश्न बाजार-मंडळींच्या दृष्टीने महत्त्वाचा आहे.
राजकीय दृष्टीने हा करार तसा दोन्ही बाजूंना यावेळी असोशीने हवा होता. अमेरिकेत नोव्हेंबर २०२० मध्ये राष्ट्राध्यक्षपदासाठी निवडणुका होऊ घातल्या आहेत. त्या प्रचारादरम्यान आपण चीनला कसं वाकवलं, याची मर्दुमकी ट्रम्प यांना गाजवायची असेल. सोयाबीन आदी शेतमालाची आयात चीनने वाढवली तर ट्रम्प यांचं समर्थन करणाऱ्या राज्यांमधल्या शेतकऱ्यांना फायदा होईल. त्यामुळे याबाबतची आश्वासनं चीनकडून गांभीर्याने पाळली जावीत, याबद्दल अमेरिका आग्रही राहील. दुसरीकडे चीनच्या अर्थव्यवस्थेवर व्यापार-युद्धाचा जास्त खोलवर परिणाम झालेला होता. त्यामुळे चीनला काही काळ तरी अमेरिकेशी संधी करणे आवश्यक होते. पुढच्या नोव्हेंबरनंतर ट्रम्प पुन्हा निवडून आले नाहीत, तर नव्या अध्यक्षांशी नवी समीकरणं जुळवण्याचा आणि तोपर्यंत मर्यादित व्यापार-कराराच्या आडोशाआड आणखी पडझड रोखण्याचा चीनचा प्रयत्न राहील.
करारावर दोन्ही देशांच्या अधिकाऱ्यांच्या स्वाक्षऱ्या व्हायच्या अजून बाकी आहेत. पण दोन्ही देश डिसेंबरच्या मध्याला एकमेकांच्या निर्यातीवर वाढीव आयात कर लागू करणार होते, ते त्यांनी रद्द केले आहेत. दोन्ही देशांनी यापूर्वी लादलेले आयात कर कमी करण्याच्या घोषणा केल्या आहेत. ती आयात कर-कपात मात्र मामुली आणि सांकेतिक स्वरूपाचीच आहे.
उदाहरणार्थ, चीनकडून अमेरिकेत होणाऱ्या निर्यातीवरच्या आयात कराची आकडेवारी पाहा. व्यापारयुद्ध सुरू होण्यापूर्वी, म्हणजे जानेवारी २०१८ मध्ये त्या निर्यातीवरचा सरासरी आयात कर होता ३.१ टक्के. पुढे टप्प्याटप्प्यांनी जे आयात कर लादले गेले त्यामुळे ती सरासरी सप्टेंबर महिन्यात २१.८ टक्क्यांवर पोहोचली. जर व्यापार बोलणी फिसकटली असती, तर ही सरासरी २६ टक्क्यांवर गेली असती. आता जाहीर झालेल्या आयात कर-कपातींमुळे येत्या दोनेक महिन्यांमध्ये सरासरी आयात कर १९.३ टक्के एवढा खाली येईल. म्हणजे बोलणी फिसकटल्यावर जी परिस्थिती उद्भवली असती, त्या तुलनेत तहनामा लक्षणीय असला तरी व्यापार युद्धापूर्वीच्या परिस्थितीच्या तुलनेत आयात कर अतिप्रचंडच राहणार आहेत.
या आयात करांचा जागतिक अर्थव्यवस्थेवर प्रामुख्याने तीन प्रकारांनी परिणाम झाला आहे. पहिला म्हणजे, आयात कर वाढून काही वस्तूंच्या वाढलेल्या किमती आणि त्यामुळे त्या वस्तूंच्या मागणीत झालेली घट. हा परिणाम तुलनेने कमी महत्त्वाचा आहे कारण तशी परिस्थिती काही वस्तूंच्या संदर्भातच आहे. दुसरा परिणाम हा आयात कर वाढल्यानंतर व्यापार-मार्गामध्ये कराव्या लागलेल्या बदलांचा. उदाहरणार्थ, काही उत्पादन-साखळ्यांमध्ये अंतिम साखळीतलं उत्पादन चीनकडून व्हिएतनामसारख्या देशांकडे वळवलं गेलं. मात्र उत्पादन-साखळ्यांचे असे सांधे बदलताना थोडा त्रास आणि खर्चवाढ होतात. तिसरा परिणाम म्हणजे, व्यापार-युद्धानंतर निर्माण झालेल्या अनिश्चिततेमुळे गुंतवणुकीच्या निर्णयांना बाधा झाली. आयात करांमधली आताची कपात तशी मामुली असल्यामुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेवरचे हे परिणाम ताबडतोब पुसले जाणार नाहीत. परंतु, आयात करकपातीची दिशा कायम राहील, हा विश्वास हळूहळू उद्योगांना आणि प्रकल्प गुंतवणूकदारांना वाटायला लागला की मग ते परिणाम फिके पडायला लागतील.
व्यापार-कराराबाबत सगळ्यात बोचणारा मुद्दा म्हणजे या कराराबद्दल अमेरिकी आणि चिनी माध्यमांमधून जे तपशील जाहीर झाले आहेत, त्यांच्यातले काही फरक. उदाहरणार्थ, अमेरिकी बाजूनुसार चीन अमेरिकेकडून होणारी आयात येत्या दोनेक वर्षांमध्ये सुमारे २०० अब्ज डॉलरने वाढवेल. सध्या ती आयात साधारण सव्वाशे अब्ज डॉलरच्या घरात आहे. एवढी मोठी वाढ कुठल्या प्रकारच्या व्यापारात होईल, ते सध्या स्पष्ट नाही. चिनी माध्यमांमधल्या बातम्यांमध्ये मात्र याबद्दलची आकडेवारी मान्य झाल्याचे काहीही संकेत नाहीत. चिनी अर्थव्यवस्थेतल्या वाढीमुळे व्यापारी तत्त्वांना अनुसरून चीन अमेरिकेकडून अधिक आयात करेल, अशी मोघम भाषा चीनच्या बाजूने वापरण्यात आलेली आहे.
अमेरिकेच्या म्हणण्यानुसार चीनमध्ये कार्यरत अमेरिकी कंपन्यांच्या बौद्धिक संपदेचं रक्षण करणारे कायदे चीन करेल आणि विदेशी उद्योगांना समपातळीवर वागणूक देईल. चिनी बाजूकडून आलेल्या बातम्यांमध्ये हा मुद्दा वेगळ्या प्रकारे येतो. चीन आपल्या प्राधान्यांना अनुसरून आर्थिक सुधारणा राबवेल आणि चिनी कंपन्यांविरुद्ध अमेरिका भेदभाव करणार नाही, असं व्यापार करारात ठरल्याचं चीनचं म्हणणं आहे. असं कलम खरोखरच असेल तर हुआवे या दूरसंचार तंत्रज्ञान कंपनीवर अमेरिकेला निर्बंध लादता येणार नाहीत. अमेरिकी बाजूच्या बातम्यांमध्ये मात्र असं काही ठरलं असल्याचा नामोल्लेखही नाही.
दोन्ही बाजूंच्या बातम्यांमधल्या या लक्षणीय फरकांमुळे किमान काही विश्लेषक तरी आधी करारावर खरोखर सह्य़ा होऊन जाऊ देत, मग त्याचे परिणाम पाहू, अशी सबुरीची भूमिका घेत आहेत. पण बाजाराचा सार्वत्रिक मूड मात्र पुढच्या काही महिन्यांसाठी तरी हा युद्धविराम साजरा करण्याचा आहे!
लेखक कॉर्पोरेट क्षेत्रात आर्थिक विश्लेषक म्हणून कार्यरत. ईमेल : mangesh_soman@yahoo.com
अमेरिका आणि चीन यांच्यातील व्यापार-युद्धात यापूर्वी अनेकदा भरती-ओहोटीच्या लाटा येऊन गेलेल्या आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर यावेळचा व्यापार करार कितपत भरीव आणि विश्वासपात्र आहे, हा प्रश्न बाजार-मंडळींच्या दृष्टीने महत्त्वाचा आहे.
जागतिक वित्तीय बाजारांना यंदा नाताळची भेट आधीच मिळाली आहे. अमेरिका आणि चीन यांच्यातील व्यापार युद्धात दोन्ही देशांनी तलवारी म्यान केल्याची आणि पहिल्या टप्प्याचा तहनामा झाल्याची बातमी अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी जगाला दिली. त्या अधिकृत घोषणेपूर्वीच दोनेक आठवडय़ांपासून या संभाव्य तहनाम्याची चाहूल बाजार-मंडळींना लागली होती. जागतिक शेअर बाजार, तेलाच्या आणि धातूंच्या किमती आणि रोखे बाजार या सगळीकडे व्यापार युद्धाची जोखीम कमी होण्याचे (आणि संयोगाने, त्याच सुमाराला जाहीर झालेल्या ब्रिटनच्या निवडणूक निकालांनंतर ब्रेग्झिट सामोपचाराने मार्गी लागण्याचे) अनुकूल पडसाद सध्या दिसून येत आहेत. भारतीय शेअर बाजारालाही याचा फायदा मिळाला आहे.
अमेरिका आणि चीन यांच्यातील व्यापार-युद्धात यापूर्वी अनेकदा भरती-ओहोटीच्या लाटा येऊन गेलेल्या आहेत. दोन्ही देशांमधली बोलणी अंतिम टप्प्यात पोचली, असं म्हणता म्हणता ट्रम्प यांनी व्यापार-युद्धात नवे वार करणारे ट्वीट केले आहेत. अमेरिका-चीन संबंधांमधल्या अशा चढउतारांचं खापर कुणी ट्रम्प यांच्या लहरी स्वभावावर फोडलं, तर कुणी त्याला त्यांच्या कूटनीतीचा एक भाग मानलं.
या पार्श्वभूमीवर यावेळचा व्यापार करार कितपत भरीव आणि विश्वासपात्र आहे, हा प्रश्न बाजार-मंडळींच्या दृष्टीने महत्त्वाचा आहे.
राजकीय दृष्टीने हा करार तसा दोन्ही बाजूंना यावेळी असोशीने हवा होता. अमेरिकेत नोव्हेंबर २०२० मध्ये राष्ट्राध्यक्षपदासाठी निवडणुका होऊ घातल्या आहेत. त्या प्रचारादरम्यान आपण चीनला कसं वाकवलं, याची मर्दुमकी ट्रम्प यांना गाजवायची असेल. सोयाबीन आदी शेतमालाची आयात चीनने वाढवली तर ट्रम्प यांचं समर्थन करणाऱ्या राज्यांमधल्या शेतकऱ्यांना फायदा होईल. त्यामुळे याबाबतची आश्वासनं चीनकडून गांभीर्याने पाळली जावीत, याबद्दल अमेरिका आग्रही राहील. दुसरीकडे चीनच्या अर्थव्यवस्थेवर व्यापार-युद्धाचा जास्त खोलवर परिणाम झालेला होता. त्यामुळे चीनला काही काळ तरी अमेरिकेशी संधी करणे आवश्यक होते. पुढच्या नोव्हेंबरनंतर ट्रम्प पुन्हा निवडून आले नाहीत, तर नव्या अध्यक्षांशी नवी समीकरणं जुळवण्याचा आणि तोपर्यंत मर्यादित व्यापार-कराराच्या आडोशाआड आणखी पडझड रोखण्याचा चीनचा प्रयत्न राहील.
करारावर दोन्ही देशांच्या अधिकाऱ्यांच्या स्वाक्षऱ्या व्हायच्या अजून बाकी आहेत. पण दोन्ही देश डिसेंबरच्या मध्याला एकमेकांच्या निर्यातीवर वाढीव आयात कर लागू करणार होते, ते त्यांनी रद्द केले आहेत. दोन्ही देशांनी यापूर्वी लादलेले आयात कर कमी करण्याच्या घोषणा केल्या आहेत. ती आयात कर-कपात मात्र मामुली आणि सांकेतिक स्वरूपाचीच आहे.
उदाहरणार्थ, चीनकडून अमेरिकेत होणाऱ्या निर्यातीवरच्या आयात कराची आकडेवारी पाहा. व्यापारयुद्ध सुरू होण्यापूर्वी, म्हणजे जानेवारी २०१८ मध्ये त्या निर्यातीवरचा सरासरी आयात कर होता ३.१ टक्के. पुढे टप्प्याटप्प्यांनी जे आयात कर लादले गेले त्यामुळे ती सरासरी सप्टेंबर महिन्यात २१.८ टक्क्यांवर पोहोचली. जर व्यापार बोलणी फिसकटली असती, तर ही सरासरी २६ टक्क्यांवर गेली असती. आता जाहीर झालेल्या आयात कर-कपातींमुळे येत्या दोनेक महिन्यांमध्ये सरासरी आयात कर १९.३ टक्के एवढा खाली येईल. म्हणजे बोलणी फिसकटल्यावर जी परिस्थिती उद्भवली असती, त्या तुलनेत तहनामा लक्षणीय असला तरी व्यापार युद्धापूर्वीच्या परिस्थितीच्या तुलनेत आयात कर अतिप्रचंडच राहणार आहेत.
या आयात करांचा जागतिक अर्थव्यवस्थेवर प्रामुख्याने तीन प्रकारांनी परिणाम झाला आहे. पहिला म्हणजे, आयात कर वाढून काही वस्तूंच्या वाढलेल्या किमती आणि त्यामुळे त्या वस्तूंच्या मागणीत झालेली घट. हा परिणाम तुलनेने कमी महत्त्वाचा आहे कारण तशी परिस्थिती काही वस्तूंच्या संदर्भातच आहे. दुसरा परिणाम हा आयात कर वाढल्यानंतर व्यापार-मार्गामध्ये कराव्या लागलेल्या बदलांचा. उदाहरणार्थ, काही उत्पादन-साखळ्यांमध्ये अंतिम साखळीतलं उत्पादन चीनकडून व्हिएतनामसारख्या देशांकडे वळवलं गेलं. मात्र उत्पादन-साखळ्यांचे असे सांधे बदलताना थोडा त्रास आणि खर्चवाढ होतात. तिसरा परिणाम म्हणजे, व्यापार-युद्धानंतर निर्माण झालेल्या अनिश्चिततेमुळे गुंतवणुकीच्या निर्णयांना बाधा झाली. आयात करांमधली आताची कपात तशी मामुली असल्यामुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेवरचे हे परिणाम ताबडतोब पुसले जाणार नाहीत. परंतु, आयात करकपातीची दिशा कायम राहील, हा विश्वास हळूहळू उद्योगांना आणि प्रकल्प गुंतवणूकदारांना वाटायला लागला की मग ते परिणाम फिके पडायला लागतील.
व्यापार-कराराबाबत सगळ्यात बोचणारा मुद्दा म्हणजे या कराराबद्दल अमेरिकी आणि चिनी माध्यमांमधून जे तपशील जाहीर झाले आहेत, त्यांच्यातले काही फरक. उदाहरणार्थ, अमेरिकी बाजूनुसार चीन अमेरिकेकडून होणारी आयात येत्या दोनेक वर्षांमध्ये सुमारे २०० अब्ज डॉलरने वाढवेल. सध्या ती आयात साधारण सव्वाशे अब्ज डॉलरच्या घरात आहे. एवढी मोठी वाढ कुठल्या प्रकारच्या व्यापारात होईल, ते सध्या स्पष्ट नाही. चिनी माध्यमांमधल्या बातम्यांमध्ये मात्र याबद्दलची आकडेवारी मान्य झाल्याचे काहीही संकेत नाहीत. चिनी अर्थव्यवस्थेतल्या वाढीमुळे व्यापारी तत्त्वांना अनुसरून चीन अमेरिकेकडून अधिक आयात करेल, अशी मोघम भाषा चीनच्या बाजूने वापरण्यात आलेली आहे.
अमेरिकेच्या म्हणण्यानुसार चीनमध्ये कार्यरत अमेरिकी कंपन्यांच्या बौद्धिक संपदेचं रक्षण करणारे कायदे चीन करेल आणि विदेशी उद्योगांना समपातळीवर वागणूक देईल. चिनी बाजूकडून आलेल्या बातम्यांमध्ये हा मुद्दा वेगळ्या प्रकारे येतो. चीन आपल्या प्राधान्यांना अनुसरून आर्थिक सुधारणा राबवेल आणि चिनी कंपन्यांविरुद्ध अमेरिका भेदभाव करणार नाही, असं व्यापार करारात ठरल्याचं चीनचं म्हणणं आहे. असं कलम खरोखरच असेल तर हुआवे या दूरसंचार तंत्रज्ञान कंपनीवर अमेरिकेला निर्बंध लादता येणार नाहीत. अमेरिकी बाजूच्या बातम्यांमध्ये मात्र असं काही ठरलं असल्याचा नामोल्लेखही नाही.
दोन्ही बाजूंच्या बातम्यांमधल्या या लक्षणीय फरकांमुळे किमान काही विश्लेषक तरी आधी करारावर खरोखर सह्य़ा होऊन जाऊ देत, मग त्याचे परिणाम पाहू, अशी सबुरीची भूमिका घेत आहेत. पण बाजाराचा सार्वत्रिक मूड मात्र पुढच्या काही महिन्यांसाठी तरी हा युद्धविराम साजरा करण्याचा आहे!
लेखक कॉर्पोरेट क्षेत्रात आर्थिक विश्लेषक म्हणून कार्यरत. ईमेल : mangesh_soman@yahoo.com
