फेब्रुवारीच्या पहिल्या आठवडय़ात जागतिक शेअर बाजारांमध्ये जी मोठी घसरण झाली तिचं दृश्य निमित्त होतं अमेरिकेतल्या वेतनाच्या महागाई दरात झालेली वाढ आणि पाठोपाठ अमेरिकी रोखे बाजारात कोसळलेल्या रोख्यांच्या किमती. याला ‘दृश्य निमित्त’ असं म्हणण्याचं कारण असं की शेअर बाजारांमधले चढ – उतार आणि त्याची मागाहून सांगितली जाणारी कारणं यांच्यातला कार्यकारणसंबंध हा अनेकदा चंचल आणि बेभरवशाचा असतो! रोख्यांच्या किमती घसरल्या की शेअर बाजारातल्या किमती घसरतील असा कायमस्वरूपी नियम नाही. किंबहुना, सर्वसामान्य परिस्थितीमध्ये अर्थचR सुधारत असेल तर रोखे बाजारातल्या किमती कमी होतात आणि शेअर बाजारातल्या किमती वाढतात असा एरवीचा ठोकताळा आहे.
परंतु रोख्यांच्या किमती जर एकाएकी कोसळल्या तर मात्र गुंतवणूकदारांमध्ये घबराट पसरून ती वित्तीय बाजारांच्या इतर विभागांमध्येही पसरू शकते. शिवाय सार्वभौम रोख्यांवरच्या (सोव्हेरिअन बाँड) परताव्याचा दर हा समभागांच्या उत्पन्नरूपी परताव्यापेक्षा (म्हणजे प्रति समभाग उत्पन्न भागिले समभागाची बाजार – किंमत) जास्त असेल तर शेअर बाजारातून गुंतवणूक काढून घेतली जाऊ शकते, असाही एक (अर्थात, सार्वकालिक सत्य नसणारा!) ठोकताळा आहे. सध्या अमेरिकी निर्देशांकाचा उत्पन्नरूपी परतावा ३.९ टक्क्य़ांच्या आसपास आहे. तर तिथल्या १० वर्षे मुदतीच्या सार्वभौम रोख्यांवरच्या परताव्याचा दर गेल्या महिन्याभरात २.५५ टक्क्य़ांवरून २.९ टक्क्य़ांवर गेला आहे. रोख्यांच्या किमती घसरल्या की परताव्याचा दर वाढत जातो. परताव्यातली ही वाढ झपाटय़ाने झाल्याचं निमित्त होऊ न आधी अमेरिकी आणि मग इतरही शेअर बाजार कोसळले. पण या घडामोडीच्या आधी जागतिक पातळीवरच्या बहुतेक मुख्य शेअर बाजारांच्या मूल्यांकनांमध्ये आलेला फुगवटा लक्षात घेतला तर परताव्याचं कारण हे केवळ निमित्तमात्रही असू शकेल.
सध्याच्या या परिस्थितीत अमेरिकी रोखे बाजारांमधील परताव्याचा कल हा एकूण जागतिक वित्तीय बाजारांसाठी आणि पर्यायाने इथल्या, भारतीय शेअर बाजारासाठीही काही काळापुरता का असेना पण महत्त्वाचा बनला आहे. २००८ मधील जागतिक आर्थिक संकटापूर्वीच्या काही वर्षांमध्ये तिथल्या १० वर्षांच्या रोख्याचा परताव्याचा दर ४ ते ६ टक्क्य़ांच्या परिघात असायचा. नंतर अमेरिकी मध्यवर्ती बँकेने – म्हणजे फेडरल रिझव्‍‌र्ह ऊर्फ फेडने – अभूतपूर्व असं अतिसैल मुद्राधोरण स्वीकारलं. २०१० नंतर परताव्याने ४ टक्क्य़ांची पातळी अजूनपर्यंत पाहिलेली नाही. २०१६ च्या मध्याला तर त्या दराने दीड टक्कय़ांचा तळ गाठला. गेल्या वर्षी फेडने धोरणात्मक व्याजदर तीन वेळा वाढवल्यानंतर दीर्घ मुदतीच्या रोख्यांवरचा परतावाही वाढायला हवा होता. पण तो दर दोन ते सव्वा दोन टक्कय़ांच्या दरम्यानच घुटमळत राहिला. त्याचं मुख्य कारण असं होतं की, महागाईचं प्रमाण काही केल्यावर सरकत नव्हतं. ते दोन टक्कय़ांच्या वर सरकवणं हे फेडचं धोरणात्मक उद्दिष्ट होतं. अशा परिस्थितीत आम्ही धोरणात्मक व्याजदर टप्प्याटप्प्याने वाढवत नेऊ, असे संकेत फेडने दिले असले तरी रोखे बाजाराचा त्याच्यावर विश्वास नव्हता.
गेल्या दोन – तीन महिन्यांमध्ये मात्र या संदर्भातले तीन घटक बदलले. पहिलं म्हणजे, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांना अमेरिकेतले करांचे दर कमी करण्याचा त्यांचा प्रस्ताव कायदे मंडळात मंजूर करवून घेण्यात अखेर यश मिळालं. या आक्रमक करकपातीमुळे अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेला जोरकस गती मिळेल, असं ट्रम्प प्रशासन मानतं. तशी गती मिळून महागाई वाढली तर व्याजदर वाढतील, आणि तो जुगार फसला तरीही सरकारची तूट वाढून त्या कारणाने व्याजदर वाढतील, असा विशस बाजारमंडळींना वाटायला लागला.
दुसरा घटक म्हणजे अमेरिकी कायदे मंडळात सरकारी खर्चाची मर्यादा वाढवण्याचा प्रस्ताव काही काळ रिपब्लिकन आणि डेमोक्रॅट पक्षांच्या साठमारीत अडकून होता. त्या प्रश्नाची तोड अखेर दोन्ही पक्षांनी आपापले प्राधान्यक्रम रेटून नेण्यात झाली. या प्रकरणात मान्य झालेले खर्च आणि पुढच्या वर्षांसाठी तिथल्या प्रशासनाने सादर केलेला अर्थसंकल्प या दोन्ही गोष्टी लक्षात घेऊन मांडली गेलेली आकडेवारी असं दाखवतेय की अमेरिकेने वित्तीय शिस्त पूर्णपणे बासनात गुंडाळून ठेवली आहे. तिथलं वित्तीय तुटीचं प्रमाण जीडीपीच्या पाच टक्कय़ांची पातळीही लवकरच पार करणार आहे. अर्थव्यवस्थेतलं बेरोजगारीचं प्रमाण अनेक वर्षांच्या नीचांकावर (४.१ टक्के) असताना हे असं विस्तारवादी वित्तीय धोरण महागाईला आमंत्रण देणारं आहे.
या दोन्ही बाबींच्या पाश्र्वभूमीवर तिथली महागाईची आकडेवारीही आता वधारायला लागली आहे. अजूनही ती फेडच्या दोन टक्कय़ांच्या उद्दिष्टाच्या अलीकडेच असली तरी तो काटा वर सरकतोय, हेच अनेकांना सध्याच्या घडीला आश्वासक वाटतंय. त्यामुळे २०१८ मध्ये फेड किमान तीन वेळा आणि कदाचित चार वेळा धोरणात्मक व्याजदर पाव-पाव टक्कय़ाने वाढवेल, अशी आता रोखेबाजाराची भूमिका व्हायला लागली आहे.
हे सगळे घटक बघितले तर अमेरिकेतला १० वर्षे मुदतीच्या सार्वभौम रोख्यांवरचा परताव्याचा दर तीन टक्कय़ांची पातळी ओलांडू शकेल. पण रोखे बाजार आणि शेअर बाजार यांच्यातल्या प्रभावासंबंधांची दिशा एकतर्फी राहणार नाही. फेब्रुवारीच्या पहिल्या काही दिवसांमध्ये १० टक्कय़ांची घट नोंदवून पुढच्या दिवसांमध्ये अमेरिकी शेअर बाजार सावरलाय. शेअर बाजाराला पुन्हा आणखी काही झटके बसले आणि ती घबराट बाजारापलीकडच्या व्यापक अर्थव्यवस्थेत पसरतेय असं दिसलं तर फेड पुन्हा आपला व्याजदरवाढीचा कार्यक्रम स्थगित करू शकेल. चालू दशकांत यापूर्वीही अशा घटनांनंतर फेडने मुद्राधोरणाच्या सामान्यकरणाकडे उचललेली पावलं उलटी वळवली होती. तसं झालं तर रोखे बाजारातल्या परताव्यांचा कलही बदलू शकेल. एकंदरीने जागतिक रोखे बाजारात आणि शेअर बाजारात पुढचा काही काळ साशंकतेचा आणि अस्थिरतेचा राहणार आहे याची खूणगाठ गुंतवणूकदारांनी बांधलेली बरी.
– मंगेश सोमण
mangesh_soman@yahoo.com
(लेखक कॉर्पोरेट क्षेत्रात आर्थिक विश्लेषक म्हणून काम करतात)
परंतु रोख्यांच्या किमती जर एकाएकी कोसळल्या तर मात्र गुंतवणूकदारांमध्ये घबराट पसरून ती वित्तीय बाजारांच्या इतर विभागांमध्येही पसरू शकते. शिवाय सार्वभौम रोख्यांवरच्या (सोव्हेरिअन बाँड) परताव्याचा दर हा समभागांच्या उत्पन्नरूपी परताव्यापेक्षा (म्हणजे प्रति समभाग उत्पन्न भागिले समभागाची बाजार – किंमत) जास्त असेल तर शेअर बाजारातून गुंतवणूक काढून घेतली जाऊ शकते, असाही एक (अर्थात, सार्वकालिक सत्य नसणारा!) ठोकताळा आहे. सध्या अमेरिकी निर्देशांकाचा उत्पन्नरूपी परतावा ३.९ टक्क्य़ांच्या आसपास आहे. तर तिथल्या १० वर्षे मुदतीच्या सार्वभौम रोख्यांवरच्या परताव्याचा दर गेल्या महिन्याभरात २.५५ टक्क्य़ांवरून २.९ टक्क्य़ांवर गेला आहे. रोख्यांच्या किमती घसरल्या की परताव्याचा दर वाढत जातो. परताव्यातली ही वाढ झपाटय़ाने झाल्याचं निमित्त होऊ न आधी अमेरिकी आणि मग इतरही शेअर बाजार कोसळले. पण या घडामोडीच्या आधी जागतिक पातळीवरच्या बहुतेक मुख्य शेअर बाजारांच्या मूल्यांकनांमध्ये आलेला फुगवटा लक्षात घेतला तर परताव्याचं कारण हे केवळ निमित्तमात्रही असू शकेल.
सध्याच्या या परिस्थितीत अमेरिकी रोखे बाजारांमधील परताव्याचा कल हा एकूण जागतिक वित्तीय बाजारांसाठी आणि पर्यायाने इथल्या, भारतीय शेअर बाजारासाठीही काही काळापुरता का असेना पण महत्त्वाचा बनला आहे. २००८ मधील जागतिक आर्थिक संकटापूर्वीच्या काही वर्षांमध्ये तिथल्या १० वर्षांच्या रोख्याचा परताव्याचा दर ४ ते ६ टक्क्य़ांच्या परिघात असायचा. नंतर अमेरिकी मध्यवर्ती बँकेने – म्हणजे फेडरल रिझव्‍‌र्ह ऊर्फ फेडने – अभूतपूर्व असं अतिसैल मुद्राधोरण स्वीकारलं. २०१० नंतर परताव्याने ४ टक्क्य़ांची पातळी अजूनपर्यंत पाहिलेली नाही. २०१६ च्या मध्याला तर त्या दराने दीड टक्कय़ांचा तळ गाठला. गेल्या वर्षी फेडने धोरणात्मक व्याजदर तीन वेळा वाढवल्यानंतर दीर्घ मुदतीच्या रोख्यांवरचा परतावाही वाढायला हवा होता. पण तो दर दोन ते सव्वा दोन टक्कय़ांच्या दरम्यानच घुटमळत राहिला. त्याचं मुख्य कारण असं होतं की, महागाईचं प्रमाण काही केल्यावर सरकत नव्हतं. ते दोन टक्कय़ांच्या वर सरकवणं हे फेडचं धोरणात्मक उद्दिष्ट होतं. अशा परिस्थितीत आम्ही धोरणात्मक व्याजदर टप्प्याटप्प्याने वाढवत नेऊ, असे संकेत फेडने दिले असले तरी रोखे बाजाराचा त्याच्यावर विश्वास नव्हता.
गेल्या दोन – तीन महिन्यांमध्ये मात्र या संदर्भातले तीन घटक बदलले. पहिलं म्हणजे, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांना अमेरिकेतले करांचे दर कमी करण्याचा त्यांचा प्रस्ताव कायदे मंडळात मंजूर करवून घेण्यात अखेर यश मिळालं. या आक्रमक करकपातीमुळे अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेला जोरकस गती मिळेल, असं ट्रम्प प्रशासन मानतं. तशी गती मिळून महागाई वाढली तर व्याजदर वाढतील, आणि तो जुगार फसला तरीही सरकारची तूट वाढून त्या कारणाने व्याजदर वाढतील, असा विशस बाजारमंडळींना वाटायला लागला.
दुसरा घटक म्हणजे अमेरिकी कायदे मंडळात सरकारी खर्चाची मर्यादा वाढवण्याचा प्रस्ताव काही काळ रिपब्लिकन आणि डेमोक्रॅट पक्षांच्या साठमारीत अडकून होता. त्या प्रश्नाची तोड अखेर दोन्ही पक्षांनी आपापले प्राधान्यक्रम रेटून नेण्यात झाली. या प्रकरणात मान्य झालेले खर्च आणि पुढच्या वर्षांसाठी तिथल्या प्रशासनाने सादर केलेला अर्थसंकल्प या दोन्ही गोष्टी लक्षात घेऊन मांडली गेलेली आकडेवारी असं दाखवतेय की अमेरिकेने वित्तीय शिस्त पूर्णपणे बासनात गुंडाळून ठेवली आहे. तिथलं वित्तीय तुटीचं प्रमाण जीडीपीच्या पाच टक्कय़ांची पातळीही लवकरच पार करणार आहे. अर्थव्यवस्थेतलं बेरोजगारीचं प्रमाण अनेक वर्षांच्या नीचांकावर (४.१ टक्के) असताना हे असं विस्तारवादी वित्तीय धोरण महागाईला आमंत्रण देणारं आहे.
या दोन्ही बाबींच्या पाश्र्वभूमीवर तिथली महागाईची आकडेवारीही आता वधारायला लागली आहे. अजूनही ती फेडच्या दोन टक्कय़ांच्या उद्दिष्टाच्या अलीकडेच असली तरी तो काटा वर सरकतोय, हेच अनेकांना सध्याच्या घडीला आश्वासक वाटतंय. त्यामुळे २०१८ मध्ये फेड किमान तीन वेळा आणि कदाचित चार वेळा धोरणात्मक व्याजदर पाव-पाव टक्कय़ाने वाढवेल, अशी आता रोखेबाजाराची भूमिका व्हायला लागली आहे.
हे सगळे घटक बघितले तर अमेरिकेतला १० वर्षे मुदतीच्या सार्वभौम रोख्यांवरचा परताव्याचा दर तीन टक्कय़ांची पातळी ओलांडू शकेल. पण रोखे बाजार आणि शेअर बाजार यांच्यातल्या प्रभावासंबंधांची दिशा एकतर्फी राहणार नाही. फेब्रुवारीच्या पहिल्या काही दिवसांमध्ये १० टक्कय़ांची घट नोंदवून पुढच्या दिवसांमध्ये अमेरिकी शेअर बाजार सावरलाय. शेअर बाजाराला पुन्हा आणखी काही झटके बसले आणि ती घबराट बाजारापलीकडच्या व्यापक अर्थव्यवस्थेत पसरतेय असं दिसलं तर फेड पुन्हा आपला व्याजदरवाढीचा कार्यक्रम स्थगित करू शकेल. चालू दशकांत यापूर्वीही अशा घटनांनंतर फेडने मुद्राधोरणाच्या सामान्यकरणाकडे उचललेली पावलं उलटी वळवली होती. तसं झालं तर रोखे बाजारातल्या परताव्यांचा कलही बदलू शकेल. एकंदरीने जागतिक रोखे बाजारात आणि शेअर बाजारात पुढचा काही काळ साशंकतेचा आणि अस्थिरतेचा राहणार आहे याची खूणगाठ गुंतवणूकदारांनी बांधलेली बरी.
– मंगेश सोमण
mangesh_soman@yahoo.com
(लेखक कॉर्पोरेट क्षेत्रात आर्थिक विश्लेषक म्हणून काम करतात)
