जाहल्या जरी चुका!

राजा विक्रमादित्याने आपला हट्ट सोडला नाही. तलवार उपसून पुन्हा तो झाडावर चढला अन् फांदीवर लटकणाऱ्या प्रेताला खांद्यावर घेऊन मौनात चालू लागला. त्यासरशी प्रेतामधला वेताळ पुन्हा एकदा जागा होऊन विक्रमादित्यास प्रश्न विचारू लागला.
‘‘राजा अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी आपल्या अर्थसंकल्पात भविष्य निर्वाह निधीवर प्रस्तावित केलेला आयकर आकारण्याचा निर्णय मागे का घेतला? ठाऊक असून तू माझ्या प्रश्नाचे उत्तर सांगितले नाहीस तर तुझ्या डोक्याची शंभर शकले होऊन तुझ्याच पायावर लोळू लागतील’’ वेताळाने सांगितले.
‘‘सामाजिक सुरक्षितता हे सुदृढ अर्थ व्यवस्थेचे एक लक्षण आहे. आज भारतात सामाजिक सुरक्षिततेच्या योजना अपुऱ्या आहेत. आज भारत जरी तरुणांचा देश असला तरी भविष्यात मध्यमवयीन जनसंख्या व दूरच्या भविष्यात ज्येष्ठ नागरिकांची संख्या वाढणार आहे. आपली क्रियाशीलता गमावून बसलेले हे ज्येष्ठ नागरिक हे अर्थ व्यवस्थेला भार असतात. त्यांना पोसण्यास अर्थ व्यवस्थेचा मोठा हिस्सा खर्च होतो. हा भार जर कमी करायचा असेल तर वृद्धत्व सुसह्य़ करण्यासाठी सामाजिक सुरक्षिततेच्या चांगल्या योजना असणे गरजेचे आहे. याच भूमिकेतून सरकारने न्यू पेन्शन स्किम तयार केली. ही योजना कितीही चांगली असली तरी या योजना विकल्याबद्दल अल्पशी रक्कमसुद्धा प्रोत्साहनपर मिळत नसल्याने या योजनेचा व्हावा तसा प्रसार झाला नाही. एक लाख कोटीचा टप्पा गाठायला या योजनेला सात वष्रे लागली’’ राजा म्हणाला.
‘‘या योजनेच्या स्पर्धक असणाऱ्या योजना म्हणजे पारंपरिक विमा योजना या योजनांच्या मुदतपूर्तीनंतर मिळणारी रक्कम कर माफ असल्याने एनपीएसचा परताव्याचा दर अधिक असूनही या योजनेच्या मुदतपूर्ती नंतर हातात पडणाऱ्या रकमेवरच्या कराचीच चर्चा अधिक झाली. म्हणून अर्थसंकल्प जाहीर होताच सरकारच्या या प्रस्तावावर चारी बाजूंनी टीका होऊ लागली. अर्थसचिवांपासून अर्थ मंत्र्यांपर्यंत या प्रस्तावाचे समर्थन करताना तारांबळ उडाली व अर्थसंकल्पावर चर्चा होण्याआधीच हा प्रस्ताव मागे घेत असल्याची घोषणा संसदेत अर्थमंत्र्यांना करावी लागली.
प्रत्यक्षात परिस्थिती वेगळी आहे. ज्या कर्मचाऱ्यांना मासिक १५,००० पेक्षा कमी वेतन आहे अशा कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातून ८.३३% रक्कम भविष्यनिर्वाह निधीसाठी कापून घेतली जाते. तितकीच रक्कम संस्था स्वत:चा वाटा जमा करते. ३.६७% रक्कम पेन्शनपोटी कापून घेतली जाते या ३.६७% रकमेतून कर्मचाऱ्याला पेन्शन मिळते. या जमा केलेल्या रकमेवर कर्मचाऱ्याला आयकराच्या ८०(सी) कलमाखाली १.५० लाखपर्यंतच्या कर वजावटसुद्धा मिळते. समजा एखाद्या कर्मचाऱ्याचे वेतन वार्षकि १ कोटी असेल तर त्याच्या भविष्य निर्वाह निधीत जमा होणारे १२ लाख करमुक्त असतात. ही रक्कम करपात्र करण्यासाठी हा प्रस्ताव अर्थसंकल्पात आणला गेला. परंतु हा प्रस्ताव उच्च उत्पन्न असणाऱ्यांना बाधित करेल हे स्पष्ट करण्यास सरकार अपयशी ठरल्याने हा प्रस्ताव मागे घ्यावा लागला. सरकारच्या म्हणण्यानुसार ३.७० कोटी सभासदांपकी सुमारे तीन कोटी सभासद हे मासिक १५,००० पेक्षा कमी वेतन असणारे अथवा मासिक १५ हजार वेतनाच्या वैधानिक मर्यादेवरच भविष्य निधी अंशदानास पात्र असल्याने (कोळसा खाण कामगार, गोदी कामगारसारखे) ते या बदलाने बाधित होणारे नव्हते. कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीत जमा होणाऱ्या एकूण रकमेपकी ५५% रक्कम या प्रकारच्या कर्मचाऱ्यांची जमा होते. या प्रस्तावाने उर्वरित ४५% सभासदांना कर कक्षेत आणण्याचा सरकारचा प्रयत्न होता,’’ राजा म्हणाला.
‘‘हा प्रस्ताव मागे घेण्यास आणखी एक कारण आहे. ते म्हणजे आंतरमंत्रालय संघर्ष. भविष्य निर्वाह निधी हा मजूर मंत्रालयाच्या अंतर्गत येणारी गोष्ट असूनही या बाबतीत अर्थ मंत्रालयाने मजूर मंत्रालयाला अंधारात ठेवले होते. आता हा प्रस्ताव पुढील वर्षी पुन्हा नवीन सुस्पष्ट रूपात आणण्यासाठी अर्थमंत्रालय प्रयत्नशील असून वर्षभरात वातावरण निर्मिती व मजूर मंत्रालयाला विश्वासात घेऊन हा प्रस्ताव पुढील वर्षी आणला जाईल असा काहींचा कयास आहे. परंतु जेटलींनी एक गोष्ट चांगली केली. कर्मचारी भविष्य निधी ६०% करपात्र ठरविण्याचा प्रस्ताव जरी मागे घेतला तरी एनपीएसला दिलेली ४०% कर माफी तशीच ठेवली. त्यामुळे एनपीएस नवीन रूपात पूर्वीपेक्षा अधिक आकर्षक झाली आहे. तेव्हा ज्या कोणाला या वर्षी एनपीएस खाते उघडता आले नसेल त्यांनी एनपीएस उघडण्याचा संकल्प एप्रिलपासून सुरू होणाऱ्या नवीन वर्षांसाठी करणे आवश्यक आहे, राजा म्हणाला.
अशा तऱ्हेने राजाचे मौन भंगल्यामुळे वेताळ शवासहित गायब झाला आणि झाडावर जाऊन बसला.