बँका व आर्थिक संस्थाना आपल्या ग्राहकांच्या व्यवहारांबाबत गोपनीयता पाळणे किती आवश्यक आहे व त्या संबंधात निष्काळजीपणा केल्यास त्याचे किती गंभीर व विपरीत परिणाम होतात हे या निकालातून अधोरेखित होते. खातेदार-ग्राहकानेही गोपनीयतेच्या आपल्या अधिकाराबाबत सतर्क राहावयास हवे.
बँकेच्या खातेदाराची गोपनीय माहिती त्रयस्थ व्यक्तीस देणे हे बँक व खातेदार-ग्राहकांमधील परस्पर गोपनीयतेच्या कराराचे उल्लंघन व विश्वासघात आहे. दिल्ली राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाने अमित मित्तलविरुद्ध सिटी बँक या बहुराष्ट्रीय बँकेचे दोन उच्चपदस्थ अधिकारी यांच्यामधील तक्रारीचा निकाल देताना वरील निरीक्षण नोंदवले आहे.
अमित मित्तल यांच्याकडे सिटी बँकेची पंजाबी बाग, नवी दिल्ली शाखेने दिलेली तीन क्रेडिट कार्डे होती. त्यांची तक्रार अशी की, एका विवक्षित कालावधीची या कार्डाच्या ‘स्टेटमेन्ट’ची प्रत बँकेने बेकायदेशीर व कोणत्याही अधिकाराविना त्रयस्थ व्यक्तीला दिली व ती त्या व्यक्तीने दिवाणी न्यायालयात दाखल केलेल्या खाजगी खटल्यात न्यायालयात अमितविरुद्ध सादर केली. अमित यांचे म्हणणे असे की ‘बँकेने ग्राहकांना दिलेल्या वचनांच्या संहिते’ प्रमाणे (Code of Bank’s Commitments to Customers) खातेदाराची वैयक्तिक माहिती बँकेने गोपनीय राखावयास हवी व त्यामुळे क्रेडिट कार्डाची माहिती बँकेने कोणालाही उघड करावयास नको होती. रिझव्‍‌र्ह बँकेने जारी केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार काही अपवादात्मक परिस्थितीशिवाय (जी इथे नव्हती) क्रेडिट कार्डधारकाची कोणतीही माहिती तिसऱ्या व्यक्तीला देता येत नाही. त्यांनी पंजाबी बाग शाखेचे अधिकारी, बँकेच्या देशातील संबंधित व्यवसायाचे प्रमुख तसेच बँकेच्या अन्य जबाबदार अधिकाऱ्यांना अनेक पत्रे लिहिली. परंतु त्यांनी दिलेल्या उत्तरात ‘स्टेटमेंट’च्या प्रती त्रयस्थ व्यक्तीच्या हाती कशा पडल्या व गोपनीय माहिती बाहेर कशी फुटली याचा कोणताही समाधानकारक खुलासा ते करू शकले नाहीत. बँकेचा हा निष्काळजीपणा असून त्यामुळे आपल्या हितसंबंधांची हानी झाली, मानसिक तणाव व आघातास आपणास तोंड द्यावे लागले व आर्थिक नुकसानही सोसावे लागले, असा दावा आयोगासमोर करून त्यांनी बँकेकडून ३० लाख रुपये भरपाई मिळावी, अशी मागणी केली.
दोन्ही प्रतिवादी बँक-अधिकाऱ्यांनी लेखी निवेदन सादर करून या दाव्यास विरोध केला व आपण आपल्या वैयक्तिक अधिकारात कोणतीही सेवा दिलेली नव्हती, असे प्रतिपादन केले. त्यामुळे आम्हाला विनाकारण व चुकीने या तक्रारीत गोवले असल्यामुळे ही तक्रार फेटाळून लावावी; यातील वस्तुस्थिती गुंतागुंतीची असून त्यासाठी तोंडी व कागदोपत्री पुराव्यांची छाननी करणे आवश्यक असल्यामुळे ही तक्रार दिवाणी न्यालायाकडे पाठवावी, तक्रारदाराने ज्या त्रयस्थ माणसाला ही गोपनीय माहिती दिली गेली आहे असा तथाकथित आरोप केला आहे त्याची कोणतीही माहिती दिलेली नाही. या तक्रारीची योग्य सुनावणी व निर्णय होण्यासाठी त्या व्यक्तीची उपस्थिती आवश्यक आहे; तक्रारदाराने सादर केलेली प्रत ही साध्या कागदावर असून बँक आपल्या अधिकृत कागदावर स्टेटमेंट देते तसेच अंतर्गत चौकशीत अशी कोणतीही प्रत कोणीही कोणाला दिलेली नाही, असे निष्पन्न झाल्यामुळे आमच्याविरुद्ध तक्रारीस कोणतेही कारण नाही, असेही जोरदार प्रतिपादन त्यांनी केले. आम्ही पुरवलेल्या सेवेत कोणतीही त्रुटी नसून ही तक्रार फेटाळावी व तक्रारदारास जरब बसेल असा फिर्यादीचा खर्च त्याच्याकडून वसूल करावा, अशी विनंती त्यांनी आयोगास केली.
दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकून आयोगाने निष्कर्ष काढले ते असे :
१) तक्रारदारास दिलेले कार्ड हे चुकीचे वा खोटे होते, असे कोणीही म्हटलेले नाही.
२) मुद्दा एवढाच आहे की ‘स्टेटमेंट’ची प्रत ही साध्या कागदावर असून बँक सर्वसाधारणपणे आपल्या अधिकृत कागदावर ‘स्टेटमेंट’ देते. परंतु कसेही असले तरी अशी माहिती ही सदैव गोपनीय असून ती कोणाही त्रयस्थ व्यक्तीस संबंधित खातेदाराच्या परवानगीशिवाय देत येत नाही, असे असूनही त्याची प्रत न्यायालयात सादर करण्यात आली हे खरे आहे.
३) रिझव्‍‌र्ह बँकेची या संबंधात निश्चित मार्गदर्शक तत्वे असून याबाबत कोणीही दुमत व्यक्त केलेले नाही. तरीसुद्धा हे ‘स्टेटमेंट’ त्रयस्थ व्यक्तीच्या हाती पडणे, ती त्याने न्यायालयात सादर करणे हे बँक व ग्राहकाच्या नात्यामधील गोपनीयतेच्या तत्त्वांचे गंभीर उल्लंघन असून तो विश्वासघातही आहे. हे नुसते भीतीदायक व धोकादायक नसून त्यासाठी पुरेशी आर्थिक भरपाईही द्यावयास हवी.
४) ‘स्टेटमेंट’ सादर केले याबाबत प्रतिवादीने काहीही वाद उपस्थित केला नसल्यामुळे कोणत्या न्यायालयात हे ‘स्टेटमेंट’ सादर केले याची कोणतीही माहिती तक्रारदाराने दिलेली नाही, या प्रतिवादीच्या म्हणण्यामुळे काही फरक पडत नाही.
५) सादर केले गेलेले ‘स्टेटमेंट’ हे खोटे वा चुकीचे आहे, असेही प्रतिवादीने म्हटलेले नसून आपण अंतर्गत चौकशी केली असून ते बँकेने दिलेले नाही, असे त्यांनी म्हटले असले तरी ते न्यायालयात सादर केले गेले. याचा अर्थ असाच होतो की ते बँकेतूनच फुटले असणार. ते कसे फुटले याची शहानिशा बँक व प्रतिवादीने करावी. आपण ते दिले नाही एवढे म्हणून चालणार नाही. तर बँक व खातेदार यांच्यामधील संबंधांच्या गोपनीयतेचे तत्त्व लक्षात घेता बँक व प्रतिवादीस गोपनीयतेचा भंग करण्याच्या जबाबदारीतून मुक्त होण्यासाठी समाधानकारक खुलासा करावयास हवा.
६) या प्रकरणात कायद्याचे व वस्तुस्थितीचे गुंतागुंतीचे प्रश्न असल्यामुळे ही तक्रार ग्राहक न्यायालयातून दिवाणी न्यायालयाकडे वर्ग करावी, यातही काही तथ्य नसून यामध्ये खात्यातील गोपनीय माहिती त्रयस्थास दिल्यामुळे बँक व ग्राहकामधील विश्वासास तडा जातो का, एवढाच साधा प्रश्न विचाराधीन आहे.
७) या तक्रारीत बँकेला प्रतिवादी केले नसून आम्हाला वैयक्तिकरित्या प्रतिवादी करता येणार नाही, हे अधिकाऱ्यांचे म्हणणेही आयोगाने फेटाळून लावले. तक्रारीतील तथ्ये पाहता बँकेला प्रतिवादी न केल्यामुळे तक्रारीच्या कायदेशीर वैधतेला कोणतीही बाधा येत नाही. याचे कारण असे की, गोपनीय माहिती देणे हे बँकेचे काम नाहीच. कोणा कर्मचाऱ्याने ती देणे हेही बँकेच्या कार्यपद्धतीत व दैनंदिन कामात बसत नाही. ते बेकायदेशीर आहे आणि म्हणूनच जी व्यक्ती यास जबाबदार आहे त्यालाच ग्राहकाने सोसलेल्या तोटय़ास व नुकसानास जबाबदार धरले पाहिजे.
८) दिवाणी न्यायालयातील आपल्या प्रतिपक्षापासून आपले खाते लपवण्याचा अप्रामाणिकपणा करणाऱ्या तक्रारदाराकडे प्रामाणिकपणाची वानवा असल्याने त्याला कोणत्याही प्रकारची मदत आयोगाने करू नये, असेही प्रतिपक्षाने म्हटले होते. त्यावर आयोगाने असे म्हटले की, प्रत्यक्ष परिस्थिती काय आहे याची आम्हाला कल्पना नसून केवळ तक्रारदारास आपल्या खात्याची माहिती दिवाणी न्यायालयात सादर करायची नाही म्हणून त्याला अप्रामाणिक ठरविणे व आयोगाच्या मदतीपासून वंचित करणे हे योग्य होणार नाही.
९) बँकेचा शाखाधिकारी हा त्या शाखेच्या सर्व व्यवहारांसाठी जबाबदार असल्यामुळे त्याला ही माहिती बाहेर पडण्याच्या प्रकरणाची जबाबदारी घ्यावी लागेल. परंतु जेव्हा अंतर्गत चौकशी होईल व त्यात एखादा विवक्षित कर्मचारी यास जबादार आहे, असे सिद्ध झाले तर शाखाधिकाऱ्याला त्याला द्याव्या लागलेल्या रक्कमेची वसुली त्या कर्मचाऱ्याकडून करण्याची मुभा असेल. परंतु या व्यवसायाचे संपूर्ण देशाचे प्रमुख असणाऱ्या अधिकाऱ्याचा या घटनेशी फारच दूरचा संबंध असल्यामुळे आयोगाने त्याला जबाबदार धरले नाही.
अशा प्रकरणांमध्ये भरपाईची रक्कम ठरविताना त्यात दंड स्वरूपाची रक्कम असावयास हवी व त्याचबरोबर ही रक्कम इतर आर्थिक संस्थाना जरब बसेल व त्या अधिक काळजीपूर्वक व्यवहार करतील एवढी असावयास हवी, असे म्हणून ही रक्कम ठरवण्याचे नेमके सूत्र नसूनही सर्व गोष्टींचा विचार करता शाखाधिकाऱ्याने तक्रारदारास १५ लाख रुपये भरपाई द्यावी, असा निर्णय आयोगाने दिला.
बँका व आर्थिक संस्थाना आपल्या ग्राहकांच्या व्यवहारांबाबत गोपनीयता पाळणे किती आवश्यक आहे व त्या संबंधात निष्काळजीपणा केल्यास त्याचे किती गंभीर व विपरीत परिणाम होतात हे या निकालातून अधोरेखित होते. खातेदार-ग्राहकानेही गोपनीयतेच्या आपल्या अधिकाराबाबत सतर्क राहावयास हवे.
विशेष उल्लेखनीय बाब म्हणजे आयोगाने बँकेऐवजी अधिकाऱ्यांना प्रतिवादी करून घेतले व गोपनीयतेच्या तत्वाचे महत्त्व अबाधित राहावे म्हणून घसघशीत रक्कम भरपाई म्हणून मंजूर केली, हे दिलासा देणारे आहे.
(टीप : या लेखात वर्णिलेल्या न्यायिक प्रकरणाच्या निकालातील तर्क व त्याची कारणमीमांसा याची ओळख वाचकांना करून देणे एवढाच सीमित उद्देश या लेखाचा असून या दाव्यांचा दाखला म्हणून उपयोग करण्यापूर्वी या निकालाविरुद्ध वरच्या न्यायालयात अपील केले गेले आहे का वा त्यास कायद्याचा दर्जा प्राप्त झाला आहे का इत्यादी बाबींची खातरजमा करून घावी.)
(लेखक आर्थिक व कायदेविषयक सल्लागार असून आर्थिक साक्षरता व गुंतवणूकदार कल्याणासाठी कार्यरत असतात.)
