अशी ‘नालस्ती’ कायद्याच्या विरुद्धच!

बँका व वित्तसंस्थांची थकीत कर्जे हा सर्व संबंधितांच्या चिंतेचा विषय आहे. अर्थमंत्री व अर्थमंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकारी हे या संस्थाना वारंवार कर्जवसुलीसाठी विशेष प्रयत्न करावयास सांगत आहेत. त्यामुळे बँकाही वसुलीसाठी नवनवीन उपाय योजत आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून ‘सरफेसी’ (Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002) कायद्याअंतर्गत तारण मालमत्ता ताब्यात घेण्यासाठी जी जाहीर सूचना प्रसारमाध्यमांमध्ये द्यावयाची असते त्या जाहिरातीबरोबरच आता कर्जदार व हमीदाराचे छायाचित्रही छापण्यास बँकांनी सुरुवात केली आहे. हे सारे ‘नावानिशी जाहीर अप्रतिष्ठा’ करण्याचा उपाय म्हणून प्रचलित झाले आहे.  
रिझव्‍‌र्ह बँक व अर्थमंत्रालयाची या बाबतीतील भूमिका लक्षात घेता बँकांची ही कृती अन्याय्य, अनीतीकारक, कायद्याच्या उद्दिष्टांशी विसंगत असूून ती कोलकाता उच्च न्यायालयाने एप्रिल २०१३ मध्ये दिलेल्या निकालानुसार कायद्याला धरूनही नाही. २००६ मध्ये मद्रास आणि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयांच्या या उपायांच्या बाजूने आलेल्या निकालानंतर हा निकाल दिला गेला आहे.  
अन्याय्य, अनीतिकारक व कायद्याच्या उद्दिष्टांशी विसंगत
कर्जवसुली ही जुलूम, जबरदस्ती व शिवीगाळ न करता कायद्याला धरून व ग्राहकाच्या व्यवहारांची गुप्तता पाळूनच झाली पाहिजे हे आता सर्वमान्य झाले आहे. बँकिंग व्यवहारांसाठी घेण्यात आलेला फोटो हा कर्जदाराची जाहीर नालस्ती करण्यासाठी वापरणे हे व्यावसायिक नीतिमत्तेत बसत नाही, या युक्तिवादात तथ्य आहे. कर्जदाराने सह्या केलेल्या करारपत्रांमध्ये कायदेशीर कारवाईचाच फक्त उल्लेख केलेला असतो. अशा कारवाईचा नसतो हेही या संदर्भात लक्षात घ्यावयास हवे.
तसेच कर्जाची थकबाकी हा दिवाणी स्वरूपाचा गुन्हा असल्यामुळे बँकांची अशी कृती ही चोराला जाहीरपणे फटक्याची शिक्षा देण्याच्या १८व्या शतकात जगातल्या काही भागात अस्तित्वात असलेल्या प्रथेची आठवण करून देणारी आहे. सरफेसी कायद्याच्या उद्दिष्टांशी हे विसंगत आहे. कायद्याचे उद्दिष्ट हे कायद्याच्या प्रस्तावनेत म्हटल्याप्रमाणे तारण ठेवलेल्या मालमत्तेची पुनर्रचना करणे वा ती ताब्यात घेऊन तिची विक्री करणे व त्यातून कर्जाची रक्कम वसूल करणे हे आहे. अर्थातच हे सारे कायद्यानुसार परवानगी नसलेल्या कोणत्याही उपायानुसार न करता कायद्यातील तरतुदींना अनुसरूनच करणे अभिप्रेत आहे. ‘नावानिशी जाहीर अप्रतिष्ठा’ करणे हे या कायद्यात अभिप्रेत नाही.
या संदर्भात बँकांचा महासंघ अर्थात ‘इंडियन बँक्स असोसिएशन’ने ऑक्टोबर २००३ मध्ये तारणासंबंधीच्या कायद्यात बदल सुचविण्यासाठी नेमलेल्या एका कार्यकारी गटाने काय निरीक्षण नोंदवले होते ते पाहणे उद्बोधक ठरेल. त्या गटाने असे म्हटले होते की, कर्जाची रक्कम अन्य कामासाठी वापरणाऱ्या व जाणीवपूर्वक कर्ज न फेडणाऱ्या कर्जदारास फौजदारी कायद्याखाली गुन्हेगार ठरवून शिक्षा करण्याची जशी गरज आहे तशीच संयुक्तीक कारणासाठी कर्ज न फेडणाऱ्या कर्जदारांना त्यातून वगळण्याचीही गरज आहे. जेणेकरून चांगल्या कर्जदारांना कायदा उत्तेजन देईल व जाणतेपणाने कर्ज न फेडणाऱ्याला शिक्षा करेल.  
सरकारची भूमिका
डिसेंबर २०१२ मध्ये राज्यसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात उत्तर देताना अर्थमंत्री चिदम्बरम यांनी म्हटले होते की, बँकांची थकीत कर्जाची रक्कम कमी होवो वा वाढो वसुली मात्र विनयशीलतेनेच झाली पाहिजे. बँकांनी कर्जदारांना आदराने वागविले पाहिजे व त्यांची परिस्थिती समजून घेतली पाहिजे.
रिझव्‍‌र्ह बँकेची भूमिका
१२ जुल २००७ रोजी रिझव्‍‌र्ह बँकेने स्टेट बँकेच्या अध्यक्षांना या विषयासंदर्भात लिहिलेल्या पत्रातील मजकूर (जे पत्र मद्रास व कोलकाता उच्च न्यायालयाच्या निकालपत्रात उद्धृत केले आहे) रिझव्‍‌र्ह बँकेची भूमिका स्पष्ट करतो. कर्ज न फेडणाऱ्या व्यक्तीचे छायाचित्र प्रकाशित करण्यासंबंधीचा कोणताही उल्लेख ‘सरफेसी कायद्या’त नसल्याचे त्या पत्रात म्हटले आहे. तारण मालमत्ता ताब्यात घेण्यासाठी छापावयाच्या सूचनेत त्या मालमत्तेचे वर्णन देण्याची तरतूद असून त्याचा उद्देश त्या मालमत्तेसंबंधात व्यवहार करणाऱ्याने तो काळजीपूर्वक करावा व असा व्यवहार कर्ज देणाऱ्या संस्थेचा त्या मालमत्तेवर असलेल्या भारास अधीन राहून असेल अशी सूचना समस्त जनतेस मिळावी हा आहे.
कायद्याचा आधार नाही
उज्ज्वलकुमार दास विरुद्ध स्टेट बँक ऑफ इंडिया या रिट याचिकेत कोलकाता उच्च न्यायालयाने नम्रपणे मद्रास आणि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयांनी व्यक्त केलेल्या मताचा प्रतिवाद केला आहे. असे छायाचित्र छापण्यास कायद्याची परवानगी नाही असे जाहीर करताना कोलकाता उच्च न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले की मद्रास व मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयांनी व्यक्त केलेल्या मताच्या पुष्ठय़र्थ कोणताही तर्क तसेच सरफेसी कायदा वा त्याअंतर्गत केलेल्या नियमातील कोणत्याही तरतुदीचा आधार दिलेला नाही. त्या दोन सन्माननीय न्यायमूर्तींनी जे मत प्रदर्शन केले आहे त्याच्या पुष्टय़र्थ कोणतेही तत्त्वही उद्धृत केल्याचे दिसत नाही. त्यावर न्यायमूतीर्ंनी म्हटले की, ‘‘माझे असे विचारपूर्वक मत झाले आहे की कायद्यातील कोणतीही स्पष्ट तरतूद वा कोणत्याही तरतुदीचा ध्वन्यर्थ (्रेस्र्’्री िेींल्ल्रल्लॠ) असे छायाचित्र छापण्यास परवानगी देता येत नाही. कायदेशीर नियमानुसार कर्जदाराची माहिती, कर्ज रक्कम, तारण मालमत्तेचा ठावठिकाणा, त्याची मोजमापे, इत्यादी माहिती देणारी कायदेशीर सूचना जनतेला देता येईल; पण अशा थकीत कर्जदाराचे छायाचित्र छापण्याचा अधिकार धनकोस देणारी कोणतीही तरतूद सरफेसी कायदा वा त्याअंतर्गत केलेल्या नियमात नाही.’’
‘‘ज्या कृत्यास कायद्याने प्रतिबंध केलेला नाही असे कृत्य करण्याचे स्वातंत्र्य मनुष्य प्राण्यास (ल्लं३४१ं’ स्र्ी१२ल्ल) असले तरी सार्वजनिक संस्थेच्या बाबतीत परिस्थिती उलट असते. कायद्याच्या आधिकाराविना एखाद्या पद्धतीने वागण्याचा अधिकार तिला असत नाही. एखादी गोष्ट एका विवक्षित पद्धतीने करावी असे कायद्यात म्हटले असेल तर ती त्या पद्धतीनेच केली पाहिजे अथवा अजिबात करू नये हे कायद्याचे तत्त्व आता प्रस्थापित झाले आहे. थकीत कर्जदारांचे छायचित्र छापण्यास कोणतीही कायदेशीर मंजुरी नाही. सरफेसी कायदा व त्याअंतर्गत केलेल्या नियमात धनकोंना ‘असे छायाचित्र छापण्यास कायद्याने मज्जाव केलेला नाही’ असा दावा करीत ते असे छायाचित्र छापू शकत नाहीत. धनकोंसाठी असे छायचित्र छापण्यास मज्जाव केलेला नाही ही कसोटी नसून त्यास कायद्याची स्पष्ट परवानगी आहे का, ही कसोटी लागू आहे. असे कृत्य करण्यास मज्जाव केलेला आहे असाच निष्कर्ष, अशी स्पष्ट परवानगी कायद्यात दिलेली नसल्यामुळे काढावयास हवा. आजच्या घडीला धनकोने थकीत कर्जदारांचे छायाचित्र छापताना कायदेशीर नव्हे तर कायदाबाह्य उपायांचा अवलंब केला आहे असेच म्हणावयास हवे.’’
असे गृहीत धरले की धनकोला छायाचित्र छापण्याचा अर्निबध अधिकार आहे आणि सरफेसी कायद्याच्या कलम १७ नुसार न्यायासनापुढे जाण्यापूर्वीच जर धनकोने असे छायाचित्र छापले. पुढे काही काळानंतर धनकोने तारण मालमत्तेवर आपला अधिकार सांगताना या कायद्यातील अन्य तरतुदींचा भंग केला आहे असे म्हणत शेवटी ताब्यात घेतलेल्या मालमत्तेचा कब्जा परत कर्जदारास देण्याचा निर्णय न्यायासनाने दिल्यास छायाचित्र छापल्यामुळे मधल्या काळात प्रामाणिक कर्जदार व हमीदाराच्या कीर्ती व प्रतिष्ठेचे झालेले नुकसान कधीही भरून काढता येणार नाही. अशा अपमानित व्यक्तींनी अपमान सहन न होऊन काही टोकाचे पाऊल उचलले तर झालेल्या नुकसानाची भरपाई पशात करता येणार नाही. छायाचित्र छापण्यामुळे कर्जदार व हमीदारास अशा कधीही भरून निघू न शकणाऱ्या नुकसानीस व अपकिर्ती आणि कलुषित पूर्वग्रहास सामोरे जाण्याचा धोका असल्यामुळे कायद्याचा स्पष्ट अधिकार वा परस्पर संमतीने मान्य केलेल्या अटीशिवाय असे छायाचित्र धनकोस छापता येणार नाही.
सरतेशेवटी असे छायचित्र छापणे हे कर्जवसुलीसाठी कायदाबाह्य उपायाचा अवलंब केल्यासारखे असल्यामुळे न्यायालयाने धनकोंना तसे न करण्याचे आदेश दिले.
दांडगट वसुली प्रतिनिधींनी धुमाकूळ घातल्यानंतरच रिझव्‍‌र्ह बँकेने मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली होती. त्यामुळे आता खरे म्हणजे धनकोंनी थकीत कर्जदारांमध्ये भेदाभेद करू नये, छायाचित्र छापण्याचे उपाय सरधोपटपणे योजू नयेत व ते योजताना पूर्ण काळजी घेऊन विचारांती निर्णय घ्यावा यासाठी रिझव्‍‌र्ह बँकेने मार्गदर्शक तत्त्वे नवीन विनाविलंब जारी करण्याची गरज आहे.
(लेखक आíथक व कायदेविषयक सल्लागार  असून आíथक साक्षरता व गुंतवणूकदार कल्याणासाठी कार्यरत असतात.)