झालेल्या अर्थसंकल्पातून केल्या गेलेल्या फेरबदलानंतर रोखे गुंतवणूक करणाऱ्या फंडात नव्याने गुंतवणूक करावी काय?
दरवर्षी फेब्रुवारीच्या शेवटच्या दिवशी मांडला जाणारा अर्थसंकल्प यावर्षी जुलच्या दुसऱ्या आठवडय़ात मांडला गेला. ही विसंगती अर्थसंकल्पावरच्या चच्रेला उत्तर देताना अर्थमंत्र्यांनी केलेली विधाने व प्रसिद्ध झालेले वित्त विधेयक २०१४ मध्येही कायम राहिली. गर समभाग गुंतवणूक करणाऱ्या म्युच्युअल फंडांच्या गुंतवणुकीतून झालेल्या दीर्घकालीन भांडवली नफ्याच्या व्याख्येत बदल करण्यात आला. संसदेत झालेल्या अर्थसंकल्पावरील चच्रेला उत्तर देताना लोकसभेत अर्थमंत्र्यांनी १० जुल २०१४ (अर्थसंकल्प मांडला जाण्याची तारीख) आधी गर समभाग गुंतवणूक असलेल्या म्युच्युअल फंडातून निर्गुतवणूक केली असल्यास त्यांवरील कर आकारणी जुन्याच नियमांनुसार होईल हेही स्पष्ट केले. ३६५ दिवसांहून अधिकच्या ज्या एफएमपीची मुदतपूर्ती १० जुल २०१४ नंतर होईल त्या एफएमपीवरील भांडवली नफ्यावर नव्या नियमांप्रमाणे कर आकाराला जाईल.
हे बदल यंदाच्या अर्थसंकल्पात झाले आहेत. पुढील अर्थसंकल्पात अधिक बदलाची अपेक्षा आहे. बदल करण्यामागील भूमिका केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी स्पष्ट केली आहे. ते म्हणाले, एका वर्षांच्या गुंतवणुकीवर झालेल्या भांडवली नफ्यावर १०% दराने कर आकारणी होते. तर बँकांच्या मुदत ठेवी व रोख्यांवर प्राप्त झालेल्या व्याजावर १०%हून अधिक दराने कर आकारणी होते. यामुळे अनेक मोठे गुंतवणूकदार या पळवाटेचा फायदा घेताना दिसतात. रोखे गुंतवणुकीत वैयक्तिक गुंतवणूकदारांची संख्या अत्यंत अल्प असल्याने याचा वापर कर चुकविण्यासाठी केला जातो. ही कर सवलत वैयक्तिक गुंतवणूकदारांना दिली होती; परंतु प्रत्यक्षात याचा वापर कंपन्यांकडून करनियोजनासाठी कंपन्या करत असल्याचे आढळून आले आहे.
वरवर पाहता अर्थमंत्र्यांचे हे विधान खरे वाटले तरी खोलात शिरल्यावर या विधानातील फोलपणा लक्षात येतो. रोखे गुंतवणूक करणाऱ्या म्युच्युअल फंडात मोठा हिस्सा बिगर वैयक्तिक गुंतवणूकदारांचा असला तरी मोठय़ा संख्येने वैयक्तिक गुंतवणूकदार आपली गुंतवणूक करत असतात. प्रत्येकी काही हजार रुपये गुंतवणूक असलेले लाखोंच्या संख्येने गुंतवणूकदार आढळतील.
अनेक रोखे गुंतवणूक करणाऱ्या योजनेतील म्युच्युअल फंड गुंतवणूकदार सध्या गोंधळलेल्या अवस्थेत असल्याचे आढळते. महागाईचा सद्य दर पाहता म्युच्युअल फंडातील तीन वर्षांनंतरचा गुंतवणुकीवरील परताव्याचा दर इन्डेक्ससेशन पश्चात मुदत ठेवींच्या परताव्यापेक्षा अधिकच असेल.
दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा असा की, जोपर्यंत गुंतवणूकदार योजनेतून बाहेर पडत नाही तोपर्यंत कर लागू होत नाही. गुंतवणूकदाराच्या कर रचनेनुसार इन्डेक्ससेशन पश्चात रोखे म्युच्युअल फंडातील भांडवली नफ्यातील ८० ते ९० टक्के नफा करमुक्त असतो. तसेच मुदत ठेवींवर प्रत्येक व्याज आकारणी कर वजावट स्रोतातून (टीडीएस) कर कापला जातो (१५जी व १५एचचा या ठिकाणी विचार केलेला नाही.). येत्या सहा महिन्यांत रिझव्र्ह बँक रेपो दरात कपात करेल, असे वाटत नाही. किरकोळ किमतींवर आधारित महागाईचा दर जानेवारी २०१५ दरम्यान ८% आणणे व पुढे जाऊन जानेवारी २०१६ दरम्यान ६% आणणे हे रिझव्र्ह बँकेसहित सरकारचेसुद्धा राष्ट्रीय ध्येय असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. अन्यथा अर्थमंत्र्यांनी रिझव्र्ह बँकेला रेपो दर वाढविण्यास मुभा असल्याचे जाहीर वक्तव्य केले नसते. तेव्हा रिझव्र्ह बँकेकडून दर कपात होईल म्हणून नव्हे तर किरकोळ किमतींवर आधारित महागाईचा दर जानेवारी २०१६ मध्ये ६%दरम्यान राहील म्हणून तरी रोखे गुंतवणूक असलेल्या म्युच्युअल फंडात गुंतवणूक करणे फायद्याचे ठरेल.
