|| भक्ती रसाळ
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
अर्थसाक्षरतेबाबत उदासीनता आणि योग्य मार्गदर्शनाच्या अभावी स्त्री एक गुंतवणूकदार म्हणून बरेच काही गमावत असते. तथापि ‘एमडब्ल्यूपी’ कायद्यातील तरतुदीनुसार स्त्री स्वत:चे आर्थिक भवितव्य अबाधित करू शकते. अगदी घटस्फोट वा मृत्युपत्रातूनही ते बदलता येत नाहीत.
करोना महामारीशी सामना करताना एक वर्ष उलटून गेले आहे. या महामारीने प्रत्येक भारतीयाचे आर्थिक, सामाजिक जीवन ढवळून काढले. छोटे उद्योगधंदे, पगारदार मध्यमवर्गीय, गृहिणी, शाळकरी मुले, सेवानिवृत्त ज्येष्ठ कोणीही याला अपवाद नाहीत. प्रत्येकाची आर्थिक घडी विस्कटलेली आहे. जो तो भविष्याला ‘स्थिर’, ‘सुरक्षित’ करण्याकरता मार्ग शोधत आहे!
आपले कुटुंब, आपला जोडीदार, आपली मुले हमखास सुरक्षित राहावीत याकरिता प्रत्येक गुंतवणूकदार गेल्या वर्षभरात सजग झाला आहे. बऱ्याचदा साधे-सोपे गुंतवणुकीचे पर्याय हे माहितीअभावी दुर्लक्षिले जातात. विमाविषयक गुंतवणुका करताना, विवाहित महिला मालमत्ता कायदा, १८७४ (मॅरिड वुमन प्रॉपर्टी (एमडब्ल्यूपी) अ‍ॅक्ट, १८७४) चा ‘सुज्ञ’ वापर वर्षानुवर्षे केवळ अज्ञान अथवा योग्य मार्गदर्शनाच्या अभावी केला जात नाही.
थोडक्यात एमडब्ल्यूपी कायद्याचा विमा गुंतवणुकीतील योग्य वापर समजावून घेऊ –
– मॅरिड वुमन प्रॉपर्टी अ‍ॅक्ट, १८७४ अंतर्गत विवाहित पुरुष आपल्या पत्नीचे, मुलांचे भविष्य विम्याच्या गुंतवणुकीद्वारे सुरक्षित करू शकतो. आपल्या मृत्यूपश्चार्त किंवा हयातीत देणेकरी, नातेवाईक, बँर्का किंवा कोणत्याही सबबीवर पत्नी आणि मुलांच्या हक्काच्या मालमत्तेवरील (विमा दाव्यांवर) कायदेशीर हक्क अबाधित ठेवण्याकरता एमडब्ल्यूपी कायद्याच्या कलम ६ अन्वये विमा पॉलिसी घेतली जाऊ शकते.
– टर्म पॉलिसीद्वारे गृहकर्जे, व्यक्तिगत कर्जे, मुलांचे शिक्षण यांचा भविष्यवेध घेऊन जीवन विमा उतरवला तरीही केवळ पत्नी तसेच मुलांनाच योग्य वेळी संपूर्ण विमा राशी उपभोगता येणे काही वेळा अशक्य होऊ शकते. कुटुंबप्रमुखाच्या अकाली मृत्यूनंतर कर्जदार, देणेकरी मृत्यूदाव्याचे अधिकार मागू शकतात. भारतीय कुटुंब व्यवस्थेतील एकत्र कुटुंब पद्धतीत इतर नातेवाईकही मालमत्तेवर अधिकार मागू शकतात. केवळ पत्नी, मुले अशा परिस्थितीत संपूर्ण सुरक्षित राहण्याकरिता विमा पॉलिसी विकत घेतानाच ती अर्जाद्वारे एमडब्ल्यूपी कायद्याअंतर्गत नोंदवणे गरजेचे असते.
– एकदा विमा पॉलिसी एमडब्ल्यूपी कायद्यातील कलम ६ अंतर्गत नोंदवली गेली की, गुंतवणूकदाराचे वारस म्हणजे कायदेशीर मुले, दत्तक मुर्ले किंवा पत्नी पॉलिसीद्वारे मिळणाऱ्या उत्पन्नाचे, मृत्यू दावा रकमेचे ‘कायदेशीर विश्वस्त’ होतात. थोडक्यात कोणत्याही प्रसंगात मुले व पत्नी वगळून इतर पक्ष मालमत्तेवर हक्क सांगू शकत नाहीर्त किंवा कर्ज बुडवण्यामुळे बँका विम्याद्वारे मिळालेली रक्कम जप्त करू शकत नाहीत.
– विमा कराराद्वारे पत्र्नी किंवा मुले जर एमडब्ल्यूपी कायद्याअंतर्गत सुरक्षित केली असतील तर संपूर्ण विमा करार मुदतीत कधीही कोणतेही बदल करता येत नाहीत. पती व पत्नीचा वैवाहिक घटस्फोट झाला तरीही स्वत: विमेदारही या मालमत्तेवर स्वत:चा कायदेशीर अधिकार सांगू शकत नाही.
– छोटे व्यापारी गुंतवणूकदार, पगारदार गुंतवणूकदार तसेच स्वत: स्त्री गुंतवणूकदार या कायद्यान्वये तिच्या अपत्यांना सुरक्षा देऊ शकते. जेणेकरून तिच्या पश्चात मुलांचे आर्थिक भविष्य सुरक्षित राहील. कर्जविषयक विवंचनादेखील काही अंशी आटोक्यात येतील.
– स्त्री वर्ग अर्थसाक्षरेविषयी उदासीन आहे. एमडब्ल्यूपी कायद्यातील तरतुदीनुसार स्त्री स्वत:चे आर्थिक भवितव्य अबाधित ठेवू शकते. या कायद्याद्वारे सुरक्षित स्त्रीचे अधिकार मृत्युपत्राद्वारेदेखील बदलता येत नाहीत.
– विमा पॉलिसी जर सरेंडर करायची असेल तरी पत्नीच्या व मुलांच्या (अप्रत्यक्षपणे लाभार्थींच्या) परवानगीशिवाय ती विमाधारक पुरुष कुटुंबप्रमुखाला करता येत नाही.
विमा पॉलिसी एमडब्ल्यूपी कायद्याअंतर्गत नोंदवण्यासाठी काय करावे?
– विमा योजनेच्या अर्जासोबत एमडब्ल्यूपी कायद्याचा पुरवणी अर्ज जोडावा
– परिशिष्टात लाभार्थीचे नाव नोंदवून घेताना पत्नी-मुर्ले किंवा केवळ पत्नी तसेच केवळ मुले यांना किती टक्के हिस्सा द्यायचा याचे विवरण द्यावे.
– सदर पुरवणी अर्ज प्रत्येक विमा कंपनीत सहज उपलब्ध होतो. विमा एजंटदेखील सहजरीत्या हा अर्ज भरून घेऊ शकतो.
– या अर्जाखेरीज कोणतेही विशेष सोपस्कार करावे लागत नाहीत.
– नवीन उद्योगधंदा सुरू करताना संभाव्य जोखमींचा विचार करताना व्यापारी वर्गाने अशा कायदेशीर मार्गाने कुटुंबाचे आर्थिक भवितव्य सुरक्षित केले तर जोखमींचे विभाजन होऊन गुंतवणूकदार निर्धास्तपणे नवीन मिळकतीचे स्रोत विचारात घेऊ शकतो.
लक्षात ठेवा की, आधी विकत घेतलेल्या विमा करारात आता नव्याने बदल करता येत नाहीत! त्यामुळे नवीन विमा अर्ज करते वेळीच गुंतवणूकदार पुरवणी अर्जद्वारे या कायद्याचा लाभ घेऊ शकतो.
नवीन आर्थिक वर्षात नव्याने आर्थिक नियोजनाला राबविताना आजही आपण करोनाच्या दुसऱ्या लाटेच्या सावलीत आहोत, हे जाणिवेत असू द्यावे. येणारा काळ ही अनिश्चिततेने घेरलेला आहे, कुटुंबाचे भविष्य सुरक्षित करणे मात्र आपल्या हाती आहे आणि त्याची वेळ अजूनही गेलेली नाही!
लेखिका पात्रताधारक वित्तीय नियोजनकार आणि व्यावसायिक विमा सल्लागार
bhakteerasal@gmail.com
अर्थसाक्षरतेबाबत उदासीनता आणि योग्य मार्गदर्शनाच्या अभावी स्त्री एक गुंतवणूकदार म्हणून बरेच काही गमावत असते. तथापि ‘एमडब्ल्यूपी’ कायद्यातील तरतुदीनुसार स्त्री स्वत:चे आर्थिक भवितव्य अबाधित करू शकते. अगदी घटस्फोट वा मृत्युपत्रातूनही ते बदलता येत नाहीत.
करोना महामारीशी सामना करताना एक वर्ष उलटून गेले आहे. या महामारीने प्रत्येक भारतीयाचे आर्थिक, सामाजिक जीवन ढवळून काढले. छोटे उद्योगधंदे, पगारदार मध्यमवर्गीय, गृहिणी, शाळकरी मुले, सेवानिवृत्त ज्येष्ठ कोणीही याला अपवाद नाहीत. प्रत्येकाची आर्थिक घडी विस्कटलेली आहे. जो तो भविष्याला ‘स्थिर’, ‘सुरक्षित’ करण्याकरता मार्ग शोधत आहे!
आपले कुटुंब, आपला जोडीदार, आपली मुले हमखास सुरक्षित राहावीत याकरिता प्रत्येक गुंतवणूकदार गेल्या वर्षभरात सजग झाला आहे. बऱ्याचदा साधे-सोपे गुंतवणुकीचे पर्याय हे माहितीअभावी दुर्लक्षिले जातात. विमाविषयक गुंतवणुका करताना, विवाहित महिला मालमत्ता कायदा, १८७४ (मॅरिड वुमन प्रॉपर्टी (एमडब्ल्यूपी) अ‍ॅक्ट, १८७४) चा ‘सुज्ञ’ वापर वर्षानुवर्षे केवळ अज्ञान अथवा योग्य मार्गदर्शनाच्या अभावी केला जात नाही.
थोडक्यात एमडब्ल्यूपी कायद्याचा विमा गुंतवणुकीतील योग्य वापर समजावून घेऊ –
– मॅरिड वुमन प्रॉपर्टी अ‍ॅक्ट, १८७४ अंतर्गत विवाहित पुरुष आपल्या पत्नीचे, मुलांचे भविष्य विम्याच्या गुंतवणुकीद्वारे सुरक्षित करू शकतो. आपल्या मृत्यूपश्चार्त किंवा हयातीत देणेकरी, नातेवाईक, बँर्का किंवा कोणत्याही सबबीवर पत्नी आणि मुलांच्या हक्काच्या मालमत्तेवरील (विमा दाव्यांवर) कायदेशीर हक्क अबाधित ठेवण्याकरता एमडब्ल्यूपी कायद्याच्या कलम ६ अन्वये विमा पॉलिसी घेतली जाऊ शकते.
– टर्म पॉलिसीद्वारे गृहकर्जे, व्यक्तिगत कर्जे, मुलांचे शिक्षण यांचा भविष्यवेध घेऊन जीवन विमा उतरवला तरीही केवळ पत्नी तसेच मुलांनाच योग्य वेळी संपूर्ण विमा राशी उपभोगता येणे काही वेळा अशक्य होऊ शकते. कुटुंबप्रमुखाच्या अकाली मृत्यूनंतर कर्जदार, देणेकरी मृत्यूदाव्याचे अधिकार मागू शकतात. भारतीय कुटुंब व्यवस्थेतील एकत्र कुटुंब पद्धतीत इतर नातेवाईकही मालमत्तेवर अधिकार मागू शकतात. केवळ पत्नी, मुले अशा परिस्थितीत संपूर्ण सुरक्षित राहण्याकरिता विमा पॉलिसी विकत घेतानाच ती अर्जाद्वारे एमडब्ल्यूपी कायद्याअंतर्गत नोंदवणे गरजेचे असते.
– एकदा विमा पॉलिसी एमडब्ल्यूपी कायद्यातील कलम ६ अंतर्गत नोंदवली गेली की, गुंतवणूकदाराचे वारस म्हणजे कायदेशीर मुले, दत्तक मुर्ले किंवा पत्नी पॉलिसीद्वारे मिळणाऱ्या उत्पन्नाचे, मृत्यू दावा रकमेचे ‘कायदेशीर विश्वस्त’ होतात. थोडक्यात कोणत्याही प्रसंगात मुले व पत्नी वगळून इतर पक्ष मालमत्तेवर हक्क सांगू शकत नाहीर्त किंवा कर्ज बुडवण्यामुळे बँका विम्याद्वारे मिळालेली रक्कम जप्त करू शकत नाहीत.
– विमा कराराद्वारे पत्र्नी किंवा मुले जर एमडब्ल्यूपी कायद्याअंतर्गत सुरक्षित केली असतील तर संपूर्ण विमा करार मुदतीत कधीही कोणतेही बदल करता येत नाहीत. पती व पत्नीचा वैवाहिक घटस्फोट झाला तरीही स्वत: विमेदारही या मालमत्तेवर स्वत:चा कायदेशीर अधिकार सांगू शकत नाही.
– छोटे व्यापारी गुंतवणूकदार, पगारदार गुंतवणूकदार तसेच स्वत: स्त्री गुंतवणूकदार या कायद्यान्वये तिच्या अपत्यांना सुरक्षा देऊ शकते. जेणेकरून तिच्या पश्चात मुलांचे आर्थिक भविष्य सुरक्षित राहील. कर्जविषयक विवंचनादेखील काही अंशी आटोक्यात येतील.
– स्त्री वर्ग अर्थसाक्षरेविषयी उदासीन आहे. एमडब्ल्यूपी कायद्यातील तरतुदीनुसार स्त्री स्वत:चे आर्थिक भवितव्य अबाधित ठेवू शकते. या कायद्याद्वारे सुरक्षित स्त्रीचे अधिकार मृत्युपत्राद्वारेदेखील बदलता येत नाहीत.
– विमा पॉलिसी जर सरेंडर करायची असेल तरी पत्नीच्या व मुलांच्या (अप्रत्यक्षपणे लाभार्थींच्या) परवानगीशिवाय ती विमाधारक पुरुष कुटुंबप्रमुखाला करता येत नाही.
विमा पॉलिसी एमडब्ल्यूपी कायद्याअंतर्गत नोंदवण्यासाठी काय करावे?
– विमा योजनेच्या अर्जासोबत एमडब्ल्यूपी कायद्याचा पुरवणी अर्ज जोडावा
– परिशिष्टात लाभार्थीचे नाव नोंदवून घेताना पत्नी-मुर्ले किंवा केवळ पत्नी तसेच केवळ मुले यांना किती टक्के हिस्सा द्यायचा याचे विवरण द्यावे.
– सदर पुरवणी अर्ज प्रत्येक विमा कंपनीत सहज उपलब्ध होतो. विमा एजंटदेखील सहजरीत्या हा अर्ज भरून घेऊ शकतो.
– या अर्जाखेरीज कोणतेही विशेष सोपस्कार करावे लागत नाहीत.
– नवीन उद्योगधंदा सुरू करताना संभाव्य जोखमींचा विचार करताना व्यापारी वर्गाने अशा कायदेशीर मार्गाने कुटुंबाचे आर्थिक भवितव्य सुरक्षित केले तर जोखमींचे विभाजन होऊन गुंतवणूकदार निर्धास्तपणे नवीन मिळकतीचे स्रोत विचारात घेऊ शकतो.
लक्षात ठेवा की, आधी विकत घेतलेल्या विमा करारात आता नव्याने बदल करता येत नाहीत! त्यामुळे नवीन विमा अर्ज करते वेळीच गुंतवणूकदार पुरवणी अर्जद्वारे या कायद्याचा लाभ घेऊ शकतो.
नवीन आर्थिक वर्षात नव्याने आर्थिक नियोजनाला राबविताना आजही आपण करोनाच्या दुसऱ्या लाटेच्या सावलीत आहोत, हे जाणिवेत असू द्यावे. येणारा काळ ही अनिश्चिततेने घेरलेला आहे, कुटुंबाचे भविष्य सुरक्षित करणे मात्र आपल्या हाती आहे आणि त्याची वेळ अजूनही गेलेली नाही!
लेखिका पात्रताधारक वित्तीय नियोजनकार आणि व्यावसायिक विमा सल्लागार
bhakteerasal@gmail.com
