केंद्र सरकारने वित्तीय तूट आटोक्यात ठेवण्यासाठी अनुदानांवर अंकुश आणताना, अनुदानित स्वैपाकाच्या गॅस सिलिंडरच्या संख्येवर बंधने, डिझेलच्या किंमती दर महिन्याला एका मर्यादेत वाढविण्यास दिलेली तेल कंपन्यांना मुभा या उपाययोजना केल्या आहेत. तर दुसऱ्या बाजूने अर्थव्यवस्थेत भांडवलनिर्मितीला पोषक असे धोरणात बदल करण्यात आले आहेत. या बदलांना सुसंगत असेच रिझव्‍‌र्ह बँकेचे रोख राखीव प्रमाणात व रेपो दरात प्रत्येकी पाव टक्क्याची कपात करणारे पतधोरण आहे. याचे परिणाम लगेचच दिसायला लागले आहेत. देशाची अर्थव्यवस्था वाढण्यास उद्योगांना मुबलक व योग्य दरात अर्थपुरवठा होण्याच्या दृष्टीने ही कपात नक्कीच हातभार लावेल. कपातीमागील कारणे पुरती स्पष्ट करीत व ती करताना संभाव्य जोखीमेबद्दल रिझव्‍‌र्ह बँकेने इशारा देत काही गोष्टी परखडपणे सांगितल्याही आहेत.
अर्थव्यवस्था वाढीचा दर अर्धा टक्क्याने घटत जाऊन ५.५% येईल, असा रिझव्‍‌र्ह बँकेचा अंदाज आहे. अर्थव्यवस्थेतील पशाची मागणीचा अंदाज १४% वरून कमी होऊन १३% होईल. परंतु एकूण कर्जाची मागणी १६% असेल. महागाईचा दर मार्चपर्यंत ७% हून कमी होऊन ६.८% असेल. या आधी हा अंदाज ७.५% होता.
याच वेळी अर्थव्यवस्थेला असलेल्या धोक्यांविषयी सजग केले आहे. वाढता खर्च व अनुदानाचे प्रमाण यामुळे वाढती वित्तीय तूट आतापर्यंतच्या सर्वात उच्च स्तरावर असून त्याला सरकारने आळा घालावा, अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे. सरकारने दर महिन्याला प्रति लिटर ४०-५० पैशांनी डिझेल दरवाढ करायला परवानगी दिली आहे. एकूण अनुदानात डिझेलवर देण्यात येणाऱ्या अनुदानाचे प्रमाण सर्वात अधिक म्हणजे ६०% असून हे अनुदान येत्या दोन वर्षांत शून्यावर आणण्याचा सरकारचा दावा आहे. तसेच दुसऱ्या बाजूला कुठल्याही परिस्थितीत वित्तीय तूट सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या ५.५% वर जाणार नाही, असे अर्थमंत्री वारंवार सांगत आहेत. महागाईचा दर येत्या दिवसात कमी होईल, असा आशावाद व्यक्त केला आहे.
दुसऱ्या बाजूला जागतिक मंदीची छाया भारतातील अर्थव्यवस्थेवरून अजून पूर्णत: हटलेली नाही. युरोपची व अमेरिकेची अर्थव्यवस्था रुळावर येण्यास अपेक्षेपेक्षा उशीर झाला तर त्याची झळ भारतीय अर्थव्यवस्थेला पोहोचू शकते.
अर्थव्यवस्थेची गती वाढविण्यासाठी पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणूक होणे जरुरीचे आहे. त्यातसुद्धा ऊर्जानिर्मिती व वाहतूक यात बंदरे व रस्ते यामध्ये मोठी गुंतवणूक होणे जरुरीचे आहे. त्यासाठी जमीन अधिग्रहण, प्रकल्प मंजुरी यात गतिमानता येणे जरूरीचे आहे. बँकांनी आपली अनुत्पादित कर्जाची पुनर्रचना करून ती मालमत्ता कंपन्यांना विकण्यापेक्षा ती अनुत्पादित होण्यापासून रोखण्यास प्राधान्य द्यायला हवे हे सुस्पष्टपणे सांगितले आहे.
नऊ महिन्यानंतर ही व्याजदर कपात आली आहे. त्याला प्रतिसाद देत बँकांनी दरकपातीस सुरुवात केली आहे. एचडीएफसी बँकेने वाहन कर्जावरील व्याजाचा दर पाव टक्क्यांनी कमी केला तर स्टेट बँकेने आपल्या कर्जाचा आधार दर (बेस रेट) ०.०५% कमी करून तो ९.७०% वर आणला आहे. व्याजदरात कपात करत असतानाच रोख रकमेचा ओघ बँकांकडे वाढेल हे पाहिले आहे. रोख राखीव दरात पाव टक्क्याच्या कपातीमुळे रु. १८,००० कोटी बँकांना उपलब्ध होतील. हा निधी बँका कर्ज वाटपासाठी वापरू शकतील. अनेकजण या रोख राखीव प्रमाणात केलेल्या कपातीने आश्चर्यचकित झाले. परंतु बारकाईने आकडय़ांकडे पाहिल्यास ही कपात अनपेक्षित नव्हती. ही कपात होण्यास दोन गोष्टी कारणीभूत आहेत. पहिली गोष्ट म्हणजे एप्रिल २०११ ते जानेवारी २०१२ दरम्यान बँकांच्या ठेवींची वाढ मंदावलेली आहे. तर कर्जाची मागणी वाढली आहे. यांच्या वाढीतील फरक गेल्यावर्षी रु. १,७१,००० कोटी होता. तर हा फरक यावर्षी रु. १,९८,००० कोटी आहे. म्हणजे या वाढीव कर्जाच्या मागणीपोटी बँकांनी सुमारे रु. १,००,००० कोटी रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून तात्पुरती उचल म्हणून घेतले आहेत. (३० जानेवारी रोजी सर्व व्यापारी बँकांनी मिळून रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून रु. ९१,३१० कोटी उचल घेतली आहे.) दुसरी बाजू, सर्वसाधारणपणे कंपनी प्राप्तीकराचा हप्ता ज्या वेळेला भरणा होतो तेव्हा मोठय़ा प्रमाणावर रोखीची चणचण भासते. या पुढील पतधोरणाचा आढावा १९ मार्च २०१३ या दिवशी घेण्यात येणार आहे, तर त्याआधी १५ मार्चला कंपन्यांचा या वर्षीसाठीचा प्राप्तीकराचा शेवटचा हप्ता देय आहे. या दोन्हीचा विचार करूनच रिझव्‍‌र्ह बँकेने हे पाऊल आताच उचलले आहे. एका बाजूला रोख रक्कमेच्या मागणीच्या वाढीचा अंदाज १४% वरून १३% करतानाच दुसऱ्या बाजूला रोख राखीव प्रमाणात कपात करून बाजारात रोखीची चणचण भासणार नाही, याची खबरदारी घेतली गेली आहे.
डॉलरचा रुपयाबरोबरचा विनिमय दर हा तीन महिन्यांच्या सर्वोच्च स्तरावर आहे. तर अमेरिका-युरोपात हिवाळा अर्धा सरल्यामुळे तेलाच्या मागणीत आणि त्यामुळे दरात फाराशी वाढ संभवत नाही. सध्या १११डॉलर प्रती पिंप असलेला कच्चा तेलाचा दर उतरणीलाच लागण्याचा संभाव अधिक आहे. मार्चअखेपर्यंत तो १०५ डॉलर प्रती पिंप उतरेल. भारताच्या कच्च्या तेलाचा सरासरी भाव (Oil Basket) सध्या १०७ डॉलर प्रती पिंप आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाचे दर खाली आले तर त्याचवेळी देशांतर्गत डिझेलचे भाव वाढल्यामुळे वित्तीय तूट कमी होईल. महागाई दर मार्च महिन्यापर्यंत ७% खाली आला तर रोख राखीव प्रमाणात पुन्हा अध्र्या टक्क्याची कपात दृष्टीपथात आहे.
