श्रीकांत कुवळेकर
एकदा, दोनदा नव्हे तर मागील १७ वर्षांत आपल्याकडे पाच-सहा वेळा कृषी वायद्यांवर बंदी घातली गेली आहे. बरे एकदाही वायद्यांबाबतच्या चौकशीत नकारात्मक गोष्ट आढळली नसतानादेखील हा बंदी चालू ठेवल्यामुळे सरकारने स्वत: बरोबरच कमोडिटी मूल्य साखळीतील प्रत्येकाला असुरक्षित वातावरणात लोटले आहे.
शिवसेनेसारख्या जहाल पक्षात झालेले आजवरचे सर्वात मोठे बंड आणि त्यामुळे निर्माण झालेली सध्याची महाराष्ट्रातील स्फोटक राजकीय स्थिती हा एकच विषय माध्यमांमध्ये चर्चिला जात आहे. अशा वेळी सत्तेच्या सारिपाटावर राज्यातील आणि देशातील सर्वात मुरब्बी राजकारणी शरद पवार कोणती चाल खेळतात याकडे अवघ्या देशाचे लक्ष लागले आहे. यापूर्वी असे अनेक प्रसंग पवारांनी अनुभवले आहेत तर दस्तुरखुद्दांनी स्वत:देखील वेगळय़ा प्रकारचे बंड केलेले आहे. त्यात त्यांना मोठे यशही लाभलेले आहे.
अर्थात हा स्तंभ राजकीय परिस्थितीच्या विश्लेषणाला वाहिलेला नाही याची जाण आणि भान आहे. परंतु या स्तंभात पुढे पवारांनी खेळलेल्या एका मोठय़ा आणि तेवढय़ाच यशस्वी खेळीबाबतची माहिती येणार असल्यामुळे पवारांचा परिचयात्मक परिच्छेद एवढय़ाच मर्यादित हेतूने वरील प्रस्तावनेकडे पाहावे. तसेच पवारांची सुमारे १५ वर्षांपूर्वीची ही खेळी आजच्या जागतिक अन्नसुरक्षेविषयी निर्माण झालेल्या चिंतेच्या वातावरणात धोरणकर्त्यांना दिशादर्शक असून ती सध्याच्या परिस्थितीत चपखल बसणारी आहे. म्हणूनच ती आजच्या लेखाचा विषय ठरली आहे.
असे काय घडले होते सन २००७ मध्ये ज्याचे आजच्या परिस्थितीशी बरेच साम्य होते? तर तेव्हा काँग्रेसप्रणित संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या सरकारमध्ये पवार हे कृषी आणि अन्नपुरवठा मंत्री होते. त्या वर्षांत देशात सुमारे ५० लाख टन गव्हाचा तुटवडा निर्माण झाला होता. स्वस्त धान्य दुकानांमधून गव्हाचे वितरण करण्यासाठी गव्हाची आयात करावी लागणार होती. आजच्या एवढी बिकट परिस्थिती तेव्हा नसली तरी यावर्षी गव्हाच्या पिकामध्ये येऊ घातलेली मोठी घट आणि जगात निर्माण झालेल्या गव्हाच्या तुटवडय़ामुळे भारतावर आयात नाही तरी निर्यात रोखण्याची पाळी आली आहे. पुढील वर्षी भारताला गहू आयात करण्याची आवश्यकता निर्माण होऊ शकेल असे इशारे देखील काही विश्लेषकांनी दिले आहेत. थोडक्यात सांगायचे तर २००७ प्रमाणे २०२२ मध्ये भारताला आपल्या गहू या अन्नसुरक्षेतील महत्त्वाच्या घटकाचा पुरवठा सुरक्षित करण्याच्या दृष्टीने पावले उचलणे महत्त्वाचे ठरले आहे.
गहू हा कारखान्यांमध्ये निर्माण करता येणार नसल्यामुळे तरी पुढील वर्षांत येऊ घातलेली टंचाई जर देशांतर्गत उत्पादन वाढवून टाळू शकणे शक्य नसेल तर ती योग्य जोखीम व्यवस्थापनाद्वारे आत्ताच टाळता येणे कसे शक्य आहे हे या स्तंभातून वारंवार सांगितले गेले आहे. आणि त्यादृष्टीने सरकारने योग्य धोरणांद्वारे आणि शेतकऱ्यांनी व प्रक्रियाधारकांनी वायदे बाजार मंचाद्वारे आपापले जोखीम व्यवस्थापन कसे करावे हे सोदाहरण पटवून सांगितले आहे. या पलीकडे जाऊन सरकार स्वत:च या बाजारात उतरून जोखीम व्यवस्थापनाद्वारे देशाचे अन्नसुरक्षा व्यवस्थापन देखील कसे करून शकते याचा उत्तम नमुना म्हणजे पवारांनी २००७ मध्ये केलेल्या या यशस्वी आणि पथदर्शक पण आज थंड बस्त्यात पडून असलेला हा प्रयोग आहे.
या प्रयोगाबद्दल फारशी माहिती उपलब्ध नसली तरी त्यावेळी कमोडिटी मार्केट पत्रकारितेच्या निमित्ताने सरकारी सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीवर हा लेख आधारित आहे. गव्हाच्या आयातीला अर्थातच तेव्हाही विरोधकांचा विरोध होताच. शिवाय गहू काय भावाने आयात करायचा, कुठून करायचा आणि कसा करायचा हे सर्वच कळीचे मुद्दे उपस्थित झाले होते. त्या वेळी सरकारतर्फे एक धाडसी निर्णय घेतला गेला. आपल्या पुढील चार ते सहा महिन्यांमधील आयातीच्या गरजेपैकी काही भाग हा अमेरिकन म्हणजे सिबॉट (Sibot) या वायदेबाजारामधून आधीच बुक करून ठेवायचा. म्हणजे तेव्हा किमती वाढल्या तरी आपल्याला आजच्या किमतीमध्येच हा गहू डिलिव्हरी घेऊन आयात करणे शक्य व्हावे. यातून सरकारी खर्चात मोठी बचत होत असते.
यासाठी युनिट ट्रस्ट ऑफ इंडियाच्या मालमत्ता व्यवस्थापन कक्षाद्वारे (यूटीआय एएमस) त्यांचे प्रमुख यू. के. सिन्हा या बाजारतज्ज्ञांच्या मार्गदर्शनाखाली सरकारी व्यापारी कंपन्यांद्वारे अमेरिकेतील सिबॉट या कमोडिटी एक्सचेंजवर ‘कॉल ऑप्शन’द्वारे सुमारे दोन लाख टन गव्हाची भारतामध्ये कार्यरत असलेल्या एका मोठय़ा बहुराष्ट्रीय कंपनीकडून खरेदी करून ठेवली. यासाठी दोन लाख टन गव्हाची पूर्ण किंमत न देता केवळ एक छोटा प्रीमियम देण्याची आवश्यकता असते. ‘कॉल ऑप्शन’ म्हणजे पुढील दोन-चार महिन्यांमध्ये आवश्यक असणाऱ्या मालाची किंमत आजच निश्चित करून वाढीव किमतींपासून जोखीम संरक्षण करणे. तसेच ‘कॉल ऑप्शन’मध्ये एखादी कमोडिटी तीन किंवा चार महिन्यांनंतर खरेदी करण्याचा हक्क प्रीमियम देऊन विकत घेणे. परंतु डिलिव्हरी घेण्याचे दायित्व नसते. नेमके तेच भारताने केले.
कालांतराने भाव वाढला तेव्हा ऑप्शनच्या प्रीमियममध्ये देखील त्या प्रमाणात वाढ झाली. तेव्हा सिबॉटवर डिलिव्हरी न घेता आपले कॉल ऑप्शन विकून केवळ वाढीव प्रीमियमचा फायदा करून घेतला. आणि नंतर खुल्या बाजारातून गव्हाची आयात करण्यात आली. ढोबळ हिशेब केल्यास तीन-चार महिन्यांमध्ये गव्हाच्या वाढलेल्या खुल्या बाजारातील किमतींमुळे होऊ शकणारा तोटा ‘कॉल ऑप्शन’च्या प्रीमियम वाढीतून वजा केल्याने देशाचे कोटय़वधी रुपये वाचले. जोखीम व्यवस्थापनाचे हे एक उत्तम उदाहरण असून केवळ आयातच नाही तर आपल्याकडील अतिरिक्त धान्यांची निर्यात देखील आपण जागतिक कमोडिटी एक्सचेंजवरील वायदे वापरून त्याचा फायदा देशांबरोबरच उत्पादकांना देऊ शकतो. त्यामुळे वायदे बाजारासंबंधी सकारात्मक आणि शाश्वत धोरण आखण्याची गरज अधोरेखित होते.
दुर्दैवाने आपल्याकडे वायदे बंद करण्याची प्रथाच जास्त बोकाळली आहे. एकदा, दोनदा नव्हे तर मागील १७ वर्षांत आपल्याकडे पाच-सहा वेळा कृषी वायद्यांवर बंदी घातली गेली आहे. बरे एकदाही वायद्यांबाबतच्या चौकशीत नकारात्मक गोष्ट आढळली नसताना देखील हा बंदी चालू ठेवल्यामुळे सरकारने स्वत: बरोबरच कमोडिटी मूल्य साखळीतील प्रत्येकाला असुरक्षित वातावरणात लोटले आहे.विशेष म्हणजे पवारांनीच खेळलेल्या या खेळीला चांगले यश प्राप्त होऊनही खुद्द पवारांनीच कृषी वायदे बाजार बंदीविरोधात कधी भूमिका घेतली नाही, ना त्यांच्या २००८-२०१४ या केंद्रीय मंत्रिपदाच्या कारकीर्दीत या खेळीची पुनरावृत्ती केली.
अगदी अलीकडेच नऊ कृषिमाल वायद्यांवर बंदी आणल्यामुळे उत्पादकांचे चांगलेच नुकसान झाले आहे. अनेक शेतकरी उत्पादक कंपन्या, शेतकरी आता उघडपणे त्याविरुद्ध आपल्या मनातील रोष व्यक्त करू लागले आहेत. आपल्या डोळय़ासमोर कृषिमाल किमतींमधील रेकॉर्ड-तोड तेजी होत असताना जोखीम व्यवस्थापनाद्वारे त्याचा फायदा घेण्याची संधी हिरावून घेतल्याने या तेजीचा फायदा केवळ मर्यादित वर्गालाच होताना दिसतो. पुढील हंगामाचे सोयाबीन आज पेरणीच्या वेळेसच विकून ठेवण्याची संधी आता गेली आहे. सोयाबीन, सोयातेल, मोहरी यांचे भाव चांगलेच गडगडल्यामुळे एक प्रकारे तो शेतकऱ्यांचा तोटाच आहे हे पटू लागलेल्या शेतकऱ्यांचे आवाज हळूहळू उमटू लागले आहेत. याकडे वेळीच लक्ष देऊन सरकारने वायदे चालू केल्यास शेतकऱ्यांचे या पुढील नुकसान तरी वाचू शकेल.
लेखक वस्तू बाजार विश्लेषक
ksrikant10@gmail.com
अस्वीकरण : कमॉडिटी बाजार हा मुख्यत: जोखीम व्यवस्थापनासाठी असून वरील लेख या गोष्टीचे महत्त्व आणि त्यातील गणित विशद करून सांगण्यासाठी आहे, लेखाला गुंतवणुकीचा सल्ला मानण्यात येऊ नये.
शिवसेनेसारख्या जहाल पक्षात झालेले आजवरचे सर्वात मोठे बंड आणि त्यामुळे निर्माण झालेली सध्याची महाराष्ट्रातील स्फोटक राजकीय स्थिती हा एकच विषय माध्यमांमध्ये चर्चिला जात आहे. अशा वेळी सत्तेच्या सारिपाटावर राज्यातील आणि देशातील सर्वात मुरब्बी राजकारणी शरद पवार कोणती चाल खेळतात याकडे अवघ्या देशाचे लक्ष लागले आहे. यापूर्वी असे अनेक प्रसंग पवारांनी अनुभवले आहेत तर दस्तुरखुद्दांनी स्वत:देखील वेगळय़ा प्रकारचे बंड केलेले आहे. त्यात त्यांना मोठे यशही लाभलेले आहे.
अर्थात हा स्तंभ राजकीय परिस्थितीच्या विश्लेषणाला वाहिलेला नाही याची जाण आणि भान आहे. परंतु या स्तंभात पुढे पवारांनी खेळलेल्या एका मोठय़ा आणि तेवढय़ाच यशस्वी खेळीबाबतची माहिती येणार असल्यामुळे पवारांचा परिचयात्मक परिच्छेद एवढय़ाच मर्यादित हेतूने वरील प्रस्तावनेकडे पाहावे. तसेच पवारांची सुमारे १५ वर्षांपूर्वीची ही खेळी आजच्या जागतिक अन्नसुरक्षेविषयी निर्माण झालेल्या चिंतेच्या वातावरणात धोरणकर्त्यांना दिशादर्शक असून ती सध्याच्या परिस्थितीत चपखल बसणारी आहे. म्हणूनच ती आजच्या लेखाचा विषय ठरली आहे.
असे काय घडले होते सन २००७ मध्ये ज्याचे आजच्या परिस्थितीशी बरेच साम्य होते? तर तेव्हा काँग्रेसप्रणित संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या सरकारमध्ये पवार हे कृषी आणि अन्नपुरवठा मंत्री होते. त्या वर्षांत देशात सुमारे ५० लाख टन गव्हाचा तुटवडा निर्माण झाला होता. स्वस्त धान्य दुकानांमधून गव्हाचे वितरण करण्यासाठी गव्हाची आयात करावी लागणार होती. आजच्या एवढी बिकट परिस्थिती तेव्हा नसली तरी यावर्षी गव्हाच्या पिकामध्ये येऊ घातलेली मोठी घट आणि जगात निर्माण झालेल्या गव्हाच्या तुटवडय़ामुळे भारतावर आयात नाही तरी निर्यात रोखण्याची पाळी आली आहे. पुढील वर्षी भारताला गहू आयात करण्याची आवश्यकता निर्माण होऊ शकेल असे इशारे देखील काही विश्लेषकांनी दिले आहेत. थोडक्यात सांगायचे तर २००७ प्रमाणे २०२२ मध्ये भारताला आपल्या गहू या अन्नसुरक्षेतील महत्त्वाच्या घटकाचा पुरवठा सुरक्षित करण्याच्या दृष्टीने पावले उचलणे महत्त्वाचे ठरले आहे.
गहू हा कारखान्यांमध्ये निर्माण करता येणार नसल्यामुळे तरी पुढील वर्षांत येऊ घातलेली टंचाई जर देशांतर्गत उत्पादन वाढवून टाळू शकणे शक्य नसेल तर ती योग्य जोखीम व्यवस्थापनाद्वारे आत्ताच टाळता येणे कसे शक्य आहे हे या स्तंभातून वारंवार सांगितले गेले आहे. आणि त्यादृष्टीने सरकारने योग्य धोरणांद्वारे आणि शेतकऱ्यांनी व प्रक्रियाधारकांनी वायदे बाजार मंचाद्वारे आपापले जोखीम व्यवस्थापन कसे करावे हे सोदाहरण पटवून सांगितले आहे. या पलीकडे जाऊन सरकार स्वत:च या बाजारात उतरून जोखीम व्यवस्थापनाद्वारे देशाचे अन्नसुरक्षा व्यवस्थापन देखील कसे करून शकते याचा उत्तम नमुना म्हणजे पवारांनी २००७ मध्ये केलेल्या या यशस्वी आणि पथदर्शक पण आज थंड बस्त्यात पडून असलेला हा प्रयोग आहे.
या प्रयोगाबद्दल फारशी माहिती उपलब्ध नसली तरी त्यावेळी कमोडिटी मार्केट पत्रकारितेच्या निमित्ताने सरकारी सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीवर हा लेख आधारित आहे. गव्हाच्या आयातीला अर्थातच तेव्हाही विरोधकांचा विरोध होताच. शिवाय गहू काय भावाने आयात करायचा, कुठून करायचा आणि कसा करायचा हे सर्वच कळीचे मुद्दे उपस्थित झाले होते. त्या वेळी सरकारतर्फे एक धाडसी निर्णय घेतला गेला. आपल्या पुढील चार ते सहा महिन्यांमधील आयातीच्या गरजेपैकी काही भाग हा अमेरिकन म्हणजे सिबॉट (Sibot) या वायदेबाजारामधून आधीच बुक करून ठेवायचा. म्हणजे तेव्हा किमती वाढल्या तरी आपल्याला आजच्या किमतीमध्येच हा गहू डिलिव्हरी घेऊन आयात करणे शक्य व्हावे. यातून सरकारी खर्चात मोठी बचत होत असते.
यासाठी युनिट ट्रस्ट ऑफ इंडियाच्या मालमत्ता व्यवस्थापन कक्षाद्वारे (यूटीआय एएमस) त्यांचे प्रमुख यू. के. सिन्हा या बाजारतज्ज्ञांच्या मार्गदर्शनाखाली सरकारी व्यापारी कंपन्यांद्वारे अमेरिकेतील सिबॉट या कमोडिटी एक्सचेंजवर ‘कॉल ऑप्शन’द्वारे सुमारे दोन लाख टन गव्हाची भारतामध्ये कार्यरत असलेल्या एका मोठय़ा बहुराष्ट्रीय कंपनीकडून खरेदी करून ठेवली. यासाठी दोन लाख टन गव्हाची पूर्ण किंमत न देता केवळ एक छोटा प्रीमियम देण्याची आवश्यकता असते. ‘कॉल ऑप्शन’ म्हणजे पुढील दोन-चार महिन्यांमध्ये आवश्यक असणाऱ्या मालाची किंमत आजच निश्चित करून वाढीव किमतींपासून जोखीम संरक्षण करणे. तसेच ‘कॉल ऑप्शन’मध्ये एखादी कमोडिटी तीन किंवा चार महिन्यांनंतर खरेदी करण्याचा हक्क प्रीमियम देऊन विकत घेणे. परंतु डिलिव्हरी घेण्याचे दायित्व नसते. नेमके तेच भारताने केले.
कालांतराने भाव वाढला तेव्हा ऑप्शनच्या प्रीमियममध्ये देखील त्या प्रमाणात वाढ झाली. तेव्हा सिबॉटवर डिलिव्हरी न घेता आपले कॉल ऑप्शन विकून केवळ वाढीव प्रीमियमचा फायदा करून घेतला. आणि नंतर खुल्या बाजारातून गव्हाची आयात करण्यात आली. ढोबळ हिशेब केल्यास तीन-चार महिन्यांमध्ये गव्हाच्या वाढलेल्या खुल्या बाजारातील किमतींमुळे होऊ शकणारा तोटा ‘कॉल ऑप्शन’च्या प्रीमियम वाढीतून वजा केल्याने देशाचे कोटय़वधी रुपये वाचले. जोखीम व्यवस्थापनाचे हे एक उत्तम उदाहरण असून केवळ आयातच नाही तर आपल्याकडील अतिरिक्त धान्यांची निर्यात देखील आपण जागतिक कमोडिटी एक्सचेंजवरील वायदे वापरून त्याचा फायदा देशांबरोबरच उत्पादकांना देऊ शकतो. त्यामुळे वायदे बाजारासंबंधी सकारात्मक आणि शाश्वत धोरण आखण्याची गरज अधोरेखित होते.
दुर्दैवाने आपल्याकडे वायदे बंद करण्याची प्रथाच जास्त बोकाळली आहे. एकदा, दोनदा नव्हे तर मागील १७ वर्षांत आपल्याकडे पाच-सहा वेळा कृषी वायद्यांवर बंदी घातली गेली आहे. बरे एकदाही वायद्यांबाबतच्या चौकशीत नकारात्मक गोष्ट आढळली नसताना देखील हा बंदी चालू ठेवल्यामुळे सरकारने स्वत: बरोबरच कमोडिटी मूल्य साखळीतील प्रत्येकाला असुरक्षित वातावरणात लोटले आहे.विशेष म्हणजे पवारांनीच खेळलेल्या या खेळीला चांगले यश प्राप्त होऊनही खुद्द पवारांनीच कृषी वायदे बाजार बंदीविरोधात कधी भूमिका घेतली नाही, ना त्यांच्या २००८-२०१४ या केंद्रीय मंत्रिपदाच्या कारकीर्दीत या खेळीची पुनरावृत्ती केली.
अगदी अलीकडेच नऊ कृषिमाल वायद्यांवर बंदी आणल्यामुळे उत्पादकांचे चांगलेच नुकसान झाले आहे. अनेक शेतकरी उत्पादक कंपन्या, शेतकरी आता उघडपणे त्याविरुद्ध आपल्या मनातील रोष व्यक्त करू लागले आहेत. आपल्या डोळय़ासमोर कृषिमाल किमतींमधील रेकॉर्ड-तोड तेजी होत असताना जोखीम व्यवस्थापनाद्वारे त्याचा फायदा घेण्याची संधी हिरावून घेतल्याने या तेजीचा फायदा केवळ मर्यादित वर्गालाच होताना दिसतो. पुढील हंगामाचे सोयाबीन आज पेरणीच्या वेळेसच विकून ठेवण्याची संधी आता गेली आहे. सोयाबीन, सोयातेल, मोहरी यांचे भाव चांगलेच गडगडल्यामुळे एक प्रकारे तो शेतकऱ्यांचा तोटाच आहे हे पटू लागलेल्या शेतकऱ्यांचे आवाज हळूहळू उमटू लागले आहेत. याकडे वेळीच लक्ष देऊन सरकारने वायदे चालू केल्यास शेतकऱ्यांचे या पुढील नुकसान तरी वाचू शकेल.
लेखक वस्तू बाजार विश्लेषक
ksrikant10@gmail.com
अस्वीकरण : कमॉडिटी बाजार हा मुख्यत: जोखीम व्यवस्थापनासाठी असून वरील लेख या गोष्टीचे महत्त्व आणि त्यातील गणित विशद करून सांगण्यासाठी आहे, लेखाला गुंतवणुकीचा सल्ला मानण्यात येऊ नये.
