क..कमॉडिटीचा : खनिज तेल – खाद्य तेल : इकडे आड अन् तिकडे विहीर

महागाई समस्या ही सध्या जागतिक डोकेदुखी झालेली आहे. मग ती अन्नधान्याची असो की तेल, धातू आणि इतर जीवनावश्यक वस्तूंची असो. नाही म्हणायला सोने आणि चांदी या दोनच गोष्टी तुलनात्मकदृष्टय़ा मागील वर्षभरात आहे तिथेच आहेत. जगातील सर्वात प्रगत आणि विकसित अर्थव्यवस्था अशी ओळख असलेल्या अमेरिकेमध्ये मागील ४० वर्षांमधील सर्वात जास्त महागाई दर म्हणजे ७.५ टक्के एवढा नोंदला गेला आहे. भारतात कृत्रिमरीत्या थोपवून ठेवलेले अधिकृत आकडे देखील अस्वस्थ करणारे आहेत. प्रत्यक्षात महागाई खूपच जास्त आहे. आणि असे म्हणण्याचे कारण की मागील जवळपास दोन महिने खनिज तेल २० टक्क्यांनी वाढूनसुद्धा पेट्रोल-डिझेलच्या किमती वाढलेल्या नाहीत. म्हणजे त्या वाढवू दिलेल्या नाहीत. कारण अर्थातच निवडणुकांचा हंगाम. पुढील महिन्यात या निवडणुका संपल्या की लागलीच हे भाव वाढू लागतील आणि थोपवून ठेवलेली महागाई डोके वर काढेल. पेट्रोल-डिझेल ७-८ रुपये प्रति लिटर, स्वयंपाकाचा गॅस ७०-८० रुपये प्रति सििलडर एवढे जरी वाढले तरी त्यामुळे वाहतुकीच्या खर्चात प्रचंड वाढ होऊन भाजीपाला, फळे आणि इतर अन्नपदार्थ यांच्या भावात मोठी वाढ होणार आहे.

तर महागाई हा आजचा विषय नसून निर्माण झालेल्या आणीबाणीच्या परिस्थितीला धोरण लकवा कसा जबाबदार आहे याबद्दलचा हा ऊहापोह आहे असे म्हणता येईल. अर्थात ही महागाई देखील आयात झालेली असून ती जरी बऱ्याच प्रमाणात आपल्या नियंत्रणापलीकडची असली तरी त्यामुळे निर्माण झालेल्या आर्थिक आणीबाणीच्या परिस्थितीची तीव्रता कमी करणे आपल्याला निश्चितच शक्य होते. विकसित कमॉडिटी बाजार देशाच्या अर्थव्यवस्थेमध्ये आणीबाणीच्या काळात किती मोलाची कामगिरी पार पाडू शकतो याची जाण सुमारे दोन शतकांपूर्वी जगाला कमॉडिटी व्यापार शिकवणाऱ्या भारतातील आधुनिक धोरणकर्त्यांनाच नसावी हे दुर्दैवी आहे. त्यामुळेच आज भारताला एकीकडे खनिज तेल आणि दुसरीकडे खाद्यतेल या दोन वस्तूंच्या आयातीच्या ओझ्याखाली दबून महागाईविरुद्ध कृत्रिम उपाययोजना करायला लागत आहेत.

कच्च्या तेलाच्या किमती ९४ डॉलर प्रति पिंप या आठ वर्षांतील अधिकतम पातळीवर पोहोचल्या आहेत. जर रशिया आणि युक्रेनमध्ये युद्धाचा भडका उडाला तर या किमती शंभरीपार जाण्यास वेळ लागणार नाही. तेल आपल्या देशाच्या आयातीमधील प्रथम क्रमांकाची वस्तू असून त्यानंतर सोन्याचा नंबर लागतो. तेलाची आयात २०१५-१६ मध्ये ६४ अब्ज डॉलर इतकी होती. ती २०१८-१९ मध्ये  ११२ अब्ज डॉलरवर पोहोचली. त्यानंतरच्या दोन वर्षांत किमती कमी झाल्यामुळे आयातीचा भर हलका होत गेला. २०२०-२१ मध्ये करोना महामारीच्या सुरुवातीच्या काळातील मंदीमुळे तेल आयात ६४ अब्ज डॉलपर्यंत घसरली होती. चालू आर्थिक वर्षांत मात्र पहिल्या नऊ महिन्यातच ती ८६ अब्ज डॉलरवर गेली असून वर्षअखेरीस १२०-१२५ अब्ज डॉलर किंवा अधिक वाढण्याची शक्यता आहे. सामान्य परिस्थितीत हा शॉक सहन करण्याइतपत भारतीय अर्थव्यवस्था इतर अनेक देशांच्या तुलनेत सक्षम होती. परंतु महामारीच्या काळात देशाच्या तिजोरीतील पैसे मोफत अन्नपुरवठा आणि इतर कल्याणकारी योजनांवर खर्च झाल्याने तसेच अर्थव्यवस्थेत अजूनही म्हणावी तशी उभारी आलेली नसल्याने ती तेल महागाई सोसण्यास तेवढी सक्षम राहिलेली नाही.

दुसरीकडे खाद्यतेल आयात जरी मागील दोन वर्षांत आठ-दहा लाख टनांनी कमी झालेली असली तरी किमती दुप्पट झाल्याने एकूण आयात खर्च २० अब्ज डॉलरवर पोहोचेल अशी परिस्थिती आहे. याबद्दल या स्तंभामधून यापूर्वीच विश्लेषण केलेले आहे. वस्तुमानाच्या दृष्टीने विचार केल्यास प्रत्येक वर्षांला निदान १५० लाख टन खाद्यतेल पुढील सहा-सात वर्षे तरी आयात करावे लागणार आहे. देशातील लोकसंख्या वाढ, वाढणारे दरडोई उत्पन्न, उपभोगातील वाढ, जीवन आणि खाद्यशैलीतील बदल यामुळे मागणीमध्ये वार्षिक स्तरावर किमान चार-पाच टक्के वाढ अपेक्षित धरली तर १० वर्षांनी परिस्थिती काय होईल याचा अंदाज लावणे सहज शक्य आहे.

खनिज तेल ही नैसर्गिक साधनसंपत्ती असल्यामुळे या बाबतीत देशांतर्गत उत्पादन वाढीसाठी फार काही आपल्या हातात नसले तरी या शतकाच्या सुरुवातीपासून निदान १५-२० वर्षांची धोरण सुसंगतता दाखवली असती आणि या क्षेत्रातील संशोधन आणि विकासासाठी निधी राखून ठेवला असता तर आयातीचे प्रमाण आजच्या ८५ टक्क्यांवरून निदान ६०-६५ टक्क्यापर्यंत मर्यादित ठेवणे शक्य झाले असते.

परंतु खाद्यतेल आयात कमी करणे आपल्याला अशक्य नव्हते. १९८८ मध्ये सॅम पित्रोदा यांच्यानंतर भारतात देशांतर्गत तेलबिया उत्पादन वाढवण्यासाठी  प्रयत्नच झालेले नाहीत. आपले तेलबियांखालील क्षेत्र ५० टक्क्यांनी जास्त असूनही प्रति हेक्टरी उत्पादकता आजही प्रमुख उत्पादक देशांच्या तुलनेत निम्मी आहे. यावरूनच आपल्या अकार्यक्षमतेची कल्पना येईल. त्यामुळेच आजची परिस्थिती ओढवलेली नसून आपण त्याकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे ओढवून घेतलेली आहे. कृषिक्षेत्र आणि राजकीय क्षेत्रातील सद्य:परिस्थितीचा विचार करता कितीही उपाय केले तरी याबाबतीत संपूर्ण आत्मनिर्भरता १२-१५ वर्षांत अशक्य आहे.

खाद्यतेल धोरण आणि मिशन या दोन्हींच्या राबवणुकीतील धरसोडपणा याबद्दल न बोलावे तितके बरे. मागील तीन-चार महिन्यांत आयात शुल्कात मोठी कपात करून आपण प्रत्यक्षात देशाची मिळकत कमी केली आणि परदेशी निर्यातदारांचे खिसे भरले. येथील ग्राहकांना त्याचा केवळ नाममात्र आणि तात्पुरता फायदा झाला आहे. आता मागील काही दिवसात जागतिक खाद्यतेल किमती मोठय़ा प्रमाणावर वाढल्या असून त्या अजूनही वाढणार आहेत. परंतु आयात शुल्ककपातीचे शस्त्र यापूर्वीच वापरून झाल्यामुळे आता हाती धुपाटणे राहिले आहे. याबाबतीत चीनचे उदाहरण वाखाणण्यासारखे आहे. खनिज तेल असो किंवा खाद्य तेल, त्यांच्या किमती वायदे बाजारातील कलावरून आगामी काळात  कशा राहतील याची कल्पना येत असते. त्याचा आणि सरकार मालकीच्या खाद्य तेल क्षेत्रातील कंपनीमार्फत मिळालेल्या ‘मार्केट इंटेलिजन्स’चा वापर करून तेलाच्या किमती कमी असताना मोठय़ा प्रमाणात साठे निर्माण करून ठेवले जातात. जेव्हा जेव्हा अचानक महागाईचा भडका उडतो तेव्हा लगेच हे साठे बाजारात आणले जातात. त्यामुळे देशांतर्गतच नव्हे तर जागतिक बाजारात देखील थोडय़ा काळासाठी किमती कमी होऊन महागाईला लगाम बसतो. वस्तुत: मागील काही वर्षांत चीनच्या धोरणाचा तो एक अविभाज्य भागच झालेला आहे. कापूस आणि सोयाबीन असो, मोहरी तेल असो की खनिज तेल. चीन एक ना अनेक कमोडिटीजमध्ये दोन दोन वर्षे मोठय़ा प्रमाणात साठे निर्माण करून देशांतर्गत पुरवठा सुरक्षित करतो. 

एकंदर खनिज तेल आणि खाद्य तेल याबाबतीतील ओढवलेल्या आणीबाणीच्या परिस्थितीबाबत परत उल्लेख करण्याचे कारण वेगळेच आहे. महिन्याच्या सुरुवातीला २०२२-२३ या आर्थिक वर्षांसाठी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पामध्ये वित्तमंत्र्यांनी सुरुवातीलाच म्हटले आहे की, हा अर्थसंकल्प खनिज तेलाच्या किमती प्रति िपप ७०-७५ डॉलर राहतील हे गृहीत धरून सादर केलेला आहे. मात्र प्रत्यक्ष परिस्थिती आज तरी नियंत्रणाबाहेर गेल्याचे दिसत आहे. त्यामुळे ‘गतिशक्ती’ किंवा पायाभूत सुविधा आणि भांडवली मालमत्ता निर्माण करण्यासाठी साडेसात लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्याचे लक्ष्य कसे गाठणार, असे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. नाही म्हणायला अन्नधान्य उत्पादन सलग चौथ्या वर्षी विक्रमी ३१६ दशलक्ष टन होण्याचे अनुमान हीच काय ती आपली जमेची बाजू. परंतु मागील दोन वर्षांतील हमीभाव खरेदी आणि साठवणूक व इतर खर्चाचा बोजा पाहता विक्रमी धान्योत्पादन हे वरदान ठरण्याऐवजी अर्थव्यवस्थेला शापच ठरतोय असे दिसेल.

जगाला कमॉडिटी व्यापार शिकविला भारताने. याच भारताच्या आधुनिक धोरणकर्त्यांना विकसित कमॉडिटी बाजार आणि तो किमतींबाबत पार पाडत असलेल्या मोलाच्या कामगिरीची जाण नसावी, हे दुर्दैवच. विशेषत: खनिज तेल – खाद्य तेलातील महागाईने ओढवणाऱ्या आणीबाणीच्या परिस्थितीला धोरण लकवा कसा जबाबदार आहे,

याचा हा ऊहापोह..

लेखक वस्तू बाजार विश्लेषक

ksrikant10@gmail.com

अस्वीकरण : कमॉडिटी बाजार हा मुख्यत: जोखीम व्यवस्थापनासाठी असून वरील लेख या गोष्टीचे महत्त्व आणि त्यातील गणित विशद करून सांगण्यासाठी आहे, लेखाला गुंतवणुकीचा सल्ला मानण्यात येऊ नये.