श्रीकांत कुवळेकर
कमॉडिटी मार्केटच्या चढ-उताराबाबत आणि लहरीपणाबद्दल आपण बरेच वेळा चर्चा केली आहे. अलीकडील काळात या दोन्ही दुर्गुणांची लागण शेअर बाजार आणि चलन बाजारांनादेखील झालेली दिसत आहे. १५,२०० पर्यंत गडगडल्यावर आता निफ्टी आणखी आपटणार आणि शेअर बाजारात मोठी मंदी सुरू होणार अशी बाजार धारणा बनू लागली. त्यातून किरकोळ गुंतवणूकदार कसेबसे सावरलेले अवसान गळून बसले असतानाच, अचानक १,००० अंशांची तेजी निर्देशांकात दिसली. तर डॉलरची रुपयाबरोबरचे विनिमय मूल्य ७६-७७ रुपयांवरून बघता बघता कधी ऐंशीपाशी हाकेच्या अंतरावर पोहोचले हे कळलेदेखील नाही. थोडक्यात सांगायचे तर, सर्वच क्षेत्रांत महागाई नवनवीन कळस गाठत असल्यामुळे निर्माण झालेल्या चिंतेची जागा ही आता जगात येऊ घातलेल्या जागतिक आर्थिक मंदीच्या आणि त्यामुळे दीर्घकालीन बाजारमंदीच्या चिंतेने कधी व्यापून घेतली तेदेखील कळू शकलेले नाही.
वरील परिस्थिती ही जागतिक कमॉडिटी बाजारात मागील दोन-तीन आठवडय़ांमध्ये झालेल्या प्रचंड पडझडीमुळे निर्माण झालेल्या गोंधळाला दर्शविणारी आहे. कृषी मालाचा विचार करता मे महिन्यापासून सर्वाच्या तोंडचे पाणी पळवणाऱ्या पाम तेलाची किंमत जागतिक वायदे बाजारात ४० टक्क्यांनी घसरली. तर कित्येकांच्या ताटातील हिरावून घेतलेल्या चपातीसाठी आवश्यक असलेला गहूदेखील तेवढय़ाच प्रमाणात आणि तेवढय़ाच वेगात घसरला. कापूस १५० सेंट्स प्रति पौंडावरून ९० सेंट्सपर्यंत आला. सोयाबीन १८ डॉलर प्रति बुशेलवरून १४ डॉलरवर, तर सोया तेल ७९ सेंट्सवरून ५५ सेंट्सवर घसरले. अशीच पडझड तांबे, जस्त, अल्युमिनियम, लोह खनिज, पोलादामध्ये झाली. तर मागील वर्षांत सर्वात जास्त वाढलेली कमॉडिटी म्हणजे नैसर्गिक वायूच्या किमतीदेखील ४५ टक्क्यांपर्यंत घसरल्या. त्या तुलनेत खनिज तेल मात्र कमी घसरले. या घसरणीचे वर्णन करताना गोंधळ शब्द अशासाठी वापरला आहे की, कमॉडिटी मार्केटमधील ही पडझड म्हणजे नेमके काय याचा अंदाज अजूनही फारसा आलेला नाही.
या घसरणीचे मुख्य कारण अमेरिका, युरोप आणि इतर देशांमध्ये चालू झालेली आक्रमक व्याजदर वाढ आणि त्यामुळे जागतिक अर्थव्यवस्थांना मंदीच्या लाटेत ढकलले जाईल, अशी निर्माण झालेली धारणा. आज अर्थजगत आणि गुंतवणूकदारांच्या क्षेत्रामध्ये ‘रिसेशन’ किंवा मंदी या एकाच गोष्टीची चिंता व्यक्त केली जात असून त्यामुळेच मोठमोठे संस्थात्मक गुंतवणूकदार अर्थव्यवस्थेवर अवलंबून असलेल्या शेअर्स, कमॉडिटीजसारख्या संवेदनशील मालमत्तेमधून आपले पैसे काढून ते संकटमोचक ‘डॉलर’मध्ये परिवर्तित करताना दिसत आहेत. याचा पुरावा म्हणजे एक आठवडय़ापूर्वी अमेरिकेतील हेज फंडांची आकडेवारी. जगातील मोठय़ा गुंतवणूकदारांच्या निधीचे व्यवस्थापन करणाऱ्या महाकाय हेज फंडांनी फक्त एका आठवडय़ात केवळ कृषिवायद्यांमधून ६०,००० कोटी रुपयांची विक्रमी विक्री केली. त्याच वेळी जगातील प्रमुख सहा चलनांशी जोडला गेलेला डॉलर निर्देशांक मात्र १०७ अंश म्हणजेच २० वर्षांतील उच्चांकापुढे गेला. आता डॉलर निर्देशांकाचे मध्यम कालावधीचे लक्ष्य ११० असेल, असे या क्षेत्रातील तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. आजवरचा अनुभव असा की, या निर्देशांकामध्ये ३ अंश (म्हणजे सुमारे ३ टक्के) वाढ म्हणजे कमॉडिटी बाजारात कमीत कमी २५ टक्के घसरण निश्चित. तसेच रुपया थोडय़ा काळासाठी का होईना पण ८१-८१.५० पर्यंत घसरणेदेखील अशक्य दिसत नाही.
डॉलर निर्देशांकाची सध्याची पातळी पाहिल्यास, त्या आधारे ताजी घसरण ही आपण फक्त घसरणीची सुरुवात म्हटले पाहिजे. परंतु खरे तर अजूनही हे तेजीमधील ‘करेक्शन’ आहे की मंदीची सुरुवात याबद्दल छातीठोकपणे कोणी सांगताना दिसत नाही. आणि खनिज तेल ८० आणि मग ६५ डॉलरवर येईपर्यंत असे सांगण्याचे कोणी धाडस करेल असे वाटतही नाही. रशिया एवढय़ात युद्ध थांबवेल असे आता कुणालाच वाटत नाही. त्यामुळे खनिज तेलाच्या किमतीमधील ही अनिश्चिततादेखील अशीच सुरू राहील.
असो. आपण आपल्या देशामध्ये परत येऊया. रुपयाची घसरण ही चिंतेची मोठी बाब असली तरी कमॉडिटी बाजारातील या परिस्थितीचा दीर्घ-मुदतीमध्ये भारताला महागाई नियंत्रित करण्यासाठी मोठा फायदा होणार आहे. भारतात कमोडिटीजचा स्थानिक उपभोग (खप) एवढा मजबूत आहे की, अर्थव्यवस्थेत मागणीमध्ये फार वाढ झाली नाही तरी ती विकसित देशांप्रमाणे कमी होणे अशक्य आहे. मोठय़ा संख्येने भारतीय कंपन्यांना त्यांच्या कच्च्या मालाच्या किमतीत मोठी घट झालेली पाहायला मिळेल. त्यामुळे त्यांच्यासाठी बाजारातील घसरण वरदानच ठरणार आहे. तर निर्यात क्षेत्रातील कंपन्या आणि माहिती-तंत्रज्ञान क्षेत्रातील कंपन्यांना रुपयाच्या अवमूल्यनाचा फायदाच होणार आहे. तेव्हा बाजाराच्या दृष्टीने तोटय़ापेक्षा फायदे अधिक होणे शक्य आहे. निफ्टीमध्ये १५,२०० वरून १६,२०० पर्यंतची वाढ ही कदाचित या बदलत्या परिस्थितीचे प्रतिबिंब असावे असे मानण्यास सध्या तरी हरकत नसावी.
कमॉडिटी बाजारातील या पडझडीमुळे एकंदरीत फायदे अधिक असले तरी कृषिमाल उत्पादकांच्या दृष्टीने बदललेली परिस्थिती थोडीशी चिंताजनक असू शकते. रुपया अशक्त राहणे हे प्रमुख शेतमालाच्या किमती मजबूत ठेवायला मदत करीत असले तरी निर्यातीवरील वाढलेले प्रतिबंध आणि आयातीमध्ये सूट पाहता आंतरराष्ट्रीय भाव आणि येथील किमती यांच्यामध्ये असलेले सहसंबंध अधिक व्यस्त होऊ शकतात. उदाहरणार्थ, कापसाखालील क्षेत्र खूप वाढले तर आपल्याकडील किमती आंतरराष्ट्रीय किमतीच्या तुलनेत १०-२० टक्के कमी (डिस्काउंट) राहू शकतात. तर, खनिज तेलाच्या किमती १००-१२० डॉलरमध्ये राहिल्याने कच्च्या मालाच्या किमती तुलनेने मजबूतच राहतील. याचा विपरीत परिणाम शेतकऱ्यांच्या परताव्यावर होईल.
थोडक्यात सांगायचे तर मागील हंगामात ८,००० रुपये प्रति क्विटल विकलेले सोयाबीन यावर्षी ७,००० रुपयांची पातळी तरी दाखवेल का याबद्दल आता शंका व्यक्त केली जात असून, या हंगामात ते ५,००० रुपयांचा तळ गाठेल असेही म्हटले जाऊ लागले आहे. नाही म्हणायला खनिज तेल १०० डॉलरवर राहिल्यास सोयाबीनला आधार मिळून किमती व्यापकपणे ५,००० ते ७,००० या कक्षेच्या कमाल पातळीजवळ जास्त काळ राहतील, अशी सध्याची परिस्थिती आहे. परंतु त्याचवेळी खरीप पेरण्या कापूस व मूग वगळता अजूनही पिछाडीवर असून पीक परिस्थिती, उत्पादन अंदाज यावर आधारित किमतीचे अंदाज घाईघाईने व्यक्त करणे अयोग्य ठरेल. पुढील महिन्याभरात याबाबत तसेच रुपया, डॉलर इंडेक्स, हेज फंडांची रणनीती आणि कच्च्या तेलाची चाल याबाबत स्पष्टता आल्यानंतर बाजाराची दिशा अधिक स्पष्ट होईल अशी आशा करूया.
