कौस्तुभ जोशी joshikd28@gmail.com
देशाच्या मध्यवर्ती बँकेचे सर्वात महत्त्वाचे काम म्हणजे देशातील पतपुरवठा सुरळीत ठेवणे. जर महागाईसदृश परिस्थिती निर्माण झाली, चलनाचा पुरवठा वाढला तर चलनवाढ टाळण्यासाठी अतिरिक्त पैसा काढून घेणे व अर्थव्यवस्थेत पैशाचा पुरवठा कमी असला तर तो सुरळीत करणे यासाठी रिझव्‍‌र्ह बँकेचे पतधोरण (मॉनेटरी पॉलिसी) उपयोगी ठरते. पतधोरण दोन प्रकारचे असते. संख्यात्मक आणि गुणात्मक, यापैकी संख्यात्मक उपाय थेट व्यवस्थेतील पैशाचा पुरवठा कमी किंवा जास्त करतात. यातील तीन प्रमुख अस्त्र म्हणजेच रोख राखीव प्रमाण (कॅश रिझव्‍‌र्ह रेशो – सीआरआर), वैधानिक तरलता प्रमाण (स्टॅटय़ुटरी लिक्विडिटी रेशो – एसएलआर) आणि रेपो दर (रेपो रेट).
कॅश रिझव्‍‌र्ह रेशो म्हणजे कोणत्याही बँकेने तिच्याकडे असलेल्या एकूण ठेवींपैकी ठरावीक टक्के रोख रिझव्‍‌र्ह बँकेकडे राखून ठेवली पाहिजे. या रोख रकमेवर बँकेला कोणतेही व्याज मिळत नाही. म्हणजेच ही डेड इन्व्हेस्टमेंट असते. पण आपत्कालीन परिस्थितीत बँकिंग व्यवस्थेत पैसे असावेत यासाठी सीआरआरची तरतूद केलेली आहे. एसएलआर म्हणजे बँकांकडे असलेल्या ठेवींपैकी थोडी रक्कम रिझव्‍‌र्ह बँकेने ठरवून दिलेल्या प्रमाणात रोख्यांमध्ये, सरकारी कर्जरोखे, सोने यामध्ये गुंतवावी लागते. एसएलआरमधील गुंतवणूक निदान बँकेला थोडाफार फायदा देणारी असते.
रेपो रेट म्हणजे अल्पकाळात बँकांना पैशाची गरज भासली तर रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून पैसे उपलब्ध करून दिले जातात व त्यावर बँकांना व्याज द्यावे लागते. रिव्हर्स रेपो रेट म्हणजे बँकांकडे अतिरिक्त चलन असेल तर बँका ते रिझव्‍‌र्ह बँकेकडे जमा करतात म्हणजेच चलनाची टंचाई असताना रेपो तर चलन अधिक असताना रिव्हर्स रेपो ही आयुधे वापरली जातात.
मागच्या एक महिन्यापासून भारतच नव्हे तर सर्व जग करोना विषाणूने निर्माण केलेल्या आजाराने ग्रस्त आहे. भारतासह अनेक देशांत सुरू असलेल्या टाळेबंदीचा परिणाम सर्वच उद्योगांवर होताना दिसतो आहे. यामुळे व्यवहार नेहमीच्या गतीने होत नाहीत पण बँकिंग व्यवस्थेवर सुद्धा ताण निर्माण होत आहे. कर्मचाऱ्यांची अपुरी संख्या आणि उद्योगधंद्यांची योग्य वेळी व्यवहार न करू शकण्याची हतबलता यामुळे रोकड टंचाई व्यवस्थेमध्ये ते येऊ शकते.
या पार्श्वभूमीवर २७ मार्च रोजी जाहीर केलेल्या पतधोरणामध्ये रिझव्‍‌र्ह बँकेने सीआरआर एक टक्क्याने कमी करून तीन टक्क्यांपर्यंत आणला आहे. यामुळे १,३७,००० कोटी रुपये रोख स्वरूपात बँकांकडे उपलब्ध होतील.
मार्च १ ते २५ मार्च २०२० या दरम्यान व्यवस्थित पुरेशी चलनाची उपलब्धता होती हे स्पष्ट दिसते. कारण बँकांनी रिव्हर्स रेपोच्या माध्यमातून ज्यादा पैसे रिझव्‍‌र्ह बँकेकडे ठेवले, पण भविष्यकाळात करोनामुळे निर्माण झालेले संकट अधिक गंभीर झाले तर रिझव्‍‌र्ह बँक रेपो आणि रिव्हर्स रेपोद्वारे मध्यम कालावधीत लिक्विडिटी नियंत्रित करेल.
लेखक वित्तीय नियोजनकार वअर्थशास्त्राचे प्राध्यापक आहेत.
देशाच्या मध्यवर्ती बँकेचे सर्वात महत्त्वाचे काम म्हणजे देशातील पतपुरवठा सुरळीत ठेवणे. जर महागाईसदृश परिस्थिती निर्माण झाली, चलनाचा पुरवठा वाढला तर चलनवाढ टाळण्यासाठी अतिरिक्त पैसा काढून घेणे व अर्थव्यवस्थेत पैशाचा पुरवठा कमी असला तर तो सुरळीत करणे यासाठी रिझव्‍‌र्ह बँकेचे पतधोरण (मॉनेटरी पॉलिसी) उपयोगी ठरते. पतधोरण दोन प्रकारचे असते. संख्यात्मक आणि गुणात्मक, यापैकी संख्यात्मक उपाय थेट व्यवस्थेतील पैशाचा पुरवठा कमी किंवा जास्त करतात. यातील तीन प्रमुख अस्त्र म्हणजेच रोख राखीव प्रमाण (कॅश रिझव्‍‌र्ह रेशो – सीआरआर), वैधानिक तरलता प्रमाण (स्टॅटय़ुटरी लिक्विडिटी रेशो – एसएलआर) आणि रेपो दर (रेपो रेट).
कॅश रिझव्‍‌र्ह रेशो म्हणजे कोणत्याही बँकेने तिच्याकडे असलेल्या एकूण ठेवींपैकी ठरावीक टक्के रोख रिझव्‍‌र्ह बँकेकडे राखून ठेवली पाहिजे. या रोख रकमेवर बँकेला कोणतेही व्याज मिळत नाही. म्हणजेच ही डेड इन्व्हेस्टमेंट असते. पण आपत्कालीन परिस्थितीत बँकिंग व्यवस्थेत पैसे असावेत यासाठी सीआरआरची तरतूद केलेली आहे. एसएलआर म्हणजे बँकांकडे असलेल्या ठेवींपैकी थोडी रक्कम रिझव्‍‌र्ह बँकेने ठरवून दिलेल्या प्रमाणात रोख्यांमध्ये, सरकारी कर्जरोखे, सोने यामध्ये गुंतवावी लागते. एसएलआरमधील गुंतवणूक निदान बँकेला थोडाफार फायदा देणारी असते.
रेपो रेट म्हणजे अल्पकाळात बँकांना पैशाची गरज भासली तर रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून पैसे उपलब्ध करून दिले जातात व त्यावर बँकांना व्याज द्यावे लागते. रिव्हर्स रेपो रेट म्हणजे बँकांकडे अतिरिक्त चलन असेल तर बँका ते रिझव्‍‌र्ह बँकेकडे जमा करतात म्हणजेच चलनाची टंचाई असताना रेपो तर चलन अधिक असताना रिव्हर्स रेपो ही आयुधे वापरली जातात.
मागच्या एक महिन्यापासून भारतच नव्हे तर सर्व जग करोना विषाणूने निर्माण केलेल्या आजाराने ग्रस्त आहे. भारतासह अनेक देशांत सुरू असलेल्या टाळेबंदीचा परिणाम सर्वच उद्योगांवर होताना दिसतो आहे. यामुळे व्यवहार नेहमीच्या गतीने होत नाहीत पण बँकिंग व्यवस्थेवर सुद्धा ताण निर्माण होत आहे. कर्मचाऱ्यांची अपुरी संख्या आणि उद्योगधंद्यांची योग्य वेळी व्यवहार न करू शकण्याची हतबलता यामुळे रोकड टंचाई व्यवस्थेमध्ये ते येऊ शकते.
या पार्श्वभूमीवर २७ मार्च रोजी जाहीर केलेल्या पतधोरणामध्ये रिझव्‍‌र्ह बँकेने सीआरआर एक टक्क्याने कमी करून तीन टक्क्यांपर्यंत आणला आहे. यामुळे १,३७,००० कोटी रुपये रोख स्वरूपात बँकांकडे उपलब्ध होतील.
मार्च १ ते २५ मार्च २०२० या दरम्यान व्यवस्थित पुरेशी चलनाची उपलब्धता होती हे स्पष्ट दिसते. कारण बँकांनी रिव्हर्स रेपोच्या माध्यमातून ज्यादा पैसे रिझव्‍‌र्ह बँकेकडे ठेवले, पण भविष्यकाळात करोनामुळे निर्माण झालेले संकट अधिक गंभीर झाले तर रिझव्‍‌र्ह बँक रेपो आणि रिव्हर्स रेपोद्वारे मध्यम कालावधीत लिक्विडिटी नियंत्रित करेल.
लेखक वित्तीय नियोजनकार वअर्थशास्त्राचे प्राध्यापक आहेत.
