क.. कमॉडिटीचा : बळी ‘राजा’ होईल का?

करोनानंतर, शाश्वत शेती आणि शाश्वत जीवनपद्धती यांच्या व्याख्या नव्याने कराव्या लागतील. येऊ घातलेल्या या नव्या व्यवस्थेत तरी तोटय़ात राहूनही देशाचे पोट भरणाऱ्या  शेतकऱ्याचा प्रवास ‘बळी’कडून ‘राजा’कडे होईल याचे     चिंतन सर्वच संबंधितांनी आतापासून सुरू करावे..

सुमारे ३० वर्षांपूर्वी भारताने जागतिकीकरणाचे सूत्र स्वीकारले आणि आपण जगाच्या मुख्य प्रवाहात आलो. त्यानंतर जागतिकीकरणाचे फायदे-तोटे पचवत आज जगात महत्त्वाची अर्थव्यवस्था म्हणावी इथपर्यंत आलो. परंतु अचानक करोनाचे भीषण संकट आले. आपण नकळतपणे आयात केले म्हणा हवे तर, आणि आपण अगतिकपणे जागतिक एकत्रीकरणाची खूप मोठी किंमत येत्या काळात चुकवणार आहोत हे स्पष्ट होत आहे. संपूर्ण जगात एक नवी अर्थव्यवस्था येणे अपरिहार्य दिसत आहे. निदान सुरुवातीच्या काळात तरी त्यावर जागतिक विघटनाची छाप असणार हे स्पष्ट होत आहे. कळत-नकळतपणे चीनशी जोडले गेलेले बहुतेक देश आता भारताकडे किंवा इतर प्रगतिशील देशांकडे झुकतील असे अंदाज मोठमोठे जागतिक दर्जाचे अर्थतज्ज्ञ व्यक्त करीत आहेत.

करोना नक्की किती नुकसान करणार याचा खात्रीशीर अंदाज कुणालाच देता येत नसल्यामुळे बहुतेक निर्यातप्रधान कृषिमाल उत्पादक देश आपले अन्नधान्य देशातच ठेवण्यावर आणि आपल्याकडे नसलेल्या गोष्टी आयात करून आपली अन्नसुरक्षा पुढील वर्षभरासाठी बळकट करण्यावर भर देत आहेत. शेवटी रसातळाला गेलेले उद्योगविश्व कुठल्याही स्वरूपामध्ये पुन्हा उभारायचे असेल तर प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्षपणे कच्चा माल पुरवणारे कृषिक्षेत्र बळकट असावे लागणारच आहे. भारतासारख्या देशाचा विचार करता नव्याने येणाऱ्या अर्थव्यवस्थेत, गाठीशी पुरेसा पैसा असलेले लोक तरी पुन्हा ग्रामीण जीवनपद्धतीकडे आकर्षित होतील का इथपासून ते शहरांकडे येणारे लोंढे कमी होऊन महात्मा गांधींनी ब्रिटिशकाळात सांगितलेल्या ग्रामीण विकासाच्या अर्थव्यवस्थेकडे वाटचाल सुरू होईल इथपर्यंत प्रश्न विचारले जाऊ लागले आहेत. काही का असेना, मात्र शाश्वत शेती आणि शाश्वत जीवनपद्धती यांच्या व्याख्या पुन्हा नव्याने कराव्या लागतील हे नक्की.

हे सर्व लिहिण्यामागचा हेतू असा की, निदान ७० वर्षे तोटय़ात राहूनही देशाचे पोट भरणाऱ्या शेतकऱ्याचा प्रवास येऊ घातलेल्या नव्या व्यवस्थेत ‘बळी’कडून ‘राजा’कडे कसा होईल याचे चिंतन सर्वच संबंधितांनी आतापासून केले तर आपली नवी अर्थव्यवस्था अधिक सशक्त आणि अधिक शाश्वत होईल.

आता कमॉडिटी बाजाराकडे वळूया. आजपासून हाजीर बाजार आणि व्यापारी वाहतुकीला सशर्त परवानगी मिळाली असली तरी मजूर, ड्रायव्हर्स आणि एकंदरीत मनुष्यबळ टंचाई यामुळे सर्व काही सुरळीत व्हावयास निदान काही महिने जातील. खरीप हंगाम जवळ आला आहे. पाऊसपाणी उत्तम होणार असल्याचा निदान प्राथमिक अंदाज आहे. अर्थात त्याचे टाइमिंग आणि भौगोलिक प्रमाण गेल्या वर्षीप्रमाणे नसेल ही आशा. त्यातच केंद्र सरकारने पुढील वर्षांसाठी अन्नधान्य उत्पादनाचे लक्ष विक्रमी म्हणजे ३०० दशलक्ष टनांहून थोडे कमी ठेवले आहे. देशासाठी हे सर्व समाधानकारक वाटत असले तरी सध्याची परिस्थिती पाहता शेतकऱ्यांसाठी हे चांगले लक्षण नाही. कारण टाळेबंदीच्या काळामधील टंचाईमुळे वाढलेल्या किमतींचा लाभ मुख्यत्वे व्यापाऱ्यांना होत आहे. जर करोना प्रसार आटोक्यात आला तर ग्राहकांचा कल घरातील एक-दोन महिन्यांचे संचय करून ठेवलेले अन्नसाठे कमी करण्याकडे राहील. अशा परिस्थितीत पुढील दोन-तीन महिन्यांत शेतमाल किमती पडण्याची शक्यता आहे. त्यानंतर पेरणीचे आकडे पाहून बाजाराची चाल राहील, मात्र मोठी तेजी जवळपास अशक्य आहे.

इतर अनेक पिकांपेक्षा कापूस उत्पादकांची सध्या चांगलीच कोंडी झाली आहे. कापूस महामंडळाची खरेदी करोनामुळे थांबली आहे. बहुतेक या आठवडय़ात ती सुरू व्हावी. राज्याच्या प्रत्येक जिल्ह्य़ात शेतकऱ्यांकडे १०-३० टक्के कापसाचे साठे पडून आहेत. किमती १५-३० टक्के हमीभावाखाली आल्या आहेत. निर्यात थंडावली आहे आणि देशांतर्गत मागणी ठप्प झाली आहे. त्यातच खरिपाची पेरणी जवळ आली आहे. कापूस महामंडळाकडे जवळपास १० दशलक्ष म्हणजे देशाचे सुमारे ३० टक्के उत्पादन जमा झाले असूनही भाव सुधारणा होत नाही. जागतिक बाजारातील स्थिती तेवढीच गंभीर आहे. एक गोष्ट लक्षात घ्यायला हवी की, हे सर्व मंदीचे घटक सध्याच्या पडलेल्या भावात प्रतिबिंबित झाले आहेत.

त्यामुळे पुढील काळात २०२०-२१ वर्षांच्या पीक अंदाजावर अवलंबून आहेत. भारताचे प्रमुख प्रतिस्पर्धी अमेरिका, ब्राझील आणि पाकिस्तानमधील स्थिती पाहता उत्पादन कमी राहणार हे नक्की. तर आफ्रिकन देशांमधील परिस्थिती पुढील काळात करोनामुळे अतिशय चिंतेची होणार असल्याचे अहवाल पाहता तेथील उत्पादनदेखील कमी राहण्याची शक्यता आहे. पेरणीखालील क्षेत्राबरोबर आर्थिक स्थिती खालावल्यामुळे खाते आणि तत्सम खर्च कमी केल्यामुळे उत्पादकतादेखील घटणार आहे. भारतात साधारणत: तशीच परिस्थिती राहील. कापसाखालील काही क्षेत्र कमी मजुरी लागणाऱ्या तुरीमध्ये जाणे शक्य आहे. आतापर्यंतचे अंदाज उत्पादनात २ टक्के, तर एकंदरीत गोळाबेरीज पाहता जागतिक उत्पादन निदान १० टक्के घटेल अशी स्थिती आहे. साधारणत: १० टक्के उत्पादन घट म्हणजे किमती सरासरी २५-४० टक्के वाढतात हा अनुभव असला तरी पुढील वर्षांत मागणीदेखील चांगलीच घटणार आहे. त्यामुळे किमतीमध्ये सुधारणा अपेक्षित असली तरी त्या हमीभावापर्यंतच जातील असे वाटते.  जिंनिंग मिल्स लवकरच चालू होणार आहेत त्यांना कापूस लागेल. त्यामुळे अजून एक-दोन महिन्यात कापूस सध्याच्या ३५,००० रुपये खंडीवरून ३८,००० रुपयांवर जाईल असे वाटते.

हळद ‘मार्केटिंग’ची सुसंधी

सध्या करोनाच्या पार्श्वभूमीवर जगभर भारतीय खाद्यपद्धतीचा रोगप्रतिकारकशक्ती वाढवण्यावर झालेला सकारात्मक परिणाम आणि त्यामुळे करोनाला टक्कर देण्यात भारताला आलेले यश याची चर्चा होताना दिसते. विशेषकरून हळद, सुंठ, काळे आणि पांढरे मिरी आणि इतर मसाल्यांचे पदार्थ यांचा फ्लू, श्वसनविकार यांच्यावर उपचार करताना त्यातील रोगप्रतिकारक घटक कसे काम करतात याचीदेखील माहिती प्रसिद्ध होत आहे. सध्या करोना बरा करण्यासाठी कुठलेच औषध नसल्यामुळे सर्व देश मिळेल ती गोष्ट वापरताना दिसत आहेत.

आपल्याकडे हळद, सुंठ, मिरी आणि इतर मसाल्यांचे पदार्थ याचे प्रचंड उत्पादन होत असते. मात्र त्याला म्हणावे तसे भाव मिळत नाहीत. मिरी आणि हळद उत्पादक गेल्या काही वर्षांत हवालदिल झाले आहेत. तेव्हा भारताला या गोष्टीकडे सुवर्णसंधी म्हणून पाहण्याची गरज आहे. अशा वेळी सरकारी स्पाइसेस बोर्ड, हळद उत्पादक संस्था, आणि मसाला उद्योगातील लोकांनी एकत्र येऊन याबाबत त्वरित जागरूकता मोहीम हाती घेतल्यास या पदार्थाना देशांतर्गतच नवे तर देशाबाहेर मागणी वाढू शकते. याचा थेट फायदा येथील उत्पादकांना होऊन पुढील वर्षांत निर्यात वाढण्यास मदत होईल.

लेखक वस्तू बाजार विश्लेषक आहेत.