बचत खात्यात कमीत कमी रक्कम किती असावी हे ठरवण्याचा व ती कमी-जास्त करण्याचा बँकेस अधिकार आहे, पण त्याची सूचना कमीत कमी एक महिना अगोदर खातेदारास देण्याचे बंधनही आहे..
अनेक खासगी व अन्य बँकांमध्ये खातेदाराने आपल्या बचत खात्यात काही रक्कम कमीत कमी ‘सरासरी तिमाही बाकी जमा’ (Minimum AQB : Minimum Average Quarterly Balance) म्हणून ठेवली पाहिजे अशी अट असते. अशी कमीत कमी रक्कम किती असावी हे वेळोवेळी अस्तित्वात असलेल्या रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार ठरविण्याचा व ती कमी-जास्त करण्याचा बँकेस अधिकार असला तरी अशा बदललेल्या रकमेची आगाऊ सूचना कमीत कमी एक महिना अगोदर खातेदारास द्यावयास हवी व ती तशी न दिल्यास रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचा भंग होतो व ती सेवेतील त्रुटी होते, असा निर्णय उत्तर दिल्ली जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंचाने दिला आहे. महेंदरकुमार गोला या बचत खातेधारकाने एचडीएफसी बँकेविरुद्ध केलेल्या तक्रारीत मंचाने हा निर्णय दिला आहे.
तक्रारीची पाश्र्वभूमी
बँकेचा एक अधिकारी तक्रारदारास भेटावयास गेला व त्याने बँकेत बचत खाते उघडावयास सांगितले. आपण खाते उघडल्यास खात्यात केवळ रुपये ५०००/- कमीत कमी सरासरी तिमाही बाकी जमा ठेवल्यास ‘कमीत कमी बाकी जमा’ (Minimum balance) रकमेसंबंधी काहीही आकार न लावण्याचा आकर्षक पर्याय आपण देत असल्याचे त्याने तक्रारदारास सांगितले.
तक्रारदाराने जानेवारी २००८ मध्ये आपल्या पत्नीसह संयुक्त खाते उघडले. त्याने रुपये ५०००/-  ‘सरासरी तिमाही बाकी जमा’ रक्कम सतत खात्यात ठेवली होती. परंतु तरीही बँकेने ८ जुल २०१० रोजी ७३७ रुपये २८ पसे व ६ ऑगस्ट २०१० रोजी ८९ रुपये ९७ पसे कमीत कमी ‘सरासरी तिमाही बाकी जमा’ न ठेवल्याबद्दल खात्यातून दंड म्हणून काढून घेतले. तक्रारदाराचे म्हणणे असे की, खाते उघडतेवेळी असलेली रुपये ५,०००/- ‘सरासरी तिमाही बाकी जमा’ रक्कम वाढवून नंतर १०,०००/- रुपये करण्यात आली. खाते उघडताना असलेली रक्कम नंतर वाढवता येत नाही व खाते उघडतेवेळी खोटे आश्वासन देणे व दिशाभूल करणारी माहिती देणे ही अनुचित व्यापारी प्रथा आहे असे म्हणत खात्यातून काढून घेतलेली रक्कम खात्यात परत जमा करावी व दाव्याचा खर्च व नुकसानभरपाई आपणास देण्यात यावी, अशी मागणी तक्रारदाराने मंचाकडे केली.
बँकेने सादर केलेल्या लेखी निवेदनात असे सांगितले की, कमीत कमी ‘सरासरी तिमाही बाकी जमा’ रक्कम रु. १०,०००/- होती व खात्यातील रक्कम त्यापेक्षा कमी झाल्यास प्रत्येक तिमाहीला रुपये ७५०/- भार म्हणून व त्यावर सेवा कर व शिक्षण कर अशी रक्कम खात्यातून वसूल केली जाते. सदरहू खातेदाराने २०१० सालच्या पहिल्या व दुसऱ्या तिमाहीत अशी कमीत कमी रक्कम न ठेवल्यामुळे ही रक्कम वसूल करण्यात आली होती. २ फेब्रुवारी २००७ रोजीच्या रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या परिपत्रकानुसार बँक आपल्या खातेदारांना अशी रक्कम बदलल्यास सूचना देते व एप्रिल २०१० पासून कमीत कमी ‘सरासरी तिमाही बाकी जमा’ रक्कम वाढली असल्याची सूचना तक्रारदारासह सर्व खातेदारांना देण्यात आली होती. त्याचबरोबर खाते उघडतेवेळी बँक व खातेदारांनी मान्य केलेल्या अटींमधील एका कलमानुसार या मंचास या तक्रारीची सुनवाई करण्याचा अधिकार नसल्यामुळे मंचाने ही तक्रार फेटाळून लावावी, असेही बँकेतर्फे सांगण्यात आले.
दोन्ही पक्षांनी सादर केलेले दस्तऐवज तपासून पाहिल्यावर व त्यांचे युक्तिवाद ऐकल्यानंतर मंचाच्या असे लक्षात आले की, खाते उघडतेवेळी अस्तित्वात असलेल्या अटी भविष्यात बदलता येतात का, त्या बदलायच्या झाल्यास खातेदाराला त्याची सूचना मिळण्याचा हक्क आहे का, अशा बदलांची सूचना ग्राहकांना देण्याचे बंधन बँकेवर आहे का व बँकेने अशी सूचना तक्रारदाराला दिली होती का, हे वादाचे मुद्दे शिल्लक उरतात व त्याबाबत निवाडा करावयास हवा.
तक्रारदाराने असे प्रतिपादन केले की, खाते उघडतेवेळी कमीत कमी ‘सरासरी तिमाही बाकी जमा’ रक्कम रुपये ५,०००/- होती. परंतु एप्रिल २०१० मध्ये खातेदारांना कोणतीही पूर्वसूचना न देता बँकेने ती वाढवून रुपये १०,०००/- केली. त्यामुळे बँकेने लावलेला भार गरलागू असून ही बँकेने पुरविलेल्या सेवेतील त्रुटी व अनुचित व्यापार प्रथा असल्यामुळे तक्रारदाराच्या सर्व मागण्या मंजूर करावयास हव्यात. याउलट बँकेचे म्हणणे असे की, एप्रिल २०१० पूर्वी कमीत कमी ‘सरासरी तिमाही बाकी जमा’ रक्कम रुपये ५,०००/-  होती; परंतु एप्रिल २०१० नंतर ती वाढवून रुपये १०,०००/- करण्यात आली व त्याची सर्व खातेदारांना सूचना देण्यात आली होती. त्यामुळे बँकेने लावलेला भार योग्य होता व तक्रारदाराच्या कोणत्याही मागण्या मंचाने मंजूर करू नयेत.
रिझव्‍‌र्ह बँकेने २ फेब्रुवारी २००७ रोजी सर्व शेडय़ुल्ड बँकांसाठी प्रसृत केलेले एक परिपत्रक बँकेने न्यायालयात सादर केले. त्यात ग्राहकांवर लावावयाच्या भारामध्ये बदल करावयाचा असल्यास तो कसा करावा ते सांगितले आहे. त्यात असे म्हटले आहे की, असा बदल करण्यापूर्वी खातेदारांना कमीत कमी ३० दिवसांची आगाऊ सूचना देण्याचे बंधन बँकेवर आहे, जेणेकरून एखाद्या खातेदाराला बँकेतील आपले खाते बंद करावयाचे असेल तर अशा भाराविना तो ते या ३० दिवसांच्या मुदतीत करू शकतो. अशा बदलाची माहिती देण्यासाठी वर्तमानपत्रात जाहिरात देण्याच्या पर्यायाचा विचारही बँक करू शकते, असेही खासकरून त्या परिपत्रकात म्हटले आहे. ग्राहकाला पाठवावयाच्या एखाद्या पत्रात या बदलाची माहिती अंतर्भूत करण्याची गरज असल्याचे नमूद करून असा बदल अस्तित्वात येण्याच्या ३० दिवस अगोदर बँकेच्या सूचना फलकावर व संकेतस्थळावर त्या बदलाची माहिती देण्यात यावी, असेही त्यात म्हटले आहे.
बचत खात्यात कमीत कमी बाकी जमा रक्कम ठेवण्यासंबंधी रिझव्‍‌र्ह बँकेने दिलेल्या सूचनाही बँकेने न्यायालयासमोर ठेवल्या होत्या. खात्यात ठेवावयाच्या ‘कमीत कमी बाकी जमा’ रकमेत काही बदल केल्यास तो बदल कमीत कमी एक महिना अगोदर खातेदाराला कळवावयास हवा, अशी स्पष्ट तरतूद त्यात आहे.
बँकेच्या शाखा व्यवस्थापकाने शपथपूर्वक दिलेल्या लेखी निवेदनात असे म्हटले की, असे बदल वृत्तपत्रात बातमी वा जाहिरात देऊन वा खातेदाराला देण्यात येणाऱ्या स्टेटमेंटमध्ये तळटीप म्हणून देऊन वा बँकेच्या संकेतस्थळावर व एटीएम केंद्रांवर त्याबाबतची सूचना लावून खातेदारांना कळविता येतील, असे रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या परिपत्रकात म्हटले आहे. व्यवस्थापकाने त्यात असेही नमूद केले होते की, प्रत्येक खातेदाराला देण्यात येणाऱ्या स्टेटमेंटमध्ये तळटीप म्हणून अशी माहिती देऊन खातेदारांना बँकेने याबाबत सूचित केले होते.
परंतु वृत्तपत्रात दिलेल्या जाहिरातीची प्रत, तक्रारदाराला या बदलाची सूचना देणाऱ्या पत्राची प्रत, ज्यात असा बदल झाल्याची सूचना आहे अशा तक्रारदाराला दिलेल्या स्टेटमेंटची प्रत वा जनतेला माहिती देण्यासाठी सूचना फलकावर लावलेल्या सूचना पत्रकाची प्रत बँकेने न्यायालयात सादर केली नाही.
सर्व बाबींचा विचार करता मंच अशा निष्कर्षांप्रत आला की, बचत खात्यात ठेवावयाची कमीत कमी ‘सरासरी तिमाही बाकी जमा’ किती असावी हे वेळोवेळी अस्तित्वात असलेल्या रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार ठरवण्याचा व ती कमी-जास्त करण्याचा बँकेस हक्क आहे. मात्र अशी रक्कम वाढवली असून तेवढी रक्कम न ठेवल्यास खातेदाराकडून भार रक्कम वसूल केली जाईल, असे खातेदारांस बँकेने आगाऊ कळवावयास हवे. प्रस्तुत प्रकरणात अशी रक्कम पाच हजारांवरून दहा हजार रुपये करण्यात आल्याचे तक्रारदाराला सूचित करण्यात बँक असफल ठरली असून त्यामुळे रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या सूचनांचे पालन झालेले नाही व अशा परिस्थितीत बँकेने खातेदाराकडून भाराची रक्कम वसूल करणे ही सेवेतील त्रुटी असल्याचे निरीक्षण नोंदवीत बँकेने ३० दिवसांच्या आत भार म्हणून वसूल केलेली रक्कम सहा टक्के व्याजासह परत करावी व तक्रारदारास दोन हजार रुपये दाव्याच्या खर्चापोटी द्यावेत, असा निर्णय मंचाने दिला.
जाताजाता अशी नम्र सूचना करावीशी वाटते की, बँक खातेदारांनीही बँकेच्या शाखेतील सूचना फलक, एटीएम मशीन केंद्रावरील सूचना, खात्याच्या स्टेटमेंटमधील तळटिपा व माहिती, पासबुकात दिलेल्या सूचना इत्यादी गोष्टी बारकाईने वाचावयाची सवय लावून घ्यावयास हवी व त्याचे पालन करावयास हवे. संगणक व माहितीजालाची (इंटरनेट) ओळख असणाऱ्यांनी बँकेच्या व रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या संकेतस्थळावर दिलेली माहितीही वाचावयास हवी. त्यामुळे विनाकारण भार भरण्याचे अप्रिय प्रसंग टाळता येतील.
(टीप : या लेखात वर्णिलेल्या न्यायिक प्रकरणी दिल्या गेलेल्या निकालातील तर्क व त्याची कारणमीमांसेशी वाचकांना अवगत करणे एवढाच सीमित उद्देश या लेखाचा असून, संदर्भ म्हणून वापर करताना या निकालांविरुद्ध वरच्या न्यायालयात अपील केले गेले आहे का वा त्यास कायद्याचा दर्जा प्राप्त झाला आहे का इत्यादी बाबींची खातरजमा मात्र केली जायला हवी.)
(लेखक आर्थिक व कायदेविषयक सल्लागार असून आर्थिक साक्षरता व गुंतवणूकदार कल्याणासाठी कार्यरत असतात.)