निर्णय धमक कौतुकास्पद!

‘‘अनेकांना होळीच्या निमित्ताने केली (खाल्ली) जाणारी पुरणपोळी या वर्षी कडू लागली तसेच आज काँग्रेस जरी या व्याज कपातीच्या विरोधात बोलत असली तरी या व्याज कपातीची बीजे काँग्रेसच्या राजवटीत पेरली होती. अल्पबचत साधनांच्या व्याजदरांचा आढावा घेण्यासाठी सरकारने रिझव्‍‌र्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर वेणूगोपाल रेड्डी व तत्कालीन डेप्युटी गव्हर्नर राकेश मोहन यांची द्विसदस्य समिती नेमली होती. समितीच्या शिफारसी स्वीकारण्याचे धारिष्टय़ नसल्याने काँग्रेस सरकारने रेड्डी  समितीच्या शिफारसींचा अभ्यास करण्यासाठी श्यामला गोपीनाथ यांच्या अध्यक्षतेखाली आणखी एक समिती नेमण्यात आली. ही समिती नेमली तेव्हा श्यामला गोपीनाथ या रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या डेप्युटी गव्हर्नर होत्या. म्हणजे निवृत्त गव्हर्नरांच्या शिफारसीचा अभ्यास करण्यास डेप्युटी गव्हर्नर असलेल्या श्यामला गोपीनाथ यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली. सरकारी कारभार हा असा असतो.’’

राजा हसत म्हणाला, ‘‘आणखी एक गमतीची गोष्ट अशी की वाय वेणुगोपाल रेड्डी, राकेश मोहन व श्यामला गोपीनाथ या तिघांनी वेगवेगळ्या काळात आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीवर भारताचे प्रतिनिधित्व केले आहे हा योगायोग. ८ जुल २०१० रोजी स्थापन झालेल्या या समितीने आपला अहवाल सरकारला ७ जून २०११ रोजी सादर केला. रेड्डी समितीने अल्पबचत साधनांचे व्याजदर १० वर्षांच्या सरकारी रोख्यांच्या परताव्याच्या दरांशी संलग्न असावे व या व्याजदरांचा नियमित आढावा घेऊन त्यात बदल करावेत अशी शिफारससुद्धा केली होती. श्यामला गोपीनाथ समितीने रेड्डी समितीने शिफारस केलेले व्याजदर ठरविण्याचे सूत्र सरकारने स्वीकारावे, अशी शिफारस केली होती. जे कोणी अर्थमंत्र्यांच्या नावाने शिमगा करीत आहेत त्यांनी १२९ पानांचा श्यामला गोपीनाथ समितीचा अहवाल मुळातून वाचायला हवा. २०११ साली सादर केलेला अहवालाच्या शिफारसींची अंमलबजावणी करण्याची धमक काँग्रेसचे सरकार दाखवू शकले नाही. ही धमक जेटली यांनी दाखविली याबद्दल खरे तर जेटली कौतुकास पात्र आहेत,’’ राजा म्हणाला.

‘‘पीपीएफ ही योजना मुद्दल बुडण्याची शक्यता नसलेली योजना होती. केंद्र सरकारच्या रोख्यांवर बुधवारी परताव्याचा व्याजदर ७.६२% असताना पीपीएफवर ८.८९% करमुक्त व्याज देणे हा सरकारी अकार्यक्षमतेचा कळस होता. ज्याला गुंतवणुकीच्या परिभाषेत ‘क्रेडिट रिस्क’ म्हणतात त्या समान क्रेडिट रिस्क असलेल्या साधनांच्या व्याजाच्या दरात इतकी तफावत असणे सरकारला परवडणारे नव्हते. सामान्य लोकांसाठी असलेल्या या योजनेचा गरफायदा अनेक धनाढय़ मंडळी घेत असत. एप्रिलच्या पहिल्या आठवडय़ात १.५० लाख पीपीएफमध्ये भरून वर्षभर व्याज मिळविणे या मंडळींचे आद्यकर्तव्य होते. आज स्टेट बँकेच्या नागरी शाखातील पीपीएफ खात्यांची संख्या ग्रामीण शाखातील पीपीएफ खात्यांच्या संख्येपेक्षा २.५ पट अधिक आहे. या खात्यांचा उपयोग बचतीपेक्षा कर नियोजनासाठी होत असल्याचे सरकारच्या लक्षात आल्याने पीपीएफच्या व्याजदरात मोठी कपात केली गेली. भविष्यात पीपीएफचे व्याजदर वेगाने कमी होतील. सरकारने व्याजदर कमी केल्यामुळे याच मंडळींना होळीची पुरणपोळी गोड लागली नाही. हा अहवाल सादर झाल्यापासून अल्पबचत साधनांचे निश्चित व्याजदराकडून बदलणाऱ्या व्याजाकडे होणारे संक्रमण निश्चित होते. या संक्रमणाचा निर्णय होत नव्हता म्हणून बँका आपले कर्जावरील व्याजदर कमी करीत नव्हत्या. या अल्पबचत योजना बँकांच्या ठेवींशी थेट स्पर्धा करीत असल्याने बँकांना आपल्या ठेवींवरील व्याजदर कमी करता येत नव्हते. आता अल्पबचत साधनांचे व्याजदर कमी झाल्याने १ एप्रिलपासून बँकांच्या ठेवींवरील व्याजदर व कर्जाचे दर कमी होतील. यापुढे प्रत्येक तिमाहीसाठी या अल्पबचत योजनांचे व्याजदर ठरविले जातील.’’

‘‘स्थिर उत्पन्न गुंतवणुकीत दोन प्रकारच्या जोखीम असतात. पहिली मुद्दल बुडण्याची जोखीम ज्याला ‘क्रेडिट रिक्स’ म्हणतात व व्याजदर कमी-अधिक होण्याची जोखीम ज्याला ‘इंटरेस्ट रेट रिस्क’ असे म्हणतात. आता या संक्रमणामुळे पीपीएफ सुकन्या समृद्धी या योजना व्याजदराच्या जोखमीच्या अधीन राहतील. एका अर्थाने ही ‘अच्छे दिन’ येण्याच्या दिशेला टाकलेले सरकारचे पहिले पाऊल आहे. हा अप्रिय निर्णय घेण्याचे धारिष्टय़ दाखविल्यामुळे मी पुन्हा एकदा अरुण जेटलींचे अभिनंदन करतो,’’ राजा म्हणाला.

अशा तऱ्हेने राजाचे मौन भंगल्यामुळे वेताळ शवासहित गायब झाला आणि झाडावर जाऊन बसला.

gajrachipungi@gmail.com