वित्त-तात्पर्य : सहीतील फरक, खटल्यास आमंत्रण?

सामान्य गुंतवणूकदारांचे हित-अहिताचे विविध कायदेशीर दावे आणि निकाल यांचा मागोवा घेत त्यांचा अन्वयार्थ लावणारे ‘वित्त-तात्पर्य’ पाक्षिक सदर
चेकवरील सहीत फरक असल्यामुळे चेक पास न झाल्यास ‘निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट कायद्या’खाली खटला दाखल करता येतो, असा निर्णय नुकताच सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्याने बँकांच्या ग्राहकांच्या मनात स्वाभाविकच संभ्रमावस्थता निर्माण झाली आहे. परंतु भीती बाळगण्याचे काही कारण नाही, असा या निकालाचा हा अन्वयार्थ..
लक्ष्मी डायकेम विरूद्ध गुजरात राज्य आणि इतर या फौजदारी अपिलात सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय दिला आहे. गुजरात उच्च न्यायालयाने प्रतिवादी विरूद्धच्या १३८ कलमांतर्गतच्या चाळीस तक्रारी रद्दबादल करण्याच्या निर्णयाविरूद्ध हे अपील सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आले होते.
गुजरात खटल्याची पाश्र्वभूमी
अपीलकर्ता कंपनी ही रसायनांच्या व्यवसायात असून तिने प्रतिवादीला काही मालाचा पुरवठा केला होता. त्याबद्दल प्रतिवादीने वादीस पुढील तारखांचे चेक दिले होते आणि ज्यांना सही करण्याचे अधिकार आहेत अशाच व्यक्तींच्या त्यावर सह्या होत्या. त्यातील काही चेक हे ‘सही अपूर्ण’ वा ‘सहीची प्रतिमा उपलब्ध नाही’ वा ‘सहीमध्ये फरक’ अशा कारणांसाठी नापास झाले.त्यावर अपिलकर्त्यांने कलम १३८ अन्वये प्रतिवादीस नोटीस दिली व संदíभत चेकचे पसे देण्यास सांगितले. प्रतिवादीने पसे न देता एका पत्राद्वारे वादीस कळविले की, चेकवर सही करण्याच्या अधिकारांमध्ये बदल करण्यात आला असून नवीन सह्यानिशी दुसरे चेक देण्यासाठी जुने चेक परत करण्यात यावेत. चेक परत करूनही प्रतिवादीने नवे चेक दिले नाहीत. जुन्या आधिकाऱ्याने केलेल्या घोटाळ्यांमुळे वादीस द्यावयाची रक्कम निश्चित केल्यानंतर चेक परत देण्यात येतील असे सांगण्यात आले.
थोडक्यात नोटीस देऊनही चेक पास झाले नाहीत आणि न्यायालयात खटला दाखल करण्यात आला. न्यायालयाने त्याची दखल घेऊन ‘समन्स’ जारी केले. त्याबरोबर चेकवर सही करण्याचाअधिकार असलेल्या एका अधिकाऱ्याने ‘सही अपूर्ण’ वा ‘सहीची प्रतिमा उपलब्ध नाही’ वा ‘सहीमधे फरक’ आहे हा कलम १३८ खाली गुन्हा होऊ शकत नाही, असा युक्तिवाद करत गुजरात उच्च न्यायालयात विशेष फौजदारी अर्ज दाखल केला.सर्वोच्च न्यायालयाच्या ‘विनोद तन्ना आणि इतर विरुद्ध जाहेर सिद्दिकी व इतर’ याखटल्यातील निकालाचा आधार घेत गुजरात उच्च न्यायालयानेही सहीतील फरकामुळे परत आलेल्या चेकबाबत कलम १३८ अन्वये खटला दाखल करता येत नाही अशी भूमिका घेतली.कारण कलम १३८मध्ये सांगितलेल्या फक्त दोन विशिष्ठ परिस्थितीतच खटला दाखल करता येतो, ज्यात सहीमधील फरक या बाबीचा उल्लेख नाही.त्या कारणास्तव व क्रिमिनल प्रोसिजर कोडच्या ४८२ कलमान्वये उच्च न्यायालयाला असलेल्या अधिकारांचा वापर करीत न्यायालयाने हा अर्ज नामंजूर केला.त्या विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात अपील करण्यात आले.
सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल
कलम १३८ मध्ये सांगितलेल्या दोन कारणांसाठीच चेक परत गेल्यास या कलमान्वये गुन्हा होऊ शकतो का? हाच मुद्दा न्यायालयापुढे विचारार्थ होता. प्रतिवादींनी असा दावा केला की कलम १३८ ही दंडात्मक तरतूद असल्यामुळे तिचा अर्थ काटेकोरपणे लावावयास हवा व असा अर्थ लावल्यास कलमात सांगितलेल्या दोन परिस्थितीतच चेक नापास झालेला असावयास हवा.
असे दावे पूर्वीही सर्वोच्च न्यायालयात केले गेले होते व न्यायालयाने ते फेटाळले होते. कलम १३८मध्ये सांगितलेल्या चेक नापास होण्याच्या दोन कारणांव्यतिरिक्त अन्य कारणानेही चेक नापास झाल्यास तो १३८ खाली गुन्हा ठरतो असे निकाल देणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या अन्य खटल्यातील निर्णयांच्या तर्कावर आधारीत न्यायालयाने आपल्या निर्णयाची उभारणी केली असल्याने त्यातील काही निकालांवर नजर टाकणे आवश्यक व उद्बोधक ठरेल.
एनईपीसी मिकॉन विरुद्ध मॅग्मा लीजिंग लिमिटेड या दाव्यात ‘खाते बंद झाले’ या कारणास्तव चेक परत केले गेले होते व वादी कंपनीने वरीलप्रमाणे दावा केला होता. परंतु अशा प्रकारचा संकुचित अर्थ लावल्यामुळे कायदा करण्याचा मूळ उद्देशच पराभूत होईल, असे न्यायालयाने त्या निकालात म्हटले होते. तामिळनाडू राज्य विरुद्ध एम. के. कंदास्वामी या निर्णयाचा आधार घेत न्यायालयाने असे सांगितले की जी तरतूद दंडात्मक व उपायात्मक आहे तिचा अर्थ लावताना त्या तरतुदी मागील उद्देश पराभूत होईल वा ती तरतूद कायद्यातून पुसून टाकल्यासारखे होईल असा अर्थ टाळला पाहिजे. एकापेक्षा दोन अर्थ लावता येत असतील तर ज्या अर्थामुळे कायदा अर्थहीन, निरुपयोगी वा निष्प्रभ होईल अशा अर्थापेक्षा ज्याच्यामुळे कायद्याची व्यवहार्यता व प्रभाव जपला जाईल असा अर्थ स्वीकारला पाहिजे. मोदी सीमेंट विरुद्ध कुचील कुमार नंदी खटल्यातील त्रिसदस्यीय पीठाने दिलेल्या निकालाचा आधार घेत न्यायालयाने असे म्हटले की, कलम १३८ मधील शब्दसमूह हा एक वर्ग असून ‘खाते बंद झाले’ हा त्यातला एक प्रकार आहे.
मोदी सिमेंट विरुद्ध कुचील कुमार नंदी या खटल्यात चेक देणाऱ्याने ‘पेमेंट थांबवावे’ अशी सूचना बँकेस केली होती. त्यावेळेसही न्यायालयाने वरील दावा फेटाळून लावला होता. एवढेच नव्हे तर अगोदरच्या एका खटल्यातील, ‘चेक बँकेत जमा करू नये’ अशी सूचना चेक देणाऱ्याने केलेली असतानाही चेक बँकेत भरल्यास व तो नापास झाल्यास तो १३८ कलमांतर्गत गुन्हा होत नाही हा अगोदरच्या एका खटल्यातील निर्णयही न्यायालयाने रद्दबादल केला होता.  
एमएमटीसी विरूद्ध मेद्केल केमिकल्स या खटल्यात न्यायालयाने असे स्पष्टीकरण केले की, आरोपीने असे सिद्ध केले की खात्यात पसे नाहीत म्हणून ‘पेमेंट थांबवावे’ अशी सूचना केलेली नसून चेक जमा करतेवेळी आरोपीने ज्याच्या नावे चेक दिला आहे त्यास तो कोणतेही देणे लागत नाही व चेक पास होतेवेळी खात्यात पुरेशी रक्कम होती, तर तो कलम १३८ अंतर्गत गुन्हा ठरत नाही. परंतु तसे सिद्ध करण्याची जबाबदारी ही आरोपीवर राहील, नाही तर चेक हा आरोपीने आपल्या देण्याची परतफेड करण्यासाठी दिला होता असे कलम १३९ नुसार न्यायालय गृहीत धरेल व कलम १३८ अंतर्गत गुन्हा झाला असे मानेल.
वरील सर्व निर्णयांचा विचार करता कलम १३८चा अर्थ काटेकोरपणे व शब्दश: लावावयास हवा या म्हणण्यास वाव राहत नाही असे म्हणून न्यायालयाने कलम १३८ मधील शब्दसमूह हा एक वर्ग असून ‘खाते बंद झाले आहे’, ‘पेमेंट थांबविले आहे’, ‘रिफर टू ड्रावर’हे त्यातले अन्य प्रकार आहेत असा आपला अभिप्राय नोंदवला आहे. ज्याप्रमाणे ‘खाते बंद झाले आहे’या कारणाने चेक परत जाणे हे जसे कलम १३८ मधील पहिल्या शक्यतेमध्ये मोडते त्याचप्रमाणे ‘सही जुळत नाही’ किंवा ‘सहीची प्रतिमा सापडत नाही’ या कारणांमुळे चेक परत होणे हे सुद्धा कलम १३८ मध्ये मोडते.
वरील निर्णयामधे चेक काढणाऱ्याच्या हेतूपुरस्सर कृत्यांचीही न्यायालयाने नोंद घेतली आहे.चेक दिल्यानंतर खाते बंद केले तर त्या खात्यात काही शिल्लक नव्हती आणि त्यामुळे चेक पास होण्याएवढे पसे खात्यात नव्हते असा निष्कर्ष काढला जाईल. तसेच चेकवर सही करण्याचे अधिकार असलेली व्यक्ती बदलणे वा अशा व्यक्तीने आपली सही बदलणे वा खाते बंद करणे यामुळे चेक नापास होण्यात कोणताही गुणात्मक फरक नाही, असेही न्यायालयाने नमूद केले आहे. चेक पास होऊ नये या उद्देशाने हे बदल केले असतील तर ते १३८ कलमाखाली गुन्हा ठरतात. परंतु नमित्तिक व्यवहाराचा भाग म्हणून केलेल्या बदलांमुळे चेक नापास झाल्यास तो गुन्हा ठरला जाण्याचे कारण नाही. कारण गुन्हा ठरण्याअगोदर कायदेशीर नोटीस बजावावी लागेल व ठराविक मुदतीत पसे चुकते करण्याची संधी द्यावी लागेल. त्या उपरही जर पसे चुकते केले गेले नाहीत तरच तो शिक्षापात्र गुन्हा ठरतो. तसेच आपण चेक कर्ज व अन्य देणे फेडण्यासाठी दिला होता हे कलम १३९ मधील गृहीतक खोटे असल्याचे सिद्ध करण्याची संधीही चेक देणाऱ्याला उपलब्ध असते.
तात्पर्य
वरील विवेचनावरून असे अधोरेखित होते की सद्हेतूने व्यवहार करणाऱ्यांना भीती बाळगण्याचे काहीच कारण नाही. त्याचे कारण असे की ‘सहीत फरक आहे’ या कारणामुळे चेक परत गेला तर लगेच गुन्हा घडला असे होत नाही व लगोलग खटला दाखल करता येत नाही. त्यासाठी कायद्यात म्हटल्याप्रमाणे चेक परत आल्यानंतर एक महिन्याच्या आत नोटीस द्यावयास हवी व अशी नोटीस मिळाल्यापासून १५ दिवसाच्या आत पसे दिले नाहीत तरच गुन्हा घडला असे धरले जाते व त्यानंतर खटला दाखल करता येतो.     
सर्वोच्च न्यायालयाचे निकाल व त्यात स्थापित झालेली तत्त्वे यांना कायद्याचा दर्जा असल्यामुळे, कलम १३८ मध्ये सांगितलेल्या चेक नापास होण्याच्या दोन कारणांव्यतिरिक्त वर उल्लेखिलेली अन्य कारणेही त्या कलमात समाविष्ट करून एकूणच त्या कलमाची व्याप्ती वाढविणारी दुरुस्ती सरकाने करावयास हवी. न्यायालयाच्या निकालांची प्रचंड संख्या लक्षात घेता व त्यांचा माग ठेवणे कायदा व्यावसायिकांनाही कठीण जात असताना सामान्य माणसांच्या हितासाठी अशी दुरुस्ती लवकरात लवकर करणे आवश्यक आहे.
बँकिंग व्यवसायाचे संपूर्ण संगणकीकरण होण्यापूर्वी खातेदाराचा चेक हा खात्यात डेबिट होण्यासाठी खातेदाराच्या शाखेत येत असे. त्या शाखेतील आधिकारी त्या चेकची छाननी करून तो पास व नापास करीत असे.खातेदाराच्या व्यवहाराचा पूर्वानुभव, ग्राहक सेवा इत्यादी बाबींचा सारासार विचार करून चेकवरील सहीमधे असलेल्या किरकोळ फरकाकडे आधिकारी कानाडोळा करीत असत. परंतु आता चेक शाखेत न येता तो बँकेच्या मध्यवर्ती केंद्रात जातो. तेथील आधिकाऱ्याला केवळ संगणकाच्या पडद्यावर दिसणाऱ्या नमुना सहीच्या प्रतिमेनुसार सहीतील फरकासंबंधी निर्णय घ्यायचा असतो. शाखेतील अधिकारी दाखवू शकत असलेली लवचिकता हा अधिकारी दाखवू शकेल असे नाही. त्यामुळे आपल्या सहीत फरक पडला असेल अशी शंका असल्यास बँकेत जाऊन खातरजमा करून घ्यावी व आवश्यक असल्यास सहीचा जुना नमुना रद्द करून नव्या नमुन्याची नोंदणी करावी. तसेच एखादे देणे देताना आपणास जरासुद्धा धोका पत्करायचा नसेल तर बँक ड्राफ्ट वा बँकर्स चेकने पसे देण्याच्या पर्यायाचा जरूर विचार करावा.

कलम १३८ काय आहे?
‘निगोशिएबल इन्स्ट्रमेंट कायद्या’त संबंधित कलम असून, त्याचा उद्देश हा आर्थिक देवाणघेवाणीच्या दस्तऐवजांचे नाकारले जाणे वा ते पास न होणे हा गुन्हा ठरवून त्याद्वारे बँकिंग सेवा व अशा दस्तऐवजांची विश्वासार्हता वाढविणे असा आहे. खात्यात पुरेसे पसे नाहीत अथवा बँकेबरोबर केलेल्या करारानुसार त्या खात्यातून द्यावयाच्या रकमेपेक्षा चेकची रक्कम जास्त आहे या कारणास्तव चेक नापास झाल्यास, असा चेक देणाऱ्याने गुन्हा केला आहे असे या कलमान्वये गृहीत धरले जाईल. अन्य कोणत्याही कायद्यात काहीही तरतूद असली तरी त्यास दोन वर्षांपर्यंत तुरुंगवास अथवा चेकच्या रक्कमेच्या दुप्पट रकमेपर्यंत दंड वा दोन्ही अशी शिक्षा दिली जाईल.