दिवाळीत लक्ष्मीपूजनाच्या निमित्ताने ‘लोकसत्ता-अर्थ वृत्तान्त’ने ‘विश्लेषकाची निवड’ हा उपक्रम राबविला होता. या उपक्रमाचा विस्तार या वर्षी ‘अतिथी विश्लेषक’ या स्वरूपात करीत आहोत. आजचा विश्लेषक हा उद्याचा पोर्टफोलियो व्यवस्थापक असतो. प्रत्येक विश्लेषकाला स्वत:च्या कल्पना असतात. या कल्पना हे विश्लेषक आपल्या या सदरातून मांडणार आहेत. मग त्या कल्पना उद्योगक्षेत्रांबद्दल असो, एखाद्या कंपनीबद्दल असो वा पोर्टफोलियो रचनेबद्दल असो. या महिन्याच्या अतिथी विश्लेषक आहेत ‘जीईपीएल कॅपिटल’च्या दिशा हजारी.
दिशा यांचा ‘बँकिंग’ क्षेत्राविषयी सुस्पष्ट सकारात्मक कल आहे.
२०१३ हे वर्ष त्या वर्षांच्या कटू स्मृतींमुळे एक न विसरता येणारे वर्ष होते. वाढती महागाई व औद्योगिक उत्पादनात घट यांनी अर्थव्यवस्थेला ग्रासणे मागील पानावरून पुढे सुरूच राहिले. सोन्याची एका वर्षांतील सर्वाधिक घसरण तर निर्देशांकातील अंतर्दिवसीय चढउतार (कठळफअऊअ श्डछअळकछकळ), रुपयाची घसरण या निकषांवर २०१३ मध्ये सर्वाधिक चटके बसले. मग महागाई नियंत्रणात आणण्यासाठी रिझव्‍‌र्ह बँकेने केलेली रेपो दरात वाढ व स्थानिक चलनाच्या घसरणीला पायबंद घालण्यासाठी रिझव्‍‌र्ह बँकेने अर्थव्यवस्थेतील रोकड सुलभता कमी करण्याच्या उद्देशाने आखलेली धोरणे व या पाश्र्वभूमीवर रिझव्‍‌र्ह बँकेला लाभलेले नवीन नेतृत्व ही या वर्षांची वैशिष्टय़े म्हणावी लागतील.
वर्षांच्या सुरवातीला २९ जानेवारीच्या पतधोरणात रेपो दरात पाव टक्क्याची घट करत उदारता दाखविणारे रिझव्‍‌र्ह बँकेचे तत्कालीन गव्हर्नर डी. सुब्बराव यांनी स्थानिक चलन गटांगळ्या खाताना दिसल्यावर जुल महिन्यात पतधोरणाच्या दिवसाची वाट न पाहता सर्वप्रथम ‘मार्जिनल लेंिडग फॅसिलिटी’चा दर १०.२५% केला. पुढे रेपो दरवाढ व आणखी कठोर धोरणे राबवत कमी केलेली रोकड सुलभता यांचा विपरीत परिणाम बँकांच्या समभागांच्या मूल्यांकनावर दिसून आला. या रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या धोरणाचा परिणाम म्हणून २८ ऑगस्ट २०१३ रोजी निफ्टीचा वर्षांभरातील नीच्चांक दिसला, तर बाजाराने ३ सप्टेंबर रोजी बँक निफ्टीचा नीच्चांक अनुभवला. या पाश्र्वभूमीवर ४ सप्टेंबर रोजी डॉ. रघुराम राजन यांनी रिझव्‍‌र्ह बँकेचे नवीन गव्हर्नर म्हणून सूत्रे स्वीकारली. ही सूत्रे स्वीकारताना ‘क्यूई टेपिरग’साठी तोंडावर आलेल्या फेडच्या बठकीचे सावट घोंगावत होते. म्हणून राजन यांनी सप्टेंबर महिन्यात पतधोरणाआधी जाहीर झालेल्या तारखेनंतर दोन दिवसांनी जाहीर करण्याचे चातुर्य दाखविले. रुपयाला स्थर्य देण्यासाठी डॉलर्सचा ओघ वाढविला. बँकांना अनिवासी भारतीयांच्या विदेशी चलनातील ठेवींवर व्याज वाढविण्यास प्रोत्साहन देतानाच, सरकारी तेलशुद्धीकारण कंपन्यांना त्यांच्या तेलाच्या आयातीची देणी चुकविण्यासाठी लागणारे डॉलर खरेदी करण्यासाठी स्वतंत्र व्यवस्था करण्यात आली. ‘डॉलर स्व्ॉप’ हे अपारंपरिक तंत्र वापरले. या सर्वाचा सकारात्मक परिणामाची चर्चा पुढील भागात.
‘डॉलर स्व्ॉप’ तंत्रामुळे रुपयाच्या डॉलरसोबतच्या विनिमय दरावर सकारात्मक परिणाम दिसून आला. रुपया सुदृढ होत असतानाच रिझव्‍‌र्ह बँकेनेही सकारात्मक पावले उचलत ऑक्टोबरमधील पतधोरणात ‘मार्जिनल लेंिडग फॅसिलिटी’चा दर पाऊण टक्क्याने कमी करत ९.५०% व नोव्हेंबरमधील पतधोरणात एक टक्का कपात करत सध्याच्या ८.५% वर आणला. या वर्षांच्या दुसऱ्या तिमाहीतील कठोर धोरणाचा व तिसऱ्या तिमाहीत सल केलेल्या धोरणांचा परिणाम बँकांच्या समभागांच्या मूल्यांकनावर झाला. त्याचा तौलनिक आढावा सोबतच्या तक्त्यात घेतला आहे. या पाच बँकाच्या समभागामध्ये गुंतवणुकीची शिफारस करण्यामागची कारणे पाहत जाऊ.
येस बँक
येस बँकेच्या सप्टेंबर २०१३ अखेरच्या ताळेबंदात ६७.१% वाटा संस्थागत बँकिंगचा आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेचे ‘मार्जिनल लेंडिंग फॅसिलिटी’ दर वाढविण्याचे धोरण समभाग गडगडण्यास कारण ठरले. ज्या वेळेस रिझव्‍‌र्ह बँकेने हा दर कमी केला तेव्हा बँकेचा समभाग पुन्हा वर गेला. यानंतर बँकेने ग्राहकांसाठी असलेल्या बँकिंगचा वाटा वाढविण्याची धोरणे आखली. बँक तीन वर्षांत शाखा विस्तार करणार आहे. त्यामुळे ‘कासा’चा वाटा मार्च २०१४ पर्यंत २०.४% होऊ शकेल. म्हणूनच अग्रक्रमाने येस बँकेची शिफारस. उर्वरित शिफारशीमागील कारणे पुढील भागात.
