आजच्या भागात मुळचे सांगलीचे परंतु सध्या पुण्यातील बाणेर परिसराचे रहिवासी असलेल्या श्रीकृष्ण उर्फ दिलीप सराफ (वय ५९) यांचे अर्थ नियोजन पाहू. सराफ यांनी आपल्या नोकरीचा मोठा कालावधी सांगली जिल्ह्यात व्यतीत केला. सराफ हे मागील वर्षी महाराष्ट्र शासनाच्या जलसंपदा विभागातून सेवानिवृत्त झाले. त्यांच्या दोन्ही मुली विवाहित आहेत. मुली प्रथम महाविद्यालयीन शिक्षणाच्या निमित्ताने पुण्यात आल्या. शिक्षणानंतर त्यांना पुण्यातच नोकरी लागली आणि त्यांची लग्नेदेखील पुण्यातच जमली. मुली पुण्यातच राहात असल्याने सराफ यांनीही आपले निवृत्तीनंतरचे जीवन पुण्यातच घालविणे पसंत केले. निवृत्तीला काही कालावधी शिल्लक असताना त्यांनी पुण्यात बदली मागून घेतली. सुरुवातीच्या काळात ते सिंहगड रस्त्यावर भाडय़ाच्या घरात राहात होते. सेवानिवृत्ती नंतर मात्र त्यांनी मुलीच्या घराजवळ बाणेर परिसरात मालकी तत्वावर सदनिका घेतली. त्यांना निवृती वेतन मिळते व हे वेतन महागाई निर्देशांकाशी निगडित असल्यामुळे त्यात निर्देशांकानुसार वाढ होत असते. ‘लोकसत्ता’चे नियमित वाचक असल्यामुळे, याच स्तंभातील आधी दिलेल्या निर्देशांनुसार त्यांनी पुढील दहा वर्षांत दहा लाखाचा अतिरिक्त कोष निर्माण करण्याचे ठरविले आहे, जेणेकरून आज केल्या गेलेल्या आपल्या बचतीची क्रयशक्ती टिकवून ठेवली जाईल. यासाठी ते चार म्युच्युअल फंडात नियमित गुंतवणूक अर्थात ‘एसआयपी’ करीत आहेत. 
सेवानिवृतीच्या वेळी सराफ यांना एकूण २४ लाख रुपये मिळाले. त्यापकी काही पसे कौटुंबिक जबाबदाऱ्या पार पाडण्यात खर्च होऊन त्यांच्याकडे १८ लाखाची शिल्लक राहिली. ती त्यांनी दोन राष्ट्रीयीकृत बँकात गुंतविली आहे. त्या पकी एकाचे ते मासिक व्याज घेतात तर काहींचे ते वार्षकि व्याज घेतात. कर कार्यक्षमतेच्या दृष्टीने सोयीचे म्हणून त्यांनी काही ठेवी पत्नीच्या नावे केल्या आहेत. त्यांचा त्याच्या नातीवर सईवर विशेष लोभ आहे. म्हणून त्यांनी सईच्या नावे एक लाख रुपयाची मुदत ठेव केली आहे.
श्रीकृष्ण सराफ यांना सल्ला
सराफ यांची मेल वाचताना एक गोष्ट जाणवली ती म्हणजे सर्व उत्पन्न करपात्र असल्याची सराफ यांना खंत आहे. निवृती वेतन, मुदत ठेवींवर मिळणारे व्याज दोन्हींवर कर कपात केली जाते.
– स्थिर उत्पन्न देणाऱ्या म्युच्युअल फंडांच्या योजना सरकारी व खाजगी कंपन्यांच्या रोख्यात गुंतवणुका करत असतात. त्यांच्या परताव्याचा दर हा नेहमीच बँकांच्या मुदत ठेवींपेक्षा काकणभर अधिक असतो. शिवाय म्युच्युअल फंडातील गुंतवणूक अधिक कर कार्यक्षम असते. म्हणून म्युच्युअल फंडातील गुंतवणुकीविषयी जाणून घेऊ. स्थिर उत्पन्न देणाऱ्या योजनांचे प्रामुख्याने तीन प्रकार आहेत. लिक्विड फंड जे बँका, व अल्प मुदतीच्या सरकारी रोख्यात गुंतवणूक करतात. सध्या या प्रकारच्या फंडांचा परताव्याचा दर आठ टक्के म्हणजे साधारण रेपो दराइतका आहे. दुसरा प्रकार अल्प मुदतीच्या म्हणजे साधारण दोन वष्रे मुदतीच्या रोख्यात गुंतवणूक करणारे शॉर्ट टर्म फंड या योजनांचा परताव्याचा दर सध्या सात ते आठ टक्के दरम्यान आहे. व तिसऱ्या प्रकारच्या योजना म्हणजे मध्यम व दीर्घ मुदतीच्या म्हणजे तीन वष्रे व अधिक मुदतीच्या रोख्यांत गुंतवणूक करणाऱ्या योजना ज्यांच्या परताव्याचा दरही सात ते आठ टक्क्य़ांदरम्यान आहे. मागील एप्रिल-मे मध्ये यापकी काही योजनांनी एका वार्षकि परताव्याचा दर १२ ते १४ टक्के दरम्यान होता. रिझव्र्ह बँकेने मागील वर्षी जून महिन्यात ‘एमएसएफ’ दारात वाढ केल्यामुळे हा परताव्याचा दर कमी झाला. म्युच्युअल फंडात एका वर्षांहून अधिक काळ केलेली गुंतवणूक ही दीर्घकालीन भांडवली नफा समजली जाते व ती करमुक्त असते. मागील २० वर्षांत महागाईचा सरासरी दर सात टक्के आहे. म्हणजे तुमच्या ठेवींवर मिळणारे करपश्चात उत्पन्न हे जवळपास महागाईच्या दराइतके किंवा त्याहून थोडेसे कमीच आहे. सध्या अर्थव्यवस्थेत व्याजदर अधिक असल्यामुळे व पुढील एक वर्ष तरी दर सध्याच्या पातळीच्या जवळपास राहण्याची शक्यता असल्यामुळे तुम्ही तुमच्या या ठेवी मुदतपूर्तीनंतर म्युच्युअल फंडांच्या शॉर्ट टर्म फंडात गुंतविण्याचा सल्ला देत आहे. या सदरातून जे कोणी बँक ठेवींमध्ये गुंतवणूक करत आहेत त्यांना नेहमीच पाइनब्रिज इंडिया शॉर्ट टर्म बाँड फंडात गुंतवणूक करण्याचा सल्ला दिला जातो. या निमित्ताने या फंडाविषयी जाणून घेऊ.
भारतात सध्या ‘नो लोड फंड’ म्हणजे किमान गुंतवणुकीची काल मर्यादा नसलेले तीन फंड आहेत. पाइनब्रिज, सहारा व एडेल्वाईज या तीन फंड घराण्यांकडून या फंडांचे व्यवस्थापन केले जाते. इतर फंड (एचएसबीसी, मॉर्गन स्टॅन्ले वैगरे) किमान १५ ते ३० दिवसांची किमान गुंतवणूक कालमर्यादा असलेले फंड आहेत. म्हणजे या कालावधीत गुंतवणूक काढून घेतली तर शुल्क भरावे लागते. अनेक खाजगी बँका (कोटक, येस, इंडसइंड) मागील जुल-ऑक्टोबर दरम्यान सात टक्के व्याज बचत खात्यावर देत होत्या. तरीही अनेकांनी मुद्दल सुरक्षिततेच्या कारणाने या बँकात पसे ठेवले नाहीत. स्थिर उत्पन्न देणाऱ्या योजनांत नेहमीच सुरक्षिततेला प्राधान्य असते. मागील वर्षीच्या जुल व ऑगस्ट महिन्यांच्या या फंडाच्या गुंतवणुकीचा (हा काळ रोखे गुंतवणूक करणाऱ्या फंडासाठी कसोटीचा काळ होता) तपशील डोळ्याखालून घातलात तर ७० टक्क्य़ाहून अधिक रोख रक्कम दिसते. फंड व्यवस्थापक सुरक्षिततेला सर्वोच्च प्राधान्य देत असल्यामुळे सर्व गुंतवणूक विकून रोख रक्कम हातात ठेवणे शक्य झाले. याच काळात अनेक म्युच्युअल फंडांच्या योजनांना रिझव्र्ह बँकेकडून अल्प मुदतीसाठी वित्तीय सहाय्य घ्यावे लागले. याचे कारण या फंडांच्या गुंतवणुका सहज विकल्या जाणाऱ्या नव्हत्या. सध्या फंडाचा आकार लहान दिसत असला तरी मागील वर्षी रिझव्र्ह बँकेने व्याजदर वाढीचा बडगा उभारण्यापूर्वी हा फंड ८००-८५० कोटींदरम्यान गंगाजळी असणारा होता. जेव्हा तुमच्या मुदत ठेवींची मुदतपूर्ती होईल तेव्हा खालीलपकी फंडांची निवड करून मुदतपूर्तीनंतर मिळणारी रक्कम गुंतवा. नंतर होणाऱ्या ठेवींच्या मुदतपूर्तीची रक्कम खालीलपकी एखाद्या फंडात गुंतवा त्या साठी ‘ग्रोथ ऑप्शन’ची निवड करा. त्यामुळे एका वर्षांनंतरचे तुमचे उत्पन्न करमुक्त असेल.
– आपल्या चार योजनांपकी ‘रिलायन्स गोल्ड सेिव्हग फंड’ या योजनेतील ‘एसआयपी’ बंद करा. सोन्यातील गुंतवणुकीवर पुढील दहा वर्षांत बँकांच्या व्याजाइतकाही (८-१० टक्के) परतावा मिळणे कठीण आहे. म्हणून या फंडातील गुंतवणूक बंद करून ‘एचडीएफसी इक्विटी फंडा’त ‘एसआयपी’ सुरू करा.
– आपल्या नातीच्या भविष्यासाठी आपण एक लाख रुपये बँकेच्या मुदत ठेवीत गुंतविले आहेत. नातीसाठी भांडवल निर्मितीचा तुमचा हेतू स्तुत्य असला तरी मुदत ठेवीत गुंतवणूक करून हा हेतू साध्य होणार नाही. त्यासाठी एखाद्या ‘लार्ज कॅप इक्विटी फंडा’ची निवड करावी. ही रक्कम गुंतविण्यासाठी ‘एचडीएफसी इक्विटी फंड’ योग्य पर्याय आहे. पुढील पाच वर्षांचा विचार करता ‘एचडीएफसी टॉप टू हंड्रेड’ व ‘एचडीएफसी प्रुडन्स’ यांची कामगिरी त्यांच्या पूर्वीच्या लौकिकास खचितच साजेशी असेल. म्हणून एक लाख रुपये टप्प्याटप्प्याने वर्षभरात गुंतवा.
– तुमच्या विम्याच्या योजनेची अजून दोन वष्रे शिल्लक आहेत. विम्याच्या योजनेची मुदत अपवादात्मक बाबी वगळता सेवानिवृतीबरोबर असावी. तसेच ‘इन्फ्लेशन इंडेक्स्ड सर्टििफकेट’ अर्थात रिझव्र्ह बँकेचे महागाईच्या निर्देशांकाशी निगडीत व्याज देणारे रोखे ही तुमच्यासाठी आदर्श गुंतवणूक ठरली असती.
– अशा चुका टाळण्यासाठी प्रत्येक कुटुंबाने स्वत:साठी एक वित्तीय नियोजक (म्युच्युअल फंड किंवा विमा विक्रेता नव्हे) निवडणे जरूरी असते.
श्रीकृष्ण सराफ यांना सल्ला
* बँकेच्या मुदत ठेवींच्या व्याजातून मिळालेल्या उत्पन्नापेक्षा म्युच्युअल फंडांच्या रोखे योजनातून मिळालेले उत्पन्न हे कर-वजावटीच्या दृष्टीने उपयुक्त असते. म्हणून मुदत ठेवींचा पैसा टप्प्याटप्प्याने म्युच्युअल फंडात गुंतवा.
* या वर्षीच्या (जून-जुल महिन्यात) आगामी अर्थसंकल्पात प्रस्तावित असलेल्या रिझव्र्ह बँकेच्या ‘इन्फ्लेशन इंडेक्स्ड सर्टििफकेट’चा विचार करा.
* सई (नात) साठी ठेवलेले पसे मुदत ठेवीतून एचडीएफसी इक्विटी फंड योजनेत गुंतवा
* मागील गुंतवणुकीतील त्रुटी टाळण्यासाठी प्रत्येक कुटुंबाने एक वित्तीय नियोजक (म्युच्युअल फंड वा विमा विक्रेता नव्हे) निवडणे जरुरीचे आहे.
