गृहकर्जदारांनी ‘फिक्स्ड’ (कायम) व्याजाच्या दराचा पर्याय स्वीकारलेला असतानाही त्यांना अधिक दराने व्याज आकारण्याची बँकेची कृती ही ‘अनुचित व्यापार प्रथा’ आणि ‘ग्राहकाची फसवणूक’च आहे..
खासगीकरण, शिथिलीकरण व जागतिकीकरणाचे वारे देशात वेगाने वाहू लागल्यानंतर गृह कर्जे वा अन्य ग्राहक कर्जे देण्यासाठी बँकांनी व अन्य गृहकर्ज वित्तसंस्थानी आकर्षक वाटणाऱ्या योजनांचा अक्षरश: पाऊस पाडायला सुरुवात केली. या योजनांचे आक्रमक ‘मार्केटिंग’ सुरु केले. कर्जाच्या व्याजदरांचे व परतफेडीचे विविध प्रकार इच्छित कर्जदारांपुढे ठेवून त्याना आपल्याकडे आकर्षति करण्यासाठी या संस्थांमध्ये घोडदौडच सुरू झाली. संस्थाच्या कर्मचाऱ्याना दिलेली कर्ज वितरणाची कठीण उद्दीष्टे व उद्दिष्टपूर्तीसाठी व्यवस्थापनाने दाखवलेली आकर्षक आमिषे यामुळे कर्मचारी गोड-गोड बोलून ग्राहकांना आपल्याकडे खेचून घेण्यासाठी प्रयत्नांची पराकाष्टा करू लागले. या चढाओढीमुळे स्वाभाविकपणे अनेक गरप्रकार होऊ लागले.
खरे म्हणजे या वित्तसंस्थांच्या व्यवस्थापनानेच याबाबत पुढाकार घेऊन कर्मचाऱ्यांचे उचित प्रशिक्षण करावयास हवे. सर्वच वित्तसंस्था अशा असतात असे नव्हे. परंतु अपवाद नियम सिद्ध करतो हेच त्यातून सिद्ध होते. निखळ वास्तव असे आहे की, बऱ्याच ग्राहकांचा अनुभव सुखावह नसतो. नफा हेच व्यवसायाचे एकमेव उद्दिष्ट असेल तर मग व्यावसायिक नितीमत्ता आणि ग्राहकहित याला प्राधान्य मिळणार कसे व केव्हा? कोणताही व्यावसायिक हा दानधर्म करण्यासाठी व्यवसाय करत नसतो, असा एक युक्तिवाद केला जातो. परंतु मुक्त अर्थव्यवस्थेचा अर्थ असाही नव्हे की लोककल्याणकारी राज्य व्यवस्थेमध्ये व्यावसायिकाला नफा कमविण्यासाठी नितीमत्ता व ग्राहकहिताला खुंटीवर टांगायचा आपसुक परवाना मिळतो. व्यावसायकाने नफा जरूर कमवावा; परंतु नफा मिळवणे व नफेखोरी करणे यातील फरक लक्षात ठेवावा इतकेच.
झटपट कर्ज वितरणासाठी कर्ज देणाऱ्या संस्थेच्या अधिकाऱ्यांनी करारपत्र न भरता कोऱ्या करारपत्रांवर सह्या घेणे हा या गरप्रकारांचाच एक भाग. आपण प्रश्न विचारल्यास कर्ज देणाऱ्या अधिकाऱ्यांची खप्पामर्जी होईल, कर्ज मिळण्यास वेळ लागेल वा नकार मिळेल या भीतीने आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे आपण कशावर सही करत आहोत हे आपण माहित करून घ्यावयास हवे. याबाबतची अनास्था वा माहिती करून घेण्याच्या आपल्या हक्काचेच अज्ञान अशा अनेक कारणांमुळे बहुतेक वेळेला ग्राहकही कर्ज घेताना अधिकारी सांगतील त्या ठिकाणी कोऱ्या करारावर सही करतात. खरे म्हणजे संबंधित अधिकाऱ्यांनी स्वत:हूनच निदान त्यातील महत्त्वाच्या कलमांची समजूत ग्राहकास पटवून द्यायला हवी व करारपत्राची प्रत कर्जदारास द्यावयास हवी. सर्वसमावेशक बँकिंगच्या संकल्पनेस व बँकांच्या व्यावसायिकतेच्या ‘उचित प्रथा संहिते’ला हे धरून आहे.
एकदा का कर्ज वितरित झाले की करारपत्रातील तरतुदींवर तांत्रिकपणे बोट ठेवून ग्राहकांच्या हितांना बाधा आणणारे अनेक बेकायदेशीर फेरबदल करण्यात येतात, असे नंतर लक्षात येते. कर्ज घेताना दिलेली ‘वचनेही गोड गोड’ विसरली जातात. ती देणारे कर्मचारीही गायब झालेले असतात. बहुसंख्य ग्राहकांना यातले फारसे कळत नसल्यामुळे व कर्जाच्या बंधनात अडकल्यामुळे ते निमुटपणे ‘बुक्क्याचा मार’ सहन करतात.
गृहकर्जदारांनी ‘फिक्स्ड’ (कायम) व्याजाच्या दराचा पर्याय स्वीकारलेला असतानाही त्याना अधिक दराने व्याज आकारण्याच्या स्टेट बँकेच्या कृतीला प्रतिबंध करणारा निर्णय ‘राष्ट्रीय ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाने’बँकेने मीना वालीयाव आपल्या अन्य काही कर्जदारांच्या तक्रारीविरुद्ध केलेल्या पुनर्वचिार अर्जावर दिला आहे.
प्रकरणाचा तपशील: कपूरथाळा जिल्हा मंच
प्रतिवादी कर्जदारांनी बँकेकडून गृह कर्जे घेतली होती. ‘फिक्स्ड रेट’ व ‘फ्लोटिंग रेट’ या दोन पर्यायांपकी त्यांनी ‘फिक्स्ड रेट’चा पर्याय स्वीकारला होता. कर्ज घेतेवेळी प्रचलित असलेल्या गृहकर्जाच्या दरापेक्षा १% अधिक म्हणजे ८% असा ‘फिक्स्ड रेट’ होता. तर ‘फ्लोटिंग रेट’ हा सरकार व रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या सूचनेनुसार वेळोवेळी बदलू शकेल असा होता.
परंतु बँकेने कर्जदारांना न कळविता बेकायदेशीररित्या वेळोवेळी दर वाढवून तो १४.५% केला. कर्जदाराने पत्रे लिहून वाढीव दराने असे व्याज लावणे ही ‘अनुचित व्यापार प्रथा’ आहे, असे सांगून निषेध व्यक्त केला व बँकेला कर्जाचा दर बदलण्याचा हक्क नसून तो ठरलेल्या कायम दराने लावावा, अशी विनंती केली. पण त्याचा काहीही उपयोग झाला नाही. म्हणून त्यांनी जिल्हा मंचाकडे असे वाढीव दराने व्याज लावणे ही सेवेतील त्रुटी असून वाढीव दराने व्याज लावण्यास बँकेस प्रतिबंध करावा तसेच ठरलेल्या कायम दराने व्याज लावण्याचे आदेश द्यावेत व नुकसानभरपाई आणि दाव्याचा खर्च द्यावा, अशी तक्रार दाखल केली.
बँकेने त्यास विरोध करताना या दाव्यात कायद्याचे जटील प्रश्न गुंतलेले आहेत, या मंचास या तक्रारीची सुनावणी करण्याचा वा अर्जदारास तक्रार करण्याचा हक्कच नाही व तक्रारीचे काही कारणच उद्भवलेले नाही असे तांत्रिक मुद्दे उपस्थित केले. अर्जदारांचा हेतू साफ नाही, असेही बॅंकेतर्फे सांगण्यात आले. कर्जदाराने ‘फिक्स्ड रेट’ चा पर्याय स्वीकारल्याचे बँकेने मान्य केले. पण असा दर कायमस्वरूपी नसल्याचे सांगितले. तसेच कर्जदाराने बँकेबरोबर केलेल्या करारात काही विवक्षित परिस्थितीत वाढीव दराने व्याज आकारण्याचा बँकेस आधिकार असल्याचे कलम असून बँकेच्या प्रचलित व रिझव्‍‌र्ह बँक, सरकार यांच्या आदेशानुसार भविष्यात बदलावे लागल्यास अशा बदललेल्या सर्व अटींचे मी पालन करेन, अशी ग्वाही देणारे पत्र कर्जदाराने दिल्याचेही बँकेने प्रतिपादन केले. बँकेने ठरवलेला ८% दर हा त्या वेळचा प्रचलित दर होता. व्याजदरातील अस्थिरतेमुळे दर दोन वर्षांनी बँक नवीन ‘फिक्स्ड रेट’ ठरवेल व तो बँक ठरवेल तेवढय़ा कालावधीसाठी लागू असेल असे पत्र बँकेने कर्जदारांना दिले होते व कर्जदाराने करार करून त्यास अनुमतीही दिली होती. त्यामुळे दर वाढवण्याचा बँकेस अधिकार असून बँकेने रिझव्‍‌र्ह बँक व केंद्र सरकारच्या आदेशानुसार व नाणे बाजारातील परिस्थितीनुसार दर वाढवले असल्यामुळेही सेवेतील त्रुटी होत नाही, असा प्रतिवाद बॅंकेतर्फे करण्यात आला व तक्रार फेटाळण्याची विनंती मंचास करण्यात आली.दोन्ही बाजूचे म्हणणे ऐकून जिल्हा मंचाने तक्रार मंजूर करून वाढीव दराने आकारलेले व्याज पुढील हप्त्यांमध्ये वळते करावे, असा निर्णय दिला.
पंजाब राज्य आयोग :
कर्जदाराने बँकेबरोबर केलेले विविध करारमदार जिल्हा मंचाने लक्षातच घेतले नाहीत. मंचाला या तक्रारीची सुनावणी करण्याचा आधिकारच नाही. करारातील विवक्षित तरतुदीनुसार बँकेला व्याजदर वाढवण्याचा आधिकार आहे म्हणून मंचाचा निर्णय कायद्यानुसार नाही, असा युक्तिवाद करत तो फिरवावा या मागणीसाठी बँकेने राज्य आयोगाकडे अपील केले.
सर्व करारातील व अन्य कागदपत्रातील संबंधित तरतुदींचा अभ्यास केल्यावर आयोगाच्या असे लक्षात आले की करारातील ‘फ्लोटिंग रेट’ संबंधीचा भाग कोरा सोडण्यात आला होता. त्यावरून आयोगाने कर्जदाराने ‘फ्लोटिंग रेट’चा पर्याय स्वीकारलेला नसून ८% कायम व्याजदराचा पर्याय स्वीकारला होता, हे स्पष्ट होते असा निष्कर्ष काढला.
आयोगाच्या असेही लक्षात आले की, बँकेने बदललेल्या कलमांचे नवीन करारपत्र कर्जदाराला पाठवले होते. परंतु कर्जदाराने त्वरित बँकेला पत्र लिहून कर्जाचा कायम दर बदलण्याचा बँकेला कोणताही अधिकार नाही, असे कळवत ते करारपत्र बँकेला परत केले होते व याउपरही बँकेने दर वाढविल्यास ही बाब बँकेचे वरिष्ठ अधिकारी व रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या नजरेस आणून दिली जाईल, असेही कळविले होते. त्यावर बँकेने कर्जदाराविरुद्ध कोणतीही कारवाई केली नव्हती वा कर्जाची ताबडतोब परतफेड करावी, अशी मागणीही केली नव्हती.
आयोगास असेही आढळले की, बँकेने कर्जदारांच्या सह्या घेण्यासाठी पाठवलेली करारपत्रे भरलेली नव्हती व त्यावर कोणाही बँक आधिकाऱ्याची सही नव्हती. कर्जदाराने अशा कोऱ्या करारपत्रावर सही केल्यास बँक आपल्या इच्छेनुसार व आपल्याला हवे तसे ते नंतर भरू शकेल, अशी बँकेची इच्छा होती हेच यावरून सिद्ध होते, असे आयोगाचे मत बनले. त्यामुळे कर्जदाराने अशा करारपत्रावर सही करण्यास दिलेला नकार योग्य होता व बँकेची कोऱ्या करारपत्रावर सही घेण्याची कृती ही ‘अनुचित व्यापार प्रथा’ व ‘ग्राहकाची फसवणूक’ होती असा निष्कर्ष आयोगाने काढला.
सरतेशेवटी आयोगाने ‘जिल्हा मंचाचा निकाल कायदेशीर असून त्यात कायद्याच्या काहीही त्रुटी नाही’ असा निर्वाळा देत व त्यात हस्तक्षेप करण्याचे कोणतेही कारण आयोगास दिसत नसल्याचे सांगत जिल्हा मंचाचा निकाल उचलून धरला व अपिलकर्त्यांचे अपिल फेटाळून लावले. ज्या आधिकाऱ्यांनी कर्जदारांची फसवणूक करण्यासाठी कोऱ्या करारपत्रांवर कर्जदारांच्या सह्या घेण्याचा प्रयत्न केला ते त्यांचे कृत्य रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या धोरणांच्या नितीविरुद्ध होते असे सांगत दाव्याचा खर्च म्हणून १०,००० रुपये त्या आधिकाऱ्यांकडून वसूल करून प्रतिवादीना द्यावेत, आपल्या निर्णयाची प्रत त्या दोषी अधिकाऱ्यांविरुद्ध कारवाई करण्यासाठी बँकेच्या व्यवस्थापकीय संचालकांकडे पाठवावी व बँकेने काय कारवाई केली, याची माहिती बँकेने आयोगाला तीन महिन्याच्या आत कळवावी, असे आदेशही दिले.
राष्ट्रीय आयोगाकडे पुनर्विचार अर्ज :
राज्य आयोगाच्या या निर्णयाविरुद्ध बँकेने राष्ट्रीय आयोगाकडे ‘पुनर्विचार अर्ज’ दाखल केला.
राष्ट्रीय आयोगाने प्रथम बँकेच्या अधिकृत अधिकाऱ्याने व्याजाचा दर ८%वरून १४.५% कसा झाला यासंबंधी प्रतिज्ञापत्र व त्यासोबत रिझव्‍‌र्ह बँकेचे परिपत्रक सादर करावे, असा आदेश दिला. परंतु सहा महिने झाले तरी बँकेने प्रतिज्ञापत्र व परिपत्रक सादर केले नाही.
अंतिमत: दोन्ही बाजू ऐकून घेतल्यानंतर राष्ट्रीय आयोगही अशा निष्कर्षांप्रत आला की, कर्जदारांनी ८% कायम दराचा पर्याय स्वीकारला होता. दोन वर्षांनंतर व्याजाचा दर बदलेल वा तो रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार असेल अशी तरतूद असलेले करारपात्र वा रिझव्‍‌र्ह बँकेचे परिपत्रक बँक आयोगासमोर सादर करू शकले नाही हे नमूद करीत व कर्जदाराच्या संमतीविना बँक एकतर्फी व स्वत:च्या लहरीनुसार व्याजाचा दर बदलू शकत नाही, असे सांगत कर्जदाराला मूळ संमत केलेल्या दराने व्याज लावावे, वाढीव दराने घेतलेले व्याज व दाव्याचा खर्च ४५ दिवसांमध्ये बँकेने द्यावा व उशीर झाल्यास त्या रकमेवर १२% व्याज असा आदेश आयोगाने दिला.
सर्वसाधारणपणे असे दिसते की, करारपत्र वाचावयास वेळ नसल्यामुळे ग्राहकच स्वत:हून बँक अधिकाऱ्यांवर विश्वास ठेवतात व कोऱ्या करारावर सह्या करतात. आपण सही करत असलेल्या करारपत्रकावर सही करण्यापूर्वी ते वाचायची जबाबदारी ग्राहकाची आहे. त्याला कोऱ्या करारपत्रावर सही करण्याची सक्ती कोणी करू शकत नाही व ग्राहकाने डोळे उघडे ठेऊन सही करावयास हवी असे महत्वपूर्ण निरिक्षण नोंदवीत राज्य आयोगाच्या दाव्याचा खर्च देण्याच्या आदेशावर राष्ट्रीय आयोगाने शिक्कामोर्तब केले. परंतु तो बँक आधिकाऱ्यांकडून वसुल न करता बँकेकडून वसुल करावा, असे आदेश दिले.
टीप : न्यायिक प्रकरणाच्या निकालातील तर्क व त्याची कारणमीमांसा याची ओळख वाचकांना करून देणे एवढाच या लेखाचा सीमित उद्देश असून या दाव्यांचा दाखला म्हणून उपयोग करण्यापूर्वी या निकालाविरुद्ध वरच्या न्यायालयात अपील केले गेले आहे का वा त्यास कायद्याचा दर्जा प्राप्त झाला आहे का याची खातरजमा करून घ्यावी.
