वित्त-तात्पर्य : कलम १३८ ची अंग-उपांगे

चेकच्या वैधतेच्या कालावधीत दुसऱ्यांदा वा कितीही वेळा सादर केलेला चेक नापास झाल्यास फौजदारी खटला दाखल करता येतो, असा सर्वोच्च न्यायालयाचाच निकाल आहे, त्याचा हा अर्थबोध..
सहीतील फरकामुळे अन्य कारणांनी चेक नापास झाल्यास निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट कायद्याच्या कलम १३८ खाली खटला होऊ शकतो व दोषी व्यक्तीस दोन वर्षांपर्यंत तुरुंगवास वा चेकच्या रकमेच्या दुप्पट रक्कमेपर्यंत दंड वा दोन्ही अशी शिक्षा होऊ शकते हे मागील लेखात आपण पाहिले. असा खटला दाखल करण्यापूर्वी चेक नापास झाल्यावर एक महिन्याच्या आत नोटीस द्यावी लागते व नोटीस दिल्यानंतर १५ दिवसाच्या आत पसे चुकते केले नाहीत तरच खटला दाखल करता येतो हेही आपण पाहिले. त्या कलमासंदर्भातील अन्य एका पलूसंबंधी आपण आज विचार करणार आहोत.
१९९८ साली सर्वोच्च न्यायालयाने सदानंदन भद्रन विरुद्ध माधवन सुनील कुमार या खटल्यात दिलेला निकाल तब्बल १४ वर्षांनी नुकत्याच दिलेल्या एका निकालात सर्वोच्च न्यायालयाने फिरविला आहे. एकदा चेक नापास झाल्यावर त्या संबंधात खटला दाखल केला नसेल तर तो चेक पुन्हा खात्यात भरून नापास झाल्यास कलम १३८ खाली खटला दाखल करता येणार नाही असा निकाल सदानंदन खटल्यात न्यायालयाने दिला होता. चेकच्या तारखेपासून सहा महिन्यापर्यंत वा चेकच्या वैधतेचा काळ यातील जो अगोदर असेल त्या काळापर्यंत चेक कितीही वेळा परत आला व पुन्हा पुन्हा खात्यात भरला तरी हरकत नाही पण दुसऱ्या किंवा त्यानंतरचे चेक नापास होण्याच्या कारणामुळे नोटीस बजावता येत नाही व चेक देणाऱ्याने पसे दिले नाहीत तरी खटला दाखल करता येत नाही असे न्यायालयाने म्हटले होते.
त्यामुळे धूर्त व कावेबाज माणसांचे चांगलेच फावले होते. ज्यांना कायद्याची फारशी माहिती नाही अशा भोळ्या माणसाना चेक पुन्हा भरा, पास होईल असे आश्वासन देऊन चेक भरण्यास सांगण्यात येत असे. परंतु चेक पुन्हा नापास झाल्यानंतर फौजदारी खटला भरण्याच्या आपल्या कायदेशीर हक्कास आपण वंचित झालो आहोत व फसवले गेलो आहोत हे लक्षात येईपर्यंत खूप उशीर झालेला असे व हात चोळीत बसण्याशिवाय त्यांच्यापुढे पर्याय नसे. ‘खटल्याचे कारण’ (cause of action) हे फक्त चेक पहिल्यावेळी नापास होण्याचा घटनेनंतरच घडते त्यानंतरच्या नापास होण्यानंतर नाही अशी कारणमीमांसा त्या निकालात करण्यात आली होती.         
या तर्काला छेद देत सदानंदन खटल्यातील निकाल फिरवणारा एक महत्त्वपूर्ण निर्णय एमएसआर लेदर्स विरूद्ध पलनिअप्पन या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने अलीकडेच दिला आहे. सामान्य माणसाला दिलासा देणारा व आधुनिक ठकसेनांना दणका देणारा असा हा स्वागतार्ह निकाल आहे.
एमएसआर लेदर्स खटल्यातील तर्कसंगती व निकाल जाणून घेण्यापूर्वी सदानंदन खटल्याची माहिती घेणे आवश्यक आहे. त्या खटल्यात तक्रारदाराने पहिल्यांदा चेक नापास झाल्यानंतर नोटीस दिली होती  व चेक देणाऱ्याने पसे दिले नाहीत तरी खटला भरला नव्हता. त्यानंतर त्याने तो पुन्हा भरला व पसे नाहीत म्हणून तो नापास झाला. पुन्हा नोटीस दिल्यानंतरही पसे दिले गेले नाहीत म्हणून खटला दाखल केला गेला. तक्रारदार त्याच चेकच्या बाबतीत एकापेक्षा अधिक ‘खटल्याची कारणे’ निर्माण करू शकत नाही हा प्रतिपक्षाचा दावा दंडाधिकाऱ्याने,केरळ उच्च न्यायालयाच्या कुमारसेन विरूद्ध अमिरप्पा या दाव्यातील निकालाचा आधार घेत स्वीकारून प्रतिपक्षाच्या बाजूने निकाल दिला. या निर्णयाला केरळ उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले व पुन्हा कुमारसेन निकालाचाच आधार घेत उच्च न्यायालयाने दंडाधिकाऱ्याच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब केले. त्यानंतर हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले. चेक पहिल्यांदा नापास झाल्यानंतर खटला दाखल केला नसेल तरी सुद्धा दुसऱ्यांदा चेक परत आल्यानंतर खटला दाखल करता येतो का असा प्रश्न न्यायालयापुढे विचारार्थ होता.
न्यायालयाने हा खटला फेटाळताना दिलेली कारणे:
१. चेक नापास होण्याच्या घटनेसंदर्भात फक्त ‘एकच’ गुन्हा घडतो व तो चेक देणाऱ्याने नोटीस मिळाल्यानंतर १५ दिवसात पसे चुकते केले नाहीत तेव्हा घडतो. याचा अर्थ असाच की पुन्हा चेक नापास झाल्यानंतर व नोटीस दिल्यानंतर पसे चुकते न केल्यामुळे चेक देणाऱ्याला कोणत्याही गुन्ह्यासाठी जबाबदार धरता येणार नाही. तसेच पहिला गुन्हा घडलाच नाही असे धरून दुसऱ्या गुन्ह्यासाठी खटला दाखल करण्याचा हक्कही प्राप्त होत नाही. इथे खटला दाखल करण्याचा हक्क सोडून दिला आहे असा प्रश्न नसून चेक देणाऱ्याने अगोदरच केलेल्या गुन्ह्यातून, जो तो पुन्हा करू शकत नाही, त्याची मुक्तता होण्याचा आहे.
२. कलम १३८ व १४२ ही दोन्ही कलमे एकत्रितपणे वाचल्यानंतर ‘खटल्याचे कारण’ फक्त ‘एकदाच’ घडू शकते याबाबत शंकेला जागा उरत नाही. ‘खटल्याचे कारण’ याचा दिवाणी प्रक्रिया संहितेत दिलेल्या सामान्य व व्यापक व्याख्येप्रमाणे विचार केला तर मुदतीत चेक टाकण्यापासून ते नोटीस दिल्यानंतर मुदतीत पसे चुकते न करणे अशी प्रत्येक बाब ही ‘खटल्याचे कारण’ या घटनेचा भाग बनते. परंतु कलम १४२ मधील तरतूदीचा अर्थ मर्यादित करते. नोटीस दिल्यानंतर १५ दिवसात पसे दिले गेले नाहीत तरच गुन्हा घडतो ही कलम १३८ची तरतूद व गुन्हा घडल्यापासून म्हणजेच ‘खटल्याचे कारण’ उद्भवल्यापासून एक महिन्याच्या आत खटला दाखल करावयास हवा ही कलम १४२(ब)ची तरतूद अशा दोन्ही तरतुदींचा एकत्रितपणे विचार केल्यास एकापेक्षा अधिक वेळा ‘खटल्याचे कारण’ उद्भवते अशी कल्पना कलम १४२ (ब) मधील ‘वेळेच्या मर्यादे’च्या तरतुदीस निरुपयोगी ठरविते. कायद्याचा अर्थ लावताना न्यायालय असे गृहीत धरते की, कायदेमंडळाने जाणीवपूर्वक विशिष्ठ शब्दरचना कलेली आहे व प्रत्येक शब्दरचनेचा विशिष्ठ परिणाम कायदा करताना कायदेमंडळाला अपेक्षित आहे.
३. प्रत्येक वेळेला चेक सादर केला आणि तो परत आला की चेकधारकाला चेक पुन्हा सादर करण्याचा नवीन हक्क प्राप्त होतो पण नवीन ‘खटल्याचे कारण’ निर्माण होत नाही असा अर्थ लावून कलम १३८ व कलम १४२च्या तरतुदींचा मेळ घालणे शक्य आहे.
चेकधारक चेकच्या वैधतेच्या कालावधीत चेक सादर करण्याचा आपला हक्क बजावू शकतो. परंतु एकदा का नोटीस दिली व चेक देणाऱ्याने पसे चुकते केले नाहीत तर गुन्हा घडला असे होते व ‘खटल्याचे कारण’ उद्भवून चेकधारक मुदतीत खटला भरला नाही म्हणून आपला हा हक्क गमावतो अशी मीमांसा करीत न्यायालयाने अपील फेटाळून लावले.
एमएसआर लेदर्स खटला खालच्या कोर्टापासून प्रवास करत करत जेव्हा सर्वोच्च न्यालायापुढे आला तेव्हा सदानंदन खटल्यातील निकालामुळे हा दावा चालू शकत नाही असा दावा प्रतिवादीतर्फे करण्यात आला. परंतु न्यायालयाने सदानंदनमधील तर्कासंबंधी आशंका व्यक्त करीत हे प्रकरण मोठ्या पीठाकडे सुपूर्द केले.
खटल्यातील तर्कसंगती, कारणमीमांसा व निकाल हा असा होता.
१. कलम १३८ वा १४२ वा कायद्यातील इतर कोणतीही तरतूद सहा महिन्यापर्यंत वा चेकच्या वैधता कालावधीपर्यंत चेक पुन्हा पुन्हा सादर करण्यास प्रतिबंध करीत नाही. असे सादरीकरण हे कायदेशीर आणि समर्थनीय आहे. याबाबत वादी वा प्रतिवादीने दोहोंनी वाद उपस्थित केलेला नाही.
२. चेकधारकाला खटला दाखल करण्याचा नि:संशय अधिकार, जो काढून घेता येत नाही वा रद्द करता येत नाही, असा प्राप्त झाला असला तरी त्याने खटला दाखल केलाच पाहिजे असे बंधन त्याच्यावर टाकणारी कोणतीही तरतूद कलम १३८ व १४२ मध्ये नाही. विशेषकरून जो गुन्हा दखलपात्र नाही अशा गुन्ह्यासंदर्भात गुन्हा घडला आहे याचा अर्थ खटला दाखल झालाच पाहिजे असे नाही. ‘खटल्याचे कारण’प्राप्त झाले असले तरी धारक स्वेच्छेनुसार वा चेक देणाऱ्या व्यक्तीच्या विनंतीनुसार खटला दाखल करण्याचे थांबवूशकतो.
३. या कलमांमध्ये असे काहीही नाही की जे हा हक्क गमावणे तर सोडाच पण सीमितही करीत नाही.
४. दुसऱ्या वा त्यानंतरच्या सादरीकरणानंतरही चेक नापास झाल्यास नोटीस देण्यास प्रतिबंध करणारी कोणतीही तरतूद या कायद्यामध्ये नाही.
५. केवळ ‘पसे चुकते न करण्याच्या तारखेपासून एक महिन्याच्या आत खटला दाखल केला पाहिजे’ या कलम १४२ मधील शब्दप्रयोगामुळे खटल्याची अनेक कारणे प्राप्त होण्यामध्ये कोणतीही बाधा येत नाही. पसे चुकते न करण्याच्या पहिल्या घटनेनंतर खटला दाखल केला नाही तर तो हक्क गमावला जातो असे कायद्याचे कोणतेही तत्त्व नाही.
६. कलम १३८ व १४२ काळजीपूर्वक वाचली असता असे स्पष्ट होते की खटल्याच्या कारणात तीन पूर्वअटी (prerequisites)  आहेत. ‘खटल्याचे कारण’ हे कलम १४२ मधील शब्द हे खटला दाखल करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या तीन पूर्वशर्तीपकी कोणा एकाच गोष्टीपुरते मर्यादित आहेत असे समजून चालणार नाही. तीन पूर्वशर्तीची पूर्तता झालेल्या कोणत्याही सादरीकरणामुळे चेकधारकाला खटला दाखल करण्यासाठी ‘खटल्याचे कारण’ प्राप्त होते.
७. सदानंदन खटल्यात एकमताने व्यक्त केलेल्या मतानुसार जर चेकधारकाला पुन्हा चेक सादर करण्याचा हक्क असेल तर मग चेकच्या वैधतेच्या कालावधीत पुन्हा सादर केलेल्या चेकच्या बाबतीत चेक देणाऱ्याचीही जबाबदारीही का चालू राहत नाही याला काहीही कारण दिसत नाही.चेक दुसऱ्यांदा सादर करण्याच्या घटनेला ‘सहा महिने व चेकची वैधता यापकी कमी’ ही तरतूद लागू होत नाही, असे दुरान्वयानेही सूचित करणारे काहीही या तरतुदीत नाही. पसे चुकते न करण्याच्या पहिल्या घटनेच्या बाबतीतच खटला करता येईल असे सीमित करण्याचा कायद्याचा उद्देश असता तर तशी स्पष्ट तरतूद १३८ कलमातच करण्यास कोणताही प्रतिबंध नव्हता.
८. चेक नापास होणे हे ‘खटल्याचे कारण’ एकदाच होऊ शकते हे खरे असले तरी त्याचा अर्थ असा नव्हे की चेक नापास होण्याच्या अनेक घटनांपकी कुठच्या घटनेच्या बाबतीत खटला दाखल करावयाचा हे ठरविण्याचा अधिकार चेकधारकाला नाही.

९. ‘खटल्याचे कारण’ घडल्यापासून एक महिन्याच्या आत खटला दाखल केलाच पाहिजे असे असले तरी असे कालबंधन संपल्यानंतर, नंतरच्या सादरीकरणावेळी चेक नापास झाल्यास त्याच्या ‘फौजदरी जबाबदारी’तून चेक देणाऱ्याची मुक्तता होते असे सुचविणारे काहीही १४२ कलमात नाही.
१०. साल २००२ मध्ये निगोशिएबल इन्स्ट्रमेंट कायद्यात बदल करून, तक्रारदाराने एक महिन्याच्या मुदतीत आपण संयुक्तिक कारणास्तव खटला दाखल करू शकलो नाही याबाबत न्यायालयाचे समाधान केल्यास न्यायालय मुदतीनंतरही तक्रारीची दखल घेऊ शकेल, अशी एक तरतूद कलम १४२ मध्ये करण्यात आली आहे. मुदतीत तक्रार दाखल न केल्यास चेक देणाऱ्याची खटल्यातून मुक्तता करण्याचा कायद्याचा हेतू असता तर असा हेतू निष्फळ करणारी ही तरतूद करण्यात आली नसती.आज जो कायदा आहे त्यानुसार ३० दिवसांची मुदत संपली किवा चेकधारकाने अन्य कारणाने खटला दाखल करण्याचे लांबणीवर टाकले म्हणून खटल्यातून मुक्तता मिळाली अशी तरतूद कायद्यात नाही.
११. चेक देणाऱ्याला वाढीव मुदत मिळते व खटला टाळण्यासाठी पसे चुकते करण्याची आणखी संधी मिळते. परंतु अशी पुर्नसधी कोणत्याही कायद्याच्या तत्वानुसार त्याला खटल्यापासून मुक्तता मिळवून देण्याच्या कामी येत नाही.
१२. निगोशिएबल इन्स्ट्रमेंट कायद्यातील संबंधित कलमांचा उद्देश हा आíथक देवाणघेवाणीच्या दस्तऐवजांचे नाकारले जाणे वा ते पास न होणे हा गुन्हा ठरवून त्याद्वारे बँकिंग सेवा व अशा दस्तऐवजांची विश्वासार्हता वाढविणे असा असल्यामुळे केवळ चेक देणाऱ्याने पशाची व्यवस्था करण्याच्या दिलेल्या आश्वासनावर विसंबून वा अन्य कारणाने चेकधारकाने न्यायालयात धाव घेतली नाही म्हणून ज्याचा चेक नापास झाला आहे व नोटीस दिल्यानंतरही ज्याने पशाची व्यवस्था केली नाही अशा व्यक्तीस खटल्यापासून अभय देण्याचे काहीही कारण नाही.
१३. सदानंदन खटल्यातील निर्णय जर बरोबर असेल तर चेक देणाऱ्याला पशाची व्यवस्था करण्याची संधी देण्याच्या अतिशय साध्या व निरुपद्रवी कारणासाठीसुद्धा खटला लांबणीवर टाकण्याची इच्छा असतानाही चेकधारकाला तो पर्याय शिल्लक राहत नाही.वादी व प्रतिवादीच्या आपापसात समेट घडवून आणण्याच्या अधिकारावर नियंत्रण आणणारे कायद्याचे अर्थबोधन (interpretation) टाळले पाहिजे. ज्यांची रास्त कारणासाठी खटला लांबणीवर टाकण्याची इच्छा असेल अशांनाही लगोलग खटला भरण्यास भाग पाडले जावे हे अनाकलनीय आहे.
वरील कारणे देत सदानंदन खटल्यातील निर्णय फिरवत दुसऱ्यांदा वा त्यानंतर नापास झालेल्या चेकच्या बाबतीतही १३८ कलमाचे पालन करून खटला दाखल करता येतो असे आपले मत न्यायालयाने नोंदविले. पूर्वीच्या निकालांचे दाखले हे युक्तिवादात व तद्नंतर न्यायदानात महत्त्वाची भूमिका बजावतात. अशा अनेक निकालांची जंत्रीच या निकालात न्यायालयाने दिली.
न्यायालयासंबंधी संपूर्ण आदर व्यक्त करून असे खेदाने म्हणावेसे वाटते की कायद्याला नवीन अर्थ देण्याची संधी दुर्दैवाने वेळोवेळी गमावण्यात आली.  तरीसुद्धा या निकाकाचे ‘देर आये दुरुस्त आये’ या न्यायाने स्वागतच केले पाहिजे.
(लेखक आर्थिक व कायदेविषयक सल्लागार असून आर्थिक साक्षरता व गुंतवणूकदार कल्याणासाठी कार्यरत आहेत.)

आणखी वाचा

‘डीएसके’ यांच्या गुंतवणूकदारांची यादी सादर करण्याचे मावळ-मुळशी उपविभागीय दंडाधिकाऱ्यांना न्यायालयाचे आदेश

‘हिंदुत्व तोडणारा राक्षस’, कालीचरण यांच्या विधानानंतर मनोज जरांगे…

पोलीस असल्याच्या बतावणीने सराफाची फसवणूक; सोनसाखळी चोरून चोरटा पसार

अतिक्रमणविरोधी कारवाईवेळी ‘हे’ नियम पाळा, थेट सर्वोच्च न्यायालयानंच घालून दिली नियमावली!

अग्रलेख : काका… मला वाचवा!

सर्वोच्च न्यायालयाचा मुकेश अंबानींना दिलासा; ‘आरपीएल शेअर्स’प्रकरणी ‘सॅट’च्या आदेशाला सेबीचे आव्हान फेटाळले!

ठाण्यात ५२ बेकायदा होर्डिंगधारकांना पालिकेच्या नोटीसा, १० कोटी ९६ लाखांचा दंड पालिका करणार वसूल

चाकणमधील मेफेड्रोन प्रकरण;  खटल्याच्या सुनावणीला प्रारंभ; अमली पदार्थ तस्कर ललित पाटील मुख्य आरोपी