मंगेश सोमण
अर्थव्यवस्थेतली मरगळ दूर करण्यासाठी सरकार सातत्याने घोषणा करत असले तरी त्यात सरकारी तिजोरीवर फार भार न पडेल, याची खबरदारीही आहे. वेगवेगळ्या प्रशासकीय निर्णयांची मोट बांधून आर्थिक बातम्यांचा – आणि त्याद्वारे अर्थव्यवस्थेतील निर्णयकर्त्यांच्या मानसिकतेचा – रोख बदलून ही आर्थिक मरगळ दूर होतेय का, ते पाहण्याचाच हा बव्हंशी प्रयत्न आहे.
एप्रिल ते जून या तिमाहीत जीडीपीच्या विकासदराने पाच टक्के हा सहा-वर्षीय तळ गाठला. ती आकडेवारी जाहीर होण्याच्या साधारण आठवडाभर आधी एका कार्यक्रमात बोलताना सरकारचे मुख्य आर्थिक सल्लागार कृष्णमूर्ती सुब्रमणियन यांनी सरकारकडून खूप मोठय़ा आर्थिक उत्तेजनाची अपेक्षा बाळगणाऱ्या मंडळींना फटकारताना असं म्हटलं होतं की, भारतीय उद्योगांनी एखाद्या प्रौढ व्यक्तीप्रमाणे वागायला हवं. संकटात सापडलं की वडिलांपुढे हात पसरण्याची सवय सोडायला हवी! काही सरकारी अधिकाऱ्यांनी आणि मंत्र्यांनी केलेली विधानंही ढोबळमानाने – भारतीय अर्थव्यवस्थेतली मरगळ काही अभूतपूर्व नाही, ती जागतिक पातळीवरच्या मंदावत्या अर्थचक्रामुळे काही अंशी अपरिहार्य आहे; सरकारने आतापर्यंत उचललेल्या पावलांमुळे ती मरगळ लवकरच दूर होईल – या पठडीत मोडणारी आहेत. एकंदरीने, अर्थव्यवस्था खूप मोठय़ा संकटात आहे आणि त्यासाठी सरकारी खर्च मोठय़ा प्रमाणात वाढवून किंवा करांचं प्रमाण कमी करून सरकार आर्थिक उत्तेजकाचा डोस पाजेल, अशा भूमिकेत सरकार अजून तरी आलेले नाही.
आर्थिक मरगळीबद्दलचा सरकारचा सध्याचा धोरणात्मक दृष्टिकोन हा थोडीफार मलमपट्टी करून आजार आपोआप बरा होतोय का, ते पाहण्याचा आहे, असं दिसतंय. हे खरं आहे की सरकारने अर्थव्यवस्थेला टेकू देण्याचा इरादा जाहीर करून बऱ्याच घोषणांचं पॅकेज जाहीर केलं आहे. त्या पोतडीत विदेशी गुंतवणूकदार संस्थांना जाचक ठरणारी नवी कर-तरतूद मागे घेणं, सरकारी बँकांच्या भांडवलीकरणाच्या तरतुदीची अंमलबजावणी वेगाने करणं, छोटय़ा आणि मध्यम उद्योगांना पतपुरवठा वाढवणं, व्यापारसुलभता वाढवण्यासाठी पावलं उचलणं, वाहन उद्योगाच्या विक्रीवर परिणाम करणाऱ्या काही अनिश्चित घटकांबद्दल स्पष्टीकरण, अशा वेगवेगळ्या गोष्टी होत्या.
या घोषणेनंतर एका आठवडय़ातच सरकारने १० सरकारी बँकांचे चार मोठय़ा बँकांमध्ये विलीनीकरण करण्याचा निर्णयही जाहीर केला. (या निर्णयाचा कर्जवाटपावर आणि विकासदरावर नजीकच्या काळात विशेष काही परिणाम होणार नाही, हा मुद्दा निराळा.) हा लेख प्रसिद्ध होईपर्यंत बांधकाम क्षेत्रासाठीही काही घोषणा आल्या असतील.
पण या सगळ्यात नोंद घेण्यासारखी गोष्ट म्हणजे आतापर्यंत यापैकी कुठलीही घोषणा अशी नाही की त्यातून सरकारच्या तिजोरीवर फार मोठा परिणाम होईल! वेगवेगळ्या प्रशासकीय निर्णयांची मोट बांधून आर्थिक बातम्यांचा – आणि त्याद्वारे अर्थव्यवस्थेतील निर्णयकर्त्यांच्या मानसिकतेचा – रोख बदलून आर्थिक मरगळ दूर होतेय का, ते पाहण्याचाच हा बव्हंशी प्रयत्न आहे.
सध्या वाहन उद्योगात आलेल्या मंदीचा सामना करण्यासाठी वाहन उद्योगावरील ‘जीएसटी’चा भार कमी करावा, अशी उद्योगाची मागणी आहे. त्याला काही मंत्र्यांनीही पाठिंबा दाखवला आहे. येत्या शुक्रवारी गोव्यात जीएसटी परिषदेची बैठक होत आहे. पण याबद्दल येत असलेल्या बातम्यांनुसार बहुतेक सदस्य मंडळी ‘जीएसटी’चे दर कमी करण्याच्या विरोधात आहेत.
‘जीएसटी’चे दर कमी करायला होत असलेला विरोध किंवा सरकारी घोषणांमध्ये तिजोरीवर ताण टाळण्याची घेतली जाणारी खबरदारी यांचं मूळ आहे ते आधीच वाकलेल्या सरकारच्या वित्तीय परिस्थितीमध्ये. येत्या वित्तीय वर्षांचं करसंकलनाचं उद्दिष्ट गाठण्यासाठी करमहसूल सुमारे १८ टक्क्यांनी वाढण्याची गरज आहे. प्रत्यक्षात महसूल सध्या त्याच्या एकतृतीयांश वेगाने – म्हणजे सहा टक्क्यांनीच वाढत आहे. यातून केंद्राच्या वित्तीय गणितात सुमारे दोन लाख कोटी रुपयांचा खड्डा येऊ शकतो.
बिमल जालान समितीने रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या संचित निधीविषयी केलेल्या शिफारसींची अंमलबजावणी करताना रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या संचालक मंडळाने समितीने सुचविलेल्या मर्यादेत शक्य असलेलं कमाल औदार्य दाखवलं, त्यामुळे या वर्षी सरकारला अर्थसंकल्पीय अंदाजाच्या तुलनेत रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून सुमारे ५८,००० कोटी रुपये जादा मिळणार आहेत. पण रिझव्‍‌र्ह बँकेचं एवढं औदार्यपूर्ण निधी हस्तांतरणही करमहसुलातला खड्डा भरून काढायला अपुरं ठरेल. असं सगळं वित्तीय गणित बघितलं तर वित्तीय तुटीची मर्यादा सांभाळून अर्थव्यवस्थेला काही मोठं उत्तेजन देणं जवळपास अशक्य आहे.
या सगळ्या चच्रेच्या पार्श्वभूमीवर अर्थमंत्र्यांची एक अलीकडची घोषणा लक्षणीय आहे. अर्थसंकल्पाच्या भाषणात त्या म्हणाल्या होत्या की, येत्या पाच वर्षांमध्ये पायाभूत क्षेत्रांमध्ये १०० लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्यात येईल. सरकारी घोषवाक्यांमध्ये कधी कधी गणिताच्या पलीकडे जाऊन स्वप्नवत लक्ष्यांचं विणकाम केलं जातं – उदाहरणार्थ, पाच वर्षांत शेतकऱ्यांचं उत्पन्न दुप्पट किंवा पाच वर्षांत अर्थव्यवस्था पाच ट्रिलियन डॉलर, वगैरे. पायाभूत क्षेत्रांमध्ये गुंतवणुकीची ही घोषणा सुरुवातीला तशीच वाटली होती. कारण सध्या पायाभूत क्षेत्रांमधली सरकारची आणि सार्वजनिक क्षेत्राची गुंतवणूक ही दरसाल सहा-सात लाख कोटींच्या घरात आहे. ती जवळपास तिप्पट करण्यासाठी निधीची सोय करणं, तेवढय़ा प्रकल्पांना गती देण्यासाठी पर्यावरणीय मंजुऱ्या, भूमीसंपादनाचे सोपस्कार पूर्ण करणं आणि अंमलबजावणीची यंत्रणा तयार करणं हे कागदावर तरी जवळजवळ अशक्यप्राय वाटणारं असं आव्हान आहे.
पण यातलं गणित कितीही कठीण असलं तरी १०० लाख कोटी गुंतवणुकीचं हे घोषवाक्य सध्याच्या आर्थिक मरगळीवर उतारा म्हणून गतिमान होऊ शकतं. पायाभूत क्षेत्रांमधले कुठले प्रकल्प अग्रक्रमाने हाती घेण्याच्या परिस्थितीत आहेत, त्यांची यादी बनवण्यासाठी अर्थमंत्र्यांनी एक तातडीचा कार्यगट बनवला आहे. त्याचा अहवाल आल्यानंतर काही प्रकल्प युद्धपातळीवर हाती घेतले जातील. त्यासाठी सरकारी उपक्रमांच्या नावावर रोखे उभारण्याचा मार्ग बहुधा स्वीकारला जाईल.
रिझव्‍‌र्ह बँकेची व्याजदर कपात, यंदाच्या मान्सून हंगामात नंतर झालेली सुधारणा, तेलाच्या किमतींमधलं मवाळपण आणि सरकारने आतापर्यंत केलेली मलमपट्टी यांच्या जोरावर येत्या दोन तिमाहींमध्ये अर्थव्यवस्था आपली मरगळ झटकायला लागेल, अशी सध्या अपेक्षा आहे. पण जागतिक पातळीवरच्या जोखीम घटकांमुळे किंवा देशांतर्गत बँकिंग आणि गैरबँकिंग संस्थांमधल्या नव्या अडचणींमुळे जर अर्थचक्र आणखी रुतायला लागलं तर मात्र सरकारला वित्तीय तुटीबाबतचा सोवळेपणा काही काळासाठी सोडून देऊन उत्तेजनाचा मार्ग चोखाळावा लागेल. पायाभूत क्षेत्रांमधील गुंतवणूक ही त्या उत्तेजनाचा महत्त्वाचा भाग ठरेल.
लेखक कॉर्पोरेट क्षेत्रात आर्थिक विश्लेषक म्हणून कार्यरत.
ईमेल : mangesh_soman@yahoo.com
