आज मराठवाडय़ातील तालुका गंगाखेड जिल्हा परभणी येथे मुक्कामास असलेल्या मारोती तुकारामसा खोडवे (३०) व सुचिता मारोती खोडवे (२७) यांचे आíथक नियोजन जाणून घेऊ.
मारोती खोडवे हे जिल्हा परिषदेच्या शाळेत शिक्षक आहेत तर सुचिता या शासकीय कोषागारात कारकून आहेत. या दाम्पत्याचे मासिक उत्पन्न ४२ हजार रुपये आहे. मारोती खोडवे यांनी जीवन आनंद ही विमा योजना खरेदी केली असून या योजनेच्या हप्त्यापोटी ते मासिक ८१७ रुपये भरत आहेत. या दोघांनाही अंशदायी निवृत्तिवेतन योजना (DCPS) लागू असून मारोती खोडवे यांच्या वेतनातून त्यांच्या अंशदायी निवृत्तिवेतन योजनेपोटी होणारी कपात थांबलेली असून सुचिता यांच्या वेतनातून अंशदायी निवृत्तिवेतन योजनेपोटी होणारी कपात सुरू आहे. खोडवे कुटुंबाला त्यांच्या नियोजनाबाबत सल्ला हवा आहे.
खोडवे कुटुंबाचे नियोजन आज या सदरातून मांडण्यासाठी निवडले याला दोन प्रातिनिधिक कारणे आहेत. पहिले कारण बहुसंख्य वाचक जे १ जानेवारी २००४ नंतर शासकीय सेवेत कर्मचारी म्हणून भरती झाले आहेत त्यांना ही अंशदायी पेन्शन योजना लागू आहे. या योजनेचे लाभार्थी असलेल्या वाचकांकडून अनेकदा याबाबतीत विचारणा होत असते. दुसरे कारण असे की, मुंबई, पुणे, ठाणे या परिघाबाहेरील वाचकांनीही या सदरात सहभागी व्हावे असे वाटते. ‘‘आमच्या तालुक्यात स्टेट बँकेची शाखा आहे परंतु तेथे म्युच्युअल फंडांची खरेदी होत नाही. आम्हाला म्युच्युअल फंडांची खरेदी करायची असेल तर काय करावे?’’ अशी विचारणा करणारा एखादा फोन रत्नागिरी जिल्ह्य़ातील विजयदुर्ग तालुक्यातील अ‍ॅडव्होकेट ठाकूर यांच्याकडून येतो व म्युच्युअल फंडांच्या ऑनलाइन खरेदीबाबत माहिती दिली जाते, तेव्हा एका कुटुंबाला अर्थसाक्षरतेचा ओनामा दिल्याचे समाधान मिळते.
सर्वप्रथम अंशदायी निवृत्तिवेतन योजनेविषयी जाणून घेऊ. केंद्र सरकारने २२ डिसेंबर २००३ रोजी शासकीय अध्यादेश काढून Defined Contribution Pension Scheme (DCPS) अर्थात अंशदायी निवृत्तिवेतन योजनेची सुरुवात केली, व १.१.२००४ पासून शासकीय सेवेत कर्मचारी म्हणून भारती झाले त्यांना ही योजना लागू झाली. या योजनेंतर्गत प्रत्येक कर्मचाऱ्याचे पेन्शन टियर-१ खाते उघडून मूळ वेतन अधिक महागाई भत्त्याच्या दहा टक्के रक्कम कर्मचाऱ्याच्या वेतनातून कपात करून तितकीच रक्कम शासनाकडून भर घालून ही रक्कम या खात्यात जमा करण्यात येईल. जर एखादा कर्मचारी अतिरिक्त रक्कम जमा करू इच्छित असेल तर तीही या खात्यात जमा करणे शक्य आहे. टियर-१ खात्यातील रक्कम निवृत्तिपूर्व काढता येणार नाही अनेक शासकीय कर्मचारी पेन्शन नसल्याबद्दल खंत व्यक्त करताना आढळतात. परंतु अंशदायी निवृत्तिवेतन योजनेचे लाभार्थी असलेल्या या कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीवेळी या रकमेपकी साठ टक्के रक्कम भविष्य निर्वाह निधी म्हणून उपलब्ध होईल व उर्वरित चाळीस टक्के रक्कम एलआयसीसारख्या विमा कंपनीच्या योजनेत गुंतविणे सक्तीचे आहे. या चाळीस टक्के रक्कमेतून खातेधारकास निवृत्तिवेतन मिळेल. सरकारी सेवानिवृत्ती योजनेप्रमाणे वाढत्या महागाईनुसार मिळणाऱ्या रकमेत वार्षकि वाढ होणार नाही. म्हणून या योजनेबाहेरच्या गुंतवणुका कार्यक्षम असणे जरुरीचे आहे. सेवानिवृत्तीच्या वेळी योग्य विमा कंपनीची व योग्य योजनेची निवड व अन्य विकल्पाची निवड यांसारखे अनेक वाचकांच्या मनात येणारे प्रश्न (FAQ) व इतर माहिती वाचकांना ‘अर्थवृत्तान्त’मध्ये पुढे सविस्तर वाचायला मिळेलच.
मारोती व सुचिता यांच्याकडे पुरेशी रोकड सुलभता असल्याने मारोती यांच्या जीवन आनंद योजनेचा हप्ता भरणे सुरू ठेवायचा आहे. परंतु हे विमा छत्र पुरेसे नाही म्हणून त्यांनी प्रत्येकी २५ लाख विमा छत्र देणारा व ३० वष्रे मुदतीचा विमा खरेदी करावा. यासाठी वार्षकि ३,१०० रुपयांचा हप्ता भरावा लागेल. अपघाती विमा छत्र दुप्पट घेतल्यास ५,१०० रुपयांचा हप्ता भरावा लागेल. अव्वल क्लेम सेटलमेंट रेशो असलेल्या पाचपकी एका कंपनीचा मुदतीचा विमा खरेदी करावा. तसेच मारोती व सुचिता यांना केवळ अपघाती मृत्यू झाल्यास प्रत्येकी २० लाखांचे विमा छत्र वार्षकि केवळ एक हजाराचा हप्ता भरून एसबीआय जनरल इन्शुरन्सकडून मिळू शकेल.
अनेक सरकारी कर्मचारी आरोग्य खर्चाची पूर्ती होत असल्याने आरोग्य विम्याची खरेदी करीत नाहीत. पुरेसे पसे कमावणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीची स्वत:ची आरोग्य विमा योजना असणे गरजेचे आहे. खोडवे कुटुंबाने आरोग्यासंबंधी खर्चाला वार्षकि तीन लाखांचे छत्र देणाऱ्या न्यू इंडिया अ‍ॅश्युरन्स कंपनीची ‘फॅमिली फ्लोटर’ या योजनेची खरेदी करावी. अपत्यप्राप्तीनंतर अपत्याचे नाव या योजनेच्या लाभार्थ्यांच्या यादीत जोडण्यास विसरू नये. टप्प्याटप्प्याने विमा छत्राची रक्कम वाढवून पाच लाख करावी.
एकूण बचतीत रोखे व समभाग यांचे संतुलन असणे आवश्यक आहे. आपल्या बचतीपकी दहा टक्के रक्कम अंशदायी निवृत्तिवेतन योजनेत जमा होत आहे. या व्यतिरिक्त २० टक्के रक्कम ‘पीपीएफ’मध्ये गुंतवावी. उर्वरित ७० टक्के रक्कम गुंतविण्यासाठी चार म्युच्युअल फंड सुचवीत आहे. म्युच्युअल फंडातील या आवर्ती गुंतवणुका किमान १५ वष्रे सुरू राहाव्या अशी अपेक्षा आहे. आíथक नियोजन म्हणजे साकल्याने गुंतवणुकीची आखणी आणि केलेल्या नियोजनाप्रमाणे अंमलबजावणी. पण त्याहून महत्त्वाचे म्हणजे दर वर्षी आपल्या गुंतवणुकीचा आढावा घेणे. एका वित्तीय नियोजकाचा शोध घेणे व या वित्तीय नियोजकाकडून आपल्या गुंतवणुकांची तपासणी (Third Party Audit)) हे मूळ नियोजनाहून महत्त्वाचे आहे. हाच अर्थ साक्षरतेचा पाठ आज या नियोजनानिमित्ताने शिकता येईल.
