क.. कमॉडिटीचा :  महागाई.. विरुद्ध युद्धाचे बळी

सर्वात श्रीमंत अमेरिकेपासून अत्यंत गरीब आफ्रिकन आणि आशियाई देश असे सारेच जेरीस यावेत अशा दोन मोठय़ा युद्धाच्या परिणतीशी सध्या आपण झगडत आहोत. दोन युद्धांमुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीचा मुकाबला करण्यासाठी सुरू झालेले हे जणू तिसरे युद्धच. पण त्यातील विरोधाभास, त्यामुळे विविध घटकांवर होणारे परिणाम आणि त्याचे प्रत्यक्ष बळी याची काही मोजदादच नाही..

अलीकडे अनेक देशांचे नेते तिसऱ्या महायुद्धाच्या शक्यतेबद्दल अधेमधे मत व्यक्त करीत असतात. असे युद्ध होईल की नाही माहीत नाही. परंतु मागील केवळ दोन वर्षांत आपण सर्वानी दोन मोठी युद्धे अनुभवली आहेत आणि या दोन युद्धांमुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीचा मुकाबला करण्यासाठी आता तिसरे युद्ध चालू झाले आहे. करोना महामारीविरुद्ध सुरू असलेले युद्ध शमते न शमते तोवर रशिया आणि युक्रेन हे युद्ध सुरू झाले. आणि या दोन युद्धांमुळे निर्माण झालेल्या अतिप्रचंड महागाईविरुद्ध आता जगातील सर्वच देशांनी व्याज दरवाढ आणि स्व-संरक्षित व्यापारी धोरण अशा दोन्ही पातळीवर कंबर कसलेली दिसत आहे. एकंदरीत अलीकडील या तिन्ही युद्धांमुळे सर्वात श्रीमंत अमेरिकेपासून अत्यंत गरीब आफ्रिकन आणि आशियाई देश असे सारेच जेरीस आलेले आहेत.

युक्रेनमधील युद्ध शमण्याची अजूनही कोणतीही चिन्हे नाहीत. परंतु महागाईविरुद्ध निर्माण झालेल्या युद्धामुळे जे आर्थिक धोरणात्मक बदल आपल्याकडे केले जात आहेत त्यातील विरोधाभास आणि त्यामुळे विविध घटकांवर होणारे परिणाम आणि त्याचे प्रत्यक्ष बळी याबाबत या स्तंभातून थोडीशी माहिती घेण्याचा प्रयत्न करू या.

सर्वप्रथम अर्थातच गहू निर्यात धोरणामधील दोन पावले पुढे आणि चार मागे असा जो प्रकार मागील महिन्याभरात झाला त्यातून निर्माण झालेली परिस्थिती पाहू या. सुरुवातीला १२-१५ दशलक्ष टन गहू निर्यात करण्याच्या दृष्टीने आक्रमक पवित्रा घेतलेला असताना देशांतर्गत गव्हाचे भाव वाढू लागले. इतकी वर्षे १६-१७ रुपये प्रतिकिलो मिळताना मारामार असताना शेतकऱ्यांना प्रथमच हमीभावापेक्षा जास्त म्हणजे २०-२२ रुपयांचा भाव मिळू लागला. त्यातून त्यांना किती फायदा होत होता यापेक्षा बियाणे, खते, डिझेल आणि कीटकनाशकेसारख्या वाढीव उत्पादन खर्चाची भरपाई होऊन दोन पैसे अधिक मिळू लागल्यामुळे ते समाधानी होते. तर अडते, व्यापारी आणि अनेक स्थानिक आणि बहुराष्ट्रीय कंपन्या देखील निर्यातीमधून मिळणाऱ्या नफ्यामुळे खूश होत्या. अर्थात ग्राहक थोडासा नाखूश होता. परंतु सध्याच्या माहितीच्या युगात जागतिक परिस्थितीची जाण आल्यामुळे ग्राहक काही गोष्टी स्वीकारू लागला आहे. शेवटी ग्राहक आणि उत्पादक यामधील समतोल हा नेहमीच चर्चेचा विषय राहिला असला तरी माध्यमांवरील अतिरंजित बातम्या सोडता एकंदर परिस्थिती नियंत्रणात होती.

नेमक्या याच वेळी अचानक निर्यातबंदी लादली गेली. अन्नासाठी भारताकडे डोळे लावून बसलेल्या देशांची टीका समजण्यासारखी असली आणि ती दुर्लक्षित केली तरी या धोरणबदलाचा देशांतर्गत परिणाम अधिक चिंताजनक आहेत. निर्यातीसाठी बंदरांवर सज्ज असलेला सुमारे पाच-सहा लाख ट्रक्समधील १५ लाख टन गहू एका क्षणात निर्नायकी झाल्यासारखा जागेवर पडून राहिला. मोठय़ा राष्ट्रीय आणि बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनी आपले हात वर करून व्यापाऱ्यांना घाम फोडला. व्यापाऱ्यांनी देखील आपली खरेदी त्वरित थांबवल्यामुळे देशभरात बाजार समित्यांमधून गव्हाची आवक आणि किमती देखील चांगल्याच कमी झाल्या. सरकारी खरेदी चालू असल्यामुळे भाव अजूनही हमीभाव पातळीवर आहेत हीच काय ती जमेची गोष्ट. एकंदरीत मूल्य साखळीमधील सर्वच जण चांगलेच भरडून निघाले आहेत. आणि मुख्य म्हणजे यातील सर्वजण आपले नुकसान भरून काढण्यासाठी खरेदी किंमत कमी करतात. परंतु साखळीतील सर्वात खाली असलेल्या शेतकऱ्याला हा पर्याय नसल्यामुळे अखेर  भरडला तोच जातो.

तीच गोष्ट खाद्यतेल आणि तेलबिया क्षेत्राची. आयात शुल्कात केलेल्या सततच्या कपातीमुळे देशाला मिळणाऱ्या ५०,००० कोटी रुपयांवर पाणी सोडणे समजू शकतो. परंतु त्यामुळे आपल्याकडे बाळगलेल्या सोयाबिन आणि मोहरीचे साठे आणि तेल गिरणीमधील तेल व पेंडीच्या साठय़ाच्या किमतीदेखील जोरात आपटल्यामुळे या मूल्य साखळीत उत्पादक आणि व्यापाऱ्यांचे नुकसान झाले आहे. व्यापाऱ्यांना आपले नुकसान भरून काढणे शक्य होत असले तरी उत्पादकाला झालेले नुकसान भरून काढणे तुलनेने फारच कठीण असते. मात्र येथील आयात शुल्कातील कपात निर्यातदार देश आपले भाव वाढवून आपल्या पदरात पाडून घेतात. म्हणजे येथील उत्पादक आणि व्यापाऱ्यांच्या खिशातून काढून परदेशी उत्पादकांचे खिसे भरले जातात.

त्यामागोमाग साखरेचा नंबर. वास्तविक पाहता साखरेच्या किमती फार वाढलेल्या नव्हत्या किंवा यापुढे वाढायची शक्यता देखील नसली तरी गव्हातील गोंधळामुळे साखरेत आधीच सावधता बाळगली गेल्याचे दिसत आहे. साखरेचे वेगळेच अर्थकारण असून या उद्योगात फायदा अखेर राजकारण्यांनाच होतो. मात्र त्याच वेळी शेतकऱ्यांना आपला ऊस जाळून टाकण्याची वेळ आल्याचे दिसत आहे. असा हा विरोधाभास आहे. सुमारे १० दशलक्ष टन साखर चांगल्या फायदेशीर किमतीला निर्यात करून देखील उद्या उसाचे पैसे शेतकऱ्यांना देण्यासाठी साखर कारखानदारांनी सरकारी पॅकेज मागितले तरी देखील आश्चर्य वाटायला नको.

तसे पाहता महागाईविरुद्ध सुरू झालेल्या युद्धाच्या अनुषंगाने पेट्रोल-डिझेलवरील अबकारी शुल्ककपात आणि कृषिमाल आयात शुल्ककपात यातून सरकारी तिजोरीतील दीड-दोन लाख कोटी रुपयांचे नुकसान पाहता त्याला कोविड मदत पॅकेज-२ म्हटल्यास वावगे ठरू नये. अजूनही अनेक गोष्टींवरील शुल्कात मोठे बदल यापुढील काही दिवसांत होणार आहेत. अर्थात केवळ कृषीमालच नाही तरी लोखंड आणि पोलाद, रसायने, इतर धातू, आणि पेट्रोरसायनेसारख्या मोठय़ा उद्योगांमध्ये देखील अलीकडे एका रात्रीत मोठे बदल केले गेले आहेत. याचा मोठा फटका त्या त्या उद्योगाला बसला आहे. एकंदरीत कमोडिटी बाजाराच्या दृष्टीने पाहिल्यास शेतमाल, लोखंड आणि इतर धातू, खाद्यतेले, तेलबिया आणि काही प्रमाणात साखर या वस्तूंच्या मूल्यामध्ये उत्पादकांच्या आणि मूल्यसाखळीतील इतर घटकांच्या दृष्टीने प्रचंड कपात म्हणजे एकप्रकारे नुकसानच झाले आहे. यातून काही उद्योग बंद देखील पडतील. याचा थेट परिणाम शेअर बाजारावर होऊन स्टील, धातू आणि इतर अनेक कंपन्यांचे शेअर्स धडाधड कोसळल्यामुळे गुंतवणूकदारांचे १० लाख कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचे अंदाज आहेत. या परिस्थितीत महागाईने भरडून निघालेल्या ग्राहकांना दिलासा देणे हे देखील समजू शकलो तरी वरील उपाययोजनांमुळे होणाऱ्या वस्तूंच्या मूल्यकपातीमधील २० टक्के देखील किरकोळ ग्राहकांच्या पदरात पडत नाही ही वस्तुस्थिती लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे. त्या तुलनेत एकंदरीत नुकसानीचा आकडा मात्र डोंगराएवढा आहे.

आता प्रश्न उपस्थित होतो की, हे नुकसान टाळणे पूर्णपणे शक्य झाले नाही तरी ते चांगलेच कमी करणे शक्य आहे का? या संदर्भात मागील आठवडय़ात अशोक दलवाई यांनी मांडलेले मत महत्त्वाचे आहे. ते म्हणाले की,  मूल्यसाखळीतील विविध घटकांना धोरणातील बदलांपासून निर्माण होणाऱ्या जोखमीेंपासून संरक्षण देण्यासाठी एका मजबूत आणि नियंत्रित अशा कमोडिटी वायदे बाजाराची देशाला आवश्यकता आहे. लक्षात घ्या दलवाई हे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी नेमलेल्या समितीचे अध्यक्ष असून, कृषिधोरण क्षेत्रात कार्यरत असलेले एक अभ्यासू व्यक्तिमत्त्व आहे. त्यांचे मत हे कृषीमालाच्या संदर्भात असले तरी व्यापकपणे पाहता ते एकंदर कमोडिटी बाजारासाठी लागू आहे. शेवटी अकृषी वस्तूबाजार कृषिक्षेत्रापेक्षा अनेकपटींनी मोठा आहे.

मात्र धोरणात्मक पातळीवर विचार करता सरकारने कृषी वायदेबाजार कधी विकसित होऊच दिला नाही, तर अकृषी बाजार अनेक बंधनांमध्ये ठेवला आहे. सध्याच्या परिस्थितीमध्ये देशामध्ये जर अमेरिका किंवा चीनप्रमाणे विकसित कमोडिटी बाजार असता तर ना शेतकऱ्यांचे किंवा अकृषीमाल उत्पादकांचे नुकसान झाले असते ना मूल्यसाखळीमधील इतर घटकांचे. शेवटी उत्पादकांपासून ते ग्राहकांपर्यंत सर्वच जण अर्थव्यवस्थेमधील  महत्त्वाचे घटक असल्यामुळे धोरण बदल करताना होणाऱ्या नुकसानीचा भार सर्वच घटकांवर सारखा कसा राहील, हे पाहणे देखील धोरणकर्त्यांचे कर्तव्य आहे. केवळ यासाठी भारतामध्येदेखील इलेक्ट्रॉनिक हजर (स्पॉट) बाजार, वायदे बाजार आणि त्या अनुषंगाने बाजारासाठी लागणारी आधुनिक गोदामे, इलेक्ट्रॉनिक गोदामपावती प्रणाली इत्यादी पायाभूत संरचना असलेले विकसित कमोडिटी बाजार असणे महत्त्वाचे आहे. तरच भारताला अमेरिका आणि चीनच्या बरोबरीने आर्थिक स्पर्धा करणे शक्य होईल.

लेखक वस्तू बाजार विश्लेषक * अस्वीकरण : कमॉडिटी बाजार हा मुख्यत: जोखीम व्यवस्थापनासाठी असून वरील लेख या गोष्टीचे महत्त्व आणि त्यातील गणित विशद करून सांगण्यासाठी आहे, लेखाला गुंतवणुकीचा सल्ला मानण्यात येऊ नये.