श्रीकांत कुवळेकर ksrikant10@gmail.com
युद्धामुळे विस्कटलेल्या जागतिक पुरवठा साखळीचे दुष्परिणाम अजूनही महागाईमध्ये पूर्णत: उतरलेले नाहीत. त्यामुळे अगदी उद्या युद्ध जरी थांबले तरी महागाई कमी व्हायला काही आठवडे किंवा महिने जावे लागतील. याला सकारात्मक बाजूही आहे, ती म्हणजे बहुतेक कृषी जिनसांना सन्मानजनक भाव मिळू लागला आहे. मात्र सुयोग्य पणन धोरणाची जोड मिळाल्यास आज दिसणारे चांगले भाव पुढील काळातही टिकू शकतील.
सध्या देशात महागाई शिगेला पोहोचली आहे. शिगेला पोहोचली असे म्हणणेदेखील धाडसाचे होईल. कारण किमतीतील वाढीचा उच्चांक अजून किती दूर आहे सांगणे कठीण आहे. थोडी अतिशयोक्ती वाटली तरी, आज स्वस्त काय अशी तुलना लिंबू आणि हापूस आंब्यात होऊ लागली आहे. अशी विचित्र महागाई आपण सध्या अनुभवतोय. अमेरिका आणि युरोपीय देशांच्या लष्करी सामग्रीच्या वाढत्या मदतीमुळे युक्रेनमधील युद्ध लवकर थांबण्याची शक्यता धूसर होत आहे. एक लक्षात घ्यावे लागेल की, सध्याच्या महागाईला जरी युद्धाचे कारण दिले जात असले तरी युद्धामुळे विस्कटलेल्या जागतिक पुरवठा साखळीचे दुष्परिणाम अजूनही महागाईमध्ये पूर्णत: उतरलेले नाहीत. त्यामुळे अगदी उद्या युद्ध थांबले तरी महागाई कमी व्हायला काही आठवडे किंवा महिने जावे लागतील. तर परिस्थिती युद्धपूर्व पातळीवर यावयाला निदान वर्ष तरी जावे लागेल. इतर वेळच्या महागाईपेक्षा ही महागाई वेगळी अशासाठी की, अन्न, वस्त्र, निवारा, ऊर्जा आणि रोजच्या जीवनातील सर्वच वस्तू एकाच वेळी प्रचंड महागल्यामुळे ग्राहकांची ‘बजेट’ निश्चितच विस्कटू लागली आहेत. त्यांची खरेदी क्षमता या घडीला निश्चितच कमी होऊ लागली आहे आणि त्यामुळेच अर्थव्यवस्थेमध्ये मागणीमध्ये घट दिसू लागल्याचे त्या त्या क्षेत्रातील कंपन्या सांगू लागल्या आहेत. या समस्येची थोडीशी सकारात्मक बाजू म्हणजे बहुतेक कृषी जिन्नसांना सन्मानजनक भाव मिळू लागला आहे. अगदी वाढलेला उत्पादनखर्च जमेस धरला तरी सध्याचे भाव चांगले आहेत. सुदैवाने, तेलबिया-खाद्यतेले वगळता बहुतेक सर्व कृषीउत्पादनांचे मोठे उत्पादन आणि विक्रमी भाव हे अभावानेच आढळणारे समीकरण निर्माण झाले आहे. परंतु ते जास्त काळ टिकेल असे नाही. खते, कीटकनाशके, डिझेल आणि इतर कच्चा माल यांवरील खर्चात पुढील काळात वेगाने वाढ होणार आहे. त्यामानाने विक्री किंमत वाढेलच असे नाही. म्हणजे शेतकऱ्याला जोखीमवाढ निश्चित आहे.
वरील पार्श्वभूमीवर आपण दुसरी परिस्थिती पाहू. अलीकडे राज्य सरकारने पत्रक जारी केले आहे. त्याप्रमाणे सरकारने सोयाबीन, कापूस आणि गळीत धान्य याच्या उत्पादन आणि उत्पादकता वाढीवर भर देण्यात येण्याबाबत अर्थसंकल्पात घोषणा केल्याप्रमाणे त्यासाठी धोरण निश्चितीसाठी सभा, समित्या स्थापन करण्याबाबत तयारी सुरू केली आहे. यापूर्वी हळद उत्पादकता वाढवण्यासाठीदेखील १०० कोटी रुपयांची तरतूद केल्याचे म्हटले होते. मूल्यसाखळीस चालना देणे, काढणीपश्चात नुकसान टाळण्यासाठी साठवणूक सुविधा उपलब्ध करून देणे, नवीन तंत्रज्ञान शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी प्रचार व प्रसिद्धी करणे, बीजोत्पादनाकरिता पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देणे, एफपीओ स्तरावर प्राथमिक प्रक्रिया व साठवणूक सुविधा निर्माण करणे, एकत्रित साठवणूक सुविधा निर्माण करणे, प्रक्रियाधारकांना योग्य दर्जाच्या मालाचा पुरवठा सुनिश्चित करणे आदी उद्देश राज्य पुरस्कृत एकात्मिक सोयाबीन आणि इतर गळीतधान्य उत्पादकता वाढ व मूल्यसाखळी विकास धोरणाअंतर्गत असल्याची वर्षांनुवर्षे घासून गुळगुळीत झालेली माहिती या पत्रकात देण्यात आली आहे. वरील दोन्ही घटनांमध्ये संबंध काय असा प्रश्न पडणे सहाजिक आहे. त्यावरील उत्तरदेखील थोडे मोठे असणार आहे. कारण उत्पादन आणि उत्पादकता वाढ याबाबत धोरणनिश्चिती करताना ‘पणन’ या सर्वात कळीच्या मुद्दय़ाला स्थानच दिले गेलेले नाही. उत्पादन आणि उत्पादकता वाढ हा प्रश्न प्रामुख्याने देशापुढे मागील शतकामध्ये होता. आज तेलबिया सोडता गहू, तांदूळ, कडधान्ये किंवा मसाले, फळभाज्या आणि इतर अनेक कृषीमालाचे अतिरिक्त उत्पादन करीत असल्यामुळे निर्माण झालेल्या समस्यांवर तोडगा काढताना त्याचे कार्यक्षम आणि फायदेशीर पणन करण्यासाठी धोरण निश्चिती करण्याची गरज असताना अजून आपण उत्पादन, आणि उत्पादकता वाढीवरच भर देत आहोत. यातून राज्य सरकारी कार्यक्रमावर टीका करण्याचा हेतू अजिबात नाही. कारण इतर सर्व राज्ये आणि अगदी केंद्रातदेखील कमी जास्त फरकाने हीच परिस्थिती आहे. मागील १०-१५ वर्षांतील आकडेवारी पाहता लक्षात येईल की, आजच्या घडीला शेतकऱ्याला उत्पादन-उत्पादकता वाढीबाबत शिकवण्याची फारशी गरज नाही. खरे तर शेतकऱ्यांनी अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीमध्ये धान्याचे डोंगर पिकवले आहेत. पण कार्यक्षम पणन धोरणाच्या अभावी ते याच डोंगराखाली चेंगरून गेलेले दिसतात. हमीभाव धोरण मूठभर शेतकरी वगळता संपूर्ण देशालाच कसे महाग पडतेय ते जाणवू लागले आहे. जग वेगाने बदलतेय. शेतीदेखील त्याच वेगाने बदलत असल्याचे दिसून येऊ लागलेय. अशा आव्हानात्मक परिस्थितीमध्ये धोरणकर्त्यांनी थोडा वेगळा विचार करून उत्पादकता वाढीबरोबरच पणन या दुर्लक्षित पण आजच्या घडीला सर्वात महत्त्वाच्या मुद्दय़ाला प्राधान्य देऊन धोरणनिश्चिती करण्याची निकडीची गरज आहे. याकरिता बाजारव्यवस्थेमधील आलेले मोठे बदल आणि शेतकऱ्यांना भावनिश्चिती करून जोखीम संरक्षण देणारी बाजाराधिष्ठित साधने यांची चांगली जाण असलेल्या मनुष्यबळाचा वापर करण्याची गरज आहे. यासाठी प्रसंगी खासगी उद्योगांमधील धुरिणांची मदतही घ्यावी लागेल. सध्या कृषीमालाला मिळणारे चांगले भाव पुढील काळात कायम टिकणार असतील तर चांगलेच आहे. परंतु इतिहास पाहता तेजीच्या कालावधीपेक्षा मंदीचा कालावधी खूप मोठा असतो. प्रत्यक्ष युद्ध अनेक दशकांमधून एकदाच होत असले तरी ज्याप्रमाणे युद्धक्षमता कायमच ठेवावी लागते त्याचप्रमाणे जोखीम व्यवस्थापन आणि पणन हे धोरण कायमच कार्यक्षम असावे लागते. आज शेतमालाला मिळणारे चांगले भाव हे कुठल्याही सरकारी धोरणामुळे मिळत नसून करोनाकाळात विस्कटलेली पुरवठा साखळी दुरूस्त होण्याअगोदरच युक्रेनवर लादलेले युद्ध आणि जोडीला हवामान बदल अशा संकटांचा एकत्रित परिणाम आहे. त्याला संधी समजून त्याचे सोने कसे करावे याबद्दल चर्चा, आणि त्यावर निर्णय अपेक्षित आहेत. ही परिस्थिती निवळली की ‘परत येरे माझ्या मागल्या’ होऊ नये म्हणून कार्यक्षम पणन धोरणाची आवश्यकता आहे. महत्त्वाचे म्हणजे शेतकऱ्यांपेक्षाही या धोरणामुळे बाजारातील हस्तक्षेपाची गरज एकदम कमी होण्यामुळे सरकारी साधनसंपत्ती आणि तिजोरी यावरील भार मोठय़ा प्रमाणात कमी होतो असे दिसून आले आहे.
आधुनिक पणन व्यवस्थेमध्ये वायदे बाजाराची मोठी भूमिका राहिली आहे. परंतु आपल्या देशात अगदी उलट परिस्थिती आहे. जेव्हा शेतकरी उत्पादक किंवा प्रक्रियाधारकांना या बाजाराची सर्वात जास्त आवश्यकता असते तेव्हाच त्यावर बंदी आणली जाते. वायद्यांमुळे बाजारात कायम तेजी येते हा गैरसमज सतत बाळगणारे धोरणकर्ते आकडेवारी तपासून पाहण्याच्या फंदात न पडता सरळ वायदेबंदी करून मोकळे होतात. मागील प्रत्येक महागाईच्या कालावधीमध्ये दिसून आले आहे की, चणा असो, तूर असो किंवा साखर आणि तेले असोत, वायदे बाजारामुळे त्यांचे भाव संतुलित राहिले होते. परंतु वायदेबंदीनंतरच्या काळात ते अधिक वाढले. सध्यादेखील सोयाबीन, गहू, मोहरी किंवा इतर पदार्थामध्ये असेच दिसून येत आहे. सध्या वायद्यांची आवश्यकता प्रक्रियाधारकांना अधिक आहे. त्याचा फायदा किमती स्थिर राहण्यात झाल्यामुळे काही प्रमाणात ग्राहकांनादेखील वस्तू स्वस्त मिळतील. तरीही वायदे चालू करण्यासाठी व्यापारी जगत, राज्य सरकारे आणि केंद्रामध्ये उदासीनताच दिसून येत आहे. वायदे बाजार सुरक्षित राहिला तर त्याला संलग्न असे गोदामीकरण, प्राथमिक प्रक्रिया व साठवणूक सुविधा,एकत्रित साठवणूक सुविधा निर्माण आणि प्रक्रियाधारकांना योग्य दर्जाच्या मालाचा पुरवठा सुनिश्चित करणे आदी उद्देश आपोआपच साध्य होतात. त्यासाठी सरकारने केवळ दुय्यम भूमिका पार पडण्याची आवश्यकता असते. एकंदर पाहता सध्या जागतिक स्तरावर कमॉडिटी बाजार सुपर-इन्फ्लेशन किंवा अति-महागाई च्या वाटेवर असताना राज्य आणि केंद्र पातळीवर उत्पादनवाढीकडे लक्ष देण्यापेक्षा उत्पादकापासून ते ग्राहकापर्यंत सर्वाना समान वाव आणि जोखीम व्यवस्थापनाची संधी देणाऱ्या आधुनिक पणन व्यवस्थेला चालना देणाऱ्या धोरणाला प्राधान्य देण्याची गरज आहे हे सुचविण्याचा हा प्रयत्न आहे.
* लेखक वस्तू बाजार विश्लेषक *
अस्वीकरण : कमॉडिटी बाजार हा मुख्यत: जोखीम व्यवस्थापनासाठी असून वरील लेख या गोष्टीचे महत्त्व आणि त्यातील गणित विशद करून सांगण्यासाठी आहे, लेखाला गुंतवणुकीचा सल्ला मानण्यात येऊ नये.
युद्धामुळे विस्कटलेल्या जागतिक पुरवठा साखळीचे दुष्परिणाम अजूनही महागाईमध्ये पूर्णत: उतरलेले नाहीत. त्यामुळे अगदी उद्या युद्ध जरी थांबले तरी महागाई कमी व्हायला काही आठवडे किंवा महिने जावे लागतील. याला सकारात्मक बाजूही आहे, ती म्हणजे बहुतेक कृषी जिनसांना सन्मानजनक भाव मिळू लागला आहे. मात्र सुयोग्य पणन धोरणाची जोड मिळाल्यास आज दिसणारे चांगले भाव पुढील काळातही टिकू शकतील.
सध्या देशात महागाई शिगेला पोहोचली आहे. शिगेला पोहोचली असे म्हणणेदेखील धाडसाचे होईल. कारण किमतीतील वाढीचा उच्चांक अजून किती दूर आहे सांगणे कठीण आहे. थोडी अतिशयोक्ती वाटली तरी, आज स्वस्त काय अशी तुलना लिंबू आणि हापूस आंब्यात होऊ लागली आहे. अशी विचित्र महागाई आपण सध्या अनुभवतोय. अमेरिका आणि युरोपीय देशांच्या लष्करी सामग्रीच्या वाढत्या मदतीमुळे युक्रेनमधील युद्ध लवकर थांबण्याची शक्यता धूसर होत आहे. एक लक्षात घ्यावे लागेल की, सध्याच्या महागाईला जरी युद्धाचे कारण दिले जात असले तरी युद्धामुळे विस्कटलेल्या जागतिक पुरवठा साखळीचे दुष्परिणाम अजूनही महागाईमध्ये पूर्णत: उतरलेले नाहीत. त्यामुळे अगदी उद्या युद्ध थांबले तरी महागाई कमी व्हायला काही आठवडे किंवा महिने जावे लागतील. तर परिस्थिती युद्धपूर्व पातळीवर यावयाला निदान वर्ष तरी जावे लागेल. इतर वेळच्या महागाईपेक्षा ही महागाई वेगळी अशासाठी की, अन्न, वस्त्र, निवारा, ऊर्जा आणि रोजच्या जीवनातील सर्वच वस्तू एकाच वेळी प्रचंड महागल्यामुळे ग्राहकांची ‘बजेट’ निश्चितच विस्कटू लागली आहेत. त्यांची खरेदी क्षमता या घडीला निश्चितच कमी होऊ लागली आहे आणि त्यामुळेच अर्थव्यवस्थेमध्ये मागणीमध्ये घट दिसू लागल्याचे त्या त्या क्षेत्रातील कंपन्या सांगू लागल्या आहेत. या समस्येची थोडीशी सकारात्मक बाजू म्हणजे बहुतेक कृषी जिन्नसांना सन्मानजनक भाव मिळू लागला आहे. अगदी वाढलेला उत्पादनखर्च जमेस धरला तरी सध्याचे भाव चांगले आहेत. सुदैवाने, तेलबिया-खाद्यतेले वगळता बहुतेक सर्व कृषीउत्पादनांचे मोठे उत्पादन आणि विक्रमी भाव हे अभावानेच आढळणारे समीकरण निर्माण झाले आहे. परंतु ते जास्त काळ टिकेल असे नाही. खते, कीटकनाशके, डिझेल आणि इतर कच्चा माल यांवरील खर्चात पुढील काळात वेगाने वाढ होणार आहे. त्यामानाने विक्री किंमत वाढेलच असे नाही. म्हणजे शेतकऱ्याला जोखीमवाढ निश्चित आहे.
वरील पार्श्वभूमीवर आपण दुसरी परिस्थिती पाहू. अलीकडे राज्य सरकारने पत्रक जारी केले आहे. त्याप्रमाणे सरकारने सोयाबीन, कापूस आणि गळीत धान्य याच्या उत्पादन आणि उत्पादकता वाढीवर भर देण्यात येण्याबाबत अर्थसंकल्पात घोषणा केल्याप्रमाणे त्यासाठी धोरण निश्चितीसाठी सभा, समित्या स्थापन करण्याबाबत तयारी सुरू केली आहे. यापूर्वी हळद उत्पादकता वाढवण्यासाठीदेखील १०० कोटी रुपयांची तरतूद केल्याचे म्हटले होते. मूल्यसाखळीस चालना देणे, काढणीपश्चात नुकसान टाळण्यासाठी साठवणूक सुविधा उपलब्ध करून देणे, नवीन तंत्रज्ञान शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी प्रचार व प्रसिद्धी करणे, बीजोत्पादनाकरिता पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देणे, एफपीओ स्तरावर प्राथमिक प्रक्रिया व साठवणूक सुविधा निर्माण करणे, एकत्रित साठवणूक सुविधा निर्माण करणे, प्रक्रियाधारकांना योग्य दर्जाच्या मालाचा पुरवठा सुनिश्चित करणे आदी उद्देश राज्य पुरस्कृत एकात्मिक सोयाबीन आणि इतर गळीतधान्य उत्पादकता वाढ व मूल्यसाखळी विकास धोरणाअंतर्गत असल्याची वर्षांनुवर्षे घासून गुळगुळीत झालेली माहिती या पत्रकात देण्यात आली आहे. वरील दोन्ही घटनांमध्ये संबंध काय असा प्रश्न पडणे सहाजिक आहे. त्यावरील उत्तरदेखील थोडे मोठे असणार आहे. कारण उत्पादन आणि उत्पादकता वाढ याबाबत धोरणनिश्चिती करताना ‘पणन’ या सर्वात कळीच्या मुद्दय़ाला स्थानच दिले गेलेले नाही. उत्पादन आणि उत्पादकता वाढ हा प्रश्न प्रामुख्याने देशापुढे मागील शतकामध्ये होता. आज तेलबिया सोडता गहू, तांदूळ, कडधान्ये किंवा मसाले, फळभाज्या आणि इतर अनेक कृषीमालाचे अतिरिक्त उत्पादन करीत असल्यामुळे निर्माण झालेल्या समस्यांवर तोडगा काढताना त्याचे कार्यक्षम आणि फायदेशीर पणन करण्यासाठी धोरण निश्चिती करण्याची गरज असताना अजून आपण उत्पादन, आणि उत्पादकता वाढीवरच भर देत आहोत. यातून राज्य सरकारी कार्यक्रमावर टीका करण्याचा हेतू अजिबात नाही. कारण इतर सर्व राज्ये आणि अगदी केंद्रातदेखील कमी जास्त फरकाने हीच परिस्थिती आहे. मागील १०-१५ वर्षांतील आकडेवारी पाहता लक्षात येईल की, आजच्या घडीला शेतकऱ्याला उत्पादन-उत्पादकता वाढीबाबत शिकवण्याची फारशी गरज नाही. खरे तर शेतकऱ्यांनी अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीमध्ये धान्याचे डोंगर पिकवले आहेत. पण कार्यक्षम पणन धोरणाच्या अभावी ते याच डोंगराखाली चेंगरून गेलेले दिसतात. हमीभाव धोरण मूठभर शेतकरी वगळता संपूर्ण देशालाच कसे महाग पडतेय ते जाणवू लागले आहे. जग वेगाने बदलतेय. शेतीदेखील त्याच वेगाने बदलत असल्याचे दिसून येऊ लागलेय. अशा आव्हानात्मक परिस्थितीमध्ये धोरणकर्त्यांनी थोडा वेगळा विचार करून उत्पादकता वाढीबरोबरच पणन या दुर्लक्षित पण आजच्या घडीला सर्वात महत्त्वाच्या मुद्दय़ाला प्राधान्य देऊन धोरणनिश्चिती करण्याची निकडीची गरज आहे. याकरिता बाजारव्यवस्थेमधील आलेले मोठे बदल आणि शेतकऱ्यांना भावनिश्चिती करून जोखीम संरक्षण देणारी बाजाराधिष्ठित साधने यांची चांगली जाण असलेल्या मनुष्यबळाचा वापर करण्याची गरज आहे. यासाठी प्रसंगी खासगी उद्योगांमधील धुरिणांची मदतही घ्यावी लागेल. सध्या कृषीमालाला मिळणारे चांगले भाव पुढील काळात कायम टिकणार असतील तर चांगलेच आहे. परंतु इतिहास पाहता तेजीच्या कालावधीपेक्षा मंदीचा कालावधी खूप मोठा असतो. प्रत्यक्ष युद्ध अनेक दशकांमधून एकदाच होत असले तरी ज्याप्रमाणे युद्धक्षमता कायमच ठेवावी लागते त्याचप्रमाणे जोखीम व्यवस्थापन आणि पणन हे धोरण कायमच कार्यक्षम असावे लागते. आज शेतमालाला मिळणारे चांगले भाव हे कुठल्याही सरकारी धोरणामुळे मिळत नसून करोनाकाळात विस्कटलेली पुरवठा साखळी दुरूस्त होण्याअगोदरच युक्रेनवर लादलेले युद्ध आणि जोडीला हवामान बदल अशा संकटांचा एकत्रित परिणाम आहे. त्याला संधी समजून त्याचे सोने कसे करावे याबद्दल चर्चा, आणि त्यावर निर्णय अपेक्षित आहेत. ही परिस्थिती निवळली की ‘परत येरे माझ्या मागल्या’ होऊ नये म्हणून कार्यक्षम पणन धोरणाची आवश्यकता आहे. महत्त्वाचे म्हणजे शेतकऱ्यांपेक्षाही या धोरणामुळे बाजारातील हस्तक्षेपाची गरज एकदम कमी होण्यामुळे सरकारी साधनसंपत्ती आणि तिजोरी यावरील भार मोठय़ा प्रमाणात कमी होतो असे दिसून आले आहे.
आधुनिक पणन व्यवस्थेमध्ये वायदे बाजाराची मोठी भूमिका राहिली आहे. परंतु आपल्या देशात अगदी उलट परिस्थिती आहे. जेव्हा शेतकरी उत्पादक किंवा प्रक्रियाधारकांना या बाजाराची सर्वात जास्त आवश्यकता असते तेव्हाच त्यावर बंदी आणली जाते. वायद्यांमुळे बाजारात कायम तेजी येते हा गैरसमज सतत बाळगणारे धोरणकर्ते आकडेवारी तपासून पाहण्याच्या फंदात न पडता सरळ वायदेबंदी करून मोकळे होतात. मागील प्रत्येक महागाईच्या कालावधीमध्ये दिसून आले आहे की, चणा असो, तूर असो किंवा साखर आणि तेले असोत, वायदे बाजारामुळे त्यांचे भाव संतुलित राहिले होते. परंतु वायदेबंदीनंतरच्या काळात ते अधिक वाढले. सध्यादेखील सोयाबीन, गहू, मोहरी किंवा इतर पदार्थामध्ये असेच दिसून येत आहे. सध्या वायद्यांची आवश्यकता प्रक्रियाधारकांना अधिक आहे. त्याचा फायदा किमती स्थिर राहण्यात झाल्यामुळे काही प्रमाणात ग्राहकांनादेखील वस्तू स्वस्त मिळतील. तरीही वायदे चालू करण्यासाठी व्यापारी जगत, राज्य सरकारे आणि केंद्रामध्ये उदासीनताच दिसून येत आहे. वायदे बाजार सुरक्षित राहिला तर त्याला संलग्न असे गोदामीकरण, प्राथमिक प्रक्रिया व साठवणूक सुविधा,एकत्रित साठवणूक सुविधा निर्माण आणि प्रक्रियाधारकांना योग्य दर्जाच्या मालाचा पुरवठा सुनिश्चित करणे आदी उद्देश आपोआपच साध्य होतात. त्यासाठी सरकारने केवळ दुय्यम भूमिका पार पडण्याची आवश्यकता असते. एकंदर पाहता सध्या जागतिक स्तरावर कमॉडिटी बाजार सुपर-इन्फ्लेशन किंवा अति-महागाई च्या वाटेवर असताना राज्य आणि केंद्र पातळीवर उत्पादनवाढीकडे लक्ष देण्यापेक्षा उत्पादकापासून ते ग्राहकापर्यंत सर्वाना समान वाव आणि जोखीम व्यवस्थापनाची संधी देणाऱ्या आधुनिक पणन व्यवस्थेला चालना देणाऱ्या धोरणाला प्राधान्य देण्याची गरज आहे हे सुचविण्याचा हा प्रयत्न आहे.
* लेखक वस्तू बाजार विश्लेषक *
अस्वीकरण : कमॉडिटी बाजार हा मुख्यत: जोखीम व्यवस्थापनासाठी असून वरील लेख या गोष्टीचे महत्त्व आणि त्यातील गणित विशद करून सांगण्यासाठी आहे, लेखाला गुंतवणुकीचा सल्ला मानण्यात येऊ नये.
