क.. कमॉडिटीचा : करोना कहरात धोरण लवचीकतेची गरज

या क्षणी गुंतवणूक, फायदा-तोटा या गोष्टी गौण ठरल्या असून प्रत्येकासमोर आयष्याचा संघर्ष महत्त्वाचा ठरला आहे. जगातील कित्येक देशांसमोर उपासमारीची वेळ येण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. कित्येक मोठे देशदेखील आपल्या अन्नसुरक्षेसाठी कधी नव्हे इतके सावध झाले आहेत. तद्वत भारत सरकारनेही वेळीच उपाययोजना सुरू कराव्यात..

मागील दोन्ही लेखांमध्ये आपण करोना विषाणूच्या कमॉडिटी मार्केटवरील परिणामाबद्दल चर्चा केली होती. त्या वेळी हे महासंकट नेमके किती महाभयानक रूप घेणार याची कोणालाच कल्पना नसल्यामुळे बाजाराविषयक आराखडे मांडणे शक्य नसल्याचे म्हटले होते. आजची परिस्थितीही तशीच आहे. मागील लेख प्रसिद्ध होताना जागतिक करोनाबाधित रुग्णांची संख्या २५०,००० आणि मृतांचा आकडा १३,००० होती. आज ती संख्या पाचपट झालीय. तर आपल्यासाठी चिंतेची बाब म्हणजे भारतातील रुग्ण आणि मृत्यूंची संख्या दहापट वाढलीय. जगातील १९० देश आज या संकटाशी झुंज देत असून सर्वच प्रमुख देशांमध्ये लॉकडाऊन असल्यामुळे अराजकसदृश स्थितीकडे वाटचाल सुरू असून याचे गंभीर परिणाम बाजारांवर दिसू लागले आहेत.

ही आकडेवारी बरेच काही सांगून जात असली तरी त्यात फारसे न जाता आपण नजीकच्या काळातील निर्माण होणाऱ्या परिस्थितीकडे पाहू. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे या क्षणी गुंतवणूक, फायदा-तोटा या गोष्टी गौण ठरताना दिसत असून आयष्याचाच संघर्ष निर्माण झाला असून त्या दृष्टीने परिस्थिती कशी हाताळावी याचे आव्हान प्रत्येकासमोर उभे ठाकले असून दर दिवसागणिक परिस्थिती झपाटय़ाने बिकट होताना दिसत आहे.

एकंदर कमॉडिटी बाजाराचा विचार करता जीवघेण्या चढ-उतारामध्ये खनिज तेलाने कित्येक देशांच्या अर्थव्यवस्थेची वाट लावली असून सोने-चांदी आणि काही प्रमाणात लोखंड सोडता बहुतेक किमती प्रचंड कोसळल्यामुळे उत्पादक आणि  छोटय़ामोठय़ा उद्योगांसमोर अस्तित्वाची लढाई उभी ठाकली आहे. कोटय़वधी लोक बेकारीत लोटले जात आहेत.

या पार्श्वभूमीवर कृषिमाल बाजारपेठेला कधी नव्हे इतके महत्त्व प्राप्त झाले आहे. याचा अर्थ असा नव्हे की शेतकऱ्याला चार पैसे मिळायला लागले आहेत. तर लॉकडाऊनमुळे बंद पडलेल्या मालवाहतुकीमुळे परिस्थिती अगदी उलट निर्माण झाली आहे. ग्राहक रोजच्या गरजेसाठी आणि साठवणुकीच्या मागे लागला असून मिळेल तो कृषिमाल मागेल त्या किमतीमध्ये झुंबड करून घेताना दिसत आहे. तर तिकडे उत्पादकाला ग्राहकाविना आणि ट्रक टेम्पोच्या तसेच कामगार टंचाईमुळे फळफळावळ आणि भाजीपाल्यासारखा नाशवंत तयार माल नाइलाजाने शेतातच फेकून द्यावा लागण्याची पाळी आली आहे. लॉकडाऊन वाढवण्यात आला आणि अधिक कडक करण्यात आला तर परिस्थिती हाताबाहेर जाईल असेही म्हटले जात आहे. दुसरीकडे रब्बी हंगामातील विक्रमी अन्नधान्य शेतात कापणीची वाट पाहात आहे.

सर्वात मोठे आव्हान दुग्धव्यवसायासमोर असून लाखो लिटर दूध शेतकरी संघ ओतून टाकताना दिसत असून शहरात प्रथिनेयुक्त आहाराची टंचाई निर्माण झाली असल्याचे विदारक चित्र आहे. तर देशातील कित्येक भागांत शेतकरी आपला कापूस असो, कडधान्य की आणखी काही, सर्व माल हमीभावाच्या ३०-५० टक्के खाली विकताना दिसत आहे. या परिस्थितीचा फायदा व्यापारी घेताना दिसत असून बांधावरील मालाची किंमत आणि शहरी ग्राहक मोजत असलेली किंमत यातली तफावत प्रचंड प्रमाणात वाढलेली दिसत आहे.

या वेळी राज्य आणि कें द्र सरकार याबरोबरच पालिका आणि जिल्हा प्रशासन या सर्वाचेच कौशल्य पणाला लागले असून समन्वयाने काम करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. अजून तरी तो समन्वय दिसला नसला तरी आजच याविषयी पावले उचलावी लागणार आहेत. या सर्वाना युद्धपातळीवर कृषी मूल्यसाखळीमधील सर्वाच्या सतत बैठका घेऊन ‘फार्म-टू -प्लेट’ व्यवस्था नव्याने आणि झटक्यात उभारावी लागणार आहे. यामध्ये राजकीय हेवेदावे बाजूला सारून शेतकरी उत्पादक कंपन्या, शेती गट, आणि सहकारी सोसायटय़ा, सरकारी आणि बिगरसरकारी सामाजिक संस्था यांना एकत्र आणून हे करणे शक्य आहे. यासाठी सरकारी आणि बिगरसरकारी यंत्रणेने संत्र्याप्रमाणेच, द्राक्षे, डाळिंबे आणि इतर फळे, तसेच हळद, गूळ, काकवी आणि डाळीसारख्या पदार्थाच्या रोगप्रतिकारकशक्ती वाढविण्याच्या उपयुक्ततेची जोरदार जाहिरात केल्यास या मालाचा उठाव प्रचंड वाढून ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत सकारात्मक परिणाम दिसेल. आणि निर्यात बंद झाल्यामुळे होणारे नुकसान टळेल. विशेष म्हणजे जागतिक आरोग्य संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांबरोबरच जगातील इतर मान्यवरदेखील भारतीय अन्नपदार्थ आणि खाण्यापिण्याच्या सवयीचा रोगप्रतिकारकशक्ती वाढण्यावर होणारा सकारात्मक परिणाम याविषयी जाहीरपणे मत मांडत असून याचा फायदा आपण घेण्याची हीच वेळ आहे.

एवढेच नव्हे तर देशपातळीवरील धोरणातदेखील मोठे बदल करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. मार्केट इंटेलिजन्स या गोष्टीची आज कधी नव्हे इतकी गरज निर्माण झाली आहे. जगापुढे ठाकलेल्या या अभूतपूर्व संकटामुळे कित्येक देशांसमोर उपासमारीची वेळ येण्याची शक्यता वर्तवली जात असून कित्येक मोठे देशदेखील आपल्या अन्नसुरक्षेसाठी कधी नव्हे इतके सावध झाले असून त्या दिशेने धोरणे आखताना दिसत आहेत. युरोप-अमेरिकेपासून ते चीन आणि पूर्वेकडील देश आणि आखाती देश अन्नधान्य आयातीची आणि निर्यातीवरील बंधने टाकण्याच्या दिशेने पावले टाकत असल्याच्या बातम्या आहेत. सध्याच्या परिस्थितीत येऊ घातलेल्या खरीप हंगामासमोरील अनिश्चितता पाहता स्   मात्र असे करताना उत्पादकांना त्याचा आर्थिक फटका बसणार नाही याचीदेखील काळजी घ्यावी. तसेच परदेशातील कडधान्ये व इतर अतिरिक्त अन्नधान्य आणि मुख्यत: खाद्यतेल किंवा निदान तेलबिया यांच्या आयातीची आगाऊ व्यवस्था करून ठेवणे क्रमप्राप्त ठरेल.

मागे म्हटल्याप्रमाणे दोन महिन्यांपूर्वी विक्रमी अन्नधान्याचा जो साठा भारतासाठी दुर्दैवी वाटत होता तोच आज वरदान ठरताना दिसत आहे. मात्र त्याच्या व्यवस्थापनाविषयी लवचीक धोरणांचा पाठपुरावा वेगाने, प्रसंगी प्रोटोकॉल बाजूला ठेवून करण्याची आवश्यकता आहे. नोबेल पारितोषिक मिळालेले अभिजीत बॅनर्जी आणि इतर अनेक विचारवंतांनी देशातील गरीब जनतेला रोख रक्कम वाटण्याऐवजी सरकारकडे असलेले ६०० लाख टन अन्नधान्य संपूर्ण मोफत देण्याची सूचना केली असून त्याद्वारे दोन गोष्टी साध्य होतील असेही म्हटले आहे. एक म्हणजे आणीबाणीत हे अन्नसाठे वापरण्याचा हेतूही साध्य होईल आणि रोख पैसे वाटण्याच्या योजनेच्या अंमलबजावणीतील समस्या टाळता येतील. त्यानंतर नवीन रब्बी हंगामातील खरेदी यंत्रणा व्यवस्थित उभी केली तर हे साठे परत उभारणे सहज शक्य होईल.

* लेखक वस्तू बाजार विश्लेषक आहेत.