व्याजदर कपातीचा दिलासा तूर्त तरी दूरच!

आहे मनोहर तरी . . .
डॉ. सौम्य कांती घोष
रिझव्र्ह बँकेच्या गव्हर्नरपदाची रघुराम राजन यांनी सूत्रे हाती घेतल्यानंतर रिझव्र्ह बँकेचे डेप्युटी गव्हर्नर व पतधोरणाची जबाबदारी असलेल्या ऊर्जति पटेल यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमली होती. देशाचे पतधोरण ठरविण्याचे निकष निश्चित करण्याचे काम या पटेल समितीला करायचे होते. देशातील मान्यवर अर्थतज्ज्ञांना या समितीने त्यांचे विचार जाणून घेण्यासाठी निमंत्रित केले होते. सप्टेंबर २०१३ मध्ये गठीत झालेल्या या समितीने जानेवारी २०१४ मध्ये आपला अहवाल रिझव्र्ह बँकेला सादर केला. या समितीने केलेल्या अन्य शिफारशींपकी महत्त्वाची शिफारस जानेवारी २०१५ पर्यंत किरकोळ किंमतींवर आधारीत महागाईचा दर आठ टक्के व जानेवारी २०१६ पर्यंत सहा टक्क्य़ांखाली आणण्याचे उद्दिष्ट ठरविले आहे. आणि हाच दर कपातीसाठी कळीचा मुद्दा बनला आहे.  
ऑक्टोबर महिन्यातील किरकोळ किंमतीवर आधारीत महागाईचा दर ५.५२ टक्के नोंदला आहे. राजन यांनी पदभार स्वीकारले त्या दरम्यान म्हणजे नोव्हेंबर २०१३ मध्ये महागाईच्या दराने ११.१६ टक्के उच्चांक गाठला होता. ऑक्टोबर २०१२ ते सप्टेंबर २०१४ दरम्यानचा सरासरी महागाईचा दर ९.२३ टक्के आहे. ऑक्टोबरचा घाऊक किंमतीवरील आधारीत महागाई निर्देशांकातील वाढ १.७७ टक्के (तात्पुरती) नोंदवली आहे. चालू महिन्यात किंमतीत घट झालेली दिसणे अपेक्षित आहे. दोन्ही निर्देशांकावर आधारीत महागाईचा दर कमी होण्यास अन्नधान्याच्या किंमती वाढण्यात आलेली शिथिलता हे प्रमुख कारण आहे. एप्रिल ते ऑक्टोबर या कालावधीतील महागाई निर्देशांकाच्या फरकाची बेरीज २.३ टक्के आहे. मागील वर्षी याच कालावधीतील हा फरकाचा आकडा ६.२३ इतका होता.
सरकारला आर्थिक विकास (सकल राष्ट्रीय उत्पादन- जीडीपी वाढ) हवा असतो तर रिझव्र्ह बँकेला अन्नधान्यांच्या किंमतीत तसेच चलनाच्या विनिमय दरात स्थिरता हवी असते. रिझव्र्ह बँक अशा दोन टोकाच्या अपेक्षांचा तोल सांभाळत धोरणे आखत असते. दुसऱ्या तिमाहीत सकल राष्ट्रीय उत्पादन वाढीचा दर ५.३ टक्के असणे हे अर्थव्यवस्थेसाठी सुलक्षण मानावयास हवे. परंतु ‘एल निनो’ परिणामामुळे सरासरीपेक्षा पर्जन्यमान कमी होऊन ही शेतीच्या उत्पादनात ३.२ टक्के वाढ नक्की कुठून आली हा प्रश्न अनुत्तरीत राहतो. तसेच खरीपाचे पीक बाजारात आल्यावरही अन्नधान्यांच्या किंमती चालू आíथक वर्षांच्या चौथ्या तिमाहीत वाढण्याचा धोका कमी झालेला आहे असे वाटत नाही. सेवा क्षेत्रात झालेली वाढ प्रामुख्याने दुसऱ्या तिमाहीत सरकाच्या गृहीत न धरलेल्या खर्चात झालेल्या वाढीमुळे (उदा. जम्मू काश्मीर पूरग्रस्तांना केलेली मदत) दिसून येते. दुसऱ्या तिमाहीच्या तुलनेत सरकारच्या तिसऱ्या तिमाहीच्या खर्चात मोठी घट झालेली दिसेल. साहजिकच सेवा क्षेत्रात झालेली वाढ पुन्हा आपल्या पूर्वपातळीवर येण्याची शक्यताच अधिक आहे. तिसऱ्या तिमाहीतील सकल राष्ट्रीय उत्पादनातील वाढ सहा टक्क्याच्या आतच असण्याचे संकेत आहेत. आम्हाला तिसऱ्या तिमाहीत ५.७५ टक्के विकासदराची अपेक्षा आहे.

आíथक वर्ष २०१५ मध्ये सकल राष्ट्रीय उत्पादन ५.५ टक्के दराने वाढेल अशी अपेक्षा आहे. कमी झालेला महागाईचा दर व वाढलेले सकल राष्ट्रीय उत्पादन या परिणामी उद्या जाहीर होणाऱ्या पतधोरणात व्याजदर कपातीची शक्यता वाटणे स्वाभाविक म्हणावे लागेल. परंतु राजन यांना दर कपात करण्यास वाव नाही, असे वाटण्याची तीन कारणे आहेत. पहिले कारण मागील वर्षी ज्या वेगाने किंमतीत वाढ होत होती त्याच्या तुलनेने एकूण किंमती वाढण्याचा वेग मंदावलेला आहे. म्हणून महागाई कमी झाली असा होत नाही. दुसरे कारण ज्या प्रमाणात वैश्विक बाजारपेठेत कच्च्या तेलाच्या किंमती कमी झाल्या त्या प्रमाणात भारतात इंधनाच्या किंमती कमी झालेल्या नाहीत. विशेषत: या किंमतींवर सरकारचे नियंत्रण नाही. उलट सरकारने इंधनावरील अबकारी करात वाढ करून वित्तीय तूट नियंत्रणात ठेवल्यामुळे किंमती कमी होण्यास व त्याद्वारे महागाई कमी होणार नाही. तिसरे कारण याच महिन्यात अमेरिकेची मध्यवर्ती बँक -फेडचा रोखे खरेदी कार्यक्रम संपुष्टात आला असून, त्या पश्चात अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेचे खरे स्वरूप पुढील एक दोन महिन्यात दिसून येईल. तसेच रिझव्र्ह बँकेकडून प्रसिद्ध होणारी आकडेवारी पाहिली असता पतपुरवठय़ात घट झाल्याचे दिसून येते. ३१ ऑक्टोबर रोजी अर्थव्यवस्थेतील रोकडीच्या प्रमाणात (ट3) ११.३ टक्क्यांची वाढ दिसून येते. या कारणाने भविष्यात महागाई वाढण्याच्या धोक्याची टांगती तलवार कायम आहे. म्हणून उद्याच्या पतधोरणांत व्याजदर कपात होईल असे आम्हांला वाटत नाही. परंतु पुढील पतधोरण जाहीर होण्याच्या वेळी म्हणजे येत्या फेब्रुवारी महिन्यापासून रेपो दरात कपात होण्यास सुरुवात होईल, असा आमचा कयास आहे.

रेपो दर कपात ही बँकांसाठी अपरिहार्यता!
एस. रामास्वामी

बाजाराला चकित करण्यात राजन माहीर आहेत हे त्यांच्या पहिल्या पतधोरणांपासून सिद्ध झाले आहे. जर या खेपेला रेपो दर कपात आली नाही तर रोखे बाजार पुढील पतधोरणात दर कपात होणार असे समजेल व पुढील पतधोरणाची परिणामकारकता राहणार नाही. याही वेळेला राजन अशीच काहीशी खेळी खेळून पुन्हा एकदा बाजाराला सुखद धक्का देतील असे वाटते.
उद्या दरकपात होईल किंवा नाही हा महत्वाचा मुद्दा नसून ही दर कपात बँकांसाठी अपरिहार्यता बनली आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे. रिझव्र्ह बँकेचे मागील पतधोरण ३० सप्टेंबर रोजी जाहीर आले. यावेळी भारत सरकारच्या दहा वष्रे मुदतीच्या रोख्यांच्या परताव्याचा दर (टळट) ९.१५ टक्के होता. सध्या हा दर म्हणजे बुधवारी बाजार बंद होताना ८.१७ टक्के झाला आहे. महागाईच्या दरात अपेक्षेपेक्षा अधिक वेगाने झालेली घसरण, आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किंमतीत झालेली घटही आहेच. उद्योगधंद्यांसाठी लागणारे कर्ज जसे बँकांकडून उपलब्ध होते तसे खुल्या बाजारातूनही उपलब्ध होते. खुल्या बाजारातील कर्जावरील व्याजाचा दर हा सरकारी रोख्यांच्या परतावा दराशी (्री’ िउ४१५ी) निगडीत असतो. तर बँकाच्या कर्जाचा दर हा रिझव्र्ह बँकेच्या रेपो दराशी संलग्न असतो. रिझव्र्ह बँकेने अद्याप दर कपात न केल्यामुळे बँका आपला कर्जदारांसाठी असलेल्या किमान दरात (इं२ी फं३ी) कपात करू शकलेल्या नाहीत. याचा विपरीत परिणाम बँकाच्या कर्ज वाटपावर झाला आहे. एका बाजूला दुसऱ्या तिमाहीत सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात वाढ ५.३ टक्के सीमित राहिल्याने बँकांकडे कर्जाची मागणी घटली आहे. तर दुसऱ्या बाजूला उद्योग ‘कमíशयल पेपर’ अर्थात अल्पमुदतीच्या कर्जाच्या माध्यमातून आपली खेळत्या भांडवलाची गरज भागवत आहेत. ३१ ऑक्टोबर २०१४ रोजी बँकांनी या माध्यमातून केलेले कर्जवाटप २१.८५ अब्ज इतके वाढले असून मागील वर्षी याच दिवशी हा आकडा १५.७५ अब्ज इतका होता. या माध्यमातून वित्तीय सहाय्य प्रामुख्याने खेळत्या भांडवलाची गरज भागविली जाते.
 दुसरा मुद्दा असा की सरकारने ओएनजीसी व कोल इंडिया या दोन सरकारी कंपन्यांच्या निर्गुतवणुकीचे वेळापत्रक जाहीर केले असून डिसेंबर महिन्याच्या पहिल्या पंधरवडय़ात सरकारला २,७०० कोटींचा निधी उपलब्ध होईल. साहजिकच सरकारची खुल्या बाजारातून कर्ज उभारणी काही काळापुरती तरी संथावेल. असे घडल्यास केद्र सरकारच्या रोख्यांच्या किंमती वाढून दहा वर्षांच्या रोख्यांचा परताव्याचा दर आठ टक्क्याहून खाली घसरेल. अपेक्षेनुसार व्याजदर घसरले तर वर उल्लेख केल्याप्रमाणे बँकाच्या अडचणीत वाढ होईल. हे टाळण्यासाठी कदाचित रोकड सुलभता वाढून परताव्याचा दर खाली पडू नये म्हणून रिझव्र्ह बँकच ‘ओपन मार्केट ऑपरेशन’ माध्यमातून रोखे खरेदी करण्याची शक्यता आहे.
तिसरा मुद्दा असा असा की रुपयाचा विनिमय दर ६०-६२ दरम्यान स्थिरावला आहे. तेल कंपन्या शेवटच्या आठवडय़ात आपली कच्च्या तेलाची देणी देत असतात. यातून बाजारातून डॉलरची मोठय़ा प्रमाणावर खरेदी वाढत असते. म्हणून नोव्हेंबरच्या शेवटच्या आठवडय़ात रुपयाची घसरण वाढून त्याने डॉलरमागे ६२ ची वेसही ओलांडली.
डिसेंबर २०१४ पासून अमेरिकेची मध्यवर्ती बँक -‘फेड’ने रोखे खरेदी (क्यूई-३) पूर्णपणे थांबविली आहे. फेड व्याजदर वाढीचाही विचार करत असली तरी सध्याची अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेची स्थिती व्याजदर वाढीस पोषक आहे, असे म्हणता येणार नाही. फेडची बहुचíचत व्याजदर वाढ कॅलेंडर वर्ष २०१६ च्या पहिल्या तिमाहीपर्यंत पुढे ढकलली जाण्याची दाट शक्यता आहे. रेपो दर कपातीसाठी अमेरिकेत नजीकच्या काळात दरवाढ न होणे हे पथ्यावर पडण्यासारखे आहे.
रघुराम राजन यांनी त्यांच्या पहिल्या पतधोरणाची तारीख दोन दिवस पुढे ढकलून आपल्या बुद्धीमत्तेला चातुर्याची जोड आहे, हे सिद्ध केले आहे. बाजाराला चकित करण्यात राजन माहीर आहेत हे त्यांच्या पहिल्या पतधोरणांपासून सिद्ध झाले आहे. जर या खेपेला रेपो दर कपात आली नाही तर रोखे बाजार पुढील पतधोरणात दर कपात होणार असे समजेल व पुढील पतधोरणाची परिणामकारकता राहणार नाही. याही वेळेला राजन अशीच काहीशी खेळी खेळून पुन्हा एकदा बाजाराला सुखद धक्का देतील असे वाटते.