भारतीय अर्थव्यवस्थेला गती देण्यासाठी पायाभूत क्षेत्रात गुंतवणूक होणे गरजेचे आहे. या विचारांशी जे कोणी सहमत असतील त्यांच्या गुंतवणुकीचा काही हिस्सा पाइनब्रिज इंडिया इन्फ्रा इको रिफॉम फंडात खात्रीनेच गुंतलेला असावा. जेणेकरून अर्थव्यवस्था विकसित होत असताना, त्याचा फायदा त्यांना उठविता येईल. पायाभूत सुविधाच्या विकासातून ज्या कंपन्यांना फायदा होईल अशा म्हणजे वीज निर्मिती, अभियांत्रिकी सेवा, सीमेंट, भांडवली वस्तू आदी उद्योगातील कंपन्यांच्या समभागात या फंडातून आम्ही गुंतवणूक करतो. गुंतवणुकीसाठी कंपन्यांची निवड करताना कठोर निकष लावले आहेत. प्रत्येक कंपनी विशिष्ट उद्देश व योग्य भावात खरेदी करण्याची काळजी घेत असतो. तरी सर्वच गोष्टी निधी व्यवस्थापकाच्या आवाक्यात असतात असा आमचा दावा नाही. कंपन्यांची निवड ही योग्य भावाच्या जोडीला दर्जेदार व्यवस्थापन ताळेबंदाचा दर्जा या गोष्टींवर प्रामुख्याने ठरते.’’* निवडणुकीचा प्रचार शिगेला पोहोचला आहे. शेअर बाजारही निकालाच्या प्रतीक्षेत आहे. त्यामुळे येणारे नवे बहुमतातील सरकार हे अर्थव्यवस्थेला चालना देऊ शकेल, असे वाटते काय?- कुठल्याही अर्थव्यवस्थेची काही प्रमाणात वाढ ही होतच असते. गतिमानता राखण्यासाठी सर्वात महत्त्वाचे असते ते स्थिर सरकार व सुयोग्य धोरणे आखून अर्थव्यवस्थेला चालना देणे. येणारे सरकार अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यास बांधील आहे, हा संदेश गुंतवणूकदारांमध्ये जाणे महत्त्वाचे आहे. मोठय़ा संख्येने गुंतवणूकदारांचे भांडवल देशात यायचे असेल तर अर्थव्यवस्थेत गतिशीलतेचा अभाव नाही, याची त्यांना खात्री पटायला हवी. * निवडणुकीनंतर देशात बहुमतातील स्थिर सरकार आले असे मानले तर तुमच्या मते सरकारच्या प्राथमिकता काय असाव्यात?- भारतात जेव्हा जेव्हा गुंतवणुकीसाठी सकारात्मक वातावरण तयार होते, तेव्हा तेव्हा अर्थव्यवस्थेची वाढ समाधानकारक झाली आहे. मागील १४ वर्षांच्या कालखंडाकडे पाहताना असे लक्षात येते की, पायाभूत सुविधा व उत्पादन क्षमतेची अनुकूलता होती तेव्हादेखील भारताची परदेशी व्यापारातील तूट समाधानकारक पातळीवर होती व त्याच वेळी महागाईचा दरदेखील कमी आढळून आला होता. पुढील सात वर्षांत वस्तूंची मागणी वाढली. त्याच्या जोडीला आयातही वाढत होती. याचा परिणाम परकीय चलनातील तूट व त्याच्या जोडीला महागाई वाढण्यात झाला. अशा परिस्थितीत कर सवलतीपेक्षा सरकारने अर्थसंकल्पात जर तरतुदी केल्या तर त्या अर्थव्यवस्थेसाठी अधिक परिणामकारक ठरतील. जेणे करून भारताची ‘गुंतवणूक मित्र राष्ट्र’ अशी प्रतिमा निर्माण होऊ शकेल. अर्थव्यवस्थेतील अत्यंत महत्त्वाचा घटक म्हणजे बँका. पतपुरवठा व ठेवी संकलन ही कुठल्याही अर्थव्यवस्थेतील महत्त्वाच्या कामगिरी पार पाडणाऱ्या बँकाचे स्थर्य खूप महत्त्वाचे आहे. २००८ मध्ये अमेरिकेत मंदीमुळे बँकांची अवस्था चिंताजनक होती तेव्हा अमेरिकेच्या प्रशासनाने ‘ट्रबल्ड अॅसेट रिलिफ प्रोग्राम’ अर्थात ‘टार्प’ हा कार्यक्रम सुरू केला. या अंतर्गत प्रशासनाने बँकांना मोठय़ा प्रमाणात भांडवल पुरवठा केला. भारतात नव्याने स्थापन होणाऱ्या सरकारनेसुद्धा अर्थगती सुधारणेची वाट न पाहता बँकांना मोठय़ा प्रमाणावर भांडवल पुरवठा सुरू करणे आवश्यक आहे. जेणेकरून बँकांची वित्तपुरवठय़ाची घसरलेली गाडी पुन्हा रुळावर येऊ शकेल. ‘इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड’ नामानिधान धारण करणाऱ्या योजना, ‘लार्सन अॅण्ड टुब्रो’सारख्या पायाभूत सुविधा बांधकाम कंत्राटदारापासून ते ‘स्टेट बँके’सारख्या वित्त पुरविणादारांपर्यंत जे काही शक्य आहे त्या सर्वाचा समावेश या फंडाच्या गुंतवणुकीत करतात.* ‘पाइन ब्रिज इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर अॅण्ड इकॉनॉमिक रिफॉर्म फंडा’चे वेगळेपण कशात आहे? - ‘पाइन ब्रिज इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर अॅण्ड इकॉनॉमिक रिफॉर्म फंडा’ची दोन उदिष्टे आहेत. पहिले म्हणजे पायाभूत सुविधा व्यवसायात असणाऱ्या कंपन्या व दुसरे - पायाभूत सुविधांच्या विकासापासून ज्या कंपन्यांना फायदा होऊ शकतो त्या. या आधी आम्ही ‘पायाभूत सुविधे’ची व्याख्या केली आहे. जी भारताच्या योजना आयोगाच्या व्याख्येशी सुसंगत आहे. या व्याख्येत बसणाऱ्या व्यावसायातीलच कंपन्यांमध्ये गुंतवणूक केली जाते व सरकारतर्फे ज्या कंपन्यांना सवलती आहेत अशाच कंपन्यांमध्ये निधी गुंतविला जातो. * तुमच्या योजनेतील निधीचा मोठा हिस्सा सिमेंट व पोलाद उद्योगातील कंपन्यांमध्ये गुंतविलेला आढळतो. तुमच्या मते या दोन क्षेत्रांतील कंपन्यांची वाटचाल भविष्यात कशी असेल?- फंडांच्या ध्येये व धोरणानुसार ज्या कंपन्यांना पायाभूत सुविधांच्या विकासातून फायदा होण्याची शक्यता आहे अशा कंपन्यांच्या समभागांमध्ये या योजनेचा निधी गुंतविला जातो. या कंपन्यांतून आम्ही गुंतवणुकीसाठी अशा कंपन्यांची निवड केली आहे की ज्या कंपन्या अर्थव्यवस्थेने गती पकडताच पहिल्या टप्प्याच्या लाभार्थी ठरतील. या कंपन्यांवर मागील अपुरे राहिलेली प्रकल्पांचे ओझे नसेल. मोठे कर्ज नसेल. भविष्यात त्यांच्या क्षेत्राचे नेतृत्व करण्याची संधी या कंपन्यांना असेल आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे या कंपन्यांचा ताळेबंद सशक्त असेल. आमच्या मते, या उद्योगांना फायदा होण्याची कारणे ही मोठय़ा प्रकल्पांना परवानगी अथवा सवलती तसेच काही कंपन्यांची विलीनीकरणाने होऊ घातली आहेत, जेणे करून या कंपन्यांचे ताळेबंद अधिक सशक्त होऊ शकतात. * तुम्ही या फंडांच्या गुंतवणूकदारांना नक्की काय देऊ इच्छिता?- भारतीय अर्थव्यवस्थेला गती देण्यासाठी पायाभूत क्षेत्रात गुंतवणूक होणे गरजेचे आहे. या विचारांशी जे कोणी गुंतवणूकदार सहमत असतील त्यांनी त्यांच्या गुंतवणुकीचा काही हिस्सा या फंडात गुंतवावा. जेणे करून अर्थव्यवस्था विकसित होत असल्याचा फायदा घेता येईल. या फंडात आम्ही पायाभूत सुविधेच्या विकासातून ज्या कंपन्यांना फायदा होईल अशा म्हणजे वीजनिर्मिती, अभियांत्रिकी, सिमेंट, भांडवली वस्तू आदी उद्योगांतील कंपन्यांच्या समभागात गुंतवणूक करतो. या फंडाच्या गुंतवणुकीत कंपन्यांची निवड करताना कठोर निकष लावले आहेत. प्रत्येक कंपनी विशिष्ट उद्देश व योग्य दरांमध्ये खरेदी करण्याची काळजी घेण्याचा आहे. तरीही सर्वच गोष्टी निधी व्यवस्थापकाच्या आवाक्यात असतातच, असा आमचा दावा मुळीच नाही.हुजेफा हुसैन हे ‘पाइन ब्रिज इंडिया इन्व्हेस्टमेंट्स लिमिटेड’चे इक्विटी व पोर्टफोलिओ विभागाचे प्रमुख आहेत. बनारस िहदू विद्यापीठातून त्यांनी बी. टेक, तर आयआयएम, बंगळुरू येथून वित्तीय व्यवस्थापनातील पदव्युत्तर पदविका प्राप्त केली आहे. ‘पाइन ब्रिज इंडिया इन्व्हेस्टमेंट्स’मध्ये रुजू होण्याआधी ते ‘प्रिन्सिपल म्युच्युअल फंड’ व ‘एसबीआय म्युच्युअल फंड’ येथे कार्यरत होते. गुंतवणूक क्षेत्रातील त्यांना एकूण १७ वर्षांचा अनुभव आहे. पाइन ब्रिज इंडिया अॅसेट मॅनेजमेंटच्या फंडात गुंतवणूक करण्यासाठी ळफवरळ असे लिहून एसएमएस ५६७६७ या क्रमांकावर पाठवा.
