एखादी भांडवली मालमत्ता जसे राहते घर विकल्यानंतर होणारा भांडवली नफा मोजण्याची एक विशिष्ट पद्धत आहे. भांडवली मालमत्ता विकून मिळालेल्या रकमेतून तीन प्रकारचे खर्च वजा होतात :
१. भांडवली मालमत्ता विकण्यासाठी आलेला खर्च उदा. ब्रोकरेज, कायदेशीर बाबी पूर्ण करण्यासाठी आलेला खर्च (म्हणजेच लीगल एक्सपेन्स) इत्यादी.
२. भांडवली मालमत्तेची मूळ किंमत (दीर्घकालीन भांडवली मालमत्तेबाबत इन्डेक्स्ड कॉस्ट ऑफ अ‍ॅक्विझिशन)
३. भांडवली मालमत्तेमध्ये भर अथवा बदल करण्यासाठी केलेला भांडवली स्वरूपाचा खर्च (दीर्घकालीन भांडवली मालमत्तेबाबत इन्डेक्स्ड कॉस्ट ऑफ इम्प्रूव्हमेन्ट)
वरील तीन प्रकारचे खर्च वजा केल्यानंतर राहतो तो ग्रॉस अर्थात ढोबळ भांडवली नफा किंवा ग्रॉस भांडवली तोटा. यामधून कलम ५४, ५४ईसी, ५४एफ नुसार मिळणाऱ्या वजावटी वजा केल्यास राहतो तो निव्वळ भांडवली नफा किंवा तोटा. वरील विवेचनावरून एक गोष्ट तुमच्या लक्षात आली असेल. ती म्हणजे भांडवली नफ्याची मोजणी करण्यासाठी भांडवली मालमत्तेच्या विक्रीच्या किमतीची मोजणी, ती विकण्यासाठी आलेला खर्च, त्याची मूळ खरेदीची किंमत आणि त्या मालमत्तेमध्ये भर किंवा बदल करण्यासाठी आलेला भांडवली स्वरूपाचा खर्च. या सर्वाची मोजणी अत्यंत महत्त्वाची ठरते. सीआयटी विरुद्ध बी. सी. श्रीवास्तव शेट्टी (१९८१) १२८ आयटीआर २९४ या सर्वोच्च न्यायालयाच्या खटल्यामध्ये असा निर्णय झाला आहे की, वरील तीन प्रकारच्या खर्चाची मोजणी यथायोग्य न झाल्यास भांडवली नफ्याची मोजणी बरोबर होणे शक्य होणार नाही. आणि म्हणून कलम ४५नुसार केलेली भांडवली नफ्याची आकारणी योग्य धरली जाणार नाही.
या पाश्र्वभूमीवर एखाद्या भांडवली मालमत्तेच्या मूळ खरेदीविषयी एक महत्त्वाचा पैलू करदात्यांना माहिती असणे आवश्यक वाटते. समजा, एखाद्या करदात्याने स्वत:हून ५ लाख रुपयांना विकत घेतलेली एखादी मालमत्ता काही वर्षांनंतर १० लाख रुपयांना विकल्यास (इन्डेक्स्ड कॉस्ट ऑफ अ‍ॅक्विझिशन) लक्षात न घेता) त्याला ५ लाख एवढा दीर्घकालीन भांडवली नफा झाला, असे धरतात. परंतु समजा दुसऱ्या परिस्थितीत अशी मालमत्ता त्या करदात्याने स्वत:हून खरेदी नसेल आणि ती मालमत्ता त्याला वारसाहक्काने मिळाली असेल तर? काही करदात्यांची अशी समजूत आहे की वारसाहक्काने मिळालेली भांडवली मालमत्ता विकल्यानंतर भांडवली नफा होण्याचा प्रश्नच निर्माण होत नाही. कारण अशी मालमत्ता त्यांना कोणतीही किंमत न देता मिळालेली आहे आणि म्हणून अशी मालमत्ता विकल्यानंतर मिळणारा भांडवली नफा करमुक्त धरला गेला पाहिजे. परंतु हा गैरसमज आहे.
प्राप्तिकर कायद्याच्या कलम ४९ नुसार एखाद्या व्यक्तीला वारसाहक्काने मालमत्ता हस्तांतरित झाल्यास भांडवली नफ्याची आकारणी करताना जी मूळ किंमत लक्षात घ्यावी लागते ती किंमत (कॉस्ट ऑफ अ‍ॅक्विझिशन) म्हणजे ज्या व्यक्तीकडून त्याला ही मालमत्ता मिळाली आहेत त्या व्यक्तीला ही मालमत्ता खरेदी करण्यास जी किंमत मोजावी लागली ती किंमत!
एक उदाहरण घेऊन हा मुद्दा लक्षात घेऊ या. समजा एखाद्या करदात्याला त्याच्या वडिलांच्या मृत्यूपश्चात एखादे राहते घर हस्तांतरित झाले आहे. त्यानंतर हे घर समजा या करदात्याने १५ लाख रुपयांना विकले. या करदात्याची अशी (गैर)समजूत आहे की, हे घर त्याच्या नावावर होताना त्याला कोणतीही (खरेदीची) किंमत द्यावी न लागल्याने या व्यवहारात त्याला भांडवली नफा होण्याचा प्रश्नच नाही. परंतु कलम ४९ च्या तरतुदींनुसार या करदात्याच्या वडिलांनी हे घर ज्या किमतीला विकत घेतले होते (समजा ५ लाख रुपये) ती किंमत मूळ खरेदीची किंमत गणली जाईल. म्हणजेच या व्यवहारात ‘कॉस्ट ऑफ अ‍ॅक्विझिशन’ शून्य धरली न जाता ५ लाख रुपये धरली जाईल आणि या व्यवहारात या करदात्याला रु. १५ लाख – रु. ५ लाख = रु. १० लाख एवढा भांडवली नफा (इन्डेक्स्ड कॉस्टची मोजणी न करता) झाला असे धरण्यात येईल. ‘इन्डेक्स्ड कॉस्ट’ धरून मोजणी केल्यास भांडवली नफा अर्थातच काही प्रमाणात कमी होईल.
या लेखाच्या शीर्षकामध्ये मी ‘सावधान’ हा शब्द वापरला आहे तो कशासाठी? एखाद्या करदात्याने वरील गैरसमजुतीच्या आधारे भांडवली नफा त्याच्या विवरणपत्रात दाखविला नाही आणि त्यावर देय असलेला प्राप्तिकर भरला नाही तर ते भांडवली नफ्याचे उत्पन्न त्याने दडवले (ज्याला ूल्लूीं’ेील्ल३ ऋ ्रल्लूेी म्हणतात.) असा त्याचा अर्थ होईल आणि प्राप्तिकर कायद्याच्या कलम २७१ (१) (सी) नुसार त्या भांडवली नफ्यावर जो प्राप्तिकर आकारला गेला असता तेवढय़ा कमीत कमी रकमेपासून ते जास्तीत जास्त त्या प्राप्तिकर रकमेच्या तिप्पट रकमेची ‘पेनल्टी’ आकारण्यात येऊ शकते.
आता एखाद्या करदात्याला समजा अशी ‘पेनल्टी’ लावण्यात आली आणि या करदात्याने जर असा पवित्रा घेतला की मी काही हेतुपुरस्सर हे उत्पन्न (म्हणजे झालेला भांडवली नफा) दडविला नाही आणि म्हणून मला ‘पेनल्टी’ लावू नये. तर त्याचा हा पवित्रा ग्राह्य धरला जात नाही. कारण ‘युनियन ऑफ इंडिया विरुद्ध धर्मेद्र टेक्स्टाईल प्रोसेसर्स (२००८) या खटल्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने असा निर्णय दिला आहे की, कलम २७१ (१) (सी) नुसार आकारण्यात येणारी ‘पेनल्टी’ ही ‘सिव्हिल लायबिलिटी’ स्वरूपाची असून अशी ‘लायबिलिटी’ आकारण्यासाठी दडविलेले उत्पन्न ‘हेतुपुरस्सर’ आहे की नाही हा मुद्दा गौण मानला जाईल.
थोडक्यात, एखाद्या प्रामाणिक करदात्याकडून खरोखरच अनवधानाने जरी असे उत्पन्न दाखविले न गेले तरी त्याला ‘मी हे हेतुपुरस्सर केले नाही’ असा पवित्रा घेता येणार नाही. आणि कलम २७१ (१) (सी) नुसार लागू होणारी ‘पेनल्टी’ त्याला आकारण्यात येईल. म्हणून करदात्यांनी वडिलोपार्जित मालमत्ता विकताना योग्य ती सावधानता बाळगावी.
(लेखक गुंतवणूक व प्राप्तिकर सल्लागार आहेत.)
