प्रवीण देशपांडे
करप्रणालीमागची उद्दिष्टे आणि त्यांच्या प्रत्यक्ष फलितांबाबत करदात्यांमध्येही जागरूकता हवीच. म्हणूनच कोणत्या करपद्धती कशा आल्या, त्या कधी सुरू झाल्या आणि त्यात कसे बदल घडत गेले या वाटचालीचा हा ओझरता वेध..
स्वातंत्र्योत्तर ७५ वर्षांच्या काळात भारतात करविषयक तरतुदींमध्ये अनेक बदल झाले. नवनवीन उद्योगधंदे, बदलते तंत्रज्ञान, विस्तारलेले उद्योग क्षेत्र वगैरेंमुळे कराच्या तरतुदींमध्ये बदल करणे हे ओघाने आलेच. उद्योगधंद्यांना चालना मिळणे, बेरोजगारी कमी करणे, करचुकवेगिरीला आळा घालणे या उद्दिष्टांबरोबर सरकारच्या तिजोरीत कराच्या रूपाने भर पडणे हेसुद्धा महत्त्वाचे आहे. मागील काही वर्षांत प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष करांच्या कायद्यात या दुसऱ्या अंगानेच अनेक बदल झाले आहेत. जुलै २०१७ पासून वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) अस्तित्वात आला. बरेच केंद्रीय कर (प्रामुख्याने केंद्रीय अबकारी शुल्क, काऊंटरवेिलग डय़ुटी, सेवा कर) आणि राज्यांचे कर (जसे मूल्यवर्धित कर/ विक्री कर, करमणूक कर, केंद्रीय विक्री कर, जकात, प्रवेश कर, खरेदी कर, लक्झरी टॅक्स वगैरे) हे वस्तू आणि सेवा करात समाविष्ट करण्यात आले. वर्षांनुवर्षे चालत आलेल्या करविषयक कार्यपद्धतीमध्येदेखील बदल झाले. प्रत्यक्ष कराच्या तरतुदींमध्ये आणि त्याच्या कार्यपद्धतीमध्ये विशेषत: मागील काही वर्षांत आमूलाग्र बदल झाले आहेत.
करपद्धती कशा आल्या, त्या कधी सुरू झाल्या आणि त्यात कसे बदल घडत गेले या वाटचालीचा स्वातंत्र्यदिनीच ओझरता वेध घेणे खरे तर औचित्यपूर्णही ठरेल.
राज्याचा कारभार चालविण्यासाठी पैशांची गरज असते. ही गरज कराच्या रूपात नागरिकांकडून गोळा करून भागविली जाते. उत्पन्नावर कर गोळा करणे हे पूर्वापार चालत आलेले आहे. राज्याचा कारभार चालविण्यासाठी राजेमहाराजे रयतेकडून मिळविलेल्या धान्याच्या, सोन्याच्या किंवा इतर धातूच्या रूपात राज्याची तिजोरी भरत होते. अशा करवसुलीला दोन हजार वर्षांपूर्वी सुरुवात झाल्याचे पुरावे आहेत. मनुस्मृती आणि कौटिल्याचे अर्थशास्त्र या दोन्हीमध्ये विविध कर-उपायांचे संदर्भ आहेत. शास्त्रानुसार राजा कर लावू शकतो आणि हा कर उत्पन्नाशी आणि खर्चाशी संबंधित असावा असा ऋषीमुनींचा सल्ला राहिला आहे. तथापि, त्यांनी राजाला अत्याधिक कर आकारणीविरुद्ध सावध करताना, दोन्ही बाजूंनी टोके गाठली जाणे टाळले पाहिजे असेही सूचित केले आहे. म्हणजे करांची पूर्ण अनुपस्थितीही नको किंवा जास्त कर आकारणीही नसावी. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, राजाने करवसुलीची व्यवस्था अशी करावी की, प्रजेला कर भरताना चुटपुट वाटणार नाही. व्यापारी आणि कारागिरांनी त्यांच्या नफ्यापैकी पाचवा हिस्सा चांदी आणि सोन्यामध्ये भरावा, तर शेतकऱ्यांनी त्यांच्या परिस्थितीनुसार त्यांच्या उत्पादनाचा सहावा, आठवा किंवा दहावा भाग द्यावा, असे त्यांनी नमूद केले. मनूने या विषयावर दिलेले तपशीलवार विश्लेषण अगदी प्राचीन काळातही सुनियोजित करप्रणालीचे अस्तित्व स्पष्टपणे दर्शवते. इतकेच नाही तर अभिनेते, नर्तक, गायक आणि नृत्य करणाऱ्या मुलींसारख्या विविध वर्गातील लोकांवरही कर आकारला जात असे. सोन्याची नाणी, गुरेढोरे, धान्य, कच्चा माल आणि वैयक्तिक सेवा देऊनही कर भरला जात असे. कौटिल्याने अर्थशास्त्रातील सार्वजनिक वित्त आणि करप्रणालीला महत्त्व दिले आहे. त्यांच्या मते, सरकारची शक्ती तिजोरीच्या बळावर अवलंबून असते आणि ‘समाजाचे जास्तीत जास्त कल्याण’ या तत्त्वानुसार करप्रणाली असायला हवी.
पहिला प्राप्तिकर कायदा १८६० : स्वातंत्र्यपूर्व काळात १८६० मध्ये प्राप्तिकराला सुरुवात झाली आणि पहिला अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला. भारतात पहिल्यांदा ‘प्राप्तिकर कायदा, १८६०’ लागू करण्यात आला. त्यानंतर नवीन प्राप्तिकर कायदा १८८६ अस्तित्वात आला. परत १९१८ ला आणि १९२२ ला प्राप्तिकर कायदा बदलण्यात आला.
प्राप्तिकर कायदा १९२२ : प्राप्तिकर कायदा, १९२२ मध्ये प्रथमच, विविध प्राप्तिकर अधिकाऱ्यांना विशिष्ट नामांकन देण्यात आले. अशा प्रकारे प्रशासनाच्या योग्य व्यवस्थेचा पाया रचला गेला. १९२४ मध्ये, ‘सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेव्हेन्यू ॲक्ट’ने प्राप्तिकर कायद्याच्या प्रशासनासाठी कार्यात्मक जबाबदाऱ्यांसह एक वैधानिक संस्था म्हणून मंडळाची स्थापना केली. प्रत्येक प्रांतासाठी प्राप्तिकर आयुक्तांची स्वतंत्रपणे नियुक्ती करण्यात आली होती आणि त्यांच्या नियंत्रणाखाली साहाय्यक आयुक्त आणि कर अधिकारी प्रदान करण्यात आले होते.
प्राप्तिकर कायदा, १९६१ : १९२२ चा प्राप्तिकर कायदा असंख्य सुधारणांमुळे खूप गुंतागुंतीचा बनला होता. तो सुलभ करून नव्याने प्राप्तिकर कायदा १९६१ लागू करण्यात आला. १९२२ पासून प्रत्यक्ष कर कायद्यातील बदल इतके जलद की, बाह्य रूपरेखा वगळता १९२२ चा प्राप्तिकर कायदा हा १९६१ च्या कायद्यात क्वचितच दिसतो. हाच प्राप्तिकर कायदा, १९६१ आजही आपल्याला लागू आहे.
संगणकीकरण : प्राप्तिकर विभागातील संगणकीकरणाची सुरुवात १९८१ मध्ये प्राप्तिकर संचालनालय (प्रणाली) स्थापनेपासून झाली. सुरुवातीला ‘चलान’ प्रक्रियेचे संगणकीकरण हाती घेण्यात आले. महानगरांमध्ये १९८४-८५ मध्ये प्रथम तीन संगणक केंद्रे स्थापन करण्यात आली. त्यानंतर ३३ शहरांमध्ये ती विस्तारण्यात आली. प्राप्तिकर विभागाची वेबसाइट( www. incometaxindia. gov. in) प्राप्तिकर विभाग आणि करदात्यांदरम्यान एक महत्त्वपूर्ण संवाद प्रदान करण्यासाठी सुरू करण्यात आली. विवरणपत्राची संगणकीकृत प्रक्रिया २००२ मध्ये देशभर सुरू केली गेली. करांची व्याप्ती व पाया रुंदावण्याचे उपाय म्हणून, एआयआर (वार्षिक माहिती अहवाल) ही संकल्पना २००४ मध्ये मांडण्यात आली,
प्राप्तिकर विभागाची पुनर्रचना : परिणामकारकता आणि उत्पादकता वाढ, महसूल संकलनात वाढ, करदात्यांच्या सेवांमध्ये सुधारणा, कर्मचारी संख्या कमी करून खर्चात कपात, माहिती-तंत्रज्ञानाचा समावेश, कामाच्या निकषांचे मानकीकरण या उद्देशाने प्राप्तिकर विभागाची पुनर्रचना २००० सालात करण्यात आली.
कर सुधारणा : गेल्या काही वर्षांत करण्यात आलेल्या काही महत्त्वाच्या धोरण आणि प्रशासकीय सुधारणा पुढीलप्रमाणे आहेत. यामध्ये करांचे दर कमी करणे, प्रमुख प्रोत्साहने काढून घेणे/ कमी करणे, अनुमानित कर आकारणीसाठी उपायांचा परिचय, कायद्यांचे सरलीकरण, कर पाया विस्तारणे याचबरोबर प्रशासकीय सुधारणादेखील करण्यात आल्या.
मागील काही वर्षांत झालेले बदल जसे चेहराविरहित मूल्यांकन व अपील पद्धती, नव्याने अस्तित्वात आलेले एआयएस/ टीआयएस यामुळे कर संचालनाच्या तरतुदीत सुलभता आणि पारदर्शकता आलेली आहे तसेच उद्गम कराच्या नवीन तरतुदी, विवरणपत्र भरण्याच्या वेळेत घट, वगैरे तरतुदींमुळे कराचे अनुपालन करणे थोडेसे कठीण झाले आहे. विवरणपत्र भरण्यास दरवर्षी नित्याने दिली जाणारी मुदतवाढ या वर्षी दिली गेली नाही. त्यामुळे अनेक करदात्यांकडून मुदतीत विवरण दाखल करावयाचे राहून गेले. यातून, करदात्यांमध्ये वक्तशीरपणा येईल व शिस्त लागेल आणि पुढील वर्षीचे विवरणपत्र ते वेळेपूर्वी दाखल करतील, अशी आशा करू या.
लेखक सनदी लेखाकार आणि कर सल्लागार
pravin3966 @rediffmail. Com
स्वातंत्र्योत्तर ७५ वर्षांच्या काळात भारतात करविषयक तरतुदींमध्ये अनेक बदल झाले. नवनवीन उद्योगधंदे, बदलते तंत्रज्ञान, विस्तारलेले उद्योग क्षेत्र वगैरेंमुळे कराच्या तरतुदींमध्ये बदल करणे हे ओघाने आलेच. उद्योगधंद्यांना चालना मिळणे, बेरोजगारी कमी करणे, करचुकवेगिरीला आळा घालणे या उद्दिष्टांबरोबर सरकारच्या तिजोरीत कराच्या रूपाने भर पडणे हेसुद्धा महत्त्वाचे आहे. मागील काही वर्षांत प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष करांच्या कायद्यात या दुसऱ्या अंगानेच अनेक बदल झाले आहेत. जुलै २०१७ पासून वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) अस्तित्वात आला. बरेच केंद्रीय कर (प्रामुख्याने केंद्रीय अबकारी शुल्क, काऊंटरवेिलग डय़ुटी, सेवा कर) आणि राज्यांचे कर (जसे मूल्यवर्धित कर/ विक्री कर, करमणूक कर, केंद्रीय विक्री कर, जकात, प्रवेश कर, खरेदी कर, लक्झरी टॅक्स वगैरे) हे वस्तू आणि सेवा करात समाविष्ट करण्यात आले. वर्षांनुवर्षे चालत आलेल्या करविषयक कार्यपद्धतीमध्येदेखील बदल झाले. प्रत्यक्ष कराच्या तरतुदींमध्ये आणि त्याच्या कार्यपद्धतीमध्ये विशेषत: मागील काही वर्षांत आमूलाग्र बदल झाले आहेत.
करपद्धती कशा आल्या, त्या कधी सुरू झाल्या आणि त्यात कसे बदल घडत गेले या वाटचालीचा स्वातंत्र्यदिनीच ओझरता वेध घेणे खरे तर औचित्यपूर्णही ठरेल.
राज्याचा कारभार चालविण्यासाठी पैशांची गरज असते. ही गरज कराच्या रूपात नागरिकांकडून गोळा करून भागविली जाते. उत्पन्नावर कर गोळा करणे हे पूर्वापार चालत आलेले आहे. राज्याचा कारभार चालविण्यासाठी राजेमहाराजे रयतेकडून मिळविलेल्या धान्याच्या, सोन्याच्या किंवा इतर धातूच्या रूपात राज्याची तिजोरी भरत होते. अशा करवसुलीला दोन हजार वर्षांपूर्वी सुरुवात झाल्याचे पुरावे आहेत. मनुस्मृती आणि कौटिल्याचे अर्थशास्त्र या दोन्हीमध्ये विविध कर-उपायांचे संदर्भ आहेत. शास्त्रानुसार राजा कर लावू शकतो आणि हा कर उत्पन्नाशी आणि खर्चाशी संबंधित असावा असा ऋषीमुनींचा सल्ला राहिला आहे. तथापि, त्यांनी राजाला अत्याधिक कर आकारणीविरुद्ध सावध करताना, दोन्ही बाजूंनी टोके गाठली जाणे टाळले पाहिजे असेही सूचित केले आहे. म्हणजे करांची पूर्ण अनुपस्थितीही नको किंवा जास्त कर आकारणीही नसावी. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, राजाने करवसुलीची व्यवस्था अशी करावी की, प्रजेला कर भरताना चुटपुट वाटणार नाही. व्यापारी आणि कारागिरांनी त्यांच्या नफ्यापैकी पाचवा हिस्सा चांदी आणि सोन्यामध्ये भरावा, तर शेतकऱ्यांनी त्यांच्या परिस्थितीनुसार त्यांच्या उत्पादनाचा सहावा, आठवा किंवा दहावा भाग द्यावा, असे त्यांनी नमूद केले. मनूने या विषयावर दिलेले तपशीलवार विश्लेषण अगदी प्राचीन काळातही सुनियोजित करप्रणालीचे अस्तित्व स्पष्टपणे दर्शवते. इतकेच नाही तर अभिनेते, नर्तक, गायक आणि नृत्य करणाऱ्या मुलींसारख्या विविध वर्गातील लोकांवरही कर आकारला जात असे. सोन्याची नाणी, गुरेढोरे, धान्य, कच्चा माल आणि वैयक्तिक सेवा देऊनही कर भरला जात असे. कौटिल्याने अर्थशास्त्रातील सार्वजनिक वित्त आणि करप्रणालीला महत्त्व दिले आहे. त्यांच्या मते, सरकारची शक्ती तिजोरीच्या बळावर अवलंबून असते आणि ‘समाजाचे जास्तीत जास्त कल्याण’ या तत्त्वानुसार करप्रणाली असायला हवी.
पहिला प्राप्तिकर कायदा १८६० : स्वातंत्र्यपूर्व काळात १८६० मध्ये प्राप्तिकराला सुरुवात झाली आणि पहिला अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला. भारतात पहिल्यांदा ‘प्राप्तिकर कायदा, १८६०’ लागू करण्यात आला. त्यानंतर नवीन प्राप्तिकर कायदा १८८६ अस्तित्वात आला. परत १९१८ ला आणि १९२२ ला प्राप्तिकर कायदा बदलण्यात आला.
प्राप्तिकर कायदा १९२२ : प्राप्तिकर कायदा, १९२२ मध्ये प्रथमच, विविध प्राप्तिकर अधिकाऱ्यांना विशिष्ट नामांकन देण्यात आले. अशा प्रकारे प्रशासनाच्या योग्य व्यवस्थेचा पाया रचला गेला. १९२४ मध्ये, ‘सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेव्हेन्यू ॲक्ट’ने प्राप्तिकर कायद्याच्या प्रशासनासाठी कार्यात्मक जबाबदाऱ्यांसह एक वैधानिक संस्था म्हणून मंडळाची स्थापना केली. प्रत्येक प्रांतासाठी प्राप्तिकर आयुक्तांची स्वतंत्रपणे नियुक्ती करण्यात आली होती आणि त्यांच्या नियंत्रणाखाली साहाय्यक आयुक्त आणि कर अधिकारी प्रदान करण्यात आले होते.
प्राप्तिकर कायदा, १९६१ : १९२२ चा प्राप्तिकर कायदा असंख्य सुधारणांमुळे खूप गुंतागुंतीचा बनला होता. तो सुलभ करून नव्याने प्राप्तिकर कायदा १९६१ लागू करण्यात आला. १९२२ पासून प्रत्यक्ष कर कायद्यातील बदल इतके जलद की, बाह्य रूपरेखा वगळता १९२२ चा प्राप्तिकर कायदा हा १९६१ च्या कायद्यात क्वचितच दिसतो. हाच प्राप्तिकर कायदा, १९६१ आजही आपल्याला लागू आहे.
संगणकीकरण : प्राप्तिकर विभागातील संगणकीकरणाची सुरुवात १९८१ मध्ये प्राप्तिकर संचालनालय (प्रणाली) स्थापनेपासून झाली. सुरुवातीला ‘चलान’ प्रक्रियेचे संगणकीकरण हाती घेण्यात आले. महानगरांमध्ये १९८४-८५ मध्ये प्रथम तीन संगणक केंद्रे स्थापन करण्यात आली. त्यानंतर ३३ शहरांमध्ये ती विस्तारण्यात आली. प्राप्तिकर विभागाची वेबसाइट( www. incometaxindia. gov. in) प्राप्तिकर विभाग आणि करदात्यांदरम्यान एक महत्त्वपूर्ण संवाद प्रदान करण्यासाठी सुरू करण्यात आली. विवरणपत्राची संगणकीकृत प्रक्रिया २००२ मध्ये देशभर सुरू केली गेली. करांची व्याप्ती व पाया रुंदावण्याचे उपाय म्हणून, एआयआर (वार्षिक माहिती अहवाल) ही संकल्पना २००४ मध्ये मांडण्यात आली,
प्राप्तिकर विभागाची पुनर्रचना : परिणामकारकता आणि उत्पादकता वाढ, महसूल संकलनात वाढ, करदात्यांच्या सेवांमध्ये सुधारणा, कर्मचारी संख्या कमी करून खर्चात कपात, माहिती-तंत्रज्ञानाचा समावेश, कामाच्या निकषांचे मानकीकरण या उद्देशाने प्राप्तिकर विभागाची पुनर्रचना २००० सालात करण्यात आली.
कर सुधारणा : गेल्या काही वर्षांत करण्यात आलेल्या काही महत्त्वाच्या धोरण आणि प्रशासकीय सुधारणा पुढीलप्रमाणे आहेत. यामध्ये करांचे दर कमी करणे, प्रमुख प्रोत्साहने काढून घेणे/ कमी करणे, अनुमानित कर आकारणीसाठी उपायांचा परिचय, कायद्यांचे सरलीकरण, कर पाया विस्तारणे याचबरोबर प्रशासकीय सुधारणादेखील करण्यात आल्या.
मागील काही वर्षांत झालेले बदल जसे चेहराविरहित मूल्यांकन व अपील पद्धती, नव्याने अस्तित्वात आलेले एआयएस/ टीआयएस यामुळे कर संचालनाच्या तरतुदीत सुलभता आणि पारदर्शकता आलेली आहे तसेच उद्गम कराच्या नवीन तरतुदी, विवरणपत्र भरण्याच्या वेळेत घट, वगैरे तरतुदींमुळे कराचे अनुपालन करणे थोडेसे कठीण झाले आहे. विवरणपत्र भरण्यास दरवर्षी नित्याने दिली जाणारी मुदतवाढ या वर्षी दिली गेली नाही. त्यामुळे अनेक करदात्यांकडून मुदतीत विवरण दाखल करावयाचे राहून गेले. यातून, करदात्यांमध्ये वक्तशीरपणा येईल व शिस्त लागेल आणि पुढील वर्षीचे विवरणपत्र ते वेळेपूर्वी दाखल करतील, अशी आशा करू या.
लेखक सनदी लेखाकार आणि कर सल्लागार
pravin3966 @rediffmail. Com
